(यही भाद्र १, २०७३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि विषयकमा गहन विचारविमर्श गरेको थियो । सानो समूहमा गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालका विदेशमामिलाका जानकारहरुका साथै विभिन्न समयमा राज्यको जिम्मवारी लिइसक्नु भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको शुरुमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र सेतोपाटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक अमीत ढकालले नेपाल-भारतको सम्बन्धका ऐतिहासिक तथा बदलिएका पाटाहरुलाई सन्दर्भमा राख्दै समूहमा उपस्थित हुनु भएका विदेशमामलाका जानकारहरुसँग केही जिज्ञासाहरु राख्नु भएको थियो। ती जिज्ञासाहरु प्रश्न, पहेँलीका रुपमा मात्र थिएनन्, ती आँफैमा निष्कर्ष-निकट धारणाहरु थिए। यसर्थ ती निष्कर्ष-निकट धारणाहरु या जिज्ञासाहरुबारे व्यापक छलफल होओस् भन्ने मनसायका साथ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले नेपाल-भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि – श्रृङ्खला १ का रुपमा प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसै अवसरमा प्रधानसम्पादकहरु शर्मा र ढकालका जिज्ञासाहरुलाई सो गहनविमर्शमा उपस्थित विदेशमामिलाका जानकारहरुले उचित अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया गर्नुभएको थियो। यहाँ दाेस्रो श्रृङ्खलाकाे रूपमा डा. भेषबहादुर थापाको विचारलाई प्रस्तुत गरेका छौं। यसपछिका अन्य श्रृङ्खलाहरुमा कमल थापा, मधुरमण आचार्य, रामचन्द्र झा, गोपाल सिवाकाेटी ‘चिन्तन ‘आदिका विचारहरुलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ।- सम्पादक)
मलाई नेपाल–भारतको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा बसेर बेलामौकामा केही काम गर्ने अवसर प्राप्त भई नै रहेको छ। नेपाल–भारतको सम्बन्धका विभिन्न सवालहरुमा अर्थसचिव, योजनासचिव हुँदा आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा सहभागी हुन्थे। ६ वर्ष भारतमा नेपाली राजदूतकै भूमिकामा काम गरे। अहिले अवकासको समय भएपनि कुनै न कुनै प्रकारबाट चासो भने भैइरहँदो रहेछ। हालै सरकारले दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) मा बस्न आग्रह गरेपछि अहिले त्यसमा संलग्न छु। इपिजीको एक सदस्यको रुपमा नेपाल–भारतबीच सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन पुन: अवसर मिलेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको विषय उठ्ने बित्तिकै कहाँबाट आरम्भ गर्ने भन्ने अवस्था सबैमा आउँछ। यति धेरै सम्बन्धको आयाम भएको यी दुई मुलुकबारे प्रसङ्ग उठ्दा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो। ‘इनगेजमेन्ट’ एक अर्कामा यति धेरै छ, त्यसको जुन क्षेत्र समात्दा पनि हुन्छ।
म नेपालको पुरानो अवस्था जो वर्तमानसम्म स्मरण हुन्छ, त्योबाट विषय अघि बढाउँछु। केही दिनअघि एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नका लागि र विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पाँच व्यक्तिको नाम सो पुस्तकमा उल्लेख थियो। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, राजा महेन्द्र, विशेश्वरप्रसाद कोइराला र टंकप्रसाद आचार्यको थियो। यी ५ जनाले निर्वाह गरेको अहम् भूमिका नै नेपालको अहिलेको अस्तित्वको आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण रह्यो। नेपालमा शासन धेरैले गरे तर यिनीहरुले मात्रै ठाउँ पाए अरुले ठाउँ पाएनन्? मेरो मनमा अहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने समयमा दिएको उपदेश हेर्दा उनी कति बद्धिमान रहेछन् उनी अझै दस वर्ष बाँचेको भए अझै के गर्दथे होलान् भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। नेपाल स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विकास गर्दै अहिलेको अस्तित्वसम्म