(गर्भपतन महिलाको मौलिक अधिकार कि मानवको हत्या हो भन्नेबारे संसारमा बहस चलिरहेको छ। संसारका महिला अधिकारवादीहरू यसलाई “आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै अधिकार” को रुपमा आन्दोलन चलाईरहेका छन्  अधिकांश धर्म र सम्प्रदाय यसलाई मानवहत्याको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन् । यसबारे नेपाली समाजमा विभाजित मत छ, तापनि मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन पश्चात् गर्भपतन वैध भइसकेकोछ। महिला अधिकारवादीहरू महिलाको अधिकार प्राप्ति  ठान्दछन्। प्रजननस्वास्थ्य विशेषज्ञहरू मातृ मृत्युदर घटाउन र महिलाको स्वास्थ्य स्तर बढाउन सक्नेमा विस्वस्त छन् । तर, के यो कानूनको स्वीकृतिले ती आशाहरूलाई सफलीभूत गर्नेछ ? के महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्नेछन् ? के साच्चै असुरक्षित गर्भपतनले हुने मुत्यु संख्यामा कमी आई मातृमृत्यु दरमा कमी आउनेछ ? गर्भपतन सम्बन्धी कानून हुनुअघिको अवस्था भन्दा तात्विक सुधार महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् ? यी प्रश्नहरूको खोज नै यस लेखको विषयवस्तु रहेको थियो।

यो लेख बियोण्ड बेजिंग कमिटि, नेपाल (The Beyond Beijing Committee, Nepal, Inar Pulchowk, Lalitpur, Nepal) बाट २००५ मार्च मा गरिएको एक कार्याशाला गोष्ठिमा प्रस्तुत एक कार्यपत्र हो । जसलाई सरलीकृत गरेर महिला स्वास्थ्य नामक एक तीन महिने पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको थियो। यो लेख प्रकशित भएको करीव १५ वर्ष भएको छ। तैपनि गर्भपतनसम्बन्धी कानूनको सफलता मापन गर्न यो लेख हाल पनि एक सन्दर्भसामग्री हुनसक्ने ठानिएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएकोछ।स‍‌)

विषयप्रवेश

असुरक्षित गर्भपतन भन्नाले आवश्यक तालिम नपाएका व्यक्तिबाट वा चिकित्सा विधिअनुसारको न्युनतम मापदण्ड पूरा नभएको वातावरणमा दुवै अवस्थाहरुमा अनिच्छित गर्भ तुहाउने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ (विश्व स्वास्थ्य संगठन)। कुनैपनि अधिकारको उपभोग गर्नमा सन्तुष्टि हुन्छ तर गर्भपतनको अधिकारको उपभोग मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा पीडादायी हुनसक्दछ। यसको उपभोगले महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने मात्र होइन, मृत्यु समेत हुने गर्दछ। आफ्नो कोखमा बास गर्न आएको प्राणीलाई वध गर्नु आमा हुनेका लागि सुखद् कुरा होइन। तरपनि अहिलेको युगमा मात्र होइन, ‘सत्ययुग’मा समेत गर्भपतन, भ्रूणहत्या र शिसु हत्या गरेको प्रशंग पढ्न पाइन्छ। सीता जमिनमा गाडिएको भेट्टिइनु, कर्णलाई राधेले भेट्नु जस्ता बर्णनले गर्भपतनमात्र होइन, शिशुहत्याका प्रशङ्ग नयाँ होइन भन्ने बुझिन्छ। यसकारण जुनसुकै युगमा पनि महिलाले गर्भपतन गराउनु पर्ने कारणहरू आउने गर्दछन्। खासगरी बलात्कारको कारण वा सामाजिक मान्यता र परम्पराविपरित गर्भ रहन गएको छ भने, गर्भधारण गरिरहनु आमाको स्वास्थ्यका लागि खतराजनक छ भने, जन्मने बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा विकलाङ्ग हुने सम्भावना भएमा गर्भपतन गराइन्छ। तर, बच्चाको संख्या पुगिसकेको छ भने, बच्चा जन्माउने इच्छा नै छैन भने, बच्चाको लालन–पालन गर्ने जिम्मेवारी लिने वा सघाउने श्रीमान नै छैन वा भए पनि इच्छुक छैन भने पनि गर्भपतन गराइएको पाइन्छ। तथापी यो कार्य हरेक समय र स्थानमा विवादित रहिआएकोछ।

नेपालमा गर्भपतनको स्थिति

नेपालमा धेरै गर्भवती महिलाहरूको ज्यान जाने गरेको बताइन्छ । तर, गर्भपतनको कारणले कति जान्छ, राष्ट्रिय स्तरमा भने अध्ययन भएको छैन। विभिन्न सानातिना र उद्देश्यमुलक अध्ययनहरू भने भएका छन् तर ती अध्ययनहरू आफ्ना आग्रह साध्यका लागि गरिएका भएपनि वैध र यथार्थको कसीमा उभिन सक्ने र उपयुक्त नमूनाआकारमा भएका छैनन्। अहिलेसम्मको कानूनले गर्भपतनलाई अवैध मानेकाले पनि यसको संख्या पत्ता लाउन कठिनाई परेको हो ।

