सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सेली कम्पनी आईएनजीआरओयूपीईबीच नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्न ०७५ फागुनको अन्तिम साता समझदारीपत्र (एओयू) मा हस्ताक्षर भयो । फ्रान्समा यो एमओयू हुँदा साक्षी बसेका थिए– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ।

१४ पुसमा मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी तिनै बास्कोटालाई दिएको छ । र, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्नू भनिएको छ ।

तर, कुन कम्पनी छनोट हुन्छ, तय भइसकेको छ । किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भनेपछि कम बोल कबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ, जसमा फ्रान्स पर्छ ।रोचक त के छ भने जर्मनीको कम्पनीले राखेभन्दा फ्रान्सेली प्रस्ताव हरेक विधामा थोरै मात्र माथि छ ।

जस्तो– जर्मनीले ३४ महिना निर्माण अवधि प्रस्ताव गरेको छ भने फ्रान्सले ३० महिना । जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरो निर्माण खर्च भनेको छ भने फ्रान्सले १८० मिलियन युरो । जर्मनीले ६ महिनाभित्र ४ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ८ अर्ब ।

दुबै देशले १० लाख पासपोर्ट निःशुल्क छाप्ने भनेको भए पनि जर्मनीले ६ महिनाभित्र दिन्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ५/५ लाखका दरले तीन–तीन महिनामा दिन्छु भनेको छ ।सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीअनुसार फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नेपालमा यति समूह हो ।त्यसैले जानकारहरुले यसलाई जीटुजी सम्झौताका नाममा हुन लागेको नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् । र, प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार संसदको लेखा समिति बैठक सुरक्षण मुद्रण विज्ञका रुपमा बोलाइएकाहरुको प्रश्न छ, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुअघि नै अमूक देशसँग एमओयू किन रु फ्रान्ससँग एमओयू भइसकेपछि जर्मनीको प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट आयो ?

विज्ञ विजयप्रकाश मिश्रले यो परियोजनामा ५०र६० मिलियन युरो (साढे ६-७ अर्ब रुपैयाँ) तलमाथि गर्न खोजिएको दाबी गरे । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेक्युरेटी प्रिन्टिङ स्थापना नगर्दा राज्यले ६ देखि साढे ९ अर्ब क्षति बेर्होने उनको दाबी छ । ‘ठूलो रकम तलमाथि पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ, तर मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरेर जीटूजीअघि बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने ।

सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रस्तावहरु कुन प्रक्रियाबाट आए भन्ने जवाफ दिन नसक्नुले आशंकामा बल पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार दुबै कम्पनी मेसिन उत्पादनकर्ता नभई आपूर्तिकर्ता हुन् । आपूर्तिकर्ताभन्दा उत्पादकसँग मेसिन लिँदा सस्तो पर्थ्यो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरेका सुदीपराज पाण्डेले पनि ठूलो रकम दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियालाई जीटूजीको नाम दिइएको टिप्पणी गरे । कमजोर कम्पनीलाई महत्वपूर्ण काम दिन लागेको भन्दै उनले पासपोर्टमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै बिल तिरेको रसिद बोकेर हिँड्नुपरेको दिन आउन सक्ने बताए ।

मूल्यको हिसाब–किताब

सरकारले अहिले नोटबाहेक पासर्पोट, अन्तशुल्क र परिचयपत्रहरु छाप्ने प्रेस स्थापना गर्न खोजेको छ । यसमा सरकारले करिब १८० मिलियन युरो खर्चिने छ ।

विज्ञ मिश्रका अनुसार स्वीट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले २०० मिलियन युरोमा नै नोटसहित सबैखालको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पुगेको पनि थियो । तर, त्यसलाई प्रक्रियामा सहभागी नै गराइएन । अहिले गर्न लागिएको सम्झौताअनुसार नोट छाप्ने प्रेस थप्दासम्म ३ सय मिलयन युरो खर्चिनुपर्ने हिसाब–किताब उनले सुनाए । साढे ७ देखि १० अर्ब झ्वाम पार्ने नियत सरकारको देखिएको उनले दाबी गरेका छन् ।

कुन सांसदले के भने ?

सुरक्षण मुद्रणबारे विज्ञहरुको कुरा सुनेपछि लेखा समितिका सदस्यहरु पनि झस्किएका छन् ।‘फ्रान्ससँग एमओयू गरेपछि फेरि जर्मनीको प्रस्ताव पनि ल्याइएको रहेछ, फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको मूल्य जर्मनीको भन्दा एकदमै थोरै अन्तरमा कम छ,’ बैठकपछि लेखा समितिमा रहेका नकेपाका एक सांसदले भने, ‘हेर्दा प्रक्रिया पु¥याएजस्तो गरे पनि सेटिङमा नै फ्रान्सलाई दिन खोजिएको जस्तो देखियो ।’

सरकारले कुन प्रक्रियाबाट को–कोसँग कसरी प्रस्ताव माग्यो भन्ने खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । मन्त्रीकै उपस्थितिमा फ्रान्ससँग गरेको एमओयूलाई पूरा गर्न जर्मनीको बनावटी प्रस्ताव बनाइएको हुन सक्ने उनको आंशका थियो ।

ठूलो रकम घोटाला भएको दावी पेश भइरहँदा लेखा समितिले हल्कारुपमा लिन नहुने सत्तारुढ सांसद धर्मशीला चापागाईंले बताइन् । जुनसुकै खरिद प्रक्रियामा बदमासी देखिन थालेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बदमासी नगरी त कामै हुन्न कि क्या हो?’

नेकपाका अर्का सांसद विरोध खतिवडाले विभिन्न देशका कम्पनीसँग यस्तै काम गर्ने मेसिनहरुको दररेट मागेर कति रकम फरक परेको हो स्पष्ट भन्ने हुनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रेम आलेले जर्मनीभन्दा फ्रान्सको प्रस्ताव उपयुक्त तवरले आएको जानकारी आफूलाई सञ्चार मन्त्रालयले दिएको भन्दै मेसिन, त्यसको क्षमता, मूल्य र कम्पनीले दिएको सुविधाहरु हेरेर निश्र्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

तर, कांग्रेस सांसद राजन केसीले विज्ञका रुपमा आएकाहरुको कुरालाई सरासर पत्याउने अवस्था नरहेको बताए । उनलाई समर्थन गर्दै सांसद सूर्य पाठकले लेखा समिति एजेन्टहरुको क्रिडास्थल बन्न नहुने तर्क गरे ।

पाठकले वाइडबडी काण्डको इन्जिनको सन्बन्धमा पनि लेखा समिति चिप्लिएको भन्दै प्राविधिक विषयमा बोलाइएका विज्ञको क्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । सरकारले गर्न लागेका काम रोक्दै जाने हो भने देशमा राम्रो काम नै नहुने पाठकको तर्क छ ।

विज्ञका रुपमा बोलाइएका मिश्रले भने लेखा समितिले चाहे विभिन्न देशका कम्पनीसँग दररेरट मागेर स्पष्ट पार्न सघाउने आश्वासनसमेत दिएका छन् । अनलाइनखबर डटकमबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया