Friday, May 20, 2022
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
No Result
View All Result
Nepal Readers
No Result
View All Result

Home » मोदीले कमजोर बनाउँदैछन् भारतीय संघीयता

मोदीले कमजोर बनाउँदैछन् भारतीय संघीयता

मोदी–साह शासनले विपक्षी पार्टीले शासन गरिरहेका राज्य सरकारहरूलाई कमजोर बनाउन गभर्नर कार्यालयको पनि दुरूपयोग गरेका छन् । विशेषतः यस्तो अवस्था पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्र राज्यमा आएको देखियो । ती राज्यमा खटाइएका गभर्नरहरूले आफ्नो वैचारिक आबद्धता आफ्नो निधारमा लेखेर काम गरे । भारतीय गणराज्यको इतिहासमा यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै आएको थिएन ।

nepal_readers by nepal_readers
February 20, 2022
- यो हप्ता, समाचार
A A
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

हालै केही समाचारहरूमा भारतको सङ्घीयताको चर्चा भयो । भारतीय जनता पार्टीका सरकार भएका राज्यबाहेक अन्य राज्यहरू जस्तैः तामिल नाडु, केराला र पश्चिम बङ्गालका सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित समारोह बहिष्कार गर्नु ती राज्यहरूमाथिको साङ्केतिक हमला थियो । भारतीय संसद्को चालु अधिवेशनमा भइरहेको बहसले साङ्केतिक विषयलाई मूर्तता दिएको छ । केन्द्रीय सरकारले संवैधानिक मूल्य र सिद्धान्त मिच्दै राज्य सरकारहरूका अधिकारमाथि थिचोमिचो गरेको भन्दै संसद्भित्र विपक्षी दलका धेरै सांसदहरूले चर्कै आक्रमण गरे ।

भारतको सङ्घीयतामाथिको पहिलो हमला सन् १९५९ मा भएको थियो । त्यत्तिबेला भारतीय संविधानको धारा ३५६ माथि टेकेर केरालाको कम्युनिस्ट सरकारलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले विघटन गरेको थियो । केरालाको कम्युनिस्ट सरकार विघटनको निर्णय गर्नेहरूमा काङ्ग्रेस सभापति इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्त थिए । त्यत्तिबेला भारतका प्रधानमन्त्री थिए–जवाहरलाल नेहरू । त्यसकारण, उनी पनि त्यो कदमबाट दोषमुक्त हुनसक्दैनन् । नेहरूको प्रजातान्त्रिक छविमा त्यो घटना एउटा कालो धब्बा सरह थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेहरूको लामो कार्यकालमा संविधानको धारा ३५६ जम्मा आठ पटक प्रयोग गरियो । इन्दिरा गान्धी आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले त्यो संविधानको धारा धेरै पटक प्रयोग गरे । इन्दिरा गान्धी सन् १९६६ देखि १९७७ र १९८० देखि १९८४ गरी दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनिन् । दुई कार्यकालमा कुल मिलाएर उनले संविधानको त्यो धारा जम्मा ५० पटक प्रयोग गरे । अर्थात्, उनले वर्षको झन्डै तीन पटकभन्दा बढी सो धाराको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

इन्दिरा गान्धीले आफ्नो कार्यकालमा विशेषतः दुई चरणमा धारा ३५६ प्रयोग गरेकी थिइन् । सन् १९७०–७१ मा श्रीमती गान्धीले काङ्ग्रेस पार्टी विभाजन गरिन् । पार्टी विभाजन पछि उनले अधिकांश राज्य सरकारमा आफ्नो खेमालाई बलियो बनाउन चाहिन् । त्यत्तिबेला उनले सो धाराको प्रयोग गरिन् । सन् १९८० मा उनी पुनः सत्तामा फर्किन् । त्यत्तिबेला पनि उनले आफ्नो पार्टी इत्तरका राजनीतिक दलले सरकार चलाएका राज्यका सरकारहरू विघटन गर्न त्यो धारा प्रयोग गरिन् ।