नेपालमा हरेक वर्ष ७० हजार महिलाले गर्भपतन गराउने अनुमान छ ( Laxmi Limbu, 2002 cited from Thapa, Shyam 2000) । तर, अधिराज्यभरका पुलिस कार्यालयहरूमा १९९७ देखि २००१ सम्ममा ३२६ वटा गर्भपतनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता भएका देखिन्छन् ( CBS 2001) । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले गएको २००१ मा ५३ वटा गर्भपतनसम्बन्धी घटनाहरूको जानकारीमा आएको उल्लेख गरेको छ। ती मध्ये राज्यको दवावले २ र गैरराज्यको दवावले २२ वटा गर्भपतन गरिएका ( इन्सेक २०००)  थिए । यसैगरी प्रसूती गृह, थापाथलीमा १४ जेठ ०५२ देखि १५ जेठ २०५७ सम्मको एक अध्ययनले ६,६६१ मामला गर्भपतनसम्बन्धित ( उप्रेति अरुणा २०५८)  थिए, तर ती असुरक्षित गर्भपतनका कारण थिए कि आफैं तुहिएका कारणहरू पनि थिए त्यससम्बन्धी स्पष्ट छैन। कृपा नामक एक गैरसरकारी संस्थाले पनि एक अध्ययनमा प्रसूती तथा स्त्रीरोगसम्बन्धी विभागमा भर्ना हुने २० देखि ६० प्रतिशत महिलाहरू गर्भपतनको कारणले भएका जटिलताहरूको कारणले अस्पतालमा पुग्ने ( उही)  गरेको कुरा बताएको छ। २० देखि ६० प्रतिशतको अन्तर राखेको यस अध्ययनले समस्यालाई वास्तविक देखाएको भन्न मिल्दैन। त्यसैगरी विपिको अस्पताल धरानमा चार वर्षसम्म गरेको अध्ययनले असुरक्षित गर्भपतन ४४ प्रतिशतबाट बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ( उही)। श्री ५ को सरकारद्वारा १९९८ मा गरिएको एक अध्ययनले असुरक्षित गर्भपतनको कारणले ५ प्रतिशत १० र अर्को अध्ययनले मातृमृत्यु मध्ये ८–१० प्रतिशत मातृमृत्यु हुने गरेको देखाएकोछ।

नेपालमा गर्भपतन गराउने कारणहरू निम्न भएको कुरा डा. श्याम थापा र साथीहरूको एक अध्ययन (Thapa, Shyam et al. 1984) ले बताएको छ। उनीहरूले गरेको अध्ययनमा गर्भपतन गराउनुका कारणहरू यस्ता देखिएका छन् :–

सयकडा ६८ ले ठूलो परिवार भएका कारणले आर्थिक समस्या पर्ने हुनाले ।
– सयकडा ८ ले जन्मान्तरका लागि।
– सयकडा १० ले कमजोर स्वास्थ्यका कारणले।
– सयकडा ९ ले विवाह नगरेका वा विधवा भएकाले।
– सयकडा ५ महिलाले अन्य विविध कारणहरू।

यसैगरी अस्पतालहरूमा गरेको अर्को अध्ययनले ७५ प्रतिशत महिलाले अरू बच्चा नजन्माउनका लागि, १३ प्रतिशतले जन्मान्तरका लागि (यी दुवैसमूहको ८८ प्रतिशतले आर्थिक कारणले) र अन्य रहेको १२ प्रतिशतले आफूहरू विधुवा, कुमारी भएका र श्रीमानसँग नरहेका कारणले गर्भपतन गराएको कारण (Thapa, Prem Thapa et al. 1982) बताएका थिए ।

यी सवै अध्ययनहरूको प्रतिवेदन हेर्दा गर्भपतन समस्या भएपनि कति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो निर्क्यौल गर्न सकिदैन । यसरी नै कारणहरुको अन्तर्य खोतल्ने हो भने ‘स्वास्थ्य माथि आफ्नो अधिकार’ लाई मूर्तरुप दिन सक्ला भन्न सकिदैन।

