के ब्रेक्जिट अनुसरणपछि बेलायतको असमानतामा नाटकीय परिवर्तन भएको देख्‍न पाइनेछ ?
मलाई लाग्छ, यदि केही भयो भने ब्रेक्जिटले बढिरहेको असमानताको प्रवृत्तिलाई अझ खरावतिर बढाउनेछ। किनभने यसले करको प्रतिस्पर्धा र सामाजिक प्रतिस्पर्धा जस्ता चीजहरूलाई झनै खरावतिर बढाउनेछ। मलाई लाग्छ कि हालको ब्रिटिश सरकारबाट कम्तिमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न चलायमान कर्ताहरु, शक्तिशाली निगमहरू, र उच्च आय / उच्च सम्पत्तिवालाहरुलाई आकर्षित गर्न बढी कर प्रतिस्पर्धा तिर धकेल्ने प्रयास हुनेछ।

हेर्दै जाउँ, हुन त यसो भन्नु हतार होला, तर त्यो नै सबभन्दा स्वाभाविक प्रवृत्ति हुनेछ। वर्तमान सरकारको दाबी अनुसार (उनीहरू क्षेत्रीय असमानताका बारे केही काम गर्न उत्तरी मतदाताहरुलाइ सम्बोधन गर्न चाहन्छन्) ब्रेक्सिट रणनीति हरेक निर्वाचनमा उठाइने मुद्धा हैन। त्यसैले उनीहरूले यी मतदाताहरूलाई अपील गर्न यस्तै ‘केही’ गर्नुपर्नेछ। तर युकेमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको लागि अनुसरण गर्ने सबभन्दा स्वाभाविक वैचारिक मार्ग ‘कर प्रतिस्पर्धा’ सबैभन्दा प्रबल हुनेछ।

तपाईको विचारमा असमानताको समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई निर्णायक बिन्दुमा  पुर्‍याउनका लागि हाम्रो निम्ति के कस्ता राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक पर्लान् ?
हामीले समाधान गर्नुपर्ने मुख्य समस्या भनेको- वर्तमान आर्थिक प्रणाली बढ्दो असमानता समाधान गर्न असमर्थ छ। तपाईंलाई थाहा छ, हामीसँग ठूलो समस्या भनेको वातावरणीय समस्या हो। मैले यसभन्दा पहिले भनेको छु कि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन आजको मूल समस्या हो। यदि तपाई हेर्नुभयो भने, विश्वको त्यो शीर्ष १ प्रतिशत जनसंख्या नै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा पर्दछन् जो उत्तर अमेरिका र केहि युरोपका क्षेत्र छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यो १ प्रतिशत जनसंख्याले जति कार्बन उत्सर्जन गर्छ त्यो बराबर विश्वको अन्य ५० प्रतिशत जनसंख्याले कार्बन उत्सर्जन गर्दछन्। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म यो १ प्रतिशत मात्रै जनसंख्याले स्रोतको दोहन गर्ने बराबर ५० प्रतिशत जनसंख्याले पुर्‍याउनुपर्ने असमान स्तरको समस्या समाधान गर्न सकिन्न तबसम्म कार्बन उत्सर्जनको यो असन्तुलन समाधान हुनसक्दैन र यसले जलवायु समस्यालाइ सम्बोधन गर्न सक्दैन।

र साथै, यदि तपाईं मध्यम र तल्लो तहका मानिसहरूलाई स्रोत उपभोगको तरिकालाई बदल्न चाहानुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा तपाईंले उनीहरूलाई यो पनि विश्वस्त पार्नु पर्छ कि ती माथिल्लो तहका मानिसहरूले पनि कम्तिमा स्रोत उपभोगको तरिका बदल्न प्रयास गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ जलवायु परिवर्तन र बढ्दो चेतनाको कारण वातावरणीय संकटलाइ वर्तमान असमानताको स्तर वा वर्तमान आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत समाधान गर्न सकिँदैन। यसका लागि एक किसिमको आमूल परिवर्तन ल्याउन सामूहिक शक्ति आवश्यक हुनसक्छ। यस्तो पनि भनिदैँछ कि, जलवायु परिवर्तनबारे सचेतना ल्याउन कति समय लाग्नेछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। यो हुन सक्छ कि, हामी त्यो हुनको लागि कुर्ने अवस्थामा नरहँदा नै अन्य सामाजिक र आर्थिक संकटहरु आइलाग्‍नेछन् जसले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउँछ।

यदि विद्यमान पूँजीवादी मोडेल अन्तर्गत असमानता हटाउन सकिदैन भने के तपाईं यो मोडेललाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्नुहुन्छ?
मेरो पुस्तकमा मैले के जोड दिइरहेको छु भने यस्तो खालको सम्पत्ति प्रणाली र कानुनी व्यवस्था जुन आज हामीसँग छ त्यो सय वर्ष पहिले भएको पूँजीवाद भन्दा धेरै फरक छ। २०औं शताब्दीको अवधिमा सम्पत्ति मालिकहरूको अधिकार विरुद्ध मजदुरहरूको अधिकार र स्थानीय सरकारको अधिकार सन्तुलित रह्यो। आज, यदि तपाईं सम्पत्ती मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो भाडादार वा कामदारलाई त्यति सजिलोसँग सताउन सक्नुहुन्न, जस्तो एक शताब्दी पहिले थियो। यसले के देखाउँछ भने, कानूनी प्रणाली पहिले नै धेरै परिवर्तन भएको छ।

स्वीडेन र जर्मनी जस्ता देशहरू छन् जहाँ कर्पोरेट बोर्डहरूमा एक तिहाईदेखि आधा सीटहरू श्रमिक प्रतिनिधिहरूका लागि छुट्याइएको छ। यसको मतलब यदि श्रमिक प्रतिनिधिसँग ५० प्रतिशत सिट छ भन्नुको मतलब कम्पनीमा उनीहरुको १०-२०% हिस्सा छ, र यदि स्थानीय सरकारमा पनि त्यस्तो प्रतिनिधित्व छ भने श्रमिकहरुले मूल रुपमा उक्त बहुमतद्वारा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्, भलै कम्पनीमा ८०-९० प्रतिशत सेयर त्यसको शेयरधनीहरुले ओगटेका होउन्।

यो सम्पत्ति सम्बन्धको एउटा यस्तो प्रणाली हो जुन ‘एक शेयर, एक मत’ को मानक दृष्टिकोण भन्दा धेरै फरक छ जुन अझै पनि यूकेमा, संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स जस्ता देशहरूमा विद्यमान छ। तर यो एक उदाहरण मात्रै हो जुन यस प्रकारको परिवर्तन हुन सम्भव छ भन्ने देखाउँदछ तर सबै यहीँ दिशामा जान आवश्यक छ भन्ने पनि छैन। जर्मनी र स्वीडेनले यसलाई आधा शताब्दी देखि लागू गरिरहेको छ र वास्तवमा यसले राम्रो काम गरेको छ। यो नै आदर्श व्यवस्था भने हैन, तर यसले कम्पनीहरूको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा श्रमिकलाई संलग्नताका लागि अनुमति दिएको छ र मलाई लाग्छ कि हामी यस्तो कार्यलाइ जारी राख्‍न सक्दछौं।

आर्थिक सम्पत्तिको आधारमा केही मालिक र अरुहरुबीचको शक्ति संरचना निर्माण भएको छ त्यो मानवीय छैन।

मैले मेरो पुस्तक ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ (वा तपाईं यसलाई ‘२१ औं शताब्दीको लागि सामाजिक लोकतन्त्र’ पनि भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने) मा भनेको कुरा- २० औं शताब्दीमा शैक्षिक न्याय, शैक्षिक असमानता, श्रमिकहरूको अधिकार र प्रगतिशील करको क्षेत्रमा काम गर्ने यो मात्र एक तरीका हो। मलाई लाग्छ २० औं शताब्दीमा हामीले देखेको भन्दा अगाडि जान सक्दछौं र त्यस्तो प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सक्दछौं जहाँ अझै पनि निजी सम्पत्ति छ। तर जुन आर्थिक सम्पत्तिको आधारमा केही मालिक र अरुहरुबीचको शक्ति संरचना निर्माण भएको छ त्यो मानवीय छैन। हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं जुन पहिलेभन्दा बढी शिक्षित छ र आज जस्तो खालको शक्तिको अतिकेन्द्रीकरणको अवस्था देखिरहेका छौं यस विरुद्ध ठूलो जनसमूह उभिनै पर्दछ।

