अमेरिका होस् वा ब्रिटेनलगायतका अन्य साम्राज्यवादीहरू, उनीहरूले जहिल्यै अरु देशलाई विभाजन गर्ने नीति लिए। हिन्दुस्तान र पाकिस्ताको बीचमा विभाजन गराइयो। दुईवटै बनाए पनि कमसेकम संघात्मक बनाएको भए असल हुन्थ्यो। त्यसो गरिएन। म त त्यतिखेर जन्मिएको थिइनँ। र, भारत र पाकिस्तान विभाजनताक लाखौँ मान्छे मरे, रुँदै लाखौ मान्छेहरू भारतबाट पाकिस्तानतर्फ गए।मुसलमानहरू पाकिस्तान आए, हिन्दुहरू भारतमै रहे। रेलहरूमा लास नै लास भरिएका थिए। र, आज पनि हिन्दुस्तान र पाकिस्तान एक आपसमा लडिरहन्छन्। यसपछि, पाकिस्तान अमेरिकाको हतियार बेच्ने ठाउँ भयो।
पछि गएर भारत पनि मद्धतका लागि रुसतर्फ लाग्यो। युद्ध र झगडा भएपछि उसलाई पनि मद्धत चाहिने भयो नै। सन् १९४९ मा चीनका शासक च्याङ काइ सेक तत्कालिन् फर्मोसा (आजको ताइवान) गए। फर्मोसा हान-जाति बहुल क्षेत्र हो। त्यहाँ अमेरिकाले सातौँ फ्लिटलगायतका युद्धपोतहरू चीन र ताइवानका बीचमा पर्नेगरी राखिदियो। र, आजका दिन तर त्यही अमेरिका आज आफूले ‘एक चीन नीति’लाई मान्दामान्दै पनि चीनलाई जिस्क्याइरहेको छ। अमेरिकी संसदकी सभामुखले ताइवानमा गरेको भ्रमण खासमा चीनलाई प्रोभोक गर्ने तथा तनाव सिर्जना गर्ने उदेश्यले गरिएको काम हो।
अमेरिकनहरू आफैँ लड्न आउँदैनन्
हिजो ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा थियो तर चीन आज राष्ट संघको सदस्य छ, सुरक्षा परिषदको सदस्य पनि छ। सबै प्रकारका मान्यता उसले पाएको छ। र, अमेरिकीहरूको सबैभन्दा आधारभूत पोलिसी भनेको एसियाका ठूला शक्तिहरू नमिलुन् भन्ने हो। हरेक शक्तिका बीचमा संकट र टक्कर परिरहोस् भन्ने उसको इच्छा हो। जस्तै: भारतले पनि श्रीलंकामा तमिलहरूलाई विभाजित गर्यो। २७ वर्षसम्म युद्ध गराइराख्यो। र, अब अमेरिकनहरू कुनै पनि देशमा आफैँ लड्न आउँदैनन् किनकि लड्न गएका ठाउँमा ती हारेका छन्। अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म लडेर, थकित भएर अमेरिका फर्कियो। यसकारण उनीहरू आफ्नो शक्तिको बलमा अरुलाई लडाउँछन्, आफैँ लड्न हतपत जाँदैनन्।इराक लगायत एकाध ठाउँमा अमेरिकाले झुटो बहानामा सत्ता परिवर्तन मात्रै गराएन, त्यहाँका शासक सद्धाम हुसेनलाई समेत मार्यो।
अब अमेरिका चिनियाँहरूसँगै चीनयाँहरूलाई लडाउन चाहन्छ। त्यसो भएपछि अमेरिकाले द्वन्द्वरत पक्षलाई हतियार बेच्न पाउँछ। जस्तै : श्रीलंकाले आफ्नो देशमा युद्ध हुँदा अमेरिका र चीनसँग आर्थिक र हातहतियारको सहयोग लिनुपर्यो। र, आज श्रीलंकाले चीनसँग थप ऋण लिनुपरेको छ। यो आखिर कसले गर्दा भयो त? आफ्नो हम्बन टोटा बन्दरगाह सय वर्षलाई चीनलाई दिनुपर्यो। २७ वर्षको् युद्धले अर्थतन्त्र जर्जर भयो। हतियार र विकासका लागि ऋण लिँदा उ कमजोर भयो।
