अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट घोषणा गरिरहँदा कालो कोट लगाएर संसदमा उपस्थित कृषिमन्त्री घनश्याम भूसाल गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे । मन्त्री भूसाल मात्र होइन, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कंदै गरेका युवाहरुमा पनि चासो थियो, सरकारले कृषि क्रान्तिका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदैछ?
कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनरुउत्थान एवं रोजगारीका लागि बजेटले प्राथमिकता कृषिमै हुनुपर्ने चौतर्फी दबाव रहे पनि विहीबार घोषणा भएको बजेटप्रति कृषि विज्ञ र स्वयं मन्त्री नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्ब ६० अर्बले बढी हो । चालु आवमा कृषि मन्त्रालयले ३४ अर्ब ८० करोड बजेट पाएको थियो ।
यता, सिँचाइमा पनि चालु आवमा भन्दा बजेट सामान्य बृद्धि भएको छ । चालु आवमा सिँचाइका लागि २३ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा यसपटक २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कैंची
बिहीबार घोषणा गरिएको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेटमा भारी कटौती गरिएको छ। चालु आवमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा आव ०७७/७८ कालागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आवको तुलनामा ४ अर्ब ८८ करोडले कम हो।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने भनिएको छ । यस्तै उक्त परियोजनाले एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्रको नीति बजेटले लिएको छ । कृषि र पशुपालनमा २५० पकेट क्षेत्र विकास गर्ने पनि बजेटको उद्देश्य छ । तथापि बजेट झण्डै ५ अर्ब घटाइएको छ।
प्राङ्गरिक मलको प्रर्वधन, रसायनिक मलको बजेट बृद्धि
बजेटले स्वदेशमा उत्पादन हुने प्राङ्गरिक मललाई प्रर्वधन र ब्राण्डिङ गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै बाली लगाउनुपूर्व नै रसायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताका लागि बजेट बढाइएको छ । रासायानिक मल खरिदका लागि चालुआवमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुटट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि दुई अर्बले बढाएर ११ अर्ब पुर्याइएको छ । बजेटमा उखुु उत्पादक किसानका लागि दिइने अनुदान ९५ करोड रकममा गत वर्षकै बजेटसरह निरन्तरता दिइएको छ।
देशभर ७८ कृषि थोक बजार, दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र
बजेटमा कृषिको नयाँ कार्यक्रमका रुपमा देशभर सबै प्रदेशमा गरेर ७८ कृषि थोक बजार निर्माण र सबै २ खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण भनिएको छ । प्रदेश स्तरमा कृषि हव बनाउन तथा सर्मथन मूल्य तोकिएको कृषि उपज खरिदका लागि उक्त संरचना बनाउन लागिएको बजेटमा भनिएको छ । समर्थन मूल्य सुनिश्चितता गर्न एक अर्ब बजेट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजन गरिने बताइएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा पशु र कृषि प्राविधिक
बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन रकमले देशका २५ वटा पालिकाका पशु र कृषि प्राविधिकहरुको तलब र प्रशाशनिक खर्च पनि पुग्दैन्। यस्तै स्थानीय कृषि उपजको पञ्जीकरण, नश्ल सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा भनिएको छ। कृषि अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो नपर्नेगरी वितरण गरिने पनि बजेटको विशेषता छ।
कृषि भूमि सिँचाइ गर्न तीन योजना
आब ७७/७८ का लागि सिँचाइको बजेटमा पनि चालु आबमा भन्दा सामान्य वृद्धि भएको छ । साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत समृद्ध तराई सिँचाई विशेष कार्यक्रम बजेटमा घोषण गरिएको छ । यसका लागि तराई र भित्री मधेसको जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युवेल र २ सय ४७ डीप ट्युवेल जडान गर्न बजेटमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै रानीजमरा गुलरिया, सिक्टा, भेरी बबई डाईभर्सन, बृहत दाङ उपत्यका, महाकाली सिँचाइ आयोजना लगायतका लागि १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । यस्तै सुनकोसी–मरिन डाईर्भसनका लागि २ अर्ब ४६ करोड तथा पहाडी हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि एक अर्ब ३१ करेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा समग्र २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । चालु आवमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याइएका थियो।
