दोस्रो विश्वयुद्धको शुरूवाति समयमा सोभियत रुस र अमेरिका दुवै युध्दमा असंलग्न थिए। पछि दुवै एकै क्याम्पबाट लडे। त्यही समयताका चीन पहिलोपटक सन् १९४५ तिर साम्राज्यवादीहरूको विरोधमा लड्यो। चीन विभिन्न शक्तिहरू अर्थात् जापान, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतलगायतसँग लडेको थियो। त्यहाँको राष्ट्रवादी शक्तिसहित च्याँङ काइ सेक नेतृत्वको कोमिङ्ताङसमेत लागेर यो लडाइँ लडियो। सन् १९४९ मा चीन मुक्त भयो र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना पनि भयो। त्यसपछि च्याङ काई सेक भागेर तत्कालिन फर्मोसा टापु अर्थात् अहिलेको ताइवान पुगे। ताइवानलाई त्यसबेला जापानले कब्जा गरेको थियो।
अमेरिकी दाउ
विघटन हुनुअघि अमेरिका र सोभियत संघबीच प्रतिस्पर्धा थियो। सोभियत संघको सैनिक संगठन वार्सा–प्याक्ट थियो भने अमेरिकाको नाटो थियो। अमेरिकाले सोभियत संघविरुद्ध आफ्नो शक्ति बलियो बनाउनका लागि चीनसँग सम्बन्ध बनायो। त्योभन्दा अगाडि पनि ताइवानलाई अमेरिकाले सहयोग गर्दथ्यो। पहिले ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य पनि थियो। जबकि चीन राष्ट्रसंघको सदस्य थिएन। चीनले सन् १९७१ मा मात्रै राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्यो र सुरक्षा परिषदमा भिटो पावर पनि प्राप्त गर्यो।
चीन मुक्त हुनुअघि उसका विभिन्न भू–भागहरू साम्राज्यवादीहरूको कब्जामा थिए। हङकङलाई बेलायतले सुरुमा ३० वर्षसम्म कब्जा गरेको थियो। पछि १ सय वर्षसम्म लिजमा लियो। त्यस्तै, पोर्चुगलले मकाउलाई आफ्नो हातमा लिएको थियो। ताइवान जापानको कब्जामा थियो। अधिनस्थ ताइवानबाट जापान पछि हटेपछि र चीनको मुख्य भूमिबाट चिनीया जनसेनाले खेदेपछि च्याङ काइ सेकहरू त्यहा पुगे। र अमेरिकाको सहयोगमा च्याङ काइ सेकहरू बस्न थाले। यी सबै भू–भागहरू चीनकै हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यही क्रममा पछि भू–राजनीति परिवर्तन भयो। चीन पनि शक्तिशाली बन्न थाल्यो। उ अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भयो। उसले आर्थिक रूपमा जापानलाई पनि उछिन्यो। यता, सोभियत संघको विघटनपछि कमजोर बन्न थाल्यो।
अब अमेरिका आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ठान्न थाल्यो। त्यसकारण, उसले विभिन्न विषयहरू उछाल्न थाल्यो। उसले हङकङका विषयलाई उछाल्न थाल्यो र हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । त्यस्तै ताइवानको सवालमा पनि ‘यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो’ भन्दै उछाल्न थाल्यो र उसलाई पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न उक्साउन थाल्यो। त्यसो त कुबलाई खाँहरूले गरेको विस्तार हेर्ने हो भने भारत पनि छुट्टै देश हो भन्न सकिँदैन। पछि त चीन विशाल देश बन्न पुग्यो। १०० वर्षपछाडि त हङकङ बेलायतले छोड्नुपर्यो त्यसपछि पोर्चुगलले पनि मकाउ छोड्नुपर्यो । तिब्बतलाई पनि चीनले मुक्त गर्यो। चीन बलियो हुँदै गएपछि भने उ अमेरिकाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन थाल्यो र त्यसपछि मात्रै अमेरिकाले लोकतन्त्रका नाममा ताइवानका एजेण्डाहरू उचाल्न थाल्यो।
युद्ध हुँदैन
नेपाल सधै चीनको अभिन्न मित्र रहँदै आएको छ। नेपाल नै एउटा देश हो, जसले ताइवान चीनको अभिन्न अंग भन्दै सुरुदेखि नै राष्ट्र संघमा लबिङ गर्दै आएको छ। त्योभन्दा अघि नै १९५५ मा जनगणत्तन्त्र चीनसँग नेपालको दौत्य सम्वन्ध कायम भयो। त्यसपछि नेपालले ‘चीनले राष्ट्र संघको सदस्य पाउनुपर्छ’ भनेर लबिङ गरेको थियो। सुरक्षा परिषदमा भिटो पावर पाउनुपर्छ भनेर नेपालले चीनको पक्षमा लबिङ र मतदान गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् –
के हो ताइवान सङ्कट? हामीले कसरी बुझ्नु पर्छ?
