प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ । उनले जुन कदम चाले, त्यसले मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । त्यो भत्सर्नायोग्य छ । ओलीले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि भन्दै दुई वटा पार्टी मिलेर प्राप्त गरेको प्रचण्ड बहुमतको कदर गर्न सकेनन् । जनमतको मान्यतालाई बोक्न नसकेका कारण ओली इतिहासमा पूर्णत : असफल नेतृत्व ठहरिएका छन् । तर ओलीको यस कदममा हामी पनि जिम्मेवार छौँ । ओलीले विगतदेखि लाद्दै आएका हर्कतहरू र व्यक्तिवादी चरित्रहरूलाई हामीले बेलैमा खबरदारी गर्न सकेनौँ, उनलाई नियन्त्रित गर्न सकेनौं ।
हामीले बेलैमा उहाँलाई नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न नसकेको दुर्गति अहिले हामी सबैले भोग्नुपरेको छ । नेकपाले अब संविधान, पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार आफ्नो कमिटीलाई चाँडै एकताबद्ध गर्छ । पार्टीलाई एकिकृत गर्न पार्टीको पंक्तिहरूलाई सञ्चालन गर्छ । छिटो भन्दा छिटो एकतालाई टुंग्याउदै आगामी कार्यभारहरूलाई अघि बढाउछौँ । जनताको अपेक्षाअनुसारका कामहरू पूरा गर्नका लागि बाँकी रहेका कामहरू पूरा गर्न अगाडि बढ्छौँ । तत्कालका लागि हामी अब आन्दोलनमा जान्छौं ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई म त अहिले पनि भन्न चाहन्छु ‘तपाईले अझैपनि सोच्नुहोस् । अझैपनि हामी नेता र कार्यकर्ताले तपाईलाई एउटै सिंगो पार्टीमा हेर्न चाहन्छौँ । तपाईं गल्तीको समिक्षा गर्दै मूलधारमा फर्कनुहोस् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले जनताको सपनामाथि तुषारापात भएको छ । ओलीको कदमले सिंगो विश्वकै कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । जुन कार्यभार निभाउनुपर्ने थियो, त्यो पूरा गर्न नपाउँदै ओलीले खेदजनक काम गरेका छन्, यसले यसले सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकिकृत गरेर लैजान सक्दैन । त्यसैले अब हामीले देश र जनताको हितका लागि कदम चाल्नेछौँ । पार्टीको रूपान्तरणका लागि नयाँ पुस्ता तयार छ । यसका लागि पुरानो नेतृत्वले हस्तान्तरण गर्नुप-यो । नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ ।
अहिलेको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्छ, तर पूरा गर्न तयार छैन । ‘थुकले चिउरा भिज्दैन’ भने जस्तै बोल्नु भन्दा पनि गरेर देखाउनु पर्छ । अहिलेको नेतृत्व तयार हुन्छ भने हामी जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौँ । अहिले जुन विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसलाई सम्हाल्नका लागि पनि नयाँ पुस्ता पनि तयार हुनुप-यो । जनताले ठूलो अपेक्षा गरेर हामीलाई यो ठाउँमा पु-याएका हुन् । त्यो अपेक्षा पूरा गराउनका लागि जति सकिन्छ, हामी पहलकदमी लिन्छौँ । यदि हामीले सुधार्नुपर्ने र आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने आत्मसमिक्षा गरेर जनता र आम कार्यकर्ताको तहमा जान्छौँ । हामीले हिजो गर्नुपर्ने कार्यभार के थियो र यो तीन बर्षको अवधिमा हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको सत्य हो । हामीले आत्मसमीक्षा गर्न नसकेका कारण पनि यो दुर्घटना हुन पुगेको हो ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई म त अहिले पनि भन्न चाहन्छु ‘तपाईले अझैपनि सोच्नुहोस् । अझैपनि हामी नेता र कार्यकर्ताले तपाईलाई एउटै सिंगो पार्टीमा हेर्न चाहन्छौँ । तपाईं गल्तीको समिक्षा गर्दै मूलधारमा फर्कनुहोस् । तर, अझै पनि तपाई विनाशको बाटो रोज्नुहुन्छ भने हामी ‘राम राम’ मात्रै भन्छौँ । दुःख छ हामीलाई, तपाईले कम्युनिष्ट आन्दोलन सक्नुभएको छ । तपाइँले जनताको बहुमतलाई कदर गर्न सक्नुभएको छैन ।’ उसो त, हामीले पनि गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न सकेनौँ । स्मरणीय के छ भने जतिखेर ओली प्रधानमन्त्री बन्दै थिए, त्यतिखेर उनले प्रतिबद्धता गरेका थिए, ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन’ भनेर । तर उनी अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई नै बोकेर अगाडि बढेका छन् । उनी स्वयंको आचरण भ्रष्ट प्रमाणित भयो । संविधानमै नभएको कदम चाल्नु पनि भ्रष्ट आचरण होइन ?
संसद विघटन गर्ने कुरा संविधानको कुनैपनि धारामा छैन । त्यसैले यो संसद पुनःस्थापना हुन्छ । संविधानमा नभएको कुरा लागु हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । अब हाम्रो अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो । यसले पनि न्याय दिन सकेन भने, हामी कहाँ जाने ? प्रश्न त्यो पनि हो । तर अहिलेका लागि हामी आशा गर्छौं, अदालतले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनेछ । हुनत अदालतले सँधै जनताको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने छैन । त्यस्ता नजिरहरू पनि छन् । तर, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन ।
संसद विघटन गर्ने कुरा संविधानको कुनैपनि धारामा छैन । त्यसैले यो संसद पुनःस्थापना हुन्छ । संविधानमा नभएको कुरा लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
जनताको अन्तिम आशा र भरोसा नै अदालत भएकाले यसले हामीलाई न्याय दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु । यदि अदालतले न्याय दिएन भने, देशले दुर्गति भोग्छ । अनावश्यक चुनावी व्ययभार बढ्छ । देश कोभिडको महामारीको अवस्थामा छ। अहिले पनि देशका कतिपय ठाउँमा विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । व्यापार–व्यवसायहरू ठप्प छन्। आर्थिक स्थिति डामाडोल छ। हामीमाथि पनि चुनावको रिण थोपरिदैँछ। यो गरिब मुलुकले कसरी व्यहोर्छ ? गरिब जनतालाई चुनावी ऋण बोकाउनु अपराध हो । त्यसपछि न्याय, अनि हामी हौँ । हामी जनताभन्दा माथि होइन, जनता सर्वोपरी हो। त्यसपछि न्याय, अनि हामी हौँ ।
(नेपाल रिडर्सले नेकपा केन्द्रीय सदस्य पन्तसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
