आमुल परिवर्तन र रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजमा खासगरी विगत तीन दशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने तीव्ररुपमा राजनीतिक परिवर्तन, उल्लेख्य मात्रामा नीतिगत निर्णयहरु र सकारात्मक दिशा उन्मुख सामाजिक/नागरिक चेतनाको विकासले ठुलो फड्को मारेको छ। यस प्रकारको फड्को समाज रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आयाम त हुन्छ नै, त्यसले निर्माण गर्न खोजेका र गरेका अध्यायहरु, सामना गरेका चुनौतीहरुले नागरिक अधिकारलाई समयसापेक्ष परिभाषित गर्न र स्थापित गर्न निकै मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि नेपाली समाजको रुपान्तरणको प्रक्रियाले दिन खोजेको सन्देश हो भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्त छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र औपनिवेशिक शासनको ओरालो लाग्ने प्रक्रियासँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको खुल्ला अर्थतन्त्रले निर्देशित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको औपचारिक शुरुवात नेपालमा सन् १९९० (२०४६ साल)पछि नेपाली समाज पनि उदारमुखी लोकतान्त्रिक दिशातिर फड्को मार्न थाल्यो जसले सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशिता जस्ता लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका मुल आधारहरुलाई संस्थागत रुपमै स्थापित गरी आम नागरिकको जीवनमा महसुस हुने गरी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। संचार र अधिकारमुखी अभियानहरु विभिन्न तप्काबाट संचालित पनि भए र नेपाली समाजमा चेतना फैलाउने काम पनि गरे, तथापी चेतनाको गुण र सान्दर्भिकतामा बहस गर्न सकिने पाताहरु प्रशस्त बाँकी छन्। तर संचार क्षेत्रको उत्साहजनक फड्कोले सामुदायिक रेडियो र स्थानीय भाषामा निस्कने पत्रपत्रिकाहरु जन्मायो। जसले व्यक्ति–व्यक्तिको मन र मस्तिष्कका चेतनामा सन्देश संचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र राज्यकोषद्धारा संचालित अवसर र सेवा सुविधामा पहुँच कम भएका वा नभएका सर्वसाधारणका लागि अधिकार के हो र नागरिकको सामाजिक दायित्व के हो भन्ने बोध गराउन मद्दत गर्‍यो। नेपाली समाजको रुपान्तरणको प्रक्रियाले दिन खोजेको अर्को सन्देश भनेको लैगिंक र सामाजिक, साँस्कृतिक पहिचान भएका, शासनपद्धति र राज्य संरचनाहरुबाट सधै आवश्यकताअनुसार सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिएका तर अधिकार र सामाजिक न्यायको घेरा बाहिर राखिएका समुदायको लागि अधिकारमुखी चेतना र केही हदसम्म राज्य संरचनामा आरक्षण प्रेरित सहभागिता हो। यद्यपी यो सहभागिताको स्वरुप, प्रकृति र संख्यात्मक भौतिक सहभागिताले सामाजिक न्याय र पहिचान स्थापित गर्न कति सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भन्ने पनि बहसकै विषय भित्र पर्छ। तर पनि केही संकेतहरु देखापर्न थालेका छन्। खासगरी यस छलफल र कार्यक्रमका सन्दर्भमा लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा सैद्धान्तिक रुपमा भए पनि केही सकारात्मक संकेतहरु देखा परेका कुरालाई नकार्न सकिन्न।women rights
उपलब्धी
मुलतः महिलाहरुको स्तरमा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता ५० को दशकदेखि नै संसदीय खाकाको माध्यमबाट मनोनितको रुपमा प्रवेश गराइएको हो। र यो नै राजनीतिक फाँटमा नेपाली महिलाहरुले मारेको महत्वपूर्ण फड्को हो। तर सो प्रयासले सामान्य चेतना जगाउने बाहेक प्रभावकारी भूमिकामा खासै फड्को मार्न भने सकेन। त्यसका कारणहरुमा बहस गर्न सकिने पक्षहरु प्रशस्त होलान् तर नेपाली समाजले संसदीय फाँटमा फड्को मारे पनि समाजिक मानसिकतामा खासै परिवर्तन गर्न नसकेकोमा पुष्टि भने महिलाहरुको २० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा मनोनित हुने कानुनी प्रक्रियाले गर्‌यो। त्यस्तै अवस्था पछिल्लो समय ३३ प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधानले नल्याउला भन्ने बलियो आधार पनि छैन। किनकि महिलाहरुको संख्यात्मक उपस्थितिलाई नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक निकायहरुमा जरा गाडेको पुरुषमैत्री वातावरण र महिला विरोधी व्यवहार परिवर्तन गर्नमा नेपाली महिला आन्दोलनले रुपान्तरणमुखी धक्का दिन नसकेको नै मान्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि नेपाली महिला आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तनको सहयात्री भएर जानुपर्नेमा पार्टीगत राजनीतिबाट निर्देशित र आज्ञाकारी सहायक भइदियो।
कहाँ चुकियो त ?