कायम गर्न उनीहरूले गरेको योगदान नसम्झने सायदै होलान्। किन अरूलाई स्मरण गरिएन? किन उनीहरू मात्र यो कोटीमा परे? भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। पहिलो विषय हो, समय, दोस्रो– चातुर्यता र मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धता। यसलाई यसरी व्याख्या गर्न पनि मिल्छ, अरूले आफूलाई स्थापित गर्न ठीक ठाउँ पाएनन्। उनीहरूले आँफूले पाएको अवसरलाई उपयोग गर्दै मुलुकको हितका लागि खर्चिए। आफ्ना लागि वा समूहका लागि काम गरेनन्। यही आधारबाट नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्न र केलाउन सकिन्छ।
सन्धि ठिक छ कि बेठिक के छ?, हामी कता र कसरी जाने?, कुन संरचनाले प्राथमिकता पाउने?, यसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष के हो?, के काम गर्दा कस्तो असर पर्ला? अहिलेका प्रश्नहरु यी हुन् जसका उत्तरहरु पाउन धेरै समय लाग्नेछ। भनौ न! अहिलेसम्ममा छलफलहरु केवल प्रश्न गर्ने तहमा मात्रै छ।
यस विषयमा दुई सम्पादकहरुले जे जस्तो जिज्ञासा राख्नु भयो (श्रृङ्खला -१ हेर्नुहोस्)। इपिजीको जिज्ञासा पनि त्यसै वरिपरि छ। इपिजीको गठन भएको ६–७ महिना भयो । यसमा हामीहरु नै पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको खोजी मै छौं। यो पहिलो चरणको अभ्यासमा त्यस्ता विषयमा चासो राख्ने र जान्ने व्यक्तिकै खोजीमा छौं। समूहले नेपाल भारत सम्बन्धको परिमार्जनको बारेमा समाजमा रहेका विभिन्न सोचाइहरुमा बढी ध्यान दिइरहेको छ। राजनीतिक, कुटनीतिक र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग समूहले छलफललाई जारी राखेको छ। सरोकारवाला मात्रै नभएर जानिफकारहरुसँग पनि छलफल भैरहेको छ। अधिकांशको मनमा एउटै विषय रहेको छ – सन्धि ठिक छ कि बेठिक के छ?, हामी कता र कसरी जाने?, कुन संरचनाले प्राथमिकता पाउने?, यसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष के हो?, के काम गर्दा कस्तो असर पर्ला? अहिलेका प्रश्नहरु यी हुन् जसका उत्तरहरु पाउन धेरै समय लाग्नेछ। भनौ न! अहिलेसम्ममा छलफलहरु केवल प्रश्न गर्ने तहमा मात्रै छ। समस्या समाधानको खोजी त्यसपछि मात्रै शुरु हुन्छ। प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक हुँदा पनि भारतीय पक्षले उठाएको विषय– नेपाल के चाहन्छ भन्ने नै थियो। तर भारतले के चाहन्छ? भनेर सोध्न हामी भने हिच्चकिचाइरहेका नै छौं। अहिले त्यो प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण र पुरकको रुपमा देखा परेको छ र उठेको पनि छ। नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव धेरै भयो। त्यसले गर्दा देखिएका विविधता र कहिलेकाँहीको विरोधाभाषले गर्दा प्रगतिको बाटोमा अलिअलि अघि बढेपनि अवरोध धेरै भएकाले हामी हिच्चकिचाएका छौं र पछि परेका छौं। तर पनि नेपाललाई (संसारको कुनै देशको भन्दा कम पनि होइन वा बढी पनि होइन) पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्ताको तहमा पुर्याउनका लागि हामी सबैको प्रयास र अभ्यास हुनुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धका दुई वटा पाटा रहेका छन्। यसको पहिलो पाटो सैद्धान्तिक हो। त्यो भनेको नेपाल पनि समानस्तरको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। तर, यसका लागि नेपालको बारेमा कसैले पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने हुन्छ। यो सैद्धान्तिक पक्षका लागि लेखन, परिमार्जन, संवाद चाहिएला, भगीरथ प्रयत्न गरेपनि यसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा गाह्रो पर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको अर्को पाटो व्यवहारिक पक्ष हो, जसबाट सैद्धान्तिक पक्षलाई व्याख्या गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ। सिद्धान्तमा जे लेखिएको भएपनि कागज, सन्धि वा अन्यतिर जे लेखिएको भएपनि व्यवहारमा हुने