प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘सूर्य’ चिह्न माया लागे पनि उनलाई उज्यालो मन पर्दैन भन्ने त उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनले नै देखायो । किनकि, यही व्यवस्थाका लागि हजारौं नेपाली शहीद भएका थिए । लाखौं जनता घाइते भएका थिए । सयौं नेपाली महिलाहरुको काख रित्तिएको थियो । नाबालकहरुलाई टुहुरा पारिएको थियो । यस्तो बलिदानीपूर्ण संघर्षले ल्याएको लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने गरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई अँध्यारोमा धकेल्ने काम गरेका छन् ।
सिंगो संविधानवाद र संसदीय व्यवस्थालाई धावा बोल्ने ओलीले विद्युत् प्राधिकरणको विचरा कुलमान घिसिङलाई किन निरन्तरता दिइरहन्थे ? काम गरेर प्रमाणित गरिसकेका, जनताको मन मनमा बसिकेका र सिंगो राष्ट्रको इज्जत नै माथि उठाएका कुलमानलाई हटाएपछि मुलुक पुनः लोडसेडिङको अन्धकारमा जाकिने संकेत देखिएको छ । कुलमानलाई पुनःनियुक्ति नदिनुको कारण जलमाफियाहरुको हात छ । तर पनि सरकारका मन्त्रीहरु लाजै पचाएर ‘लोडसेडिङ’ कुलमानले होइन, ओलीले हटायो भन्दैछन् । यदि ओलीले लोडसेडिङ हटाएको हो भने अहिले बत्ती झ्याप्प झ्याप्प किन निभ्छ, त्यसको जवाफ पनि मन्त्रीहरुले दिए त जनताले चित्त बुझाउने थिए ।
यतिखेर बिजुलीको माग वृद्धि भएर र आपूर्ति नभएर विद्युत् कटौती (जनताको बुझाइमा लोडसेडिङ) भएको होइन । व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो । कोभिड १९ लाई बहाना देखाएर प्राधिकरणका कर्मचारीले अनुगमन गर्न छाडे । पहिलेको जस्तै गरी चुहावट बढ्न थालिसकेको छ । कुलमानले छाडेपछि १.६ प्रतिशतले विद्युत् चुहावट भइसकेको छ । यो भनेको तराईमा माग बढेको छ । त्यो माग होइन, चुहावट हो— प्राविधिक र गैरप्राविधिक ।
अहिले अघोषित लोडसेडिङ हुनुमा प्रणाली सञ्चालन गर्न नजानेर हो । कुलमान जतिखेर पनि हातमा छडी लिएर बस्थे । कुनै ठाउँमा प्राविधिक गडबडीले लाइन अवरुद्ध हुन पुगेमा तत्काल ‘रेस्पोन्स टिम’ पुगिहाल्थ्यो । तर अहिले बत्ती गयो भनेर कसैले गुनासो गर्न खोजे भने प्राधिकरणका नो लाइटका फोन नै उठ्दैन ।
उपत्यकामा पोहोरकोभन्दा बिजुलीको माग कम छ । किनभने कोभिड १९ ले गर्दा होटलहरु खुलेका छैनन् । यही वर्ष निजी क्षेत्रको ८६ मेगावाट पनि प्रणालीमा आइसकेको छ । तर तराईमा बिजुलीको माग अत्यधिक (१०० मेगावाट) बढेको छ । भारतबाट आयातीत बिजुली तराईमै खपत हुन्छ, काठमाडौं आउन सक्दैन । किनभने बीचमा सय मेगावाट पनि बोक्ने प्रसारण लाइन नै छैन ।
अहिलेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई ओलीले कायम मुकायम मात्र मुकरर गरेका छन् । अर्थात् शाक्यले पनि आफू पूर्णकालीन हुँ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कतिबेला कुन जलमाफियाको लगानीमा अर्कै कार्यकारी निर्देशक भर्ती हुने टुंगो छैन । किनभने ओली सरकारका मन्त्रीहरु सबै बिचौलियाबाट सञ्चालित, निर्देशित छन् भन्ने प्रमाण त यो सरकारले घटाएका काण्डहरुले देखाइहालेका छन् । ओम्नी, यति, ३३ किलो सुन आदि । त्यसकारण प्राधिकरणमा अस्थिरता व्यापक छ । त्यसमाथि ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको १० अर्ब विद्युत महसुल नतिर्ने व्यापारीहरुको संरक्षण गरेका छन् ।
प्रणालीलाई चुस्त राख्न मेहेनत गरिरहनु पर्ने हुन्छ । एकपटक मर्मत गर्दैमा ठीक हुँदैन । कुनै विद्युत्गृह वा प्रसारण लाइनमा फल्ट आउने बित्तिकै पूरै प्रणालीमा असर मात्र पर्ने होइन, सिष्टम नै ट्रिप (एकसाथ बत्ती झ्याप्प निभ्ने) हुन्छ । यो हुन नदिन प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, कन्डक्टर, ट्रान्सफरमरहरु दुरुस्त राखिरहनुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि लगाव भएको टीम चाहिन्छ । टीम मात्र भएर पुग्दैन, भावना पनि हुनुपर्छ । त्यसैका लागि नेतृत्व चाहिन्छ ।
अहिलेका शाक्य आफ्नो विधामा अब्बल मानिन्छन् । तर उनलाई प्रणाली सञ्चालनको अनुभव छैन । किताबी ज्ञान हुनु र व्यावहारिक ज्ञान हुनुमा फरक हुन्छ । उनका कर्मचारीहरुले उनलाई सहयोग नगरिरहेको अहिलेको बेला बेला बत्ती गइरहने अवस्थाले उजागर गर्छ । शाक्यलाई पूर्णकालीन नबनाउँदाको परिणाम हो अहिले कर्मचारीहरुले उनलाई टेरेका छैनन् । अझ मध्य हिउँदयाम सुरु हुँदैछ । त्यतिबेला त जमेको बरफ पग्लदैन र खोलामा पानीको सतह स्वात्तै घट्छ । अनि उत्पादन एक तिहाईमा सीमित हुन्छ, तर माग भने बढ्दै जान्छ । तसर्थ तत्काल पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशकको बन्दोबस्ती भएमा मात्र यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर, ओल ीभने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं उल्टो गतिमा देशलाई हाँक्दैछन् । –दृष्टिबाट