सहकार्यात्मक भावना

भारतको राजनीतिमा इन्दिरा गान्धीको युग सन् १९८९ मा समाप्त भयो । प्रधानमन्त्री हुँदै चुनाव लडेका इन्दिरा गान्धीका छोरा राजीव गान्धीले निर्वाचन हारे । अहिले फर्केर हेर्दा त्यो भारतीय सङ्घीयताको इतिहासमा स्वर्ण युग थियो । लाइसेन्स अनुमति राज्यको विघटन र आमचुनावमा कुनै पनि एउटा दललाई बहुमत नदिने नागरिकको विवेकले आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्यो र शासनमा सहकार्यात्मक भावना पनि परिपक्व भयो । केन्द्र र राज्यबीच आपसी सम्मानको प्रवद्र्धनको वातावरणले सबै पक्षको हित भयो ।

RelatedPosts

आवश्यकता, उपभोक्तावाद र शोषण

आवश्यकता, उपभोक्तावाद र शोषण

May 19, 2022
Auto Draft

जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति जन्मियो भने अर्को अर्परिवर्तन आउन सक्छ

May 17, 2022
अब एउटा प्रगतिशील एलाइन्सको आवश्यक छ

अब एउटा प्रगतिशील एलाइन्सको आवश्यक छ

May 16, 2022

मुलुक दुई दलीयतातिर होइन, यिनीहरुका विरुद्ध नयाँ एलाइन्स या मुभमेन्ट खोज्दैछ

May 12, 2022

सन् २०१४ र २०१९ का आम चुनावमा भाजपाले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि भारतको सङ्घीयता फेरि एक पटक खतरामा प¥यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको साढे सात वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा उनले धारा ३५६ को आठ पटक प्रयोग गरिसके । वर्षको झन्डै एक पटक उनले सो धाराको प्रयोग गरेका छन् । एउटै मापदण्डको आधारमा लेखाजोखा गर्दा इन्दिरा गान्धीको तुलनामा मोदीले राज्यहरूका अधिकारको बढी सम्मान गरेको भन्न सकिन्छ । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा उनले भारतका अरू कोही पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्दा भारतको सङ्घीयतालाई कमजोर र न्यूनाङ्कन गरेका छन् ।

आउनुस् तिनको लेखाजोख गरौँ ।

पहिलो, राज्य सरकारले पालना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्दा र प्रमुख कानुन बनाउँदा राज्यहरूसँग कुनै परामर्श वा छलफल हुने गर्दैन । सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको कृषि कानुन यसको एउटा सबभन्दा उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ । तर, शिक्षा, सहकारी, बैङ्किङ आदि महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित नीति र कानुन केन्द्र एक्लैले निधो गरेर राज्यहरूमाथि थोपर्न खोजिन्छ ।

दोस्रो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्य सरकारको हो । तर, मोदी सरकारले राज्य सरकारका क्षमता र स्वायत्तता कटौती गर्न आफूले सक्ने सबै काम गरेको छ । वास्तविक आतङ्कवादी पहिचान गर्नुको सट्टा राजनीतिक विरोधीमाथि दमन गर्न गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन मनपरी लागु गर्ने र सन् २००८ को मुम्बई हमलाबारे अनुसन्धान गर्न सीमित र विशिष्ट लक्ष्यसहित बनाइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीलाई एकपछि अर्को राज्यमा परिचालन गर्नु मोदी सरकारले कसरी सबै दण्डकारी अधिकार आफ्नो हातमा ल्याउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले राज्यहरूसँग सक्रियतापूर्वक परामर्श गरी सिङ्गो देशलाई एकै ठाउँमा ल्याउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको थियो । तर, मोदीले सुरुदेखि नै एकपक्षीयरूपमा काम ग-यो । मध्य प्रदेशमा भाजपा सरकार (जो आफै छलछाम र धाँधलीको परिणाम थियो) ले पदभार नसम्हाल्दासम्म मोदी सरकारले कोरोना महामारीलाई महामारीको मान्यता पनि दिएन । मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकारले पदभार ग्रहण गरेपछि चार घण्टाअघि सूचना जारी गरेर बन्दाबन्दी घोषणा गरियो । बन्दाबन्दी घोषणा गर्न मोदी सरकारले राज्य सरकारहरूसँग परामर्श वा सरसल्लाह गर्न कुनै आवश्यकता ठानेन । राज्य सरकारहरू त परको कुरा, सङ्घीय सरकारको मन्त्रिमण्डलसँग पनि त्यसबारे छलफल गर्न मोदीले आवश्यक ठानेनन् ।