सुरक्षित गर्भपतनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु

सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिने अपरेशन कक्ष वा कोठा, सामान र योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर यी पूर्वाधारहरु हाम्रो गाउँघरको स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुदैनन्। जिल्ला अस्पतालमा यस्तो सुविधा दिन सक्ने चिकित्सक हुन्छन् र गर्भपतनसेवाकालागि प्रवन्ध मिलाउन पनि सकिन्छ, किनकी जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ३ शैया प्रसूती सेवाको लागि राखिएको हुन्छ। कुनै कुनै जिल्लामा प्रसूती विशेषज्ञको पदको व्यवस्था गरिएको पनि छ। तर हालको अवस्था रहिरहे ती अस्पतालहरूबाट गर्भपतन सेवा दिन नसक्ने कुरा श्री ५ को सरकारको राष्ट्रिय प्रसूती सेवा निर्देशिका २०५३ मा स्पष्ट लेखिएकोछ । त्यहा तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, र जिर्ण भौतिक सुविधाहरू (साधन र स्रोतको कमी भएका अपरेशन कक्षहरू) जस्ता कारणले जिल्लाहरूभन्दा तलबाट सिफारिस भएर आएका आकस्मिक प्रसूतिलगायतका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने आकस्मिक अवस्थाका विरामीहरूको उपचार गर्न जिल्ला अस्पतालहरू प्रायः असमर्थ हुन्छन् (स्वा म २०५३)।

त्यसैकारण जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिदैन। यसका लागि अञ्चल अस्पताल भन्दा माथिल्ला स्तरका अस्पतालहरूमा जानु पर्ने हुन्छ। त्यहापनि यो सेवालाई आकस्मिक सेवाका रुपमा राखिएला ?  यसबारेमा निश्चित हुन सकिदैन। त्रि. वि. शिक्षण अस्पताल संचालन गरिएको शुरुको अवस्थामा परिवार नियोजन सेवालाई नियमित शल्यक्रिया सेवाको रुपमा संलग्न गराइएको थियो। तर त्यस सेवा संचालन रहुन्जेलसम्म मुस्किलले ५–१० व्यक्तिले सो सेवा लिन सके। यो सेवा लिन नसक्नुमा चिकित्सकले यस सेवालाई अस्पतालको परिसरमा गर्न नरुचाउनु नै रहेको देखिन्छ। यसकारण गर्भपतनसेवालाई अस्पतालको सेवा वितरण आवश्यकता अनुसार, अस्पतालको शैया क्षमता र  विशेषज्ञको उपव्धताको आधारमा  आकस्मिक सेवाका रुपमा रहन सक्दैन र नियमित सेवाको रुपमा मात्र राखिने निश्चित छ । यसो हुँदा आवश्यक परेका व्यक्तिले यो सेवा पाउलान् ? यस कुराको अहिलेको स्वास्थ्यसेवाको उपलव्धतालाई हेरेर मनन गर्न सकिन्छ ।

गर्भपतन अधिकारको उपयोग हुने सम्भावना 

गर्भपतन अधिकारको परिकल्पनाले स्वास्थ्यका कारणले १०, कुमारी र विधवा भएका कारणले ९ र अन्य कारणले ५ गरी जम्माजम्मी २४ प्रतिशत महिलाको इच्छालाई प्रतिविम्वित गर्दछ। जुन यो इच्छा आवश्यक परेका वेला कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ ? प्रश्न यहीबाट जटिल बन्ने गर्दछ ।

.  गाउँघरको स्वास्थ्यसेवाको स्थिति

असुरक्षित गर्भपतनको संख्या घटाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनु पर्ने कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन। तर जबसम्म यो स्वास्थ्य सेवा हाम्रो गाउँघरसम्म आइपुग्दैन तबसम्म सुरक्षित गर्भपतन हुनसक्दैन। कानूनले छुट दिएको सेवा लिन आर्थिक क्षमता नहुनु र सेवा केन्द्र टाढा भयो भने केही काम लाग्दैन। नेपालमा कानूनले बन्देज नगरेका सयौं प्रकारका शल्यक्रियाहरूको सेवा उपलव्ध छन्। तर, यी सुविधाहरू लिन महिनौ र कुनैकुनैवेला बर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ – जुन कुरा गाँउ र जिल्लामा बस्नेका लागि असम्भव छ। हुन त जनताले चिकित्सा सेवा नलिनु जनताको चेतनास्तर कम भएको ठान्ने बुझकी धेरै छन्। वास्तवमा स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरू नहुनु, विरामीलाई स्वास्थ्यसंस्थाहरूप्रति विस्वास नहुनु, र आवश्यक परेकाबेला सेवा र औषधि उपलव्ध नहुनु जस्ता कारणहरूले जनताले स्वास्थ्यसेवा लिने गर्दैनन्। जनता असचेत भएर होइन। विश्व बैङ्कको सहयोगमा ‘समता’ नामक महिला लैङ्गिक समस्यामा कार्यरत संस्थाले नेपालका ग्रामिण महिलाहरुको स्वास्थ्य सेवाको माग पहुँच र उपभोग तथा तिनका बाँधा विषयमा एक अध्ययन गरेको थियो जसमध्ये सम्पर्क गरिएका कूल महिलामध्ये करिब ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या थियो तर ती महिलाहरु मध्ये करिब ९० प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा सजिलै उपलब्ध हुन नसक्ने र टाढा भएको तथा परिवारका सदस्यहरुले सहयोग नगरेका कारण उपचार नखोजेका बताएका छन् । गर्भपतन जस्तो सम्वेदनशील समस्यामा यसको मात्रा अझ बढ्न सक्छ ।

. सेवा र आर्थिक स्तरको सम्बन्ध

कुनै पनि व्यक्तिले कुनै सेवा लिनुपरे आफ्नो सबभन्दा नजिकको, आफ्नो पहुँचको र आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याउने स्वास्थ्यसंस्थाको छनौट गर्दछ। पहुँचलाई आर्थिक क्षमताले निकै सहयोग गर्दछ। जस्तै शहरमा धनीले क्याविन ताक्छ र गरीवले निशुल्क शैया खोज्छ। यस्तै गाँउवासीहरूले सवभन्दा नजिक, आफ्नो पहुँच र क्षमताको हिसाव गरेर त्यहीको तल्लो इकाइको स्वास्थ्यसंस्था जस्तै स्वास्थ्यचौकी र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्तै हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्स, अनमी, सुडेनी कहाँ पुग्दछन् । अहिलेपनि गाँउघरमा यिनीहरूबाट कैयन समयमा गर्भपतन सेवा उपलव्ध भइरहेकाछन्।

श्याम थापा र उनका साथीहरूले गरेको एक घरलौरी अध्ययनले ७५ प्रतिशत गर्भपतन यिनै स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट गराइएको पाइएको छ (Thapa,  Shyam et al. 1994)। कुनैपनि आवश्यक परेको सेवा लिने कुरालाई कानूनले रोक्दैन, सो कुरालाई उनीहरूको पहुँचले तोक्छ। जसरी सहरका मानिसले विशेषज्ञबाट गर्भपतनको सेवा लिइरहेका छन्, त्यसरी नै गाउँवासीले गर्भपतन पनि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट लिइरहेका छन्। श्याम थापा र साथीहरूको अध्ययनले के देखाएको छ भने गर्भपतन गराउनेमध्ये ७६ प्रतिशतलाई यो सेवा कानूनीरूपले अवैधानिक थियो भन्ने थाहा थियो र वैधानिक भन्नेहरू ४ प्रतिशतमात्र थिए (उही)। अवैधानिक भन्ने जान्दाजान्दै पनि गर्भपतन गराएको कुराले के प्रष्ट गर्दछ भने जनताले आवश्यक ठाने भने र आर्थिक क्षमताअनुसार सुविधा पाउनसके भने कानूनको बन्देज हुँदाहुँदै पनि गर्भपतनसेवा लिने रहेछन् भन्ने देखाउँछ। यस तस्विरले अधिकार वा वैधतालेमात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिने हुन्छ भन्ने देखाउदैन।

तल्ला स्तरका संस्थाहरुबाट सेवा दिन नसकिने समस्याहरुलाई दोस्रो वा तेस्रो तहका सेवा संस्थाहरुमा प्रेषण गर्न सकिन्छ। र, ती बाट सेवा लिन सकिन्छ भन्ने गरिन्छ। तर व्यवहारमा प्रेषण गरिएका विरामीहरुले पनि माथिल्ला अस्पतालहरुका लाइनको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ र उनीहरुका लागि अस्पतालमा शैया खाली हुँदैन। हाल नेपालमा एपेन्डिसाइटिस जस्तो २४ घण्टाभित्र अपरेशन गरिसक्नु पर्ने सेवा लिनसक्ने अवस्था छैन। एपेन्डिसाइटिसकै कारण गत वर्ष करीव ४२४ को मृत्यु भएको (CBS 2001) थियो। यसरी पत्थरी निकाल्न, दाँत फुकाल्नमात्र होइन सुत्केरी गराउने शैया लिन नसकिने अवस्था छ। वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड इकाइमा सोधेमा मात्र यो कुरा थाहा पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा विरामीलाई कि घर फर्काउन पर्ने हुन्छ कि घरखेत बेचेर नर्सिङ होमतिर लानै पर्ने हुन्छ। यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा नपुग्दा आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएका र ग्रामीण जनतालाई स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्दैन।

