हाम्रो विकासको महत्वपूर्ण विन्दू नै नेपालमा स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु हो। हाम्रा पुर्खाले विशेषतः राणाकालीन सामन्ती व्यवस्थामा त्यसबेलाका शासकहरूले ब्रिटिस इण्डियासँग केही कुरामा सम्झौता गरेर सार्वभौमसत्ता सुरक्षा गर्ने रणनीति लिएका थिएँ। तर यसबेला हाम्रो अर्थव्यवस्था, सुरक्षा र राजनीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो अस्तित्वलाई पूनर्नविकरण गर्ने बारेमा सोच्नु पर्छ। अर्थ व्यवस्थाको अर्थमा हाम्रो पुँजीवादको विकास सिन्डिकेट र कार्टेलसँग जकडिएको भ्रष्ट छ। हामीले वर्षेनी भारतलाई खरबौं डलर भुक्तान गरिरहेका छौं- यो दिगो कुरा होइन- यस्तै स्थिति चीनसँग पनि छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिटेन्सले धानेको छ- जुन रेमिटेन्स नेपाली युवाले विदेशमा फोहोर, अति कठिन र जोखिमपूर्ण काम गरेर ल्याइरहेको छन् । कुनैवेला मलेसिया र मध्य एसियामा केही भइहाले, नेपालले अकल्पनीय दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने छ र त्यसबेला देशमा व्यापक अशान्ति र अराजकता मच्चिनेछ।
हाम्रो अर्थव्यवस्था अस्थिर छैन तर समावेशी र विकाससँग तालमेल हुने सकेको छैन । सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमण हुदा हाम्रो अर्थतन्त्र भ्रष्ट पूँजीवादमा बदलियो । निजी लाभका लागि राज्य स्रोतको दरूपयोग, निजी क्षेत्रका लागि अमैत्रीपूर्ण वातावरण, एकाधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विपरित कार्टेल र सिन्डिकेटले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई अप्रतिस्पर्धामुखी र निजी लगानीका लागि अमैत्री बनायो। हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ। हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका कारण विभाजित आर्थिक र राजनैतिक सहुलियतले गर्दा पनि त्यस्तो परनिर्भरतालाई केही मात्रामा बढाएको छ। विभिन्न अवसरहरूलाई मुलुकको पक्षमा यस्तो एकताबद्ध हुनु भन्दा शासकवर्गहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि बाह्य सहलियत उपयोग गर्ने गर्दछन्।
हाम्रा छिमेकीहरूका लागि सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्रा हो । हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा गर्न त हम्मेहम्मे छ, बाहय मुलुकका सुरक्षाका सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौ र ! तैपनि हाम्रो सुरक्षा प्रणाली हाम्रा छिमेकीहरूको सुरक्षा स्वार्थ रक्षा गर्ने गरी सुदृढ गर्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा, प्रष्टताका साथ, हाम्रो अस्तित्वको पुननविकरण र उत्कृष्टताका लागि हामीले हाम्रा नीतिहरू पहिचान गर्नु आवश्यक छ। पहिलोकुरा, मानवअधिकारको आस्वस्तता सहित समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढिकरण हो। आधारभूत कुरा के भने सबै राजनैतिक शक्तिहरूको संलग्नताका साथ निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नु हो। कसैलाई पनि पाखा पार्ने कामले वैचारिकताको प्रस्न उठन सक्छ र अर्को राजनैतिक ध्रुविकरणको कारण बन्न सक्छ।