राज्यहरूमाथि बढ्दो शक्ति

बन्दाबन्दीसँगै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन ऐन लागु गरियो । त्यसको निम्ति पनि राज्य सरकारहरूसँग छलफल आवश्यक ठानिएन । झन्डै दुई वर्षपछि र भाइरसमाथि सरकारले नियन्त्रण गरेको सबै अतिरञ्जनाबीच सो ऐन लागु नै रह्यो । त्यो ऐनले केन्द्रीय सरकारलाई जनताको गतिविधि र वस्तुको ओसारप्रसारमाथि अनुगमन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यही भएर सो ऐन अझै केही वर्ष लागु हुनसक्छ । निश्चित समय सीमाको लागि कुनै विशेष सङ्कट व्यवस्थापनको लागि बनाइएको सो ऐन अहिले राज्यहरूमाथि आफ्नो अधिकार बढाउने अर्को हतियारमात्र बनेको छ ।

सन् २०१४ र २०१९ का आम चुनावमा भाजपाले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि भारतको सङ्घीयता फेरि एक पटक खतरामा प¥यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको साढे सात वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा उनले धारा ३५६ को आठ पटक प्रयोग गरिसके । वर्षको झन्डै एक पटक उनले सो धाराको प्रयोग गरेका छन् । एउटै मापदण्डको आधारमा लेखाजोखा गर्दा इन्दिरा गान्धीको तुलनामा मोदीले राज्यहरूका अधिकारको बढी सम्मान गरेको भन्न सकिन्छ । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा उनले भारतका अरू कोही पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्दा भारतको सङ्घीयतालाई कमजोर र न्यूनाङ्कन गरेका छन् ।

तेस्रो, मोदी सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र प्रवर्तन निर्देशनालय (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) जस्ता अनुसन्धान निकायलाई आफ्नो विरोधमा रहेका राजनीतिक दल र राज्य सरकारलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरेका छन् । केही समययता सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यङ्ग्य व्यापक प्रचार भएको थियो । जसअनुसार शिव सेना, त्रिणमुल काङ्ग्रेस वा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीबाट भाजपा प्रवेश गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको आरोप जस्ता कुनै पनि अशुद्धबाट शुद्ध गर्ने ‘गंगा स्नान’ गर्नु हो ।

चौथो, आफ्नो विरोधमा रहेका राज्य सरकारहरूमाथि प्रणालीगतरूपमा हमला गर्ने क्रममा भारतीय प्रहरी सेवा र भारतीय निजामती सेवाका अधिकारीहरूबाट गोप्यरूपमा बफादारिताको परीक्षण गर्ने गरेको छ । आधुनिक भारतीय निजामती सेवा (आइएएस) र भारतीय प्रहरी सेवा (आइपीएस) का संस्थापक भारतका प्रथम गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेलले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीलाई केन्द्र र राज्य सरकारबीचको प्रभावकारी, चुस्त र अपरिहार्य पुलको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पटेलको सोचाइमा उनीहरूले सधैँ संविधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, कोही राजनीतिक नेताको स्वार्थीले अभिप्रेरित आदेशको पालना गर्नु हुँदैन ।

अर्कोतिर, पटेलको कुर्सीमा अहिले बसेका अमित साहले आफ्ना अधिकारीहरूबाट आफूप्रति व्यक्तिगत र वैचारिक बफादारिताको माग गर्छन् । भाजपाको सरकार नभएका महत्वपूर्ण राज्यहरू जस्तैः पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्रका आइएएस र आइपीएस अधिकारीहरूलाई केन्द्रबाट शासनप्रति बफादारिताको माग गर्दै दबाब दिने गरेको छ । निजामती कर्मचारीबाट यस्तो बदनियतपूर्वक दलगत दृष्टिकोणको माग गर्नु केन्द्र–राज्य सम्बन्ध र संवैधानिक शासनको विचारभन्दा विपरीत हो ।