जतिखेर पाकिस्तान विभाजन गरेर भारतले बंगलादेश बनाउन चाहेको थियो, त्यतिखेर भारतकी प्रधानमन्त्री इन्धिरा गान्धीले रुससँग २० वर्षे सैन्य सन्धि गरिन्। त्यसबेला अमेरिकन पानी जहाज तथा युद्धपोतहरू मात्रै होइन, रुसी युद्धपोतहरू पनि श्रीलंका र भारतमा आउन थाले। यसैगरी हरेक देशले आफ्नो छिमेकमा उपद्रो गर्ने काम गरेका छन्। कुनै पनि देशभित्रको विद्रोहलाई दमन गर्ने र त्यहाँबाट केही लिने या सौदाबाजी गर्ने काम भयो। भारतले पनि त्यसो गर्ने गरेको छ।
तपाईंहरुलाई रुचि लाग्न सक्छ
भारत आज पनि नेपालकै सानो भूभाग कालापानीमा कब्जा जमाएर बसेको छ। त्यत्रो सानो टुक्रामा त आँखा गाड्ने भारतले पाकिस्तानलाई किन छाड्थ्यो? साविकदेखिको नेपालका लागि उसले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गरी, दुनियाँभर हल्ला गरी, आफूले जितेकै जस्तै गरी नयाँ नक्सा पनि प्रकाशन गर्यो। अमेरिकाले पनि जहाँ पाउँछ, त्यहाँ विभाजन ल्याउने काम गरेको छ। जहाँ पाउँछ, त्यहाँ गएर बिगार्ने गर्छ अमेरिका। यसरी, अमेरिकाले उट्पट्याङ गर्न छाडेको छैन। १९७१ देखि ‘एक चीन नीति’ मानेको उसले चीनलाई कमजोर पार्ने खेल खेलिरहेको छ।
भारतको हौवा
भारत बेलाबेला अनेकौ हौवा मच्चाउँछ तर चीनको अगाडि उसको आर्थिक तागतमात्रै होइन, रणनीतिक शक्ति पनि छैन। श्रीलंकामा चीनियाँ युद्धपोत राखिएका सन्दर्भमा उनीहरुले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताउने गरेका छन्। केही साल पहिले गुगलको सेटलाइटबाट राष्टपति भवनको फोटो खिचेको सन्दर्भमा त्यसले सुरक्षा खतरा भएको हौवा पिटेको भारतले पहिले काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग बनाउँदा पनि यस्तै हौवा मच्चाएको थियो, ‘भ्वाङ पार्दियो हिमालयमा’ भनेर। तर केही त भएन। झनै अर्को बाटो पनि बन्यो।
आज चिनियाँहरूको प्रगतिले चिनियाँहरूलाई विश्वशक्ति बनायो। यसो भएपछि चीनलाई कसरी तल पार्ने भन्नेमा अमेरिकनहरु लागेका छन्। र, उनीहरू भारत र चीनलाई लडाउन पाइन्छ कि भनेर पनि विभिन्न कोशिस गरिरहेका छन्। अमेरिकाको दृष्टिकोणमा कसैलाई पार्टनर या एलाई बनाउनुको अर्थ त्यसलाई मद्धत गर्ने होइन, बरु आफूले लाभ हासिल गर्ने हो। जस्तो कि : पहिले भारतले ‘सिक्किमको संरक्षक हामी हौँ’ भनेर सिक्किममा पसेको भारतले सिक्किमलाई आफैँमा बिलाइदियो।
