सफल भट्टराई। विश्वको पाँचौँ तथा एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा अहिले आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन आएको छ । कुनै बेला आर्थिक वृद्धिदरमा चीनलाई उछिनेको भारतको अर्थ व्यवस्था एकाएक सुस्ताएको छ । सन् २०१८/१९ को पहिलो त्रैमासिकमा आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), २०१९/२० को पहिलो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतले र दोस्रो त्रैमासिकमा ४.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरूलाई हेर्दा आगामी त्रैमासिकमा पनि वृद्धिदरमा गिरावट आउने प्रबल सम्भावना छ । यसरी छ वर्षयताकै न्यून वृद्धिदरले सन् २०२४ सम्ममा ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन । यो योजना पूरा हुनका लागि वार्षिक रूपले मौद्रक जीडीपी १३ देखि १४ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ भने वास्तविक जीडीपी आठ देखि ८.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ ।
भारतीय अर्थ व्यवस्थामा कमी आउनुको प्रमुख कारण घरेलु उपभोक्ताको माग र पुँजीगत लगानीमा गिरावट आउनु हो । उपभोक्ताको खर्चले भारतको जीडीपीको करिब ६० प्रतिशत ओगटेको छ । सन् २०१८/१९ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा ७.३ र ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उपभोक्ताको खर्च २०१९/२० को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा ३.१ र ५.१ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । उपभोक्ताको खर्चमा आएको न्यून वृद्धिदरले वस्तुको उत्पादनमा असर परेको छ । सन् २०१७/१८ मा पाँच प्रतिशत र २०१८/१९ मा चार प्रतिशतले बढेको उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, २०१९/२० को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा एक प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । २०१९/२० को दोस्रो त्रैमासिकमा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा छ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका निर्यात वस्तुमा पनि एक प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
हार्वड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अर्बिन्ड सुब्रमन्यनका अनुसार समग्र मागमा गिरावट आउनुका कारण भारतको वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट आउनु हो । विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रका बैङ्कहरूमा आएको खराब कर्जाका कारणले गर्दा यो समस्या आएको हो । सार्वजनिक बैङ्कहरूले पूर्वाधार सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई दिएको ऋण उठाउन नसकेकाले समग्र बैङ्कको वित्तीय अवस्था र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा असर परेको हो । पूर्वाधार कम्पनीहरूले सडक, पुल, विमानस्थल आदि बनाउने कार्य गर्दछन् । सन् २०१९ सम्ममा पब्लिक र निजी बैङ्कहरूको खराब कर्जा भारु। २० ट्रिलियन (खर्ब) भन्दा बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी सन् २०१८ मा भएको छायाँ बैङ्किङ सङ्कटका कारणले गर्दा २०१८/१९ मा आर्थिक वृद्धिदर कमी हुन गएको हो । भारतमा छायाँ बैङ्किङ भन्नाले गैरबैङ्किङ फाइन्नासियल कम्पनी भन्ने बुझिन्छ । भारतमा करिब ११ हजार छाँया बैङ्क रहेका छन्, जसले अर्थत्रन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । यस्ता बैङ्कहरूले परम्परागत बैङ्किङ काम गर्न पाउँदैनन् जस्तै व्यक्ति वा संस्थाबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न र केन्द्रीय बैङ्कबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । यस्ता कम्पनीसँग बैङ्किङ लाइसेन्स हुँदैन तर बैङ्कका विभिन्न सेवाहरू जस्तै बीमा, ऋण, फाइनान्सिङ, हेज फन्ड आदि अफर गर्न सक्छन् । यी कम्पनीहरूले बैङ्कबाट अल्पकालीन फन्डहरू उठाएर दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्छन् ।
सन् २०१८ मा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज नामक संस्थालाई टाट पल्टेको घोषणा गरेलगतै निजी र सार्वजनिक बैङ्कहरूले गैरबैङ्किङ फाइन्नासियल कम्पनीलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्न बन्द गरे, जसले गर्दा यस्ता संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्नका लागि तरलता अभाव हुन पुग्यो । विशेषगरी तरलताको अभाव रियल स्टेट क्षेत्रमा पर्यो । सन् २०१८/१९ मा बैङ्क तथा छायाँ बैङ्कले हाउजिङ ऋण २० प्रतिशत अर्थात् भारु २२ लाख करोडले प्रवाह गरेकोमा २०१९/२० को छ महिनामा मात्र एक लाख करोड कर्जा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेका छन् । यस्तो कमी हुनुमा हाउजिङको बिक्रीमा गिरावट आउनु हो । सन् २०१९ मा दस लाख करोडमध्ये दुई लाख करोडको मात्र हाउजिङ बिक्री भयो भने आठ लाख करोडको बिक्री हुन सकेन, जसले गर्दा कर्जा तिर्न व्यवसायीहरूले सकेनन् । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भयो । यसको असर सिमेन्ट, स्टील, डन्डी, फर्निचर, पेन्टिङ उद्योगहरूलाई पनि पर्यो ।