क) मुद्दाहरु राजनीतिकरण गर्नुको सट्टा पार्टीकरण गरियो
महिला आन्दोलनको साझा मुद्दा स्वतन्त्र तर समन्वयात्मक रणनीतिले तय गर्नु पर्ने थियो जो विश्वका कतिपय देशले प्रयास गरेर सफलता बढी प्राप्त गरेको पाइन्छ। बिडम्बना नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एशिया कै महिला आन्दोलन या त पार्टी राजनीतिले निर्देश गर्ने या त परियोजनामुखी बाहिरी सहायताबाट तय गरियो। फलस्वरुप अधिकारमुखी अभियानले चेतनाको विकास त भयो तर ती अभियानहरु सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिका शक्तिका श्रोतहरुलाई हल्लाउन सक्नेगरी रुपान्तरणतिर लक्षित भएनन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षा गरिएको पहिचानको मुद्दा समाधान गर्न नसक्नु नै महिलाहरुलाई आर्थिक उपार्जनका साधन र आर्थिक शक्तिको श्रोतमा नजिक ल्याउन नसक्नु हो। यद्यपी खुला अर्थनीतिले रोजगारका अवसरहरु प्रदान गर्‌यो। जसले महिलाहरुलाई सामन्ति संरचनाको ज्यालाविहिन मजदुरबाट पूँजीवादी बजारको ज्यालादारी मजदुर त बनायो तर आर्थिक शक्तिका श्रोत र साधनको स्वामित्व दिलाउन सकेन। फलस्वरुप उदार अर्थतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि महिलाहरुको आर्थिक परनिर्भरता कायमै रह्यो। तथापि पछिल्लो प्रयासले जमिनको लालपूर्जामा श्रीमानसँगै श्रीमतिको नाम पनि लेख्नुपर्ने भूमि सम्बन्धी नीतिले सांकेतिक रुपमा भएपनि एउटा फड्को मारेको मान्न सकिन्छ। तर नेपाली समाजको निर्णय प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा समान स्वामित्व कायम गरी सह–निर्णय भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिन्न। त्यसो त सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार भन्ने प्रावधान पनि सुधारात्मक संकेत हो। तर यी दुबै प्रावधानले आर्थिक परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दैनन्। किनकि नेपाली महिलाको आर्थिक परनिर्भरता उनीहरुको कानुनी पराधिनतासँग जोडिएको छ, जुन बिनाकन्जुस्याइँ नागरिकताको प्रावधानमा पुरुषको सहमति बिनाको कानुनी पहिचान राज्य आफु अभिभावक भएर गर्नु पर्‌थ्यो, त्यो यसपाली पनि हुन सकेन।
ख) पुरुषमैत्री राजनीतिक प्रक्रिया
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु बाहिरबाट हेर्दा जति समावेशी देखिन्छन्, यथार्थमा त्यस्ता छैनन्। एकाध निश्चित जात, समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुषहरुको पकडमा नै पार्टीहरु चलिरहेका छन्। चाहे ती सात दशक पार गरेका पार्टी हुन् वा केही वर्षयता फष्टाएका राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरु हुन्, सबको निर्णय प्रक्रिया, उद्देश्य र स्वरुप करिब–करिब उस्तै छन्। निर्णय प्रक्रिया, केन्द्रीय शक्ति र श्रोत केही पुरुषको हातमा छ भने स्थानीय स्तरमा र निर्णय लागू गराउन परिचालित हुनेमा महिला र विभिन्न बहानामा र प्रक्रियाद्धारा सिमान्तकृत समूह छन्। फलस्वरुप