परिणामस्वरुप सन् १९७१ मा चीनले सदस्यता प्राप्त गर्यो र ताइवानको सदस्यता खारेज भयो। त्यसपछि विश्वले चीन भन्नाले जनगणतन्त्र चीनलाई स्वीकार गर्यो। हालका दिनमा अमेरिकाले ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदय गराउन अमेरिकाले ताइवानलाई उक्साइरहेको छ। न्यान्सीको भ्रमण त्यही सिलसिलामा हो। त्यसलगत्तै पाँच जना अमेरिकी सांसदले पनि भ्रमण गरे। यस क्रममा उनीहरूले ताइवानलाई उछाल्ने काम गरिरहेका छन्।
तर अमेरिकाले जतिसुकै गरेपनि चीनलाई विभाजित गर्न सक्दैन। चीनले अहिले समुन्द्रको सीमानामात्र होइन हवाई मार्गको सीमाना क्रस पनि गरेको छ। अमेरिकालाई थ्रेटनिङ पनि दिइरहेको छ। र, मलाई चाहिँ यी दुई देशबीच युद्ध हुन्छजस्तो लाग्दैन। चीनले जसरी हङकङलाई शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो हातमा लियो, ताइवानलाई पनि त्यसरी नै आफूमा लिन्छ। आफ्नो भूमि, सम्प्रभूता, अखण्डता र अभिन्न अंग भएको हुनाले चीनले कुनै न कुनै हिसाबले बिना युद्ध शान्तिपूर्ण ढंगले नै ताइवान आफूमा समावेश गराउँछ।
चीन आफैमा शक्तिशाली छ
अमेरिकाले आफ्नो सैनिक संगठन गठबन्धन नाटोका ८० वटा मुलुकमा ८०० वटा क्याम्पहरु तैनाथ गरेको छ। अमेरिकाले अहिले नयाँ सैनिक संगठन बनाएको छ, त्यसलाई लिलिप्याड भनिन्छ। त्यो अहिले ३० वटा देशका ७ सय वटा स्थानमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। लिलिप्याड भनेको सानो आकारको सैनिक संगठन हो। त्यसको अर्थ हो, अमेरिका युद्ध चाहन्छ। युद्ध गराएर उ आफ्नो हात हतियार अन्यत्र सप्लाई गर्न चाहन्छ। त्यसबाटै उ बलियो बन्न चाहन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
ताइवान सन्दर्भ : चीन र भारतलाई समेत भिडाउन चाहन्छ अमेरिका
तर विश्वका अन्य देशमा चीनको एउटा पनि सैनिक क्याम्प छैन। उ आफैभित्र मात्रै शक्तिशाली छ। उसले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध देखेको छ। लडाइँबाट आफू र विश्वमा पार्ने नोक्सानका बारेमा उसले बुझेको छ। जस्तैः अहिले रुस र युक्रेनको लडाइँका कारण तेललगायत खाद्यान्नको हाहाकार भयो। चीन र ताइवान युद्ध भयो भने यसले विश्वलाई नै नोक्सान हुन्छ। त्यसैले पनि चीन यस्तो जोखिम मोल्न चाहँदैन।
चीनले हङकङको सवालमा १०० वर्ष पर्खिएको छ भने ताइवानका सन्दर्भमा पनि केही समय धैर्य गर्न सक्छ। सुरुमा उ विश्वको जनमत लिन चाहन्छ। अहिले नै ताइवानको सवालमा १ सय ३० भन्दा बढी देशले चीनलाई समर्थन गरेका छन्। यो सबै कुरामा उसले आफ्नो अधिकारमा कञ्जुस्याई गर्न चाहँदैन।
एक चीन नीति सबैको स्वीकार्य
एकातिर अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने बताउँछ भने अर्कोतिर ताइवानलाई उकास्ने काम पनि गरिरहेको छ। राष्ट्रसंघले समेत एक चीन नीतिलाई समर्थन गरिसकेको छ। एक चीन नीति भन्नुको अर्थ ताइवान, हङकङ र मकाउ चीनकै स्वशासित क्षेत्र हुन् भन्ने नीति हो। यो अवस्थामा पनि अमेरिका कहिले ताइवान, कहिले हङकङ त कहिले तिब्बतका विषयहरू उठाइरहन्छ। नेपाल र भारतमा पनि ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ भनेर कुरा अगाडि बढीरहेका हुन्छन्। स्वतन्त्र तिब्बतका आन्दोलनलाई उसले सहयोग पनि गरेको छ।
हुँदाहुँदा यतिसम्म भएको छ कि अमेरिकाले विभिन्न देशका सम्बन्धमा मन्त्रालय नै बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यही क्रममा तिब्बत हेर्ने मुख्य मान्छे आएर तिब्बतियनहरूलाई भेट्ने र धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट्ने काम पनि गरिएको छ। यसरी तिब्बतको सवालमा पनि उचाल्ने काम भइरहेका छन्। स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाउन थालिएको छ जबकि चीनले सन् १९५१ मा नै तिब्बत लिएको हो। सिन्जियाङमा पनि त्यो कुरा उठाउन थालियो। तर विश्वले नै यी समस्याहरु पश्चिमाबाट रचीत भनेर बुझेका छन्।
