म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ । संसद विघटनका लागि संविधानका जुन–जुन धारा तोकिएका छन्, त्यसमा बहुमतको सरकारलाई संसद विघटनको अधिकार नै छैन । निर्वाचित भइसकेपछि कुनै दलले बहुमत पुर्याउन सकेन र फेरि पनि आह्वान गर्दा बहुमत पुगेन भने मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कदम नेपालको संविधान अनुसार नभएकाले अहिले संसद विघटन भएको छैन । संविधानका प्रष्ट प्रावधानमा टेकेर, जनतासँग गएर चुनावमा मत प्राप्त गरेर आएको संसद कुनै व्यक्तिले कुनै व्यहोरा लेख्दैमा र घोषणा गर्दैमा मर्दैन ।
यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन ढंगले कदम चाले, यो प्रतिशोधात्मक रुपमा आएको हो । राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्नका लागि र राजनीतिक वादविवादलाई संवाद्तर्फ लैजान नसकेर देशलाई नै दुर्घटनातर्फ लैजानका लागि उनले यो कदम चालेका हुन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई पछ्याउनेहरूलाई नै राम्रो गर्दैन ।
हामीले घोषणापत्र लिएर जाँदा दुई वटा पार्टी सँगै लडेर १५ वर्षमा मध्यमस्तरको देश बनाउछौँ भनेर जनताको बिचमा सपना बाँडेका थियौँ । तर, अहिले तीन वर्ष नहुँदै संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने भनिदैछ, यो पाखण्डी कुरा हो । यस कदमले ओलीलाई त हित गर्दैन नै, देशलाई पनि अन्धकारतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ ।
पाखण्ड
१४ बर्षसम्म जेल बसेर राजनीतिक जीवनमा समेत योगदान दिएको एउटा नेतृत्वलाई झण्डै दुई तिहाईको मतले अहिले केहि गरेर देखाउने अवसर दिएको थियो । हामीले घोषणापत्र लिएर जाँदा दुई वटा पार्टी सँगै लडेर १५ वर्षमा मध्यमस्तरको देश बनाउछौँ भनेर जनताको बिचमा सपना बाँडेका थियौँ । तर, अहिले तीन वर्ष नहुँदै संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने भनिदैछ, यो पाखण्डी कुरा हो । यस कदमले ओलीलाई त हित गर्दैन नै, देशलाई पनि अन्धकारतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ ।
हिजो दुइवटा पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली तत्कालिन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष थिए र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए । त्यसअगाडि हामीले ७० बर्षको इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ । नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न कम्युनिष्टहरुले केहि गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने आम लहर थियो । र, ओलीप्रति आम जनताको विश्वास पनि थियो । कडा र रुखो बोल्ने ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उस्तै प्रस्टताका साथ अघि बढाउँछन् र यसका लागि उनीसँग क्षमता छ भन्ने विश्वास हामी कार्यकर्ताहर्रू पनि थियो ।
ओलीको भनाई र गराईमा आकाश जमीनको अन्तर रहेछ । बोलीमा रुढता भए पनि हामीले हेर्ने भनेको कामलाई हो । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने बेलामा ओलीले ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका जान संभव छैन’ भनेर भनेका थिए । ‘यति छिट्टै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आउन गार्हो छ’ भन्ने असल मनसायैले उनले त्यसो भने होलान् भन्ने लाग्यो उतिखेर । तर, जनताको शक्तिका कारण गणतन्त्र स्थापित भयो ।
तर हाम्रो अपेक्षा गलत सावित भएको छ । ओलीको भनाई र गराईमा आकाश जमीनको अन्तर रहेछ । बोलीमा रुढता भए पनि हामीले हेर्ने भनेको कामलाई हो । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने बेलामा ओलीले ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका जान संभव छैन’ भनेर भनेका थिए । ‘यति छिट्टै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आउन गार्हो छ’ भन्ने असल मनसायैले उनले त्यसो भने होलान् भन्ने लाग्यो उतिखेर । तर, जनताको शक्तिका कारण गणतन्त्र स्थापित भयो । अब कार्यान्वयनमा जाने बेलामा उनको काँधमा ठूलो अवसर र जिम्मेवारी इतिहासले सुम्पिएको थियो । त्यसलाई उनले निर्वाह गर्न सकेनन् र यसमा उनीबाट गम्भिर गल्ती भयो ।
केही समयअघि राजावादीहरू सडकमा उत्रिए । यो पनि हामीप्रतिकै असन्तुष्टिकै उपज हो । देश र जनतालाई जसरी अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यभार सत्तारुढ पार्टीलाई थियो, सोही अनुरुप काम हुन नसक्दा दक्षिणपन्थी र राजावादीहरू सक्रिय भए । हुनत ः अहिले नै देश पश्चगमनतिर फर्किन्छ भन्ने मलाई विश्वास नै छैन । विज्ञानसम्मत समाजको व्याख्या गर्ने हो भने समाज जहिले पनि अघि बढ्छ । पछाडि फर्कँदैन । नेपाली जनताको चेतना उन्नत भइसकेको छ , उनीहरू अब त्यति मुर्ख छैनन् । हामीलाई दिएको सत्तासञ्चालनको अधिकारको सबै प्रयोग गर्न नसक्नु नै यसको कारण हो । गत वैशाखमा जब पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यसयता पार्टीमा बढेको विवाद र बहसकै उपज, राजावादीहरुको आन्दोलन हो ।
आँखा अदालततर्फ
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब के गर्छ त भन्ने सवाल छ । संविधानलाई अदालतले अपव्याख्या गर्दैन । विभिन्न संविधानविद् एंव पूर्वन्यायधिशहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका बेला अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ । अस्थितरता तर्फ नलैजानका लागि संविधानले जस्तो परिकल्पना गरेको छ, त्यसअनुसार अदालतले पक्कैपनि संसद पुनस्र्थापना गर्छ । यदि अदालतले त्यसो गरेन भने विपक्षीसहितका हामीहरू एक ठाउँमा छौँ र त्यहि ढंगले हामी आवाज उठाउछौँ ।
संविधानलाई अदालतले अपव्याख्या गर्दैन । विभिन्न संविधानविद् एंव पूर्वन्यायधिशहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका बेला अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने जनताको बिचमा जानुको विकल्प नै रहँदैन । एउटा भनाई छ ‘यदि संविधानमा लेखिएका कुरा लागु गर्ने व्यक्ति गलत छ भने संविधानमा जति राम्रो लेखिएको भएपनि त्यसले खासै फरक पर्दैन ।’ संविधानमा लेखिएका कुरा लागु गरिएन भने त्यसपछिको बाटो यसअघि नै उल्लेख गरीसकेको छु । तर, हामीले अदालतलाई जसरी स्वायत्त निकायको रुपमा बुझेका छौँ, त्यहीअनुसार फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यदि संविधानको अपव्याख्या भयो भने त्यसपछिका विकल्प त छदै छन् । हामी जनतामा जान्छौँ ।
(नेपाल रिडर्सले केन्द्रीय सदस्य शर्मासँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)