तरलताको प्रभाव अटो मोबाइल क्षेत्रमा पनि पर्यो । भारतमा नयाँ मोटरसाइकल र व्यावसायिक साधनहरूमा क्रमशः ७० र ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने कार्य गैरबैङ्किङ फाइन्नासियल कम्पनीले गर्दछन् । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले यी कम्पनीमार्फत साधन किन्ने गर्दथे तर तरलताको अभावले गर्दा ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । फलस्वरूप साधनहरूको मागमा कमी हुन थाल्यो । बिक्रीमा कमी आएकाले ठूला उद्योगहरूले गाडीको उत्पादन बन्द गरे, जसले गर्दा दुई लाखभन्दा बढी बेरोजगार हुन पुगे । छायाँ बैङ्किङका कारणले गर्दा अटो उद्योगहरूको उत्पादन ३० प्रतिशतले गिरावट आयो ।
नेपालजस्तै भारत पनि मिश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, जहाँ वस्तु विनिमयका लागि नगदको प्रयोग बढी हुन्छ । सन् २०१६ मा मोदी सरकारद्वारा गरिएको नोटबन्दीका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा नगद बजारबाट बाहिरियो । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले आफ्नो खर्चमा न्यूनीकरण गर्न बाध्य भए र उपभोग्य वस्तुको मागमा गिरावट आयो । नोटबन्दीको सबैभन्दा ठूलो असर ग्रामीण भेगको बजारमा हुन पुग्यो, जहाँ नगदमा वस्तुहरू खरिद बिक्री हुन्छन् । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा पनि कमी भयो । कृषिको वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा झरेको छ । यसले किसानको आम्दानीलाई मात्र होइन, कृषिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि असर गरेको छ । भारतमा कृषि क्षेत्र मनसुनमा आधारित छ । मनसुन सुधार नभएकाले पनि उत्पादनमा असर परेको हो ।
निजी लगानीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानीको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । नयाँ लगानीबाट रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र व्यवसायको आकार पनि बढ्छ । तर नोटबन्दी, तरलताको अभाव, कठिनाइ कर नीति आदिले गर्दा भारतमा निजी क्षेत्रको लगानीको वृद्धिदरमा गिरावट आएको छ । सन् २०१८ को तुलनामा २०१९/२० को दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा लगानी ७० प्रतिशतले कमी आएको छ । यो कमीले गर्दा भारतमा बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ४५ वर्षकै उच्च हो । यसरी आम्दानीको स्रोत नहुँदा खर्चमा कमी आयो र वस्तुको मागमा पनि कमी भयो ।
सन् १९२९ मा विश्वमा आर्थिक मन्दीको भएको बेला समग्र मागलाई बढाउन नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री जोन मेर्याड किन्सले काउन्टर साइक्लिकल फिस्कल र मौद्रिक नीतिको प्रयोग गर्नुभएको थियो । भारतमा पनि यो नीति प्रयोग गरेको देखिन्छ । माग बढाउनका लागि वित्तीय नीतिमार्फत सरकारी खर्च बढाइएको छ भने करको दरलाई कम गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्राको प्रवाह वृद्धि गरी ब्याजदरलाई कम गर्ने प्रयास गरिएको छ । अघिल्लो वर्षमा १३.२ प्रतिशतले बढेको सरकारी खर्चमा २०१९/२० को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा १९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले प्रत्यक्ष करअन्तर्गत कर्पोरेट करलाई ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा घटाएको छ ।भारतको केन्द्रीय बैङ्क, रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले ब्याजदरलाई कम गर्नका लागि रिपो रेटलाई १.३५ प्रतिशतले घटाएका छन् । यसरी करको दरलाई कम गर्दा सरकारी आयमा गिरावट आउने र रिपो रेटलाई घटाउँदा भारतीय मुद्राको मूल्यमा कमी आउने चुनौती मोदी सरकारलाई रहेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको असरमा नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । नेपाल र भारतको मुद्राको विनिमय दर स्थिर छ । भारतको मुद्रा कमजोर हुँदा नेपालमा आयातीत वस्तुहरू महँगो हुन्छ, जसले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने सम्भावना हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुहरू, अटो क्षेत्र, पेट्रोलियम पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, आदिका वस्तुहरूमा यसको असर पर्दछ । बेरोजगारीको समस्याले गर्दा भारतमा बसेर काम गर्ने नेपालीको आम्दानीमा गिरावट आउँछ र विप्रेषणमा पनि कमी आउँछ । यसले नेपालको भुक्तान सन्तुलनमा असर पार्दछ । भारतका उपभोक्ताहरूको मागमा कमी आउँदा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ । जसले गर्दा निर्यातमुखी उद्योगलाई समस्या पर्दछ । गोरखापत्र