कृषि क्रान्तिको आधार बजेटले सम्बोधन गर्दैनः विज्ञ
कोरोना संकटका बेलामा कृषिको प्राथमिकता अनुसारको बजेट नआएको कृषि विज्ञहरुको मत छ । कोरोनाका कारण विदेशबाट आएका युवालाई रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि नै भए पनि बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्ने कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल बताउँछन्।
मलको अनुदान रकम तथा खाद्यान्न भण्डारण बढाइने बाहेक कृषि क्षेत्रमा राम्रा कार्यक्रम बजेटमा नआएको उनी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको बजेट काटिनु र पुराना बजेटका अग्रगामी कार्यक्रमलाई झनै खुम्च्याइनुले कृषकलाई आकर्षण नगर्ने उनी बताउँछन् ।
कृषि र सिँचाइको एकमुष्ट बजेट संकटको समयमा ठिकै देखिए पनि धेरै कार्यक्रमहरु छरिएर प्रस्तुत भएको अर्का कृषि विज्ञ उत्तमकुमार भट्टराईको मत छ। कृषि विकास रणनीति र विश्व व्यापार संगठनको नीति बाझिने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु छरिएको भट्टराईले बताए।
संघीय संरचना हुनुभन्दाअघि नै गाविसमै पशु र कृषि प्राविधिकको परिकल्पना गरिएको भए पनि अहिले झनै ठूलो इकाइ पालिकामा जम्मा दुईजना प्राविधिक राख्नु पश्चगामी योजना भएको भट्टराई बताउँछन् । कृषिको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई स्वास्थ्यमा गाभिनु, मुख्य बालीको सर्मथन मूल्य तोक्ने भन्नु र वाणिज्यलाई पर्याप्त बजेट नदिनुले कृषि क्रान्तिको अपेक्षा पूरा नहुने उनी बताउँछन्।
मन्त्री घनश्याम भूसाललाई छलेर यस्तो बजेट आउनु दुःखद भएको भन्दै भट्टराईले संकटको समयमा बजेट ठिकै देखिए पनि कृषि क्रान्तिको जग नबस्ने बताए।
कृषिमन्त्री निराश!
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा घोषणा गरेको बजेटले कृषि मन्त्री भूसाल निराश बनेको स्रोतले बतायो। तर कृषि क्रान्तिको आधारभूत जग बसाउने वर्षको रुपमा बजेटमा माग गरिएका कार्यक्रमहरु लथालिंग पारिएर बजेटमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै मन्त्री घनश्याम भूसाल असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नीति कार्यक्रममै कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु काटिएका थिए, बजेटले त झन धेरै काटकुट पार्यो। यसले गर्दा मन्त्रीज्यू निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।
अर्को स्रोतका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको जथाभावी काटँछाटबारे मन्त्री भूसालले प्रधानमन्त्री समक्ष स्पष्ट असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। सम्भवत: नीति तथा कार्यक्रममा भएको गल्तीलाई बजेटमा मिलाइने आश्वासन मन्त्री भूसालले पाएका थिए। तर बजेटमा पहिलाका कमजोरी सच्याइएन।
स्रोतका अनुसार मन्त्री भूसालले अघि सारेको ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ का कार्यक्रम नै बजेटमा पारिएन। यसो हुँदा मन्त्री भूसालले चाहेको किसानले बिक्री गर्न नसकेको उत्पादन सरकारले बेच्न सहज गरिदिने र आवश्यक परे किनिदिने साथै कृषिका उत्पादनमा घाटा बेहोर्नु नपर्ने अवस्थालाई बाधा पुगेको छ।
परम्परागत भन्दा बजेट बढाएको जस्तो देखिए पनि परिचालनका लागि जनशक्ति र कार्यक्रमहरु नआएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘पालिकालाई कृषि विकासको ‘स्वचालित सेल’ को रुपमा बिकास गरौँ भन्ने थियो, जसले बजार, भण्डारण, कृषि साम्रगीको आधारभूत आवश्यकता कृषकलाई दैलोमा नै मिल्दथ्यो । तर, बजेटले सम्बोधन गरेन ।’
छरिएको बजेटले नतिजा नदिने भन्दै वित्तीय सहुलियतका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्याकेज सम्बोधन नभएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने ‘कृषिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मन्त्री भूसालले प्रस्ताव गरेको कुनै पनि योजना सम्वोधन भएन ।’
यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि कृषि मन्त्री भूसालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।
(पत्रपत्रिकाको सहयोगमा।)