मोदी–साह शासनले विपक्षी पार्टीले शासन गरिरहेका राज्य सरकारहरूलाई कमजोर बनाउन गभर्नर कार्यालयको पनि दुरूपयोग गरेका छन् । विशेषतः यस्तो अवस्था पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्र राज्यमा आएको देखियो । ती राज्यमा खटाइएका गभर्नरहरूले आफ्नो वैचारिक आबद्धता आफ्नो निधारमा लेखेर काम गरे । भारतीय गणराज्यको इतिहासमा यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै आएको थिएन ।

पाँचौँ, निकै ठूलो खर्च र संस्थागत ऊर्जाको विशाल शक्ति प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति पुजाले पनि सङ्घीय गणतन्त्रको रूपमा भारतको अवधारणालाई कमजोर बनायो जहाँ राज्य र केन्द्र भनेका समान साझेदार मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि राज्यको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई नरेन्द्र मोदीको तस्बिरसहित व्यक्तिगत ब्रान्ड बनाउनु अधिनायकवादी चिन्तनको प्रतिबिम्ब हो । यो जस सबै आफ्नो भागमा राख्ने सोचको परिणाम हो ।

प्रधानमन्त्री वरपर व्यक्ति पूजाले राज्यहरूमाथि धेरै आर्थिक भार थोपरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्याहार कोष यसको एउटा उदाहरण हो । गोप्य कोठामा बनाइने र कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएको यो कोष सङ्घीयताको सिद्धान्तको प्रस्ट उल्लङ्घन हो । अर्को कुरा, त्यो कोषमा विभिन्न कम्पनीहरूले योगदान गर्नसक्छन् । त्यसरी चन्दा दिने कम्पनीहरूले कर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै उनीहरूले करमा गरेको गडबडीलाई माफी गर्नसक्छन् । त्यही कारण कम्पनीहरू हरेक राज्य सरकारले चलाएको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा भन्दा केन्द्र सरकारको कोषमा चन्दा दिन उत्साहित हुनेछन् ।

अन्तमा, इन्दिरा गान्धीको तुलनामा नरेन्द्र मोदीले भारतको संविधानको धारा ३५६ कममात्र प्रयोग गरेको भए पनि वैधानिकरूपमा केन्द्र शासित राज्यको वास्तवमा निर्मुलन गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्रीको साङ्केतिक सम्मान उनकै भागमा पर्छ । गोवा, अरूणाञ्चल, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा र हिमाचलजस्ता केन्द्र शासित क्षेत्रहरू अब अलग राज्य बनेका छन् । जम्मु कास्मिर भने अर्को दिशातिर अघि बढ्यो । गभर्नरले जनताको चाहनाअनुसार भन्दै कानुनी अधिकारलाई एउटा राज्य दुई वटा केन्द्र शासित क्षेत्रमा टुक्र्याउन प्रयोग गरियो । साम्प्रदायिकताको भावनासहित अभिमान र पदलोलुपताका गतिविधिले भारतका प्रधानमन्त्रीले सधैँ अङ्गीकार गर्ने सङ्घीय सिद्धान्तमाथि सबभन्दा घातक हमला भइरहेको छ ।

यद्यपि, जम्मु र कास्मिरबाहिर नरेन्द्र मोदी र अमित साहले राज्य सरकारका अधिकारलाई कमजोर बनाउन संविधानको धारा ३५६ भन्दा अरू नै औजार बदनियतपूर्ण चलाखीका साथ प्रयोग गरेका छन् । यसमा उनीहरू सफल पनि देखिएका छन् । सञ्चारमाध्यमको सहकार्यमा भारतका एकसेएक सार्वजनिक विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइयो । सेनाको राजनीतीकरण गरियो । बहुमतवादी घमण्डलाई प्रश्रय दिइयो । भारतीय गणतन्त्रको सङ्घीय संरचनामाथि यो बहुपक्षीय हमला नै नयाँ भारतका प्रमुख उपलब्धिमध्ये एउटा हो ।

लेखक भारतीय विद्वान्, लेखक तथा इतिहासकार हुन्। द टेलिग्राफबाट अनलाइनमजदुरद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको।

ShareTweet

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
nepal_readers

nepal_readers

नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।

Related Posts

आवश्यकता, उपभोक्तावाद र शोषण

आवश्यकता, उपभोक्तावाद र शोषण

by nepal_readers
May 19, 2022

-संजय राय- आवश्यकता र वस्तुबीचको एउटा स्थानको नाम हो बजार। वास्तवमा आवश्यकताका वस्तुहरू आपूर्तिका लागि बजार अस्तित्वमा आएको हुनुपर्छ। बजारको...