. विरामीप्रति स्वास्थ्य सेवासंस्था र सेवादाताको ग्रहणशीलता

कथंकदाचित बिरामीहरूले सेवा लिने परिसर छ भने सेवाको प्राप्यतालाई चिकित्सक र विरामीको अन्तक्रियाको अवधी र सम्वन्धले पनि असर गर्दछ। नेपालमा चिकित्सक र विरामीको अन्तरक्रियाको अवधी एकदमै छोटो छ, यो अवधी स्वास्थ्यचौकीमा गरिएको एक अध्ययनले करीव ३.५ मिनेट रहेको (Kafle K. K. et al 1992) देखाउँदछ । तर जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय अस्पतालमा आइपुग्दा कति अवधी हुनसक्दछ, त्यसको अध्ययन गरिनु आवश्यक छ। यसैगरी अस्पतालमा त्यहाँका कर्मचारी र चिकित्सकले विरामीलाई कस्तो व्यवहार गर्दछन्, यस कुराले पनि सेवाको प्राप्यतालाई असर गर्दछ। यसको अध्ययन काठमाडौंका वीरअस्पताल, प्रसूती गृह लगायत सरकारद्वारा संचालित स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा गर्नु जरूरी छ। विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले वेलावेलामा हाम्रो देशको स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा विरामीप्रति गरिने व्यवहार सकारात्मक छैन भनेर लेख्ने गरेकाछन्। यदि विरामीप्रति गरिने व्यवहार सकारात्मक छैन भने गर्भपतन जस्तो संवेदनशील सेवा लिन आएकी महिलाप्रति राम्रो होला भन्न सकिदैन । भारतमा मानुषी नामक संस्थाको अध्ययनले गर्भपतन गर्न आएकी महिलालाई भारतमा “अपराधी” र “वेश्ये” को रूपमा व्यवहार गरेको (Paige Passno 2002) कुरा प्रकाशमा ल्याएको छ। यसैले यो अधिकार उपभोग गर्न अस्पतालमा गर्भपतन सेवा पुर्‍याउँनु अघि नै स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई सहिष्णु हुनुपर्ने र विरामीको अधिकारबारे अभिमुखीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ।

. स्रोत/जनशक्तिको वितरण स्थिति

स्थानीयरूपमा सेवा पुर्‍याउने कुराले मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुनसक्दछ। तर क्षेत्रीय र अस्पतालमा पनि शल्यक्रिया परिसर उपयुक्त नभएका, आवश्यकसाधनको व्यवस्थापन नभएका र विशेषज्ञको अभाव रहने गरेका समाचारहरु सामान्य बनेका छन्। जनशक्तिको वितरणलाई हेर्दा १५० जना स्त्रीरोगविशेषज्ञहरु मध्ये १४० जना विशेषज्ञ काठमाडौंमा नै छन्। यसकारण गर्भपतनको अधिकारले न त स्थानीयस्तरमा सेवा लानसक्दछ, न त त्यहाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालीमको व्यवस्था गरेर गर्भपतन गराउने छूट दिनसक्छ वा न त सरकारलाई दक्ष चिकित्सकहरूलाई गाउँहरूमा पठाउन बाध्य पार्न सक्छ। अझ त्यसमाथि नेपालको बजेटले हरेक वर्ष स्वास्थ्यसेवामा गरेको स्रोतको वितरण शहरमुखी र ठूला तथा विशिष्टिकृत सेवा दिने संस्थाहरुमा गरेको देखिन्छ र तल्ला आधारभूत सेवामा कम हुँदै गरेको देखिन्छ।

यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा यस अधिकारको उपभोगको सम्भावना गाँउ र जिल्ला तहमा देखिदैन। अञ्चल र क्षेत्रीय तहका अस्पतालहरुमा व्यवस्थापन गर्न सकिएपनि सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउनसक्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन।

गर्भपतनअधिकारबाट राखिएको अपेक्षा

गर्भपतनको अधिकारको मुख्य आशय आफ्नो इच्छाविपरित गर्भलाई विकसित गर्न नचाहने महिलाको हित गर्नु हो । गर्भपतनको अधिकारबाट महिलाले आफ्नो शरीरको आफ्नै अधिकार राख्ने वैयक्तिक अधिकार पाउन सक्दछन्। त्यसैकारण यो आन्दोलनको नेतृत्व महिलाअधिकारवादीहरुले गरे। तरपनि यो आन्दोलनमा अरुहरु पनि संलग्न रहे। गर्भपतनको कारण दुईचार सय महिलाहरु मुद्धा र जेल परका देखीसुनीजान्ने न्यायक्षेत्र पनि खासगरी निजीक्षेत्रका न्यायपैरवीकर्ताहरु पनि यस आन्दोलनमा सहभागी रहे। यस अधिकारबाट मातृमृत्यु घटाउने र महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार आउनसक्ने भनिएकाले महिला र चिकित्सकको पनि सरोकारको विषय बन्यो। यसैगरी स्वदेसी तथा विदेसी गैरसरकारीहरुको संलग्नता र आर्थिक तथा अन्य सहयोगहरुका कारण पनि आन्दोलनलाई दनदनाएर बाल्नमा सघाउ पुर्‍यायो । फलस्वरुप ६ वर्षसम्म थन्काएर राखेको विधेयक गत २०५८ फागुन ३० गते नेपालको सदनले स्वीकृत प्रदान गर्‍यो । जुन स्वीकृत विधेयकले मुख्यत दुईवटा व्यापक अपेक्षा राखेको छ।

