-ईशा-
दुई जनाबीचको यौन सम्बन्धका लािग सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता ‘कन्सेन्ट’ अर्थात् सहमतिको हुन्छ। तर यदि कसैले कसैलाई कुनै पनि तरिकाले यौन सम्बन्ध राख्नका लागि बाध्य बनाउँछ भने त्यसलाई बलात्कार भनिन्छ। कन्सेन्ट भन्ने कुरा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’मा मात्र सीमित हुँदैन। यसका धेरै आयामहरू हुन्छन्। यदि कसैले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्नुको सट्टा उ मौन छ भने के यस मौनतालाई सहमति मान्न सकिन्छ? यदि कुनै सुतिरहेको वा बेहोस व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क हुन्छ भने त्यसलाई यौन सम्पर्क मात्रै मान्ने वा बलात्कार? यदि नशामा भएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिसँग शारिरीक सम्बन्ध हुन्छ भने त्यो बलात्कार हो वा मात्र यौन सम्पर्क?
सहमतिको विषय आम रूपमा हामीले सोचेजति सजिलो छैन। हामी बलात्कारीहरूलाई फाँसी वा कडा सजायको माग गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीमध्ये धेरैमा ‘कन्सेन्ट’ वा सहमतिको बुझाई साँघुरो हुनसक्छ। हामी अक्सर पीडित किशोरी÷युवती, महिलाहरूलाई नै दोष लगाउँदै बलात्कारीहरूलाई सहजै छुट दिइरहेका हुन्छौँ। ‘महिलाले सहमतिमै यौन सम्पर्क गरेर पछि बलात्कारको आरोप लगाइन्’ जस्ता आक्षेप पीडित महिलामाथि धेरैजसो लाग्ने गर्छ। यो गल्ति आम मानिसको सोचमा मात्रै सिमित छैन, भारतको एउटा न्यायलयले नै बलात्कारका लागि महिलालाई नै लान्छित गरेको थियो। जसको नतिजास्वरुप संविधानमा लेखिएको ‘बलात्कार र यौन हिंसा’को विरुद्धको कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्यो। यो घटना होः मथुरा बलात्कार प्रकरण।
प्रहरीबाट बलात्कार
सन् १९७० को दशकको कुरा हो। महाराष्ट्रको गढचिरौली क्षेत्रको देसाईगञ्ज जिल्लामा एक किशोरी आफ्नो दाइसँग बस्ने गर्थिन। उनका दुईजना दाइमध्ये एकजनासँग उनी बस्थिन्। उनको वास्तविक नाम अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। तर घटनापछि अखबारहरूले उनको नाम राखिदिए, ‘मथुरा’। घरखर्च चलाउनका ती किशोरी अन्य मानिसको घरमा काम गर्ने गर्थिन्। उनले काम गर्न जाने एक घरमा बस्ने नुशी नाम गरेकी एक महिला बस्ने गर्थिन्। उनका एक भतीज थिए, अशोक। उनी अक्सर मथुराले काम गर्ने घरमा जाने–आउने गर्थे।
मथुरा र अशोकको भेटघाट भइरहन्थ्यो र उनीहरू राम्रा साथी पनि थिए। विस्तारै–विस्तारै उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। त्यसपछि उनीहरूबीच विवाहको कुरा चल्यो। नुशी पनि यो सम्बन्धमा सहमत थिइन्। विस्तारै उनीहरूको सम्बन्धले गाउँभरी चर्चा पाउन थाल्यो। यो कुरा मथुराका दाइहरूसम्म पुग्यो। तर, उनीहरूलाई भने यो सम्बन्ध मञ्जुर थिएन। मथुराका दाइहरूले अशोकविरुद्ध प्रहरीकोमा उजरी दिए। अशोकलाई मथुराको अपहरण गरेको र वेश्यावृत्ति गराएको आरोप लागेको थियो।