चीनको ताइवान रणनीति
कालापानीको नक्सा हामीले प्रकाशित त गर्यौँ तर त्यसलाई लिन सकेनौँ । हाम्रो दावि कालापानीमा छ तर भारतीय सेनासँग लड्न हामी सक्दैनौँ। त्यसको मतलव हो, चीन पनि हार्ने युद्ध लड्न चाहँदैन। नेपालको कालापानीको सन्दर्भमा अहिले त हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुगेका छैनौँ। भारतले ‘आफ्नो ९० हजार स्क्वायर माइल जमीन चीनले लिएको’ छ भनेको छ। तर भन्दैमा मात्रै त भएन। त्यसको अर्थ हो, आफ्नो आर्थिक शक्ति बढाएपछि या आफू झनै बलियो भएपछि विस्तारै चीनले ताइवान आफूमा गाभ्नेछ।
लडाईँका बारेमा अटल विहारी वाजपेयी भन्थे, ‘लडाईँ सुरु गर्न जसले पनि गर्छ, तर नतिजा लडाईँ शुरु गर्ने देशकै हातमा नतिजा हुन्छ भन्ने छैन।’ अफगानिस्तानको युद्ध शुरु गर्ने अमेरिकाले त्यो युद्ध नजित्नु यसको राम्रो उदाहरण हो, भियतनाम अर्को उदारहण हो। यसको मतलव शक्तिशाली देशका पनि आफ्ना क्षमताका सीमा हुँदारहेछन्। तर ताइवान आखिर चीनको अंग हो। चीनको दाबी सही हो। र, संसारले त्यसलाई मानेको पनि छ।
१९६१ देखि नेपालको चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ, हामीले ‘एक चीन नीति’ मानेका छौँ। र, अर्को कुरा, भारतको त नेपाल, पाकिस्तान र चीनलगायतका छिमेकीहरू सबैसँग सीमा विवाद छ।। भारतको पोलिसी त ‘कहाँ पाइन्छ, त्यहाँ गएर थिचोमिचो गरौँ’ भन्ने छ। र, अमेरिकाको एलाइ भएर पाकिस्तान आज कमजोर राज्य बनेको छ, भारतभन्दा पनि पछि परेको छ उ। कमसेकम भारतले विस्तारै विस्तारै भएपनि प्रगति त गरिरहेको थियो। तर चीन त विश्वकै बजारमा छाइसक्यो। चिनियाँहरूले कच्चा माल दिएनन् भने भारतमा प्यारा सिटामोलको दाम बढ्ने अवस्था छ।
कश्मिर र भारत अलग थिए। र, कश्मिरलाई अलग पहिचान र स्वायत्ततासहितको राज्यको हैसियत प्राप्त थियो। तर आज कश्मिरलाई तीन टुक्रामा विभाजित गरियो। यस्तो हुन्छ साम्राज्यवादी आशक्ति। एकातिर आफ्नो शक्ति छैन, अर्कोतिर आपसमै पनि विभाजन छ। देशभित्रै वैमनस्य पालेको छ। यतिका वर्षसम्म कश्मिरले पाएको स्वायत्तता के आधारमा भारतले हडप्यो? भारतले संविधान नै संसोधन गरेर कश्मिरलाई शक्तिहिन बनायो। कश्मिरको आन्तरिक स्वायत्ततमाथि धावा बोलियो।
यसरी साम्राज्यवादीहरू आपसमा अरुलाई भिडाएर आफू शक्ति आर्जन गर्न खोज्छन्।आज आफूले मात्रै लड्दा त आफ्नो सबै शक्ति नास हुनजान्छ। जस्तो कि अमेरिकनहरू नै मर्छन्। जस्तो कि भियतानममा धेरै अमेरिकनहरू मरेपछि त्यहाँबाट उनीहरू फर्किए। त्यसकारण अमेरिकनहरू अन्य देशमा सानातिना लडाईँहरू चलिराखोस्, खासगरी एसियामा गड्बड भइराखोस् र आफ्ना हातहतियारहरू बिकिराखोस् भन्ठान्छन्।