अर्को कुरा, हामीले राज्य र बजारका बीचमा नयाँ मोडेल बनाएका छौं- जुन हालसम्म अस्पष्ट छ। महत्वपूर्ण कुरा त व्यापार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु हो। सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, करारसम्बन्धी कानूनी स्पष्ट व्यवस्था, कम कारोवार खर्च, पारदर्शी कानुनी तथा प्रशासनिक यन्त्र र सिन्डिकेट कार्टेल प्रथाको अन्त लगानी /व्यवसाय मैत्री वातावरणका मुख्य पक्षहरू हुन्। सम्पत्ति अधिकार र करार सम्बन्धी अधिकारहरू भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक लगानी र व्यवसायको अवसर बढ्छ। एउटा नेपाली उद्यमीले सिंगापुरलाई उपयुक्त ठान्यो किनकी सिंगापुरले ठूला उद्यमीलाई टिकाउन नागरिकतासम्म दियो । यस मामलामा हाम्रो मुलुकको अवस्था उपयुक्त छैन । यहाँ भनाई र गराईमा फरक छ । अग्रगामी भनाउने दलहरू निजी शिक्षा लगानीका बिरोधी छन्- तर विडम्बना भनौं त्यही दलका कार्यकर्ताहरूको त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी छ । राजनैतिक दलहरूले यसबारे प्रष्ट धारणा सार्नुपर्छ। यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा पनि।
एउटा पुरानो भनाइ छ- अर्थव्यवस्थालाई बचत र लगानीले समृद्ध पार्छ र यदि त्यसो हो भने, सोभियत संघको कहिल्यै पतन हुने थिएन । मुख्य कुरा प्रविधि परिवर्तन हो । अमेरिकामा प्रत्यक्ष पूँजी र श्रमलाई छाडेर प्रविधिसँग सम्बन्धित योगदान ७५ प्रतिशत छ । प्रविधिगत स्थापना र परिवर्तनहरूका लागि व्यापार मैत्री वातावरण अति महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतमा पनि यस्तै समस्या छ, जसले गर्दा भारतीय उद्यमकर्ताहरू विदेशतर्फ पलायन हुन थालेका छन्- स्वदेशमा व्यवसाय मैत्री वातावरण नभएपछि यस्तो त हुने नै गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, भारत र चीनसँगको सम्बन्धको कुरामा पानी बाँडफाँडको महत्वपूर्ण सन्दर्भ छ। कोशी र गण्डक सम्झौताको प्रसंग आउनासाथ हाम्रो मनमा चिसो पस्छ । यदि भारतलाई यसका ४५ करोड गंगा मैदानवासीलाई सिचाइ, बिजुली र बाढी नियन्त्रणको आवश्यकता छ र यसका लागि हामीसँग प्रसस्त स्रोत छ भने दुई देशको आपसी हितका लागि हामीले हाम्रो शर्तको परिभाषा गर्नु महत्वपूर्ण बेला यही हो। नेपालीहरूले चाहेको १९५० को मोडल होइन, नेपाल भारत सीमालाई डुबान गर्ने बाध होइन । आपसी हित प्राप्त गर्न र सीमा धारणाबारे नेपालीको विश्वास नेपालका लागि फाइदाजनक हुनुपर्छ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो- भारतको होइन । हुन त लगानी बोर्ड स्थापनाले केही आशा जगाएको छ तर त्यति मात्र प्रर्याप्त होइन। एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्वीकारिएको छ, नेपालमा बिजुली उत्पादन विदेशी लगानी वा स्वदेशी दुवैले गर्न सक्छन्- तर यसको प्राथमिक प्रयोगकर्ता नेपाल हुनुपर्छ- बचेखुचेको मात्र निर्यात गरिनुपर्छ।
नेपालको सुरक्षा प्रणाली दुवै छिमेकी भारत र चीनको लागि महत्वपूर्ण छ- त्यसकारण यसलाई सुदृढ गरिनुपर्छ। यसरी नै कुनै पक्षबाट आक्रमण भइहाले अल्पकालिन नै भएपनि प्रतिरोध गर्न सक्ने गरी पनि तयार गरिनु पर्छ।
हामी नविकरण गर्ने चरणमा छौं- परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौ। जन हामी यस अवस्थामा प्रवेश गछौं-तब हामीले चीन र भारत दुबैबाट अनपेक्षित विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने सक्नेछौ। यदि चीनले अमेरिकी ट्रेजरी बिलिका लागि शुन्य प्रतिशत व्याजमा खरबौ डलर लगानी गर्न सक्छौँ भने नेपालमा चीनले लगानी गर्न पर्छ भनेर दावी गर्न संकिदैन र। चिन प्राचिन सभ्यतादेखि उच्च स्तरीय समझदारी भएको मित्र हो। चीनको नेपालमा लगानी अवश्य हुनेछ र यसरी नै भारतको पनि। परिवर्तित नेपालको नविनिकृत अस्तित्वका लागि उपयुक्त नीतिहरूलाई कसरी व्यवस्थित र दिगो बनाउने कुरा हाम्रो सामु चुनौती हो।
(अगस्ट १६, २०१३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयाेजना गरेको ‘दुई विश्व अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच नेपालको विकास रणनीति’ बिषयक कार्यक्रममा डा. लोहनीले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)