२६ मार्च १९७२ मा प्रहरीले मथुरा, अशोक र उनको परिवारलाई थानामा बोलायो। सबैसँग सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले मथुरा बाहेक अन्यलाई घर पठाइदियो। मथुरालाई भने अझै केही सोधपुछ गर्न बाँकी रहेको भन्दै थानामै राखियो। रातको साढे १० बजे दुई प्रहरीले मथुरालाई एउटा बन्द कोठामा लगे, जहाँ एक प्रहरीले उनको बलात्कार गरे र अर्काले दुर्व्यवहार गरे।
अप्रत्यासित फैसला
बलात्कारीहरूले मथुरालाई धम्की दिँदै थानामा भएको घटना बाहिर नल्याउन भने। तर मथुरा सजिलै डराउनेवाला थिइनन्। उनले यस बारेमा आफ्ना दाईहरू र आफन्तहरूलाई बताउँदै अदालत जाने निर्णय गरिन्। स्थानीय सेसन्स अदालतमा यो केस १ जुन १९७४ सम्म चल्यो। अदालतले बलात्कारी निर्दोष रहेको फैसला गर्यो। मेडिकल जांच गर्दा उनी ‘भर्जिन’ नरहेको पुष्टि भएको भन्दै अदालतले बलात्कारीले सफाइ पाउनेगरी फैसला गर्यो। घटनाभन्दा पहिले पनि उनले पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेको भन्दै उनलाई न्याय नदिने फैसलाको अर्थ हो, ‘उनमा यौन सम्बन्ध राख्ने आदत थियो र उनले प्रहरीसँग पनि आफ्नो इच्छाले नै यौन सम्पर्क गरेकी हुन्।’
न्यायधीशहरूको यस्तो लज्जास्पद र मुर्खतापूर्ण बयानले जो कोहीले पनि आफ्नो धैर्यता गुमाउन सक्छ। केसलाई फेरि सुनुवाईको माग गर्दै बम्बई हाइकोर्टमा अपिल गरियो। तर सेसन्स अदालतको फैसलालाई खारेज गर्दै हाइकोर्टले भन्यो, ‘यदि पीडित डर वा कुनै अरु कारणले बोल्न सकिरहेकी छैन भने त्यसलाई कन्सेन्ट (सहमति) मान्न सकिँदैन। यस्तोमा हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि उनले आफ्नो इच्छाले नै यौन सम्पर्क गरेकी हुन्।’ आदलतले दुवै प्रहरीलाई १ र ५ वर्षको सजाय सुनायो।
यो फैसलापछिको घटनाक्रम अप्रत्याशित थियो। सन् १९७९ को सेप्टेम्बरमा सुप्रिम कोर्टले फेरि यो केस खोल्यो। सुप्रीम कोर्टका न्यायधीश सिंह, कैलाशम र कौशलले बम्बई हाइकोर्टको फैसला खारेज गर्दै भन्यो, ‘किशोरीको यौन सम्बन्ध राख्ने आदत थियो र त्यो समय दुबै प्रहरी नसामा थिए। किशोरीले मौकाको फाइदा उठाए र दुवै प्रहरीलाई सम्बन्धका लागि उक्साइन्। उनले आफ्नो प्रेमीका अघि निर्दोष बन्ने नाटक गर्नका लागि प्रहरीलाई बलात्कारको आरोप लगाइन्।’
आन्दोलन र परिवर्तन
