राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कोरोनाको असरबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समयावधि थप गरेको छ।

यस मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर घटाउने, डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ यस्तै कृषि क्षेत्रलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतभित्र मूल्य बृद्धि कायम गर्ने गरी चालु बर्षको बजेटलाई सहयोगी हुने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ । यसअघिको आबमा यस्तो कर्जा विस्तार १३ प्रतिशत रहेको छ । ब्याज दरको माथिल्लो करिडोर यथाबत राखि तल्लो सीमा एक प्रतिशतले घटाइएको छ । रिपोलाई साढे तीन बाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ।

कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरेर त्यस्ता व्यवसायीलाई साँवा, ब्याज तिर्ने तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको छ।

त्यस्तै कृषि र उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ। सेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढाइएको छ।हाल ६५ प्रतिशतको सीमा रहेकोमा यसलाई ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ। कोरोनाको असर रहुञ्जेल एक बैंकको कार्ड अर्कोको एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।