सम्पत्ति कर र अर्को पुस्तामा सम्पत्ति हस्तान्तरणको महत्त्वको अर्थमा  तपाईले सम्पत्तिको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभयो। तपाईंले यसले कसरी काम गरिरहेको देख्नु भएकोछ वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ?
आय पुनर्वितरण एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो, र म मेरा पुस्तकमा तलब स्केल र एक आधारभूत आयको बारेमा कुरा गर्ने गर्दछु। तर मलाई लाग्छ यो पर्याप्त छैन किनकि धन र सम्पत्तिको स्वामित्व नै तपाईंलाई भविष्यमा कम्पनी सुरु गर्न काम लाग्ने चीज हुन्। तर समाजको अन्य कुरा ठ्याक्कै यस्तै हुँदैन। यदि तपाईं अपार्टमेन्टको मालिक हुनुहुन्छ भने, श्रम मात्रै बेच्ने र तपाईं बीच फरक स्थिति हुन्छ। केही सम्पत्तिवाला र श्रम मात्रै भएका कारणले समाजको शक्ति संरचनामा ठूलो फरक पार्छ। यहाँ ज्याला र व्यापार बीच ठूलो अन्तरसम्बन्ध छ।

यदि तपाईले आजको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने, फ्रान्स वा बेलायतमा औसत धनको अवस्था प्रति वयस्क २ लाख युरो हो र औसत सम्पत्ति प्रति वयस्क १लाख युरोको नजिक छ, तर तल्लो तहका ५० प्रतिशत सँग केही पनि छैन। तल्लो तहका ५० प्रतिशत जनसंख्याको स्वामित्वमा करीव ५ प्रतिशत मात्रै सम्पत्ती छ, जसको मतलब हो उनीहरूसँग औसत दश भागको एकभाग हिस्सा छ जुन २० हजार युरो मात्रै हुन आउँछ। उनीहरूसँग एकदम थोरै स्वामित्व छ र यो सबै उमेर समूहको सत्य कुरा हो। यसको मतलब यो हैन कि जवानहरू गरिब छन् र उनीहरु सबै धनी हुन लागेका छन्। ती मध्ये केही धनी बन्न लागेका छन्, तर औसतमा धनको केन्द्रीकरणको अवस्था सबैतिर उस्तै छ।

मेरो पुस्तकमा मैले वर्णन गरेको एक समाधान भनेको ‘सम्पदा सबैको लागि’ भन्ने हो। यो ठोस प्रस्ताव हो र म यसमा विभिन्न तर्कहरु समेत संलग्न गरेको छु। मैले प्रगतिशील करको प्रस्ताव गरेको छु, जसमा तपाईं २५ वर्षको उमेरमा १ लाख २० हजार यूरो पैतृक सम्पत्तिको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। विगतमा यसमा अन्य प्रस्तावहरू पनि गरिएका छन्। १८ औं शताब्दीमा थोमस पेनको प्रस्ताव थियो कि विशेष गरी पैतृक सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर प्रयोग गर्नुपर्दछ। टोनी एटकिन्सनले हालसालै पैत्रिक सम्पत्तिमा करको प्रस्ताव राख्नुभयो।