Auto Draft

जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति जन्मियो भने अर्को अर्परिवर्तन आउन सक्छ

by nepal_readers
May 17, 2022

-चन्द्रप्रकाश बानियाँ- स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले अहिले नै खासै केही संकेत गर्दैन। अहिलेसम्म देखिएको यो नतिजा परम्परागत ढाँचामै...

अब एउटा प्रगतिशील एलाइन्सको आवश्यक छ

अब एउटा प्रगतिशील एलाइन्सको आवश्यक छ

by मीना पौडेल
May 16, 2022

नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई निस्पक्ष र आलोचनात्मक रुपले हेर्दा यहाँ विचारको शुन्यता देखिन्छ। कुनैपनि पार्टीले एउटा निश्चित विचार दिन सकेका छैनन्।...

मुलुक दुई दलीयतातिर होइन, यिनीहरुका विरुद्ध नयाँ एलाइन्स या मुभमेन्ट खोज्दैछ

by सरिता तिवारी
May 12, 2022

हाम्रो राजनीतिमा एउटा वामपन्थ, अर्को दक्षिणपन्थ पक्ष तथा वाम र दक्षिणपन्थीबीचको अर्को पक्ष छ। समाजलाई प्रगतिशील बनाउनका लागि फरक शक्तिहरूबीच...

श्रमिकले कसरी वातावरण जोगाउन सक्छन् ?

श्रमिकले कसरी वातावरण जोगाउन सक्छन् ?

by nepal_readers
May 10, 2022

-कैटलिन हेकनहठ- वातावरणमा निरन्तरको औपनिवेशीकरण र र्हासले सबैभन्दा बढी सिमान्तकृत, गरीब र मजदुर वर्गका समुदायलाई असर पुर्याएको छ। तर, यही...

प्रकृति र पर्यावरणबारे कार्ल मार्क्स

by nepal_readers
May 6, 2022

पछिल्ला दुई दसकमा प्रकाशित विभिन्न कृतिहरूले कार्ल मार्क्सका कृतिमा रहेका पर्यावरणसम्बन्धी कुरालाई सतहमा ल्याएका छन् । मार्क्सले पर्यावरणको प्रश्नलाई कुनै...

Leave Comment

Recommended

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

1 year ago
दलाल पुँजीवादलाई बोकेर समाजवाद आउदैन – घनश्याम भूसाल

स्थानीय सरकारसँग मन्त्री भूसालको प्रश्न

2 years ago

Connect with us

Popular Post

  • बाकुनिनसँग तुलना गर्दा सारा संसार बुर्जुवा देखिन्थ्यो – मार्क्स

    बाकुनिनसँग तुलना गर्दा सारा संसार बुर्जुवा देखिन्थ्यो – मार्क्स

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पितृसत्तालाई मन नपर्ने ‘थुतुनो’

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • भुत्ता कम्युनिष्ट, विज्ञान र भौतिकवाद

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • अघिल्लो पटक जहाँ महिलाहरूले नेतृत्व गरे, त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेरुजु कम भयो

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • चिन्तनका हिसाबले मार्क्सवाद धेरै अगाडि छ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गृहपृष्ठ
  • कृषि
  • दस्तावेज
  • मत-अभिमत
  • विचार
  • समाज
  • हाम्रो बारे

© 2021 Nepal Readers - Website Managed by Saustav Bhattarai.

No Result
View All Result
  • Home

© 2021 Nepal Readers - Website Managed by Saustav Bhattarai.

Welcome Back!

Sign In with Google
Sign In with Linked In
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google
Sign Up with Linked In
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In