दैनिकीले पनि सम्बन्धलाई तलमाथि पार्छ। हाम्रो आन्तरिक मतभेद, वादविवाद, लगातारको संघर्षले गर्दा बीचबीचमा विकृतिहरु ल्याएका छन्। मैले कसैमाथि औंला ठड्याउन खोजेको होइन तर त्यस्ता विकृतिहरुले गर्दा भएका सन्धिसम्झौताहरुको सैद्धान्तिक पक्ष बेवास्ता वा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। चाहे त्यो सुरक्षा वा पानी वा भू-भागसँग सम्बन्धित नै किन नहोस् आन्तरिक समस्याको कारणले भएका सन्धि सम्झौताहरुलाई समेत अवज्ञातिर लैजाने काम भएको छ। राजा शक्तिशाली हुँदा होस् वा कमजोर हुँदा वा अहिले जस्तो राजा नहुँदा वा जुनसुकै पक्ष वा पार्टी सत्तामा हुँदा हामी छिमेक नीतिमा चुकेका छौं। हाम्रा विकृतिहरुको कारणले हाम्रा छिमेकीहरुबाट त्यस्तै व्यवहारलाई निरन्तरता दिने काम भैरहेको छ। यस्ता विकृति रहिरहनुमा हामी पनि उत्तिकै दोषी छौं। पद वा अन्य लाभका लागि धाउने प्रवृत्ति हामीमा छ। एक प्रकारको सरकार हुँदा ‘कोशी र गण्डक गयो’ भन्यौ तर अर्को प्रकारको सरकार हुँदा पनि टनकपुर गएकै हो। कागजमा के लेखियो भन्ने महत्वपूर्ण होला, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो राष्ट्र प्रतिको प्रतिबद्धता नै हो। प्रतिबद्धतालाई बल दिने सन्धि सम्झौताहरु हो तर भएका सन्धि-सम्झौताहरु समेत अवज्ञा गरेर बल मिल्दैन। आफू वा आफ्नो समूहलाई अघि बढाउनका लागि वा आफू सम्पन्न हुनका लागि गरिएका विकृतिहरुलाई बेवास्ता गरेर हाम्रा सामू रहेका सबै विषयलाई परिमार्जन गर्न सकिदैन । यसअघि पनि मोहन शमशेरले सन् ५० को सन्धिमा के कस्तो परिप्रेक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने विषयमा चर्चा भैसकेको छ। उनले किन गरे, कस्तो गरे भन्दा पनि यसमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ। उनीलाई त्यो सन्धिमा परेको ‘नेपाल सार्वभौम छ’ भन्ने वाक्याङ्शले भारतबाट उनी र उनका सन्तानले अंग्रेजले अघिका राणालाई गरे जस्तै समर्थन पाउँछन् भन्ने लागेको देखिन्छ। यसकारण नै सन्धि गरेर आएपछि वीरगञ्जबाटै हिरण्य शमशेरको सम्पत्ति जफत गरे, जसको परिणाम महावीर शमशेर र सुवर्ण शमशेर कलकतामा गएर बसे। उनीहरुले त्यहाँबाट नेपालको आन्दोलनका लागि आगोमा घ्यू थपे। यसपछिका विषयहरुलाई इतिहासले बताएकै छ। कुन परिस्थितिमा, किन, कसो भयो भनेर छलफल गर्नुभन्दा पनि सत्तरी वर्षसम्म पनि नेपालीले यो सन्धिलाई गुनासोको रुपमा लिएका छन्, त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म सानो छदाँ राणाहरूकै शासन थियो। त्यो बेलामा मेरा आफन्तले पनि राणाहरुले पनि यो सन्धि खुशी भएर गरेका थिएनन् भन्ने सुन्दथे। यही कुरा भीमबहादुर पाँडेको किताबमा पनि उल्लेख छ।
हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने क्रममा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘पचासको सन्धि र कालापानीको विषय राखिदिनु है नत्र घर फर्केर जान सकिदैन’ भन्ने कुरा नेपालको प्रशासनको उच्च तहबाट हुने गरेकोछ। मनमोहन अधिकारीले अलिकति अगाडि बढेर कुरा राखेकै हो। उनले आँट गरेकै हुन् । तर, अहिले त्यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन, यो दु:खद हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राणालाई आफ्नो सत्ता जान्छ भन्ने अवस्थामा नपुर्याएको भए त्यो सन्धि हुदैनथ्यो भन्ने गरिएको छ। यसको मनोविज्ञान कस्तो छ भने सबैले असमान छ भन्दछन् तर के असमान छ भन्ने बारेमा राम्रो जानकारी कमैलाई मात्र छ। यो सन्धिको सकारात्मक पक्ष पनि छ। संशोधनहरू भएका त छैनन् तर, हामीले यस सन्धिका कतिपय कुराहरू अवज्ञा गरिसकेका पनि छौं। सम्पत्तिको अधिकारजस्ता सुविधा नेपालीले भारतमा पाउने तर भारतीयहरुले नेपालमा नपाउने जस्ता कुराहरु कही अक्षरस र कही व्यवहारबाट भएका छन्। यसकारण मुलभूत विषय भनेको भारतले के चाहन्छ? भन्ने नै हो। यो भनेको एकरुपमा हेर्दा भारतीय सुरक्षा अवधारणा नै हो