यहाँ, नवीनता भनेको यस विचारलाई सकेसम्म अगाडि बढाउनु हो जहाँ सम्पत्तिमा वार्षिक करबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरेर अझ महत्त्वपूर्ण तहमा पुग्न सकिन्छ। यदि समाजको शक्तिसंरचना बदल्ने हो भने यस दिशामा बिस्तारै जान सकिन्छ, जुन वास्तवमै आवश्यक छ। मैले यो प्रस्तावप्रति फ्रान्समा व्यापारिक मिडिया धेरै प्रतिक्रियात्मक रहेको पाएको थिएँ। उनीहरू आर्थिक उदारवादको पक्षमा रहेको बताउँछन्, तर जब उनीहरूले यो प्रस्ताव देखे तब, यदि तपाईले यी सबै गरिब बच्चाहरु र मध्यमवर्ग र तल्लो वर्गका बच्चाहरुलाई १२० मिलियन युरो दिनुहुन्छ भने के हुन्छ ? भनेर सोधेँ -तपाईलाई थाहा छ उनीहरू यो पैसा सँग के गर्नेछन् ? के यसले उनीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने छ ? के हामीले यो पैसाले उनीहरुले के गर्न सक्दछन् भनेर सीमा तोक्नु पर्छ ? तर यी तिनै व्यक्तिहरू हुन् जसलाई, केही मानिससँग लाखौं युरो हुँदा केहि समस्या छैन। यस मामलामा तिनीहरूले कुनै सीमा राख्‍न आवश्यक देख्दैनन्। मलाई लाग्छ कहिलेकाँही आर्थिक उदारवादको विचारधारा सबैको स्वतन्त्रताको सट्टा सानो कुलीन समूहको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ।

यसो भनौं, यहाँ प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव कट्टरपन्थी होइन। यो व्यवस्थामा आज जोसँग १२० मिलियन युरो छ र केही नभएकालाई एक मिलियन युरो पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उक्त १२० मिलियन युरो भएकोसँग ६२० मिलियन युरो हुनेछ। जहाँ १२० र ६२० मिलियन युरो हुनेबीच झन् ठूलो असमानता अद्यापि रहनेछ। मलाई लाग्छ, यो असमानता अझ बढी हुनेछ।

जहाँसम्म, कम उमेरमै सम्पत्ति पहुँचयोग्य बनाउने सवाल छ, जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि जहाँ पूर्णतः समानतावादी समाज छ भने पैत्रिक सम्पत्ति सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ, नत्र यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार ५० वर्षको ठाउँमा २५ सम्म पनि राख्‍न सकिन्छ।

तपाईंले तथाकथित ‘ब्राह्मण वामपन्थी’हरूको बारेमा लेख्नुभएको छ – तथ्य यो छ कि कुनै वेला कम शिक्षित मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू अहिले समाजमा उच्चशिक्षित पार्टीहरू भएका छन्हु। यस्तो परिवर्तनले के बताउँछ?
सर्वप्रथम, मैले स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि यस प्रश्नको पूर्ण उत्तर मसँग छ भनेर दावी गरेको छैन। यस परिवर्तनको लागि प्रमाणहरू दिन गाह्रो पनि छ र मैले यो पनि भन्नुपर्दछ कि यो एक नयाँ तुलनात्मक परियोजना हो (भविष्यमा हामी अर्को पुस्तक लेख्ने छौं, जसमा विभिन्न देशहरूलाई समेटिएको अध्याय हुनेछ। तर मेरो भर्खरको पुस्तकमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको उदाहरणहरू देखाएको छु। म जर्मनी, स्विडेन, नर्वे, इटाली र अन्य केही देशहरूको नतीजालाई पनि मुख्य निष्कर्षको रुपमा सारांशमा प्रस्तुत गरेको छु। हामी अझै बढि देशहरूमा काम गर्दैछौं र विभिन्न देशहरूको तुलना गर्नु भनेको विषयलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि उपयुक्त हुनेछ।

आज जस्तो खालको शक्तिको अतिकेन्द्रीकरणको अवस्था देखिरहेका छौं यस विरुद्ध ठूलो जमात उभिनै पर्दछ।

जस्तो कि-अमेरिकामा सन् १९६० को दशकमा भएको विद्रोहलाई नागरिक अधिकारसँग जोडेको पाइन्छ। तर यसले गर्दा डेमोक्रेटिक पार्टीले केही निम्न शिक्षित र गोराहरुको मत गुमायो, जसले जातीय समानता मन पराउँदैनथे। यसले गर्दा उनीहरु निक्सन, रेगन, र अहिले आएर ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी तर्फ लागे।

