हालै केही समाचारहरूमा भारतको सङ्घीयताको चर्चा भयो । भारतीय जनता पार्टीका सरकार भएका राज्यबाहेक अन्य राज्यहरू जस्तैः तामिल नाडु, केराला र पश्चिम बङ्गालका सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित समारोह बहिष्कार गर्नु ती राज्यहरूमाथिको साङ्केतिक हमला थियो । भारतीय संसद्को चालु अधिवेशनमा भइरहेको बहसले साङ्केतिक विषयलाई मूर्तता दिएको छ । केन्द्रीय सरकारले संवैधानिक मूल्य र सिद्धान्त मिच्दै राज्य सरकारहरूका अधिकारमाथि थिचोमिचो गरेको भन्दै संसद्भित्र विपक्षी दलका धेरै सांसदहरूले चर्कै आक्रमण गरे ।
भारतको सङ्घीयतामाथिको पहिलो हमला सन् १९५९ मा भएको थियो । त्यत्तिबेला भारतीय संविधानको धारा ३५६ माथि टेकेर केरालाको कम्युनिस्ट सरकारलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले विघटन गरेको थियो । केरालाको कम्युनिस्ट सरकार विघटनको निर्णय गर्नेहरूमा काङ्ग्रेस सभापति इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्त थिए । त्यत्तिबेला भारतका प्रधानमन्त्री थिए–जवाहरलाल नेहरू । त्यसकारण, उनी पनि त्यो कदमबाट दोषमुक्त हुनसक्दैनन् । नेहरूको प्रजातान्त्रिक छविमा त्यो घटना एउटा कालो धब्बा सरह थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेहरूको लामो कार्यकालमा संविधानको धारा ३५६ जम्मा आठ पटक प्रयोग गरियो । इन्दिरा गान्धी आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले त्यो संविधानको धारा धेरै पटक प्रयोग गरे । इन्दिरा गान्धी सन् १९६६ देखि १९७७ र १९८० देखि १९८४ गरी दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनिन् । दुई कार्यकालमा कुल मिलाएर उनले संविधानको त्यो धारा जम्मा ५० पटक प्रयोग गरे । अर्थात्, उनले वर्षको झन्डै तीन पटकभन्दा बढी सो धाराको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
इन्दिरा गान्धीले आफ्नो कार्यकालमा विशेषतः दुई चरणमा धारा ३५६ प्रयोग गरेकी थिइन् । सन् १९७०–७१ मा श्रीमती गान्धीले काङ्ग्रेस पार्टी विभाजन गरिन् । पार्टी विभाजन पछि उनले अधिकांश राज्य सरकारमा आफ्नो खेमालाई बलियो बनाउन चाहिन् । त्यत्तिबेला उनले सो धाराको प्रयोग गरिन् । सन् १९८० मा उनी पुनः सत्तामा फर्किन् । त्यत्तिबेला पनि उनले आफ्नो पार्टी इत्तरका राजनीतिक दलले सरकार चलाएका राज्यका सरकारहरू विघटन गर्न त्यो धारा प्रयोग गरिन् ।
सहकार्यात्मक भावना
भारतको राजनीतिमा इन्दिरा गान्धीको युग सन् १९८९ मा समाप्त भयो । प्रधानमन्त्री हुँदै चुनाव लडेका इन्दिरा गान्धीका छोरा राजीव गान्धीले निर्वाचन हारे । अहिले फर्केर हेर्दा त्यो भारतीय सङ्घीयताको इतिहासमा स्वर्ण युग थियो । लाइसेन्स अनुमति राज्यको विघटन र आमचुनावमा कुनै पनि एउटा दललाई बहुमत नदिने नागरिकको विवेकले आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्यो र शासनमा सहकार्यात्मक भावना पनि परिपक्व भयो । केन्द्र र राज्यबीच आपसी सम्मानको प्रवद्र्धनको वातावरणले सबै पक्षको हित भयो ।
तपाईंहरुलाई रुचि लाग्न सक्छ
सन् २०१४ र २०१९ का आम चुनावमा भाजपाले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि भारतको सङ्घीयता फेरि एक पटक खतरामा प¥यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको साढे सात वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा उनले धारा ३५६ को आठ पटक प्रयोग गरिसके । वर्षको झन्डै एक पटक उनले सो धाराको प्रयोग गरेका छन् । एउटै मापदण्डको आधारमा लेखाजोखा गर्दा इन्दिरा गान्धीको तुलनामा मोदीले राज्यहरूका अधिकारको बढी सम्मान गरेको भन्न सकिन्छ । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा उनले भारतका अरू कोही पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्दा भारतको सङ्घीयतालाई कमजोर र न्यूनाङ्कन गरेका छन् ।
आउनुस् तिनको लेखाजोख गरौँ ।
पहिलो, राज्य सरकारले पालना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्दा र प्रमुख कानुन बनाउँदा राज्यहरूसँग कुनै परामर्श वा छलफल हुने गर्दैन । सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको कृषि कानुन यसको एउटा सबभन्दा उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ । तर, शिक्षा, सहकारी, बैङ्किङ आदि महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित नीति र कानुन केन्द्र एक्लैले निधो गरेर राज्यहरूमाथि थोपर्न खोजिन्छ ।