राजनीतिक शक्तिको श्रोतमा सिमित पुरुषको मात्र पहुँच हुने गर्छ र निर्णयहरु प्रभावित हुने गर्छन्। अधिकारवादी मुद्दाहरु स्थानीय स्तरबाट उठ्छन् किनकी अधिकार लैंगिक सामाजिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक रुपले सिमान्तकृतको लागि बढी सम्बन्धित रहने गर्छ तर निर्णय गर्नेमा उनीहरुको पहुँच रहँदैन। फलस्वरुप निर्णय जसको लागि जरुरी छ, उसको पक्षमा हुन सक्दैन। नेपालले अंगिकार गरेको राजनीतिक पद्धति र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नेतृत्वको मानसिकताको परिणाम हो यो।
ग) सैद्धान्तिक यात्रा अस्पष्ट
त्यसो त महिला अधिकारका सैद्धान्तिक पक्ष विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको महिला आन्दोलन तीन वटा स्थापित धारको मिश्रणबाट निर्देशित देखिन्छ। यद्यपी खुला अर्थनीतिलाई बढावा दिने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतका अभियान हावी भएका कारण नीति परिवर्तन नै मुल मन्त्र देखिन्छ। जुन समानतामा केन्द्रित छ, तर समतामा होइन। नेपालजस्तो विविधताले सँगठित समाजमा जुन शदियौंदेखि हिन्दु धर्ममा आधारित साँस्कृतिक मूल्य मान्यताबाट परिभाषित विभेद अन्त्य गर्न नीतिमात्र फेरेर नहुने कुराका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। जस्तो पारिवारिक सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व र नागरिकताका बहसहरु केही उदाहरणहरु हुन्। नेपाली महिला अधिकार अभियान चुकेको पक्ष भनेको यसको सैद्धान्तिक अस्पष्टता हो र त्यसको एउटा कारणमाथि भनिए जस्तै सामुदायिक अभियानहरु परियोजनामुखी हुनु र राजनीतिक धार भएका महिला आन्दोलनका एजेण्डा र रणनीतिहरु सम्बन्धित पार्टीमुखी हुनु नै हो। समानतामा आफ्नो उद्देश्यलाई सिमित गर्ने यस्ता अभियान र आन्दोलनहरु नीतिगत रुपमा र संख्यात्मक दृष्टिमा केन्द्रित हुन्छन्, जुन नेपालको २०४६ सालपछि ५ प्रतिशत, २० प्रतिशत हुँदै हाल गणतान्त्रिक प्रक्रियासँगै ३३ प्रतिशतमा आएर अडिएको छ।
चुकेको अर्को पक्षः कार्यान्वयन
पार्टीहरुका घोषणापत्रमा जेजति पटक लेखिए पनि र कानुनका दफाहरुमा जतिपटक जसरी फेरिए पनि मूल समस्या भनेको उचित कार्यान्वयन हो। महिला अधिकारकर्मीहरुले र अन्य सरोकारवालाहरुले बुझ्न नसकेको पक्ष के हो भने विकसित मुलुकको धरातललाई आधार बनाएर तय गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र तिनलाई जस्ताको त्यस्तै नै जटिल नेपाली सामाजिक धरातलमा उतार्न खोज्नु व्यवहारिक नहुन सक्छ। किनकि नेपाली नेतृत्वको मानसिकता राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा प्रगतिशील छैन। नेपालमा सैद्धान्तिक रुपमा भएका सहमतिहरु चाहे ती घोषणापत्र हुन् वा कानुनी दफाहरु, व्यवहारमा लागु नहुने कारणहरु संरचनागत छन् जुन वर्षपिच्छे कानुन फेरबदल गरेर समाधान हुँदैनन्। किनकि नेपालका कानुनहरु कानुनी भाषामा लेखिन्छन्, जो प्राविधिक छन्, साँस्कृतिक मूल्य मान्यताका आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ, किनकि हाम्रो न्याय प्रणालीले समाजको बदलिँदो मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। र राजनीतिक पूर्वाग्रही मानसिकताबाट कार्यान्वयन गरिन्छन् किनकि हाम्रो राजनीतिक सँस्कार बजारमुखी छ, उसका प्रयासहरु राजनीतिक नाफा नोक्सान केन्द्रित हुन्छन्, जुन निर्वाचन र मनोनित प्रक्रियाबाट छर्लङ्ग भइसकेको तीतो अनुभव हाम्रो वर्तमान हो। यस तर्कलाई पुष्टि गर्ने अर्को बलियो आधार भनेको महिला बेचबिखन, बलात्कार, भ्रष्ट्राचार, छुवाछुत, बोक्सी, दाइजो वा तिलक लगायतका दोषीहरु विभिन्न बहानामा कार्वाहीमा नपर्ने, परेपनि छुटिहाल्ने प्रवृत्ति हो। महिला आन्दोलन र अधिकारमुखी अभियानहरु सतही हुनु र शक्ति सन्तुलनमा पछाडि पर्नुको अर्को कारण क्षेत्रीय स्तरमा हामीले सिक्न, अनुभवहरुलाई परीक्षण गर्न उचित वातावरण नहुनु पनि हो। दक्षिण एशिया यस्तो भुगोल हो जहाँका मुलुकहरु विश्वमै सबैभन्दा बढी राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख महिलाहरु भएको तर मानव अधिकार र मानव विकास सूचांक हेर्दा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा, उत्पीडन, जातीय विभेद भएको भुगोल पनि हो। दक्षिण एशियाका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख महिलाहरुको पृष्ठभूमि विश्लेषण गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरुको सैद्धान्तिक धार र धरातलीय वस्तुगत विश्लेषण गरेर हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने ती महिलाहरु पुरुषमैत्री राजनीतिक माहोलमा हुर्किए र महिलामैत्री भन्दा पनि स्थापित पुरुषमैत्री मान्यता र शैलीलाई नै निरन्तरता दिन या त सत्ता टिकाउन आफैंले रोजे, या त माहोललाई चिर्न सकेनन्। मूलतः लैंगिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक सिमान्तकृतहरुको पक्षमा केही नगरी गए, यसैगरी हाल शक्तिमा भएकाले पनि, उदाहरणका लागि बंगलादेश, केही गर्न सकेको देखिन्न। भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानले पनि हामीलाई सकारात्मक केही दिन सकेनन् र वर्तमानमा हाम्रै देश नेपालमा पनि राष्ट्र प्रमुख जुन आंलङकारीक भूमिका हो र संसद प्रमुख, जुन सक्रिय भूमिका हो, महिला भएको अवस्था हो। आशा गर्ने ठाउँहरु होलान्, तर हामीले पुरुषमैत्री वातावरण र त्यो वातावरणलाई संरक्षित गर्ने, संस्थागत गर्ने घरपरिवादेखि समुदाय, बजार हुँदै राज्यका संयन्त्रहरुमा समतामुखी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न र यी संयन्त्रहरुलाई सबैको अधिकारप्रति उत्तरदायी र सबै लिंग, जात, समुदाय र वर्ग मैत्री बनाउन सक्दैनौं। लैंगिक रुपमा महिला पदमा रहनुको अर्थ खासै नहुन सक्छ। यस्ता उदाहरण भर्खरै मात्र व्यवस्थापन भएको माओवादी जनयुद्धमा देखिएको महिला सहभागितालाई पनि लिन सकिन्छ। जनयुद्धका बेला देखिएको करिब ४० प्रतिशत महिला लडाकु लगायत युद्धका मोर्चामा