यसमा डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो गल्ती नभएर ती तल्लो तहका, गोराहरुको निरन्तर विकासले असर पार्ने कुरालाई औंल्याएका छन्।

विषय के हो भने, कम आय भएका मतदाताहरुले वामपन्थी पक्षधरहरुलाई नछोड्नुपर्ने हो, तर परिस्थिति ठीक उल्टो भइदियो। वैचारिक समस्या यस्तो हुन्छ कि फ्रान्स, बेलायत लगायत विभिन्न युरोपियन देशहरुमा १९६० को दशकमा नागरिक अधिकार आन्दोलन भएन तरपनि त्यहाँ समान विकास भएको छ। तथापि युरोपमा सन् १९८०, १९९०, २००० को दशकमा जस्तै आजपनि त्यहाँ आप्रवासनले द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ, यो खालको समस्यामा झन् झन् गहन बन्दै गइरहेको छ। यसले भने राजनैतिक इच्छाशक्ति सहितको समाधानको माग गर्दछ।

मैले पुस्तकमा के सुझाव दिन खोजेको छु भने, सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरुमा नितीगत सँस्थाहरुको रुपान्तरण र पूनर्वितरणको महत्वकांक्षाको अभाव देखिन्छ। यदि तपाईंले शिक्षा नीतिहरूलाई हेर्नुभयो भने, १९५०, १९६० र १९७० को दशकमा तुलनात्मक रुपमा समानता निर्माणका लागि प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्म सबैका लागि राज्यले शिक्षा उपलब्ध गराउँथ्यो। बिस्तारै, ८० र ९० को दशकमा उच्च शिक्षाले स्थान लिँदै गयो र समानताका क्षेत्रहरु हराउँदै गयो।

विश्वविद्यालयहरूमा पहुँचका सवाल धेरै कपटपूर्ण छ। म पुस्तकका तथ्यहरुबाट देखाउँछु कि, यदि तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ अभिभावकको आय र शिक्षामा पहुँचको सम्बन्धमा जुन डाटा उपलब्ध छ त्यसले आमा बुबा गरिब छन् भने २५ प्रतिशत उच्चशिक्षामा प्रवेश गर्ने मौका छ भन्ने देखाउँछ, तर जब अभिभावक धनी छन् भने, उच्चशिक्षामा प्रवेश गर्ने मौका ९५ प्रतिशत छ। वास्तवमा यसले अवसरको समानतामा पार्ने प्रभावलाई जोड दिइरहेको छ किनकि धनी अभिभावकहरूको पहुँच भएका विश्वविद्यालयहरू गरिब अभिभावकहरूको पहुँच भएका विश्वविद्यालयहरू जस्तो हुँदैनन्।

यदि तपाई शिक्षाको लगानीको मात्रा हेर्नुहुन्छ भने, फ्रान्स जस्तो सार्वजनिक क्षेत्रमा समानता भएको देशमा पनि असमान चित्र भएको पाउनुहुनेछ। मैले २०१८ मा आफ्नो शिक्षा समाप्त गरेका सबै विद्यार्थीहरूको तथ्यांक हेरेको छु। त्यसमा उनीहरूले प्राथमिक विद्यालयदेखि माध्यमिक विद्यालय र थप शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्ने हो भने औसतमा, सार्वजनिक शिक्षा लगानी लगभग १२० मिलियन युरो रहेको छ, तर यो ६०-७० मिलियन युरोबाट २५०-३०० मिलियन युरोसम्म पुग्छ। यसमा तल्लो तहका ती विद्यार्थीहरुले १७ वा १८ वर्षमा नै स्कूल छोड्छन् भने उच्च तहका केहीले मात्रै उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवस्था बन्दछ, जबकि मध्यम तहकाहरुले आधारभूत विश्वविद्यालय सम्मको बाहेक धेरै लगानी गर्न सक्दैनन्।
फेरि, तपाई यस प्रणाली कति कपटपूर्ण छ भन्ने देख्नसक्नुहुन्छ। किनकि, माथिल्लो तहका मानिसहरूलाई नै राज्यले तल्लो तहका भन्दा २०० मिलियन बढी युरो लगानी गरिएको हुन्छ। अवश्य पनि, यो पैत्रिक आम्दानी त होइन। केही एकाध बाहेक अधिकांश माथिल्लो तहकालाई नै राज्यले लगानी गरेर उच्चशिक्षा दिलाउँछ। यस्तो खालको सार्वजनिक शिक्षामा लगानीले प्रारम्भिक असमानतालाई नै बढाउनेछ। मैले पहिले सबैका लागि पैतृक सम्पत्तिको पहुँचबारे उल्लेख गरेको थिएँ, यहाँ भने केही व्यक्तिहरूका लागि दोहोरो फाइदा देखिन्छ जसलाई राज्यले अरुभन्दा २०० मिलियन युरो बढीको शैक्षिक सुविधा प्रदान गर्दछ।

सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू यस्तो शैक्षिक न्याय मार्फतको समानता निर्माण गर्नमा असक्षम देखिन्छन्। शैक्षिक न्याय परिभाषित गर्न धेरै जटिल हुँदै गइरहेको छ, किनकि कुनै समय थियो जब शिक्षा भनेको प्राथमिक र माध्यमिक तह मात्रै हो भन्ने थियो तर अब उच्च विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको पहुँच कसको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुराले सामाजिक असमानता झन बढाउँदै लगिरहेको छ। यो होइन कि विश्व एकैनासको रह्यो र सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले पुनर्वितरणको मुद्धालाई त्यागे। बरु विश्व परिवर्तन भयो, त्यहाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिए, तर सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरुले उक्त नयाँ चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न भने असमर्थ बन्दै गए। तर मैले भनेको कहानी शिक्षाको बारेमा मात्र होईन, यो साधारणतयाः पुनर्वितरण, प्रगतिशील कर, वित्तीय अनियन्त्रन र अन्य धेरै विषयमा पनि हो।

चिलीमा चलिरहेको आन्दोलन र असमानता अन्त्यको मागबारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
हालैका महिनामा चिलीमा असमानता बिरूद्ध र अझ बढी आर्थिक न्यायको माग सहित प्रदर्शन चलिरहेको छ, यसले हामी धेरै हिसाबले भूमण्डलीकरणको इतिहासको मोडमा छौं भन्ने देखाउँछ। चिली बाहेक अन्य धेरै देशहरुमा पनि यस्तो देख्न सकिन्छ, जस्तै लेबनान वा फ्रान्समा पहेँलो टिसर्टधारीहरुको आन्दोलनले आर्थिक न्यायको माग गरेको छ, जहाँको आर्थिक प्रणालीले उच्च आय भएका र धनाढ्यहरुकै लागि पक्षपाती ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने आक्रोश थियो।

आर्थिक उदारवादको विचारधारा सबैको स्वतन्त्रताको सट्टा सानो कुलीन समूहको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ।

चिलीको मामलामा, यो धेरै स्पष्ट छ। मेरो लागि, ल्याटिन अमेरिकी देशहरु मध्ये ब्राजिलसँगै संसारका केही असमान देशहरूमा चिली एक मुख्य देश हो। यसको लागि चिलीमा पिनोचेपछिको संक्रमणकालीन समयका सबै उत्तरदायी देखिन्छन्, किनकी उनीहरुले त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेनन् जसले गर्दा सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र खासगरी नीजि शिक्षाको संरक्षणले व्यापक असमानता निम्त्याइदियो। त्यहाँ विचारधारा नै असमानताको थियो। तपाईंलाई थाहा छ, केही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री र फ्रेडरिक हाइक जस्ता दार्शनिकहरूले यस्तो असमानताको विरासत निर्माणमा योगदान समेत गरे। तर मलाई लाग्छ कि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्दछ र राजनीतिक परिचालनले मात्रै यस प्रकारको परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउँछ।

के ‘आर्थिक वृद्धि’ जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा भएपनि उपयुक्त छरु जबकि, ‘दिगो विकास’ मुख्यमुद्धा बनिरहेको छ। के ‘स्थिर राज्य अर्थशास्त्र’ वा आर्थिक बृद्धिमा कमी भएपनि जनतामा राज्यले वितरणको समानतामा कायम गर्न सम्भव छरु