. कानूनी अधिकार तथा सामाजिक समानता

सर्वप्रथम त महिलाले आफ्नो शरीरको आफ्नै अधिकार राख्ने वैयक्तिक अधिकार पाए। यसैगरी वकिलहरुले गर्भपतन गराउने महिलाहरुको तारेख बोकेर हिड्नु नपर्ने भयो। अब गर्भपतन अधिकारले कुनैपनि महिलालाई १२ हप्ता भित्रमा गर्भ तुहाएको कारणले कैदमा बस्नु पर्दैन। यो नै हाम्रा गाउघरको गरिब महिलाले पाएको अधिकार हो।

तर ज्यानमुद्धा सरकारीवादी हो, प्रतिवादी गर्भपतन गराउने महिलाले गर्भ रहेको १२ हप्ताभित्र नै गर्भ तुहाएको कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दछ। सरकारवादी मुद्धा कुन वर्गकालाई बढी लाग्ने गरेको छ, यो एउटा अध्ययनको विषय बन्न सक्दछ। यदि अध्ययनबाट तल्लो वर्गका व्यक्तिलाई पर्ने देखिए उनीहरुले यस्तो प्रमाण पुर्‍याउन कुनै वकिलकहाँ पुग्नु पर्ने हुनाले थप आर्थिक भार वेहोर्नु पर्दछ।

गर्भपतनको अधिकारबाट महिलाले आफ्नो शरीरको आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा सम्भव छ कि छैन यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन केही अध्ययनहरु सन्दर्भ हुनसक्छन्। श्याम थापाको १९९४को एक अध्ययनमा बहुसंख्यक महिलाले अरुको सल्लाहबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिने निर्णय गरेको बताएका थिए। जसअनुसार ४३ प्रतिशत महिला आफैले, ४० प्रतिशत श्रीमानको र बाँकी ७ प्रतिशत परिवार तथा गाँउका अनुभवीको सल्लाह लिएको बताएका थिए।

तर महिलाप्रति असहिष्णु समाजमा गर्भपतन सेवा लिने महिलाको स्वेच्छिक निर्णय यही कानूनी अधिकारमात्र निर्णायक हुनसक्दैन। पितृसत्तात्मक भनिएको हाम्रो समाजमात्र होइन आधुनिक समाजले पनि छोराप्राप्तिलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। एकातिर नेपाली महिलाले आवश्यक परेकाबेलामा अन्य सेवा त लिन नसक्ने एउटा स्थिति छ भने अर्कातिर यस अधिकारले महिलाहरु दवावमूलक गर्भपतनको शिकार हुने सम्भावना बढी छ । छोराप्राप्तिको चाहनाले यो गर्भपतन अधिकार महिलाका लागि बढी पिडादायी बन्ने  र अस्वेच्छिक बन्ने ज्यादै खतरा छ।

. मातृमृत्युमा कमी

गर्भपतनको अधिकारले मातृमृत्यु घटाउने दावा केही महिला आन्दोलनकारीले र पटकपटक प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञद्वारा गरेको पनि सुनिएकोछ। यस्तो कुरा सुन्दा यो अधिकारको पक्षमा लाग्न धेरैलाई हौसला पनि दिएको छ। तर, यस अधिकारले कसरी महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउला त ? अब  यो छलफलको विषय बनेको छ ।

महिलाका हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउने पत्रिका र अध्ययनमा मातृमृत्युको मूलकारण असुरक्षित गर्भपतनलाई दोष दिएको पाइन्छ। र असुरक्षित गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्न अधिकार पाउन पर्ने पैरवी गरिएको हो । तर के अधिकार प्राप्त भएपछि मातृमृत्यु घट्छ,  यसबारे अब सोच्नै पर्छ। यसका लागि हाम्रा अध्ययनबाट प्राप्त सूचनालाई आधार मान्नै पर्नेहुन्छ। सूचनाले भन्छ- आमाहरु मध्ये ७० प्रतिशत महिला घरमै, १२ प्रतिशत महिला प्रसूती सेवा लिन जाँदा बाटैमा र अन्य बाँकी महिला स्वास्थ्यसंस्थामा पुगेर पनि स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन नसकेका कारणले मर्ने गरेकाछन् (पाठक लक्ष्मीराज २०५९)। यस्तै अर्को पनि चित्र छ, ४६ प्रतिशत महिलाहरु प्रशवपछिको रक्तस्राव,  १४ प्रतिशत उच्च रक्तचाप,  १६ प्रतिशत कठिनप्रशव,  १२ प्रतिशत महिलाहरु  सुत्केरीमा हुने संक्रमणका कारणले र ५.४ प्रतिशत भने गर्भपतनका कारणले मर्ने गरेकाछन् (स्वा म २००२)। यी सूचनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने सम्पूर्ण गाउँमा दक्ष गर्भपतन सेवा पुर्‍याइयो नै भने पनि अहिल प्राप्त अधिकारले ८.१० प्रतिशत (लाखमा ५ जना)को ज्यान जोगिन सक्छ।  यसरी गर्भपतनको  वैधताले मातृमृत्युलाई स्वात्त घटाउँछ भन्ने दावी अतिरञ्जित छ।