नेपालको नीति स्पष्ट
नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि चीनका विषयमा देशको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्र संघको बडापत्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग छौं। यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। चीनकै सवालमा जुनसुकै पार्टीका सरकारको डेलिगेसनले पनि एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। हामी नेपालको भूमि कुनैपनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्नौ भन्ने कुरा सर्वमान्य छ। बेला बेला व्यवहारमा आशंका जस्तो देखिन्छ। जस्तैः शेरबहादुर देउवाजी गोवामा गएर दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग सँगै बसेर भाषण गर्नुभयो। पछि गएर उहाँले नै लाजिम्पाटबाट ‘दलाई लामाको अफिसलाई आफूले नै हटाएको’ स्पष्टिकरण दिनुभयो। त्यसपछि राजदूतलाई बोलाएर आफू ‘एक चीन नीति’मा तलमाथि नरहेको प्रष्ट पार्नुपभयो।
यो पनि पढ्नुहोस् –
अमेरिकी उक्साहटको उपज ताइवान समस्या
यसको अर्थ हो, हामी छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्छौं। यो पूर्खादेखि नै चलिआएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो देश ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्नुभएको छ। एकातिरमात्रै ढल्किदाँ हाम्रो स्थिति गढबढी हुनसक्छ, त्यसकारण दुईवटै देशसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न चाहन्छौं। हामी कसैलाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनौं। हामी न एन्टी चीन हौं, न त समर्थक नै। यस्तै न हामी एन्टी भारत हौं न त समर्थक। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकाले चीन शक्तिशाली हुँदै गएपछि मात्रै अमेरिकाले ताइवानलगायतका विभिन्न विषयहरू उठाएको हो।
तिव्बतका कुराहरु
तिब्बतको आफ्नो इतिहास छ। अहिले चौधौं दलाई लामा छन, एघारौं पञ्चेन लामा छन्। यहाँ पनि विवाद छ। दलाई लामा आफूले तोकेको पञ्चेन लामालाई हटाइदिएको कुरा गर्छन् भने १७ औं कर्मपालाई पनि आफूले ल्याएको दाबी गर्छन्। यो सबैमा अमेरिकाले सहयोग गरेको छ। पश्चिमाहरू, खासगरी अमेरिकीहरू ‘तिब्बतमा मानवअधिकार छैन, वातावरण ध्वस्त बनाइएको छ, जातिगत दमन भएको छ’ जस्ता अफवाहहरू फैलाउँछन्। अमेरिका र युरोपमा हेर्ने हो भने पनि यी विभिन्न कुरा देखिन्छ। तर त्यहाँ दमन छ भन्ने कुरा किन उठ्दैन? चीनलाई कमजोर बनाउन नै यी विषय उठाइएका हुन्।
तिब्बतकै सवालमा भन्ने हो भने नेपालमा ५० हजार भन्दा बढी तिब्बतीहरू छन्। तिनका केही मागहरू छन्। जसमध्ये एउटा हो, तिब्बतीलाई आइडी कार्ड दिलाउने। केही समय अघि नेपाल आएकी अमेरिकी विदेशमन्त्री उझ्रा जेयाले त्यहाँको संसदमा तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक सवालमा २०२१ को प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन्। उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा पनि तिब्बतीलाई मानवअधिकार छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। हुनत चीनका आफ्ना केही कमीकमजोरीहरू होलान्। केही कमजोरीहरू भएपनि चीनको मुख्य कुरा उ समाजवाद निर्माणतिर अगाडि बढिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
यस अवस्थामा नेपाल आफ्नो विदेश नीतिमा कायम रहँदै र दुईवटै मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्छ। कसैले एकठाउँको मात्रै मानव अधिकार होइन, संसारभरीकै मानव अधिकारका बारेमा बोल्नुपर्छ। साम्राज्यवादको मानवअधिकार र समाजवादको मानवअधिकार अलग हुँदैन। कहीं मानवअधिकार नोक्सान भएको छ भने र उत्पीडित तथा विभिन्न जनजातिमाथि दमन भएको छ भने त्यहाँ आवाज उठाउनुपर्छ।
(पूर्व सांसद सुरेश कार्कीसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