कि भन्ने देखिन्छ। तर, यस्तो अवधारणा नेहरुदेखि इन्दिरा गान्धीको खास अवधिसम्म अभिव्यक्त भएको थिएन। तर, इन्दिरा गान्धीले आपतकाल घोषणा गरेको १८ महिनापछि भारतको विदेश नीतिमा आधारभूत रुपमा परिवर्तन ल्याइन्। उनकै पालामा नेपालमा पहिलो पटक नाकाबन्दी भएको थियो। नाकाबन्दी भनेको दुस्मनले दुस्मनलाई गर्ने हो, मित्रलाई गर्ने होइन। यस्तो व्यवहारको सुरुवात नेहरु र लालबहादुर शास्त्रीको समयबाट भएको होइन। यस्तै व्यवहारबाट नेपाल–भारतको सम्बन्धबारे नेपालले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बन्यो भने भारतको अर्को दृष्टिकोण बन्यो । यसको जग बनाउने काम पनि त्यसै समयमा भयो ।
‘सन् पचासको सन्धि असमान भयो’ भनेर प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा नभनेका होइनन्। एजेण्डा राख्न भने मनमोहन अधिकारी सफल भए। त्यसै समयदेखि दुवै विदेश सचिवको तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भयो। म भारतमा नेपालको राजदूत हुँदा त्यहाँका विदेश मन्त्रीबीचको भेट हुनै कठिन थियो। पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू हाम्रा अगाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई अवगत नै छ। हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने क्रममा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘पचासको सन्धि र कालापानीको विषय राखिदिनु है नत्र घर फर्केर जान सकिदैन’ भन्ने कुरा नेपालको प्रशासनको उच्च तहबाट हुने गरेकोछ। मनमोहन अधिकारीले अलिकति अगाडि बढेर कुरा राखेकै हो। उनले आँट गरेकै हुन् । तर, अहिले त्यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन, यो दु:खद हो। सन् पचासको सन्धिलाई जुन-जुन राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए, उनीहरुनै सत्तामा आउँदा यसले लिप सर्भिस मात्रै पायो। मेरो स्मरणमा रहेको कुरा बताउँछु, ‘सन्धिको यो यो विषयमा परिवर्तन हुनुपर्छ’ भनेर सन् १९६५ देखि १९६९ सम्म चार वर्ष सशक्त रुपमा अडिग भएर राजा महेन्द्र बसेका थिए। त्यसबेला नेपाली सेनालाई आधुनिकिकरण गर्न भन्दै भारतको सैनिक मिसन जावलाखेलमा रहेको थियो। अब फिर्ता जाओ भन्दा पनि त्यो मिसन अडिग भएर बस्यो। चीनसँग हाम्रो सम्वाद हुँदा खेरी ‘तिमीहरु कस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र? विदेशी सैनिकले हामीलाई तिम्रो भूमिबाट दुरबिन लगाएर हेरिरहेको छ’ भनेर नेपाली नेताहरुलाई भनेको मैले आफैले धेरै पटक सुनेको छु। त्यसै बेलामा यो सन्धि मान्य छैन भन्ने कुरा अभिव्यक्त भएको हो। राजा महेन्द्रले अडान लिँदा के भयो भने, उत्तरतर्फको जाँच चौकी र सैनिक मिसन पनि नेपालबाट हटेर गयो। कुनैपनि राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति भयो र तर्कसहित अडान राख्न सक्दा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा सिद्ध भयो। यो हाम्रो अनुभवले देखाएको छ। तपाईं भनेको जस्तो गर्ने अर्कोले सुनेको जस्तो गर्ने हो भने कसरी मुलुक अघि बढ्ला म चिन्तित हुने गर्छु। केही नगरे पनि हामीलाई चित्त बुझेको छ भन्ने जस्तो आचरणले गर्दा आफूले आफैँलाई कमजोर बनाएपछि वा कमजोर अवस्थामा राखेपछि लक्ष्य-प्राप्ति गर्न सकिएन भनेर गुनासो कोसँग गर्ने ? एउटा समूह सत्तामा हुँदा एउटा अवधारणा, अर्को आउँदा अर्को धारणा राख्दा नै अरुलाई चलखेल गर्ने स्थान बन्छ। त्यस्तो स्थान आफैँले बनाइदिएपछि चलखेल भयो या हस्तक्षेप भयो भनेर हिड्नुको अर्थ नै के हुन्छ? आफ्ना व्यवहारका विकृति र विसंगतिले ल्याएका कमिकमजोरीले नेपाललाई कमजोर राष्ट्र बनाएको विषयमा चिन्तन मनन नगर्ने वा मूल्यांकन प्रक्रियामा ध्यान नदिने र ती कमिकमजोरीलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा ध्यान भएन भने कागजमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि त्यो प्रभावपूर्ण वा सार्थक हुँदैन।