दोस्रो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्य सरकारको हो । तर, मोदी सरकारले राज्य सरकारका क्षमता र स्वायत्तता कटौती गर्न आफूले सक्ने सबै काम गरेको छ । वास्तविक आतङ्कवादी पहिचान गर्नुको सट्टा राजनीतिक विरोधीमाथि दमन गर्न गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन मनपरी लागु गर्ने र सन् २००८ को मुम्बई हमलाबारे अनुसन्धान गर्न सीमित र विशिष्ट लक्ष्यसहित बनाइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीलाई एकपछि अर्को राज्यमा परिचालन गर्नु मोदी सरकारले कसरी सबै दण्डकारी अधिकार आफ्नो हातमा ल्याउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले राज्यहरूसँग सक्रियतापूर्वक परामर्श गरी सिङ्गो देशलाई एकै ठाउँमा ल्याउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको थियो । तर, मोदीले सुरुदेखि नै एकपक्षीयरूपमा काम ग-यो । मध्य प्रदेशमा भाजपा सरकार (जो आफै छलछाम र धाँधलीको परिणाम थियो) ले पदभार नसम्हाल्दासम्म मोदी सरकारले कोरोना महामारीलाई महामारीको मान्यता पनि दिएन । मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकारले पदभार ग्रहण गरेपछि चार घण्टाअघि सूचना जारी गरेर बन्दाबन्दी घोषणा गरियो । बन्दाबन्दी घोषणा गर्न मोदी सरकारले राज्य सरकारहरूसँग परामर्श वा सरसल्लाह गर्न कुनै आवश्यकता ठानेन । राज्य सरकारहरू त परको कुरा, सङ्घीय सरकारको मन्त्रिमण्डलसँग पनि त्यसबारे छलफल गर्न मोदीले आवश्यक ठानेनन् ।
राज्यहरूमाथि बढ्दो शक्ति
बन्दाबन्दीसँगै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन ऐन लागु गरियो । त्यसको निम्ति पनि राज्य सरकारहरूसँग छलफल आवश्यक ठानिएन । झन्डै दुई वर्षपछि र भाइरसमाथि सरकारले नियन्त्रण गरेको सबै अतिरञ्जनाबीच सो ऐन लागु नै रह्यो । त्यो ऐनले केन्द्रीय सरकारलाई जनताको गतिविधि र वस्तुको ओसारप्रसारमाथि अनुगमन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यही भएर सो ऐन अझै केही वर्ष लागु हुनसक्छ । निश्चित समय सीमाको लागि कुनै विशेष सङ्कट व्यवस्थापनको लागि बनाइएको सो ऐन अहिले राज्यहरूमाथि आफ्नो अधिकार बढाउने अर्को हतियारमात्र बनेको छ ।
सन् २०१४ र २०१९ का आम चुनावमा भाजपाले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि भारतको सङ्घीयता फेरि एक पटक खतरामा प¥यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको साढे सात वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा उनले धारा ३५६ को आठ पटक प्रयोग गरिसके । वर्षको झन्डै एक पटक उनले सो धाराको प्रयोग गरेका छन् । एउटै मापदण्डको आधारमा लेखाजोखा गर्दा इन्दिरा गान्धीको तुलनामा मोदीले राज्यहरूका अधिकारको बढी सम्मान गरेको भन्न सकिन्छ । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा उनले भारतका अरू कोही पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्दा भारतको सङ्घीयतालाई कमजोर र न्यूनाङ्कन गरेका छन् ।
तेस्रो, मोदी सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र प्रवर्तन निर्देशनालय (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) जस्ता अनुसन्धान निकायलाई आफ्नो विरोधमा रहेका राजनीतिक दल र राज्य सरकारलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरेका छन् । केही समययता सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यङ्ग्य व्यापक प्रचार भएको थियो । जसअनुसार शिव सेना, त्रिणमुल काङ्ग्रेस वा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीबाट भाजपा प्रवेश गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको आरोप जस्ता कुनै पनि अशुद्धबाट शुद्ध गर्ने ‘गंगा स्नान’ गर्नु हो ।
चौथो, आफ्नो विरोधमा रहेका राज्य सरकारहरूमाथि प्रणालीगतरूपमा हमला गर्ने क्रममा भारतीय प्रहरी सेवा र भारतीय निजामती सेवाका अधिकारीहरूबाट गोप्यरूपमा बफादारिताको परीक्षण गर्ने गरेको छ । आधुनिक भारतीय निजामती सेवा (आइएएस) र भारतीय प्रहरी सेवा (आइपीएस) का संस्थापक भारतका प्रथम गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेलले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीलाई केन्द्र र राज्य सरकारबीचको प्रभावकारी, चुस्त र अपरिहार्य पुलको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पटेलको सोचाइमा उनीहरूले सधैँ संविधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, कोही राजनीतिक नेताको स्वार्थीले अभिप्रेरित आदेशको पालना गर्नु हुँदैन ।