अधिकारको दुरुपयोग हुँदाका दुष्परिणामहरु

हाम्रो देशको अविकसित अधिकांश जिल्लाका अस्पतालहरू र सम्पूर्ण गाँउका स्वास्थ्यचौकी तथा उपचौकीहरूमा गर्भपतन गराउन सकिने जनशक्ति र सुविधा (सम्पन्न तावरण) छैनन् र तुरून्तै प्रबन्ध हुन पनि सक्दैनन्। यी कारणहरूले गर्दा अहिलेको अवस्थामा यसले दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रका गरीव महिलाको सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिने कुराको निश्चित गर्न सकिदैन। यसकारण सेवा प्राप्त नगर्ने व्यक्तिलाई यो अधिकार कागलाइ वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भने झैं हुन्छ।

यदि सेवा लिन इच्छा र क्षमतापनि भए उ गाँउबाट शहर (अञ्चल भन्दा माथिका अस्पतालहरुमा) आउनु पर्ने हुन्छ। गाउँबाट सहरमा आएका र शहरवासीहरु राज्यद्वारा संचालित अस्पतालहरुबाट सेवा लिन सक्दैनन्। उनीहरुले क्लिनिक तथा नर्सिङ होमको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ। अस्पतालको सेवा लिन नसक्ने र नीजि स्वास्थ्यसंस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनपर्ने वाध्यताको चक्रव्युहमा फसेपछि घरजग्गाजमिन बन्धक राखेर मात्र होइन, बेचेर समेत यो अधिकारबाट प्राप्तसेवा लिनुपर्ने चक्रव्युह सिर्जना हुनेछ ।

श्याम थापाले दुईवर्ष अघि गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हरेक वर्ष ७० हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गर्दछन् भनी देखाएको छ। अझ नेपाली महिलाको इच्छाको अध्ययन गर्दा उनीहरु करीव ३ जनामात्र सन्तान जन्माउन चाहन्छन्, तर उनीहरुले ४.६ जना सन्तान जन्माउन परिरहेको छ (Limbu Laxmi 2002 cited from pradhan et al 1996)। यसतो देख्दा उनीहरुले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न नसकेर हो भन्ने देखिन्छ । यदि गर्भपतनको सेवा उनीहरुका लागि उपलव्ध भए उनीहरुले धारण गर्नुपरेको गर्भलाई पतन गर्ने चाहना उनीहरुमा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। यसकारण हाल वर्षेनि अवाञ्छित गर्भ २ लाख ८७ हजार मध्ये त्यसको आधाजतिले मात्र गर्भपतन गराए भने करिव पहिलाको ७० हजार र थप १ लाख १५ हजार गर्भपतन हुनेहुन्छ। यसो हुँदा वर्षेनि करीव २ लाखको संख्यामा गर्भपतन हुनसक्दछ।

यसमा अझ एउटा कुराको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो समाजको छोरा प्राप्तिको चाहनाले अल्ट्रासाउन्ड प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दैछ। यसको दुरुपयोगले एकातिर नीजि क्षेत्रलाई थप आयआर्जन हुन्छ र अर्कोतिर गर्भपतनको संख्या पनि बढाउनसक्छ । (अल्ट्रासाउन्ड प्रविधिको दुरुपयोगले छोराछोरी थाहा पाउने सेवा दिइन थालियो भने यसले निम्त्याउने सामाजिक समस्याको हाल आकलन गर्न सकिदैन।) यस हिसावले अस्पतालले बढेको संख्यालाई सेवा दिनसक्दैन, यदि सेवा दिइहाल्यो भनेपनि पहिले नीजि क्षेत्रले गरिरहेको ७० हजारमा थप भई कम्तिमा १ लाखको संख्यामा गर्भपतन गर्न पाइरहन्छ । अहिलेको चलनचल्तीको भाउ ५ हजारका दरले नीजि अस्पतालहरूले ५० करोड रूपैया भागबण्डा गर्न सक्दछन्। गर्भपतनको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको संलग्नतालाई यस आर्थिक हितसँग पनि जोडिएको कुरा अर्थराजनीतिको विषयवस्तु बनेको छ। यसैगरी यो आन्दोलनबाट उनीहरुले अवैध काम गराइरहेको र गरिरहेकोछु भन्ने मानसिक तनाव खप्नु नपर्ने भएको छ। र उनीहरुको आयआर्जनको कार्यलाई वैधानिकता प्राप्त भएको छ।