चीन ‘हट वार’मा गएन
र, तात्तिएर हटवारमा नजाने चीनको आजको तरिका सही छ। मुर्खजस्तो तात्तिएर युद्धमा जाने कुरा घातक हुनसक्छ। अँध्यारोमा तपाईँ एक्लै हुनुुहन्छ र पाँच जना छुरी बोकेका चोरले बाटो छेके भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उनीहरूले तपाईँको हातको घडी मागे भने तपाईँसँग के उपाय बाँकी रहन्छ? यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बरु तपाईँले उनीहरूको हुलिया ख्याल गर्नुपर्छ र पछि प्रहरीमा गएर ‘यस्ता मान्छेहरूले मेरो घडी चोर्यो भन्नुपर्छ।’
त्यस्तै किसिमले आजका दिन चीन आफ्नो शक्तिसंचय गर्दैछ र बलियो हुँदैछ। बलियो भएको पनि छ। पहिले त उसले अनेक खालका कम्प्रमाइजहरू स्वीकार्दै आएको पनि हो। बेलायतीहरूसँग उसले नेगोसिएसन गरेकै हो। र, लडाईँ गर्नुपूर्व आफू बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। र, यति ठूलो प्रगति उसले त्यही समझका आधारमा गरेको हो। अर्थतन्त्रका कुरामा उ बेलायत र जापानभन्दा तल थियो तर अर्थतन्त्रका आधारमा आज चीन संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भइसक्यो। अब पाँच सात वर्षमा त यो पहिलो अर्थतन्त्र हुनेवाला छ किनभने यसको आकार नै ठूलो छ। तर अमेरिकन सरकाले चीन पहिलो अर्थतन्त्र भएको हेर्न चाहँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस्-
ताइवान मुद्धा: अमेरिकाले चाहेको भन्दा उल्टो भइरहेको छ
चीन कुटनीतिक रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढेको छ। किनभने युद्ध गर्दाखेरी चीनलाई नोक्सान हुनेवाला छ भने हार्ने युद्ध उ लड्न अवश्य चाहँदैन। तत्काल अमेरिकाभन्दा त उ धेरै बलियो भइसकेको छैन। तर आफ्नो भूभागको स्वामित्व या अधिकार भने चीनले छाड्नेवाला छैन। र, पेलोसी ताइवान जाँदा त्यस क्षेत्रमा मिसाइल तेर्स्याएर चीनले भन्न खोज्यो, ‘हामी पनि तागतवर छौँ। हामीसँग अमेरिका लड्न आएका अवस्थामा भने हामी अमेरिकालाई हान्न सक्छौँ।’ र, अमेरिकाले युद्धस्थल त नेपाललाई बनाउन खोज्दैछ। त्यसकारणले गर्दा पनि चीनियाँहरूको अहिलेको नीति ठीक छ। ‘न्यान्सी पेलोसी ताइवान गइन् र फर्किइन्, सबै ठीकै छ’ भनेर उ चुपचाप बस्नेवाला छैन। र, उसले संसारलाई सन्देश पनि दिएको छ, ‘ताइवान हाम्रो अंग हो। त्यसमाथिको दावी हामी छाड्दैनौँ। अमेरिकाले यहाँ अर्घेलो गरिरहेको छ। एक चीन नीतिको उल्लंघन भएको छ।’
चीन बलियो हुँदा हामीलाई के फाइदा?