सुप्रिम कोर्टको यो फैसलाले देशभर तहल्का मच्चियो। दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानुनका प्रोफेसर उपेन्द्र बक्सी, रघुनाथ केलकर र लतिका सरकारले पुणेका वकील वसुधा धागमवारसँग मिलेर सुप्रिम कोर्टका न्यायधीशलाई खुल्ला पत्र लेखे। पत्रमा उनीहरूले यो फैसलाको कठोर निन्दा गर्दै यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे। यसै दौरान फैसलाविरुद्ध देशभर कैयौँ महिला संगठनले आवाज उठाए, जसमध्ये एउटा थियो ‘फोरम अगेन्स्ट रेप’ जसको नाम पछि गएर ‘फोरम अगेन्स्ट अप्रेशन अफ उमन’ बन्न गयो।
दबावमा आएर सुप्रीम कोर्टले आफ्नो फैसलामा पुनर्विचार गर्न मञ्जुर भयो, तर न्यायधीशहरूका अनुसार मथुराको पक्षमा फैसला सुनाउनका लागि कुनै लोकस स्ट्यान्डाई(मापदण्ड) थिएन। अर्थात्, कानूनको नजरमा मथुरा पीडित थिइनन्, र उनलाई न्याय माग्ने कुनै अधिकार थिएन। त्यस समय भारतमा बलात्कारको कानुन त्यति बलियो थिएन र बलात्कारीलाई भन्दा पीडितको ‘चरित्र’बारे बढी सवाल उठाइन्थ्यो। यसकारण कानुनी रूपमा मथुरा पीडित थिइनन्, बरु दोषी ठहर्याउन सकिन्थ्यो।
तर भारतभरका महिलावादी, वकिल र कानुका अध्यापकहरूले मथुरासम्बन्धी अदालती फैसलाको विरोध प्रदर्शन गर्दैगरे। संगठन बनाइयो, आलोचना भयो। र, पहिलोपटक पूरै देश बलात्कार पीडितका पक्षमा उभियो। जसको नतिजास्वरूप इन्डियन पिनल कोड (दण्ड संहिता) को सेक्सन ३७५ मा चार नयाँ विभाग–ए, बी, सी र डी जोडियो। यस अन्तर्गत ‘यदि कुनै प्रहरी, सरकारी कर्मचारी वा महिला/बालसंस्था वा हस्पिटलका मालिक आफ्नो आफ्नो संरक्षणमा रहेका कुनै महिलालाई बलात्कार गर्छन् भने उसलाई १० वर्षको सजायँदेखि लिएर जन्मकैदसम्म हुन सक्छ।’
यससँगै दण्ड संहितामा अन्य परिवर्तनसमेत आयो। ‘एभिडेन्स एक्ट’ मा सेक्सन ११४ ए जोडियो, जसअन्तरगत ‘यदि पीडित मानसिक रुपले विचलित छ वा नशामा छ र यस्तो स्थितिमा उनलाई यौन सम्बन्ध बनाउनका लागि बाध्य गरियो भने यसलाई बलात्कार मानिन्छ।’ मथुरा बलात्कार केसले बलात्कारको परिभाषामाथि सिंगो भारतलाई सोच्नका लागि बाध्य बनायो। कन्सेन्ट (सहमति) को उल्लंघन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा नयाँ कानुन बन्यो ताकि बलात्कारको पीडितलाई न्याय दिन सकियोस् र महिला सुरक्षित रहन सकुन्।
तर विडम्बना, कानुन जति नै परिवर्तन गरिएपनि समाज भने उति बदलिएको छैन। आज पनि कति मथुराहरू छन्, जो कुनै बलवान पुरुषको हातबाट दैनिक उत्पीडित हुन्छन्। जसलाई आफ्नो शोषणका लागि आफैँलाई दोषी ठहर्याइन्छ। र, कतिले दुनियाँलाई आफूमा भएको घटना बताउनै नपाई अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। हामी संविधान त बदल्छौँ, तर यसको फाइदा तबसम्म पीडितले पाउँदैनन्, जबसम्म समाजबाट महिलाद्वेसी रोगी मानसिकतालाई जरैदेखि उखेलेर फालिँदैन। जबसम्म महिलालाई भोग्ने वस्तुकाभन्दा बढी बुझिँदैन।
फेमिनिजम इन इन्डियाबाट अनुवाद गरिएको।