अर्कोतिर, पटेलको कुर्सीमा अहिले बसेका अमित साहले आफ्ना अधिकारीहरूबाट आफूप्रति व्यक्तिगत र वैचारिक बफादारिताको माग गर्छन् । भाजपाको सरकार नभएका महत्वपूर्ण राज्यहरू जस्तैः पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्रका आइएएस र आइपीएस अधिकारीहरूलाई केन्द्रबाट शासनप्रति बफादारिताको माग गर्दै दबाब दिने गरेको छ । निजामती कर्मचारीबाट यस्तो बदनियतपूर्वक दलगत दृष्टिकोणको माग गर्नु केन्द्र–राज्य सम्बन्ध र संवैधानिक शासनको विचारभन्दा विपरीत हो ।
मोदी–साह शासनले विपक्षी पार्टीले शासन गरिरहेका राज्य सरकारहरूलाई कमजोर बनाउन गभर्नर कार्यालयको पनि दुरूपयोग गरेका छन् । विशेषतः यस्तो अवस्था पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्र राज्यमा आएको देखियो । ती राज्यमा खटाइएका गभर्नरहरूले आफ्नो वैचारिक आबद्धता आफ्नो निधारमा लेखेर काम गरे । भारतीय गणराज्यको इतिहासमा यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै आएको थिएन ।
पाँचौँ, निकै ठूलो खर्च र संस्थागत ऊर्जाको विशाल शक्ति प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति पुजाले पनि सङ्घीय गणतन्त्रको रूपमा भारतको अवधारणालाई कमजोर बनायो जहाँ राज्य र केन्द्र भनेका समान साझेदार मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि राज्यको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई नरेन्द्र मोदीको तस्बिरसहित व्यक्तिगत ब्रान्ड बनाउनु अधिनायकवादी चिन्तनको प्रतिबिम्ब हो । यो जस सबै आफ्नो भागमा राख्ने सोचको परिणाम हो ।
प्रधानमन्त्री वरपर व्यक्ति पूजाले राज्यहरूमाथि धेरै आर्थिक भार थोपरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्याहार कोष यसको एउटा उदाहरण हो । गोप्य कोठामा बनाइने र कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएको यो कोष सङ्घीयताको सिद्धान्तको प्रस्ट उल्लङ्घन हो । अर्को कुरा, त्यो कोषमा विभिन्न कम्पनीहरूले योगदान गर्नसक्छन् । त्यसरी चन्दा दिने कम्पनीहरूले कर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै उनीहरूले करमा गरेको गडबडीलाई माफी गर्नसक्छन् । त्यही कारण कम्पनीहरू हरेक राज्य सरकारले चलाएको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा भन्दा केन्द्र सरकारको कोषमा चन्दा दिन उत्साहित हुनेछन् ।
अन्तमा, इन्दिरा गान्धीको तुलनामा नरेन्द्र मोदीले भारतको संविधानको धारा ३५६ कममात्र प्रयोग गरेको भए पनि वैधानिकरूपमा केन्द्र शासित राज्यको वास्तवमा निर्मुलन गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्रीको साङ्केतिक सम्मान उनकै भागमा पर्छ । गोवा, अरूणाञ्चल, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा र हिमाचलजस्ता केन्द्र शासित क्षेत्रहरू अब अलग राज्य बनेका छन् । जम्मु कास्मिर भने अर्को दिशातिर अघि बढ्यो । गभर्नरले जनताको चाहनाअनुसार भन्दै कानुनी अधिकारलाई एउटा राज्य दुई वटा केन्द्र शासित क्षेत्रमा टुक्र्याउन प्रयोग गरियो । साम्प्रदायिकताको भावनासहित अभिमान र पदलोलुपताका गतिविधिले भारतका प्रधानमन्त्रीले सधैँ अङ्गीकार गर्ने सङ्घीय सिद्धान्तमाथि सबभन्दा घातक हमला भइरहेको छ ।
यद्यपि, जम्मु र कास्मिरबाहिर नरेन्द्र मोदी र अमित साहले राज्य सरकारका अधिकारलाई कमजोर बनाउन संविधानको धारा ३५६ भन्दा अरू नै औजार बदनियतपूर्ण चलाखीका साथ प्रयोग गरेका छन् । यसमा उनीहरू सफल पनि देखिएका छन् । सञ्चारमाध्यमको सहकार्यमा भारतका एकसेएक सार्वजनिक विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइयो । सेनाको राजनीतीकरण गरियो । बहुमतवादी घमण्डलाई प्रश्रय दिइयो । भारतीय गणतन्त्रको सङ्घीय संरचनामाथि यो बहुपक्षीय हमला नै नयाँ भारतका प्रमुख उपलब्धिमध्ये एउटा हो ।
लेखक भारतीय विद्वान्, लेखक तथा इतिहासकार हुन्। द टेलिग्राफबाट अनलाइनमजदुरद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको।