आजका दिनमा चीन विश्वभर लगानी गर्नेमा पहिलो नम्बरमा आइसक्यो। अमेरिकन र जापानीभन्दा मात्राका हिसाबले बढी लगानी गर्नेमा चीन अघि आएको छ। उसले भारतीयले भन्दा बढी हामीलाई सहायता दिनसक्छ। तर भारतीय दवाबमा चीनले दिएका सहयोग पनि नेपालले लिएको छैन। सि जिन पिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र चीनबीच २० वटा सन्धीहरू भए तर नेपाल सरकारले एउटा पनि लागू गरेन। भारतको त्रासकै कारण यसो भएको हो। तर चीनले आजसम्म हामीलाई कुनै दबाव र दख्खल पनि दिएको छैन। र, हामीलाई उसले सहयोग गर्दा फाइदै हुने हो।
र, यतिखेर मान्छेहरू श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै छन्। यदि त्यहाँ चीन थिएन भने भारतले जाफ्ना प्रान्तलाई त कब्जा गरिसक्थ्यो। र, चीनकै मद्धत र चीनकै हतियारमा नै टिकेको हो अहिलेसम्म श्रीलंकाको अर्थतन्त्र। तर श्रीलंकाको आन्तरिक नीति गलत भएका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र बिग्रको हो। तर आजका दिनमा पनि श्रीलंकालाई चीनियाँको आर्थिक तथा रणनीतिक मद्धत पनि चाहिएको छ।
ब्यालेन्सिङ र स्लिपिङ ड्र्यागन
राजा महेन्द्रको पालामा ‘ब्यालेन्सिङ’ भनेर सन्तुलनको कुरा खुबै हुने गर्थ्यो। तर आजका दिनमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा भारतकै कब्जा छ। भातरले नै यहाँको सत्ता बदलिदिन्छ। आन्तरिक राजनीतिमा सिधा हस्तक्षेप गर्छ। चुनावमै लगानी गर्छ। पार्टीहरू फुटाउँछ। हामीले त्यो कुरा खुलेआम देखिरहेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा उसले उपद्रो मच्याउँछ, कहिले मधेसीलाई उचाल्न खोज्छ, कहिले माओवादीलाई उचाल्छ। उहिले सुवर्णशम्सेरलाई हतियार दिएको थियो। यसरी भारतले हाम्रो देशमा आन्तरिक अशान्ति सिर्जना गर्न खोज्छ। यो हामीले लामो समयदेखि देखिरहेका छौँ। तर चीनियाँले त्यस्तो जर्वजस्ती गरेको छैन नेपालमा। भारतले त पटक-पटक शसस्त्र क्रान्तिलाई उताबाट सहयोग गरेको छ। बस्ने डेरा, खाने सुविधा भारतमा अनि लडाईँ चाहिँ नेपालमा। त्यसले गर्दा छिमेक नीति र आन्तरिक नीति पनि भारतको ठीक छैन। चीनले त नेपालमा राजनीतिक रूपमा कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिन्न। तर भारतलाई ब्यालेन्सिङ गर्नलाई पनि नेपालमा चीनको आर्थिक सहयोग र उसको उपस्थिती आवश्यक छ।
हरेकले आफ्ना छिमेकीहरू आफू अनुकुल होस् भन्ने चाहन्छ। तर बल प्रयोग गर्ने खालको, भारतको जस्तो कोएर्सिभ (जर्बजस्ती) रणनीति चीनले नेपालमा अपनाएको छैन। नाकावन्दीजस्ता अमानवीय हर्कत चीनले नेपालमा गरेको छैन। जुनसुकै बहानामा बिरोधीहरूलाई लडाइदिने र बिरोधीहरूका माझ विद्रोह मच्चाइदिनेलगायतका ठाडा हस्तक्षेपहरू हामीले भोगेका छौँ भारतबाट।