यसैगरी गर्भपतनको अधिकार प्राप्ति अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको पनि सहयोग रहेको थियो। बहुराष्ट्रिय निगमका औषधि तथा मेडिकल सामानका कारखानाहरू यस अभियानलाई प्रायोजन गर्न इच्छुक देखिन्थे। उनीहरु साच्चै नै गर्भपतनको हिमायति वनेका थिए, किनकि उनीहरूलाई गर्भ रहेनरहेको जाच्ने रसायनिक थोपा, गर्भपतनको शल्यक्रिया गर्दा बेचिने समानहरू जस्तै डिस्पोजेवल सूई, आईभी सेट तथा क्यानुला, ग्लुकोज तथा सलाइन पानी, पीडानाशक सूई र चक्कीहरू, एच–२ अवरोध गर्ने औषधिहरू र एन्टिव्याक्टेरियल औषधिहरूबाट निकै आयआर्जन गर्न सक्दछन् । यसैगरी उनीहरूले शल्यक्रियाको सुविधा नभएका स्थानमा गर्भपतन गराउन सकिने औषधिहरू पनि ठीक्क पारेर बसेका छन् । जस्तै मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल । यी औषधिहरूको जथाभावी प्रयोगले पाठेघर छ्रयाल्लव्याल्ल हुनसक्ने ( Maxwell Jane wt al 2000) जस्ता अरूपनि खतरनाक असरहरूको जिम्मेवारी यसका निर्माताले लिनु पर्दैन। यसको प्रयोगले शल्यक्रियाद्वारा गर्भपतन गराउने सुविधा नभएका ठाउँमा कैयन महिलाहरूको ज्यान जान सक्छ।

अन्तमा

गर्भपतनको अधिकारले गर्ने हित या फाइदालाई हेर्ने हो भने महिलाअधिकारवादी आन्दोलनकारीहरूले गम्भिर हुनुपर्ने वेला आएको छ । कतै हामीहरू लैङ्गिक समानता र कानूनी अधिकारको प्राप्ति सँगै कुनै व्यापारीको जालोमा त फस्न पुग्दैनौं ?यदि हामीले स्वास्थ्यसेवालाई ग्रामिण र गरीव जनताको माझमा पुर्‍याउन सकेनौ भने अन्तर्राष्ट्रिय औषधिनिर्माताका लागि उपभोक्ताको रूपमा उर्वर महिलाको पक्ति थपिदिएनौं ? यदि यस्तो होइन भने गर्भपतनको अधिकारलाई मातृमृत्यु घटाउने काममा लगाउन गाँउको स्वास्थ्यचौकीको परिसरमा समग्ररूपमा गर्भवती तथा प्रसूतिसेवा पुर्‍याउन हामीले अभियान थाल्नै पर्छ। हामीले बुझ्नै पर्छ कि मातृमृत्युका कारकहरूलाई रोक्नसक्ने स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसेवा गाँउगाँउमा नपुर्‍याई गर्भपतनको अधिकार मात्र गरीव र दुर्गमबासीका लागि कुनैपनि अर्थमा हितकारी हुनसक्दैन।

(बियोण्ड बेजिंग कमिटि, नेपाल (The Beyond Beijing Committee Inar Pulchowk, Lalitpur, Nepal) बाट २००५ मार्च मा गरिएको एक कार्याशाला गोष्ठिमा प्रस्तुत कार्यपत्र)।

सन्दर्भ सूचि

इन्सेक २००१ : नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तिका २००१।

उप्रेती अरुणा २०५८ : “असुरक्षित गर्भपतन : उच्च मातृमृत्यु दरको मूल कारण” अस्मिता असोज-कार्तिक २०५८।

डा पाठक लक्ष्मीराज २००१ : “असुरक्षित मातृत्वका कारण पाँच हजार आमाहरुको अकाल मै मृत्यु” नामक समाचारबाट हिमालय टाइम्स ८/३/ २००१।

स्वास्थ्य मन्त्रालय २०५३: राष्ट्रिय प्रसुती निर्देशिका, स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय।

स्वास्थ्य मन्त्रालय २००२: सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (संक्षिप्त परिचय) स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, काठमाडौं ।

Central Bureau of Statistics (CBS) 2001 : Population monograph of Nepal Kathmandu

Kafle K K et al 1992 : “Drug use indicators in Nepal : Practice pattterns in Healthpost in four distrcts ” INRUD News  1992

Laxmi Limbu July 2000 : ” Corelates of unintended pregnancy in Nepal ” Nepal Population Journal July 31, 2002

National Centre for AIDS and STDs control (NASC) 2002 : Cumulative HIV/AIDS Situational of Nepal July 31, 2002

Paige Passano, 2002 : Legal but Not available, The Paradox of Abortion in India, Manushi, January 2002

Thapa J Prem et al 1992 : A Hospital based study of abortion in Nepal” Studies in Family Planning vol 23 No 5 Sept/Oct 1992

Thapa Shyam et al, 1994 : ” Abortion in Nepal, Emerging insights” Studies in population Psychological perspegtives vol 2 1994, Jessicaa Kinasley puslushes London

Jane Max Well 2002 : Where women have no Doctor, The Hesperian Foindation USA.

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया