प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको कदम चल्नुभयो । असंवैधानिक कदम चाल्नुभयोे । संविधानत : बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो विषयमा विचार गर्नुपथ्र्यो । संसद विघटन गरेर तुरुन्तै निर्वाचनको घोषणा आवश्यक थिएन । ओलीको असंवैधानिक कदम विरोध र भत्सर्नायोग्य छ । म विश्वस्त छु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्छ । चुनाव हुँदैन, संसद पुनस्थापना हुन्छ । अर्को प्रधानमन्त्री बनेर फेरि सरकार चल्छ । पाँच वर्ष पूरा भइसकेपछि मात्रै चुनाव हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी विचार, सिद्धान्त, नीति र सामूहिक भावनाले चल्छ, चल्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै पनि पाटी बैठकका निर्णयहरूलाई मान्नुहुन्न थियो । उहाँमा तानाशाही सोच पहिलेदेखि नै थियो । विचार र सिद्धान्तलाई समेत नमान्ने ओली हठका कारण नै संसद विघटन भएको हो । संसद विघटनका अरु कुनै कारण छन् जस्तो लाग्दैन । पार्टीको पद्धतीअनुसार महाधिवेशनबाट उहाँ तत्कालिन् नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको पार्टी चलाउने तौरतरिका नै गलत भयो ।
उहाँभन्दा अघि अध्यक्षका रूपमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पार्टी चलाउनुभएको थियो । कुनै समस्या भइसकेपछि पार्टीको बैठक बस्ने, बैठकबाट सामूहिक निर्णय गर्ने, बहुमतको निर्णय मान्ने र अल्पमतको निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्ने पद्धती हुन्छ । त्यो नै प्रजातान्त्रिक पद्धती हो । तर, ओली न बैठकमा आउनुहुन्थ्यो, न बैठक नै बसाउनुहुन्थ्यो । बैठकले गरेका निर्णय पनि उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न थियो । त्यसैले उहाँले भनेजस्तो उहाँलाई काम गर्न नदिइएको भन्ने आरोप सत्य होइन । बरु उहाँको आदेश र हुकुमहरूबारे पार्टीमा छलफल हुन थालेपछि त्यो सहन नसकेर र उहाँको आफ्नै कारणले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो ।
तर, ओली न बैठकमा आउनुहुन्थ्यो, न बैठक नै बसाउनुहुन्थ्यो । बैठकले गरेका निर्णय पनि उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न थियो ।
पार्टीमा उहाँकै एकलौटी छ । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा पनि एकलौटी गर्नुभएको छ । के मा उहाँलाई काम गर्न दिइएन ? उहाँलाई कसले केमा बाधा ग-यो ? कहाँ हत्कडी लगाइयो ? कहाँ हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ ? उहाँले आरोप लगाउँदैमा हुन्छ ? पार्टीदेखि लिएर संसदसम्म हरेक ठाउँमा उहाँले एकलौटी गर्नुभएको छ । सामूहिक निर्णय नमान्ने, एकलौटी गर्ने र पार्टीको निर्णयलाई पालना नगर्ने उहाँको स्वभावकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । खड्ग ओलीको हातखुट बाँधेर काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा कसैले कसैले पनि पत्याउँदैन ।
उहाँले सर्वसत्तावाद र विसर्जनको बाटो रोज्नुभएको छ । तर हामीमा अदालतप्रति अहिलेसम्म भरोसा छ । हामीले न्यायिक संस्थालाई मान्नैपर्छ । मलाई लाग्छ, अदालतले यो असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्छ र फेरि पनि सरकार दुई वर्ष चल्छ । दुई वर्षपछि मात्रै अर्को चुनाव हुन्छ । अहिले नै सम्मानित अदालतले जनअपेक्षाअनुसार फैसला गर्दैन भनेर अनुमान नगरौँ । हिजो पनि संसद विघटन गर्दा अदालतले सदर गरिदिएको थियो तर जनमतले त्यसलाई उल्टायो । अहिले पनि अदालतले जनअपेक्षाअनुसार निर्णय गरेन भने त्यसलाई जनताले उल्टाइदिन्छन् । जनताले नै सर्वोपरी हो । संविधानको अपव्याख्या भयो भने हामी सडकमा जान्छौँ ।
अहिले पनि अदालतले जनअपेक्षाअनुसार निर्णय गरेन भने त्यसलाई जनताले उल्टाइदिन्छन् । जनताले नै सर्वोपरी हो । संविधानको अपव्याख्या भयो भने हामी सडकमा जान्छौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । संविधानमाथि जसले कुठाराघात गर्छ, त्यसबारे जनताले आफ्नो फैसला गर्छ । जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । जनताको अपेक्षा थियो, देशमा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको छ । अब देश समृद्धितर्फ जाओस् । देश आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धितर्फ अगाडि बढोस् । संविधानले पनि समाजवादउन्मुख कार्यक्रमहरूको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यतातिर हामी जानुको सट्टा बिल्कुल राजनीतिक ढंगले देश अगाडि बढ्यो । एक व्यक्तिको सनकका कारण देश दुर्घटनातर्फ जालाजस्तो देखिएको छ । तर त्यसलाई सच्याउँदै, त्यसको प्रतिरोध गर्दै फेरि पनि हामीले समृद्धि र समताका लडाईँ लड्न बाँकी छ ।
(नेकपा केन्द्रीय सदस्य महतोसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