आज श्रीलंकामा पूँजीपतिहरूको सरकार छ। त्यहाँको सरकार सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिष्ट तथा चीनविरोधीहरूको सरकार हो। जहाँसम्म कर्जाको कुरा छ, उनीहरूले चीनबाट लिएको कर्जा कसरी प्रयोग गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। हाम्रोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउने नाममा ३०–४० वर्षदेखि खाने र पचाउने काम भइरहेको छ। त्यस परियोजनाका लागि पनि ठाउँठाउँबाट ऋण लिएकै होला। भन्नुको अर्थ, आन्तरिक नीतिका कारण पनि श्रीलंकामा आर्थिक संकट निम्तेको हुनसक्छ।
र, चीन आजको ठूलो आर्थिक शक्ति हो। नेपालको निम्ति वैकल्पिक मात्रै होइन कि थप सप्लिमेन्टरी पनि हो। ऋणको कुरा गर्ने हो भने हामीले आइएमएफ, अमेरिकालगायत जोजससँग सम्भव छ, तिनीहरूसँग लिउँ। तर उनीहरूले हाम्रो तागत हेरर मात्रै ऋण दिने हो। हामी पनि जता सहज हुन्छ, त्यतै गएर सहयोग र सहायताहरु लिऔँ। व्यापारको नियम त्यही हो। र, श्रीलंकमा चीनको बल किन चल्यो भन्दा, त्यहाँ भारतको भन्दा चीनको लगानी बढी छ। देन बढ्दा छ। उसो त भारतले पनि श्रीलंकालाई सहयोग गर्दैछ। भारतले हामीलाई पनि बेलाबेला थोरैथोरै दिइ नै राख्छ। तर ‘फलानो ठाउँमा म यस्तो योजना या परियोजना आफैँ बनाउँछु’ भन्छ। हुनलाई त्यो पनि उसकै पैसा हो। जस्तो कि: काठमाडौंमा ट्रमा सेन्टर बन्यो। त्यो राम्रै हो।
सि जिन पिङ नेपालमा आउँदा २० वटा स्म्झौता भएका थिए, तीमध्ये एउटा पनि लागू गरिएन। रेल बनाउने कुरा पनि गफमै सिमित भयो। भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन गएर आए। उनले पनि त्यहाँ गएपछि कुरा गर्नै पर्यो। हामी फलानो सहयोग लिन्छौँ भनेकै होलान्। तर भारतीयहरूले निरन्तर ‘चीनको सहयोग नलिग, तिनीहरूको साथ नलाग’ त भनि नै रहेका छन्। चीनले पनि भन्यो कि हामी कोदारी राजमार्ग बनाउँछौँ। त्यसले त एउटा क्षेत्र नै बन्यो। त्यसकारण हामी यो भन्न सक्छौँ कि हामीलाई चीनबाट आर्थिक मद्धत चाहिएको छ। जहाँबाट पाउँछ, त्यहाँबाट हामीले आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ। पहिले-पहिले नेपालीहरू भारतमा मात्रै पढ्न जान्थे, आजका दिनमा वंगलादेशमा पनि गइरहेका छन्, चीन पनि गइरहेका छन्। भारतका ५ देखि सात हजार विद्यार्थीहरू चीन पढ्न गएका छन्। सत्रु मात्रै भनेर भनेर हुन्छ आजको युगमा?
आजका साम्राज्यवादीहरुको विभाजन नीति कस्तो छ भने सकेसम्म आफू नलड्ने, अरुलाई लडाएर फाइदा लिने! त्यो नीति अन्तर्गत चीन र ताइवानबीच अमेरिका तनाव सिर्जना गराउन खोज्दैछ। भारत र चीनका बीचमा तनाब बढाउन खोज्दैछ। श्रीलंकाभित्रै कसरी आन्तरिक-विभाजन गराउने भन्नेमा साम्राज्यवादीहरू छन्। र, साम्राज्यवादीहरूका यी सबै खेल पुराना हुन्। र, यसै अन्तर्गत ताइवानको तमासा हो।
परराष्ट्र मामलाका जानकार तथा कम्युनिष्ट नेता कोइरालासँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।
भिडियो –