के हामी सदाको लागि सकारात्मक बृद्धि जारी राख्न र वातावरणीय संकट समाधान गर्न सक्छौंरु उत्तर हुनेछ( होईन। हामीले आर्थिक वृद्धिको धारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ र हामीले आर्थिक परिसूचकहरु बदल्नु पर्ने हुन्छ जुन हामीले प्रगति र आर्थिक वृद्धिको धारणा मापन गर्न प्रयोग गर्दछौं। त्यसो गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। म सँधै जीडीपीको सट्टा राष्ट्रिय आम्दानीलाई आधार बनाउने गर्दछु। यदि तपाईं भूमिगत तेल भण्डारबाट १०० अर्ब यूरोको तेल लिनुहुन्छ वा समुद्रबाट १०० अर्ब यूरोको माछा लिनुहुन्छ भने, तपाईंसँग जीडीपीको १०० अर्ब युरो छ, तर तपाईंसँग राष्ट्रिय आम्दानी शून्य यूरो छ। र यदि यस बाहेक जब तपाईंले तेल वा ग्यास जलाउनु हुन्छ तपाईंले ग्लोबल वार्मिंग सिर्जना गर्नुहुन्छ र पृथ्वीमा जीवनको स्थायित्व कम गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईंले यी उत्सर्जनको नकरात्मक प्रभावमा मूल्य राख्नुभयो भने तपाईंको सकारात्मक जीडीपीको सट्टा नकारात्मक राष्ट्रिय आय हुनुपर्दछ। कम्पनी र राष्ट्रिय खाता दुवैका लागि आर्थिक परिसूचकहरू परिवर्तन गर्दा यसले समान आर्थिक रणनीतिको हाम्रो दृष्टिकोणलाई समेत पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

अब, यो पर्याप्त छैन। यहाँ प्रत्यक्ष वातावरणीय परिसूचकहरू पनि आवश्यक पर्दछ, तर हाल प्रयोग गरिएको शुद्ध वातावरणीय परिसूचकहरू मात्रै पर्याप्त छैनन् किनकि अझै पनि सामाजिक न्यायको मूल्य निर्माणमा आय, ज्याला र धनबारेको अवधारणामा केही परिवर्तन आवश्यक छ, ता कि कसरी करको बोझ र वातावरणीय संकट सम्बन्धी बोझलाई समायोजन गर्ने भन्ने कुरालाई समावेश गरिनुपर्दछ। यहाँ आय र ज्याला वृद्धिको कुनै सूचक बिर्सनु गल्ती हुनेछ। भविष्यमा दुबै प्रकारका सूचकहरू संयोजन गर्नुपर्नेछ र हामीले यी सूचकहरूबीच वितरणमा जोड दिन जरुरी छ। जो ग्लोबल वार्मिंगबाट ग्रस्त छ र जसले कुल र औसतमा कुन आय स्तर प्राप्त गर्दछ, त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

हामी पेरिस स्कूल अफ इकोनॉमिक्समा विश्व असमानतालाई तथ्यांकको साथ काम गरिरहेका छौं, र यो अवश्य हो कि, जुन LSE मा असमानताबारे अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरुले गरिरहेको छ, र मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सामाजिक कार्यहरू पनि भइरहेको छ। अर्थशास्त्रमा मात्र होइन अन्य सबै विभागहरूमा पनि असमानता वृद्धिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन्, जहाँ उनीहरू कहिलेकाँही असमानता अध्ययनको लागि अर्थशास्त्र विभागका मेरा प्रिय साथीहरूले भन्दा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदछन् । हामी सबैलाई असमानताबारे नवीकरणीय अवधारणा अध्ययनका लागि समाज विज्ञानमा भाग लिन आवश्यक छ।

माथिको लेख Q&A को सम्पादित ट्रान्सक्रिप्ट हो जुन LSE मा ६ फेब्रुअरीमा भएको एउटा कार्यशालापछि भएको थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया