निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७३ साल वैशाखमा उक्त कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्र निर्धारण गर्न सोमवार आदेश दिएको हो।
एनसेलमा रहेको शेअर विक्रीबापत उसले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबारे लामो समयदेखि विवादित विषयमा सोमवार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले थप विवाद सिर्जना गर्न सक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा रहेको छ। विसं २०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
फैसलामा के छ?
उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् संयुक्त इजलासले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो।अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेका कारण निर्णयको व्याख्या गर्न नसकिने सर्वोच्चका अधिकारीहरुको भनाइ छ। ठूला करदाता कार्यालयले गत एप्रिलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको हिसाब गरेर एनसेललाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त कार्यालयले निकालेको हिसाबमा आयकर ऐनबमोजिम २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका विलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।सो परिमाणमा एनसेलले पहिले तिरेको कर रकम तथा विलम्ब शुल्क बराबरको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक हप्ता भित्र दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो।
टेलियासोनेराले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर आजिएटालाई बेचेकाले हालसम्म सरकारी निकायहरूले टेलियासोनेराबाटै लाभकर असुलीको प्रयास गरेका थिए। तर दुवै विदेशी कम्पनीले एक अर्काले कर तिर्ने जिम्मेवारी भएको बताउँदा सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ अन्यौल मै थिए। सर्वोच्च अदातलले बुधवार एनसेल र आजिएटाबाट नै ती रकम असुल्न आदेश दिएपछि स्थिति फरक भएको छ।
एनसेलको सेयर बिक्री वापतको पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल्ने बाटो खुलेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।पहिले झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर हाल जरिबाना सहित ७५ अर्ब भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अब लाभकरबारे हिसाब निकालिने बताएका थिए। ‘कर परिमाणको परीक्षण भइरहेको छ। ठ्याक्कै हिसाब निस्किसकेको छैन’, उनले भनेका थिए। कर कार्यालयले भने हिसाब भइरहेको विवरण दिएको छ।
७५ अर्ब बाँकी
६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर जरिबानासहित बिहीवारसम्ममा ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। जुन रकम उक्त कम्पनीले तिर्ने दिनसम्मको जरिबाना जोडेर लिइने भएकाले तिर्ने दिनसम्म अझै बढ्ने छ। यसअघि टेलियासोनेराको भन्दै एनसेलले बुझाएको साढे २१ अर्ब रुपैयाँको बारेमा भने आदेशको पूर्णपाठमा भए अनुसार गरिने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले बुधवार भएको उक्त आदेशको पूर्णपाठ प्राथामिकताका साथ तयार पार्ने काम भैरहेको भए पनि केही दिन लाग्ने जनाएका छन्। विगतमा सेयर बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराबाटै असुल्ने भन्दै ताकेता गरिए पनि कर असुल हुन सकेको थिएन। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियाको आजिएटालाई बिक्री गरेवापतको पूँजीगत लाभकर टेलियासोनेराले सरकारलाई नबुझाइ देशबाट बाहिरिएको थियो।
एनसेल र आजिएटाले उक्त पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर टेलियासोनेराकै भएको दाबी गर्दै आएका थिए भने टेलियासोनेराले आफूले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। सोही अनुसार ताकेता गरेको सरकारले कर उठाउन नसकेपछि विवाद अदालत पुगेको थियो। बीबीसी नेपाली सेवाकाे सहयाेगमा
