ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले (जसमा एमाले माओवादी मूल शक्तिको रुपमा रहेका थिए) संविधान घोषणाको सेरोफेरोमा भएको भारतीय हस्तक्षेप र अन्ततः नाकावन्दीको प्रतिवाद गर्दै , आफ्नो राष्ट्रिय हितमा चीनसँग ऐतिहासिक र दीर्घकालिन महत्वका सन्धि समझदारी गरेको थियो। त्यसले आफ्नो भुराजनीतिक यथार्थ र उदियमान दुवै छिमेकीको विकासबाट लाभान्वित हुन दुवैसँग सुमधुर र असल छिमेकीको सम्वन्ध राख्ने गरी सिधा उभिने कोशिस गरेको हो।

जनतामा आशा र उल्लासको वातावरण थियो। दुर्भाग्यवस, त्यो सहकार्य टुट्न पुग्यो। वाह्य जारि खतरा र भित्र रंगीविरंगी शक्तिको रातारातको कसिँदो गथबन्धनले नेपाललाई सिधा उभिन न दिने त होईन भन्ने चिन्ता बढाउने काम गर्‍यो – बुझ्न गाह्रो थिएन नेपालको विदेश सम्वन्धमा भयानक दवाव तेर्छिदै छन्। एमाले माओवादी सहकार्य टुट्नाले ‘फुटाउ र शासन गर’ सजिलो भएकै हो। त्यति मात्र होईन त्यसले क्रमशः स्थिरता, सुशासन र विकास प्रतिको जन चाहनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चितै थियो।

जनस्तरसम्मै भएको यो अनुभूतिको परिप्रेक्षमा स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिकारुपमा प्रतिष्ठापित हुन पुग्यो | तर सामुन्ने उभिएको चुनौती सामना गर्न एमाले पर्याप्त थिएन। माओवादी माथि परेका दवाव बुझ्न सकिन्छ। तर दवावमा झुकी रहन माओवादीलाई सम्भव थिएन।यहीं परिप्रेक्षमा एमाले माओवादी चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सुरसार प्रारम्भ भएको हुनु पर्दछ।

एमाले र माओवादी बीचमा भावी कार्यदिशाको बारेमा सिद्धान्तः तात्विक फरक छैन पनि। यो एकता अन्ततः सत्ताको निम्ति सिद्धान्तहिन, सामाजिक मिशनविहिन, अपसंस्कृतिलाई सच्याउन नयाँ प्रारम्भ विन्दु पनि हुन सक्दछ।

नेपाली राजनीतिमा ‘नेपोलियन’को पुनरागमनलाई रोक्ने तागत पनि हुन सक्दछ। टंक कार्कीकाे फेसबुकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया