कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसालले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा जनधनको क्षतिको रोकथाममा समुदाय र स्थानीय सरकारको महत्वलाई बुझेर स्थानीय सरकारहरुलाई एक पत्र लेखेका छन्। सो पत्रमा उनले कृषिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरीद, बाँझो जमिन, चक्लाबन्दी, बीमा लगानीका लागि योजना गर्न चाहिने सूचनाहरु संकलनका लागि प्रश्नावली पठाएका छन्।
नेपालमा विश्वमहामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने संभावित संकट, नेपालमा पर्नसक्ने असर र त्यस्ता संभावित संकटबाट बच्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अपनाउनुपर्ने कदमका बारे योजना बनाउन ती प्रश्नहरुको उत्तर चाहेको बुझिएको छ। पढौं, उनले पठाएका प्रश्नहरु।
प्रश्नावली
क. न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिदः
१. यस स्थानीय तहमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषिजन्य उपज (बाली, फलफूल पशुपन्छी, माछा) के के हुन् (प्राथमिकता क्रममा बढीमा १० वटा) ?
२. तिनको उत्पादन कति हुन्छ ? खासगरी बिक्रीका लागि कति परिमाण उपलब्ध हुन्छ ?
३. अहिलेको उत्पादन स्तर बढाउने व्यवहारिक उपाय के हुन सक्छ ?
३.१ उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने सम्भावना कति छ ?
३.२ प्रति ईकाई क्षेत्रफल (रोपनी, बिघा, हेक्टर) मा उत्पादन (उत्पादकत्व) वृद्धि गर्न के गर्नु पर्ला ?
४. पालिका भित्रबाट बिक्रीका लागि आउने उत्पादनलाई बिक्री–वितरणको प्रबन्ध गर्न के गर्नु पर्ला ?
४.१ सहकारीले संकलन, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्नसक्ने कत्तिको सम्भावना छ ?
४.२ करार खेतीको ढाँचामा निजी उद्यमी व्यवसायीहरूसँग किसानलाई जोड्न सकिन्छ ?
४.३ बजार पूर्वाधारः जस्तै संकलन केन्द्र, बिक्री स्थल, प्रशोधन केन्द्र आदिको अवस्था कस्तो छ ?
४.५ त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि तत्काल गर्नु पर्ने के छ ?
५. उपरोक्त कार्यक्रम गर्न प्रदेश र संघीय सरकारका तर्फबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?
ख. बाँझो जमिन
१. पालिका अन्तर्गतका हैसियत बिग्रेका वनक्षेत्र, नदीकिनारा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन कति छ ?
२. त्यस्ता जमिन तत्कालै उपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भाव्यता छ वा छैन ?
३. यदि उपयोग गर्न सकिन्छ भने के कसरी सकिन्छ ? यसका लागि संघ वा प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
४. कतिपय पहाडी क्षेत्रमा निजी जमिन समेत क्रमशः बाँझो रहने अवस्था सृजना भएका परिस्थितिमा त्यस पालिकामा कति निजी जमिन बाँझो रहेको होला ?
५. सार्वजनिक वा निजी बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन कस्ता कार्य योजना चाहिन्छ ? ती कार्ययोजनामा संघ र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?
६. बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन निजी उद्यमी र सहकारीको भुमिका के हुन सक्छ?
ग. चक्लाबन्दी
१. त्यस पालिकामा जग्गाको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ ?
२. चक्लाबन्दीको ढाँचा के हुन सक्छ ? सहकारितामा आधारित खेती, सामुहिक खेती वा कम्पनी ढाँचामा चक्लाबन्दी– के गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
३. चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच के कस्तो समन्वय र सहकार्य अपेक्षित छ ?
घ. बीमा
१. कृषि र पशुधन बीमा सम्वन्धी विद्यमान व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी छ ?
२. बीमालाई अझ प्रभावकारी वनाउने बैकल्पिक उपाय के हुन सक्छन् ?
ङ. लगानी
१. स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन÷प्रशोधनमा लगानी गर्नु सकिन्छ वा सकिँदैन ? यस सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोगका क्षेत्र के हुन सक्छन् ?
२. पालिकामा कृषि कर्जा प्रवाहको सुविधा कस्तो छ ? बैंक वा लघुवित्त सहकारी सेवा उपलव्ध छ ?
३. तपाईँको पालिकामा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका लागि बैंक वा सहकारी कुन माध्यमबाट जान सहज हुन्छ ?