हाम्रो आन्तरिक मतभेद, वादविवाद, लगातारको संघर्षले गर्दा बीचबीचमा विकृतिहरु ल्याएका छन्। मैले कसैमाथि औंला ठड्याउन खोजेको होइन तर त्यस्ता विकृतिहरुले गर्दा भएका सन्धिसम्झौताहरुको सैद्धान्तिक पक्ष बेवास्ता वा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। चाहे त्यो सुरक्षा वा पानी वा भू-भागसँग सम्बन्धित नै किन नहोस् आन्तरिक समस्याको कारणले भएका सन्धि सम्झौताहरुलाई समेत अवज्ञातिर लैजाने काम भएको छ।
अब यस्तो व्यवहारको जिम्मेवारी नेपाली समाजले लिनुपर्छ र सुधारको खोजी गर्ने क्रममा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको न्यूनतम आधार तय हुनुपर्छ। इपिजीको पहिलो बैठकमा हामीले माथि चर्चा गरिएका दुईवटा पाटाहरुलाई नै स्थापित गर्न खोजेका छौं। विगतमा भएका सम्वादहरुलाई हेर्दा विगतमा कताकता गएर सुपरफेसियल लेभल (सतही रुपमा) वार्ताहरु भएका थिए कि जस्तो लाग्छ। तापनि यसअघि तीन जना नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी विषयहरुले निरन्तरता पाएका छन्। यसो हुँदा अलिकति गम्भीरताका साथ हेर्न सकिने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। फलस्वरुप तीन वटै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको जोइन्ट कम्युनिके (संयुक्त विज्ञप्ति)मा विषयवस्तु, समय र स्रोतहरुको बाँडफाँटका साथ यी विषयहरु उठेका छन्। अब यी विषयहरु देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हेर्ने भएकाले स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने भन्ने परेको छ। नेपालले यी विषयहरुलाई कति गम्भीर प्रकारले लिएको छ भन्ने बोध भारतीयहरुलाई पनि भएको छ। यहीबीचमा संविधान जारी भएपछि भारत नेपालको सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता सहितका गतिविधिहरु जसको कारण नेपालले दुःख पायो नै तर भारतले पनि केही पाठ सिकेको देखिन्छ। विदेश नीतिको बारेमा विपक्षी पनि चुप लागेर बस्ने भारतमा पहिलो पटक सरकारको आलोचना भयो। हामीलाई थाहा नै छ कि, उनीहरुको विदेश नीतिको सवालमा सर्वदलीय “ककस’ ले जे निर्णय लिन्थ्यो -मन पराए पनि नपराए पनि- विपक्षीहरु चुप लागेर बस्ने गर्दथे। यसपटक भने पहिलो पटक प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मत बाझियो। यसरी पहिलो पल्ट भारतमा नेपालको विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलको मत बाझिँदा यसको फाइदा नेपाललाई हुनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएको छैन। नेपालमा भारतबाट जो नेता आए पनि नेपाल नीतिबारे फरक मत हुने गरेको थिएन तर यस पटक भने भारतको संसदमा नेपालको विषयलाई लिएर चर्को विवाद चल्यो। यो विषयलाई ख्याल गर्न जरुरी छ। कांग्रेस आईका नेताहरूले पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रियो सरकारले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेन भने। पहिलो पल्ट मोदीजी (भारतीय प्रधामन्त्री) को नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्धको उचाइ निकै माथि पुगेको थियो। तर, मोदीजीको बाटो एउटा थियो। उहाँको प्रशासनले लिएको बाटो अर्को हुँदा हामी छिमेकी चेपुवामा पर्यौं र समस्या बल्झियो। अहिले आएर प्रबुद्ध समूहको माध्यमबाट नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना भएको छ। यसबाट विषयलाई हामीले राम्रैसँग उठाउने र सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्नेछौं। अहिले पनि हाम्रो अवस्था भनेको प्रश्न गर्ने र सुन्ने नै हो। अहिले हामी केही भन्ने अवस्था वा निष्कर्षमा पुगेका छैनौं। यसमा कसरी सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सक्छौं भनेर प्रयत्न गरी रहिएको समय छ। अहिले दबै पक्षहरु सन्धिको संशोधन वा परिमार्जन नेपालको मात्रै अवधारणा होइन, यस्तो अवधारणा भारतको पनि हो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