सहभागी भएको तथ्यले नेपाली समाजमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्यायो र महिला अधिकारका अभियन्ताहरुले त्यसलाई उदाहरणको रुपमा पेश गरेर तात्कालीन राज्य र प्रमुख पार्टीहरुमा दबाब सिर्जना गरे। फलस्वरुप ३३ प्रतिशतको मागले थप उर्जा पायो। यो तरङ्गले मनोवैज्ञानिक रुपमा केही सुधार त गर्‌यो। सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको सबै वर्ग, तप्का र समूहका महिलामा अधिकारमुखी चेतना ह्वात्तै बढ्यो। तर जब शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात भयो। युद्धका मोर्चा सम्हालेर सामन्ति र पुँजीवादी पितृसत्तालाई चुनौति दिइरहेका महिलाहरु लडाकु शिविर हुँदै हाल सामाजिक संरचनाको पुरानै भूमिकामा फर्किए। आमुल परिवर्तनको उद्धेश्यसँगै महिला मुक्तिको नारा र समतामुलक समाज स्थापनाको मसाल लिएर मैदानमा उत्रेको तात्कालीन माओवादीले विभिन्न सामाजिक समूहका महिलाहरुलाई उनीहरुका भान्छाबाट बाहिर ल्याएर डाडुपन्युको सट्टा बन्दुक र बारुद दियो र मुक्ति सग्राममा होम्यो तर एक दशकपछि सत्ता राजनीतिमा सहमागी हुँदै ती महिलाहरुलाई मध्ये कैयनलाई बजार तथा आफ्नै भान्छामा डाडुपन्यु समाउन पठायो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, महिलाहरुलाई पुरुषमैत्री सामाजिक माहोल, साँस्कृतिक धरातल, लैंगिक चरित्र र राजनीतिक कन्जुस्याई मार्फत प्रयोग गर्ने तर सहअस्तित्वको सिद्धान्त स्थापित हुन नदिनका लागि पुरुषमैत्री राजनीतिक प्रक्रियाले अपनाउने रणनिति। समग्रमा सबै राजनीतिक स्थिति यहि नै हो। यद्यपी परिवेश आ–आफ्नै ठाँउमा फरक होलान्। यसरी हेर्दा समानताको दृष्टिकोणलाई जसरी नेपाली समाजमा प्रयोग गर्न खोजियो, त्यो आफैमा या त सान्दर्भिक देखिदैन या त विविधताले जेलिएको जटिल नेपाली समाजलाई समानताको मर्म अनुसार विश्लेषण गरी गहिराई र प्रकृतिअनुरुप महिला अधिकारका रणनीति तय गर्न नेपाली महिला आन्दोलन चुक्यो। फलस्वरुप समानता र प्रतिशतको किस्ताबन्दीमा तय गरिएका महिला अधिकारका लक्ष्यहरु दिर्घकालीन अधिकार प्राप्त गरी संस्थागत गर्न सहयोगी हुनुभन्दा तत्कालको माहोललाई क्षणिक संबोधन गरी सधै प्रयोगको चरणमा मात्र सिमित रहन गयो।
के हुन् नेपाली महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा/सवालहरु
माथि उल्लेख गरिए जस्तै नेपाली महिला आन्दोलन र सवाल केन्द्रित अभियानहरु राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँग जोडिएर जानु आफैंमा बेठिक होइन तर परिवर्तित समाज र समयसँगै गाँसिएर आएका जटिलतालाई संबोधन गरी समय सापेक्ष र पुस्ता केन्द्रित मुद्धाहरु तय भएका छन् त ? प्रश्न जति प्रस्ट छ त्यसका जवाफ पनि त्यति नै कठोर लाग्छ कि नेपाली महिला आन्दोलन समय र पुस्ताले चाहेको मुद्दा तय गर्न त्यति सफल हुन नसकेको हो की! किनकि राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रिक परिपाटीको स्थापना गर्न गरिएको राजनीतिक आन्दोलनले २००७ साल वरपरको वर्षहरुमा सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह र मोतीदेवी श्रेष्ठ लगायतले तय गरेका सुधारात्मक मुद्दाहरुमै वर्तमान महिला आन्दोलन घुमिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। जस्तो, शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार जुन कल्याणकारी राज्यको खाकाभित्र स्वतः पर्ने पक्षहरु हुन्। यद्यपी नयाँ संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा आफ्नो प्रजनन अधिकार, रोजगारका अवसरहरु, राजनीतिमा सहभागिता, सुरक्षित मातृत्व र हिंसामुक्त जीवन भनेर समावेश गराएको छ। यी यस्ता पक्षहरु हुन् जुन, २००७ साल तिरका मुद्दाभन्दा अलिक उन्नत छन्। तर फेरि प्रश्न उठ्छ के एउटा कल्याणकारी राज्य, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्ता आधारभुत नागरिक अधिकारका सामान्य सिद्धान्त पनि स्वतः समावेश नभई राष्ट्रिय आन्दोलनको मुद्दा बनाइनु पर्ने हो त ? तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको नेपाली समाजको चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई मियो बनाएर संस्थागत भइरहेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको सञ्चालन विधि, समय सापेक्ष, समावेशी र सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्न नसकिरहेका बेला हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुको रणनीतिहरु अध्ययन गर्दा र हाम्रो न्यायलयलाई समयानुकुल बनाउन निक्कै बाँकी रहेको आजको परिवेशमा नेपाली महिला आन्दोलन र अभियानका मुद्दाहरु जस्तै नागरिकता, जमिन/श्रोतमा स्वामित्व, सामाजिक दृष्टिकोण/स्थान, साँस्कृतिक जिम्मेवारी/बोझ बाँकी रहेका देखिन्छन्।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले नियन्त्रण गरेको तर दृष्टिकोण दिन नसकेको र नेपाली महिला आन्दोलनले आफैंले तय गर्न नपाएको या नसकेको कारण हुन सक्छ, यी मुद्दाहरु विगत सात दशकसम्मको निरन्तर प्रयासले पनि संबोधन गर्न नसकेको जुन कुरा यसपटकको गणतान्त्रिक संविधानले पनि उचित ध्यान दिन सकेन। अरु थुप्रै कारणहरु जोडिएका हुन सक्छन्, तर नेपालको महिला आन्दोलन र अधिकारवादी अरु आन्दोलनहरुको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वलाई आत्मसात गर्न नसक्नु र महिला आन्दोलनलाई मुलधारको आन्दोलन भन्दा पनि परिवर्तनको सामान्य सहायकको रुपमा मात्र हेर्नु, बुझ्नु र बुझाउनु हो। यी माथि औँल्याएका मुद्दाहरुलाई संबोधन नगरेसम्म नेपाली महिला आन्दोलन र अभिकारमुखी अभियानहरुले लक्ष्य प्राप्त गर्ने देखिन्न किनकी यी मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने, जटिल बनाउने र समाधानमा चुनौती थप्ने काम हाम्रो समाज र मानसिकतामा जरा गाडेका शक्तिका श्रोत र निकायहरुले गरेका छन्। ती हुन् :
निकाय श्रोत
१. परिवार साँस्कृतिक शक्ति
२. समुदाय सामाजिक शक्ति
३. बजार आर्थिक
४. राज्य राजनीतिक
उपलब्धिहरु के हुन् त ?
सामाजिक विकासको प्रक्रिया स्थिर रहन्न। यो गतिशील छ। नेपाली समाजको परिवर्तित माहोल र यसले ल्याएका अवसरहरुलाई हामीले विचार गर्ने हो भने कतिपय सकारात्मक पाटाहरु पनि छन्। चेतनाको विकास, सूचनाको प्रयोग, आत्मविश्वासको आशलाग्दो शुरुवात र मुद्दाहरुमा सार्वजनिक बहस हुनु आफैंमा राम्रा पक्ष हुन् र नेपाल जस्तो जटिल समाज (जहाँ पुरुषमैत्री वातावरण र पुरुषमुखी विचारहरुले बढी प्राथमिकता पाउँछन्) मा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास भइरहेको सामाजिक, कानुनी र अधिकारमुखी चेतना तीव्र गतिमा बढ्नु राम्रो पक्ष हो। तर यी सवल पक्षहरु, उपलब्धिहरु प्रायजसो शहर केन्द्रित र अभियानको नेतृत्व निश्चित वर्ग र तप्काका महिलामा सिमित छ। त्यसो भन्दा ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु सचेत छैनन् या सजग छैनन् भन्ने होइन। अध्ययनहरुले के पनि देखाएका छन् भने सामाजिक र राजनीतिक चेतना पछिल्लो दुई दशकको समयलाई हेर्ने हो भने ग्रामिण महिलाहरुमा बढी देखिन्छ, मूलरुपमा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्दा। तर कमजोरी कहाँ पाइन्छ भन्दा, न त त्यो चेतना जगाउने नेतृत्वले बढेको चेतनालाई शक्ति सन्तुलनमा उपयोग गर्न सक्यो, न त शहर केन्द्रित महिला अधिकार अभियानले ग्रामिण–शहर अभियानलाई जोड्ने काम गर्न सके।
राजनीतिक रुपले माओवादी जनयुद्धले सञ्चार गरेको राजनीतिक चेतनामा हाल केही वर्षयता विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्था र सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भूमिका सामाजिक र कानुनी सचेतनाका दृष्टिकोणले अति नै महत्वपूर्ण छ। यसमा आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनले बढाएको आर्थिक गतिविधि र व्यक्तिगत आत्मविश्वासलाई पनि नेपाली समाजमा अधिकारमुखी र लैंगिक, जातीय र समुदाय केन्द्रित हिंसाप्रति सजग र समाधानतर्फ जागरुक बनाएको कुरालाई कम आँक्न मिल्दैन। यद्यपी यी सकारात्मक फड्कोसँगै पारिवारिक कलह र परम्परागत पारिवारिक संरचनामा चुनौती पनि थपिएका छन्। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दा सिंहदरबार केन्द्रित नीति/कानुन परिवर्तनका राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संघसंस्था र सञ्चार माध्यमको चेतना अभियान र बढ्दो आर्थिक गतिविधिले निम्त्याएका अवसर र आत्मविश्वासलाई समन्वय गरेर समयसापेक्ष रणनीति तय गरेर माथि उल्लेख गरिएका वर्तमान मूल मुद्दाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमै आवश्यक प्रक्रियाबाट उचित समाधानतिर जाने बाटो तय गर्ने हो भने मात्र महिला आन्दोलन र अधिकारमुखी अभियानहरुले शक्तिका श्रोत र निकायलाई कमजोर पारी महिलाहरुको पहिचानलाई बलियो बनाउन सक्छन्। त्यो नै आजको आवश्यकता हो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
मीना पौडेल
मानव अधिकार तथा महिला अधिकारकर्मीका रुपमा परिचित पौडेल समाजशास्त्री हुन्। उनले सामाजिक रुपमा बहिस्कृत तथा राजनीतिक रुपमा सीमान्तकृत समुदायकाे क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालसहित एशिया र युरोपमा विभिन्न सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकी छिन्। पाैडेलकाे लेखहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकासित छन्। 'डिलिङ्स विथ हिडेन इस्युज: सोसल रिजेक्सन एक्स्पेरिएन्स बाइ ट्राफिक्ड विमेन इन नेपाल' पुस्तककी लेखिका पाैडेल हाल अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन(आइओएम)काे नीति तथा कार्यक्रम सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत छिन्।