डा. सर्वराज खड्का। विपद्बाट सुरक्षित रहन आत्मनिर्भर र दिगो कृषि विकास रणनीतिमा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कोरोना पछाडि नेपालले अवलम्बन गर्नसकिने केही रणनीतिक तथा कार्यगत सुझावहरू यहाँ छन् ।
कोरोनाप्रभावित कृषक, भूमिहीन तथा कृषि मजदुरहरूलाई कम्तीमा साविकको उत्पादन वा आम्दानीमा नफर्किन्जेलका लागि मर्यादित जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एचआईभी एड्स पीडित, एकल महिला/पुरुष, फरक क्षमता भएका, वृद्धावस्थाका र दुर्गमका किसानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
कुनै पनि अवस्थामा खाद्यसुरक्षा र खाद्य आपूर्ति गर्ने कृषि व्यवसाय अति आवश्यक सेवाभित्र पर्दछ । त्यसैले हालको कृषि विकास रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई कोरोना महामारीको असरको सन्दर्भलाई दृटिगत गर्दै आवश्यकतानुसार तत्कालै पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अल्पकालीन कार्यक्रमलाई साना तथा मझौला किसान, भूमिहीन र कृषि मजदुरहरूको खाद्य तथा अन्य जीविकोपार्जनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेलगायत आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अनौपचारिक, असङ्गठित तथा सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको तत्कालको खाद्य अधिकार हननको अवस्था आउन नदिन उपयुक्त राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र साना तथा मझौला कृषक, भूमिहीन तथा कृषि मजदुरहरूको उपयुक्त पोषणसहितको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको उत्पादन बिचौलियाहरूको अप्राकृतिक मुनाफाखोरीलाई पूर्णरूपमा निस्तेज र निरुत्साहित गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउन र खाद्यपदार्थमा भइरहेको अस्वाभाविक मिसावट तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक छ ।
हाल बन्दाबन्दीका कारण किसानहरूले बाली भित्र्याउने-बेच्ने र लगाउने कामहरू सहज हुन सकेका छैनन् । किसानका उत्पादन बजारसम्म पुग्न नपाई किसान स्वयं लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । आकाशिँदो मूल्यका कारण उपभोक्ता आर्थिक मारमा छन् । बीउ र पशुपन्छीको चारा वा दानामात्रै होइन पशुपन्छी सम्बन्धित सेवाहरू अवरुद्ध हुनगर्ई किसानको अर्को वर्षको उत्पादन तथा आम्दानीसमेत डुब्ने अवस्थामा छ । त्यसकारण पशुपन्छी तथा कृषिमा उत्पादन सामग्री र सेवा तथा उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन र वितरणसँग सम्बन्धित शृङ्खलालाई अविच्छिन्न राख्नुपर्नेछ ।
साना तथा मझौला किसानहरू र साना कृषि व्यवसायीको कृषि ऋणको साँवा तथा ब्याज अधिकतम रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।कोरोना महामारीको प्रभावलाई समेत उपयुक्त किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको आगामी कृषि विकास रणनीतिले नेपाललाई शीघ्रातिशीघ्र आधारभूत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । आफैँले गर्नसक्ने तर सोचे अनुसार नभइरहेको कृषि उत्पादनमा समेत वैदेशिक आयातमा भरपर्नु हाम्रो ठूलो समस्या हो । आफ्नै स्रोत साधनको सदुपयोग गरी खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन कृषि विकास अभियानलाई तीव्रता दिन अब ढिलो गर्नुहुन्न ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न तथा जनताको खाद्य सम्प्रभुता बलियो गर्न अनावश्यक परनिर्भरतालाई कम गर्ने यो एक अवसर पनि हो । त्यसैले स्थानीय रैथाने बाली र पशुपन्छी नश्लको संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ तथा पशुपन्छी नश्ल सङ्कलन, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रहरूको स्थापना र सबलीकरण गर्न आवश्यक छ ।
हालको कृषि विकास सेवाको सरकारी संरचनालाई परिमार्जन गरी केन्द्रमुखी होइन, किसानमुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । रूपान्तरणकारी कृषि विकासलाई मूर्तरूप दिन कृषि प्रसार तथा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय सरकार (पालिका)मा मुकाम रहने गरी कम्तीमा एक एकजना अधिकृत स्तरको कृषि (बालीविज्ञान) तथा पशुपन्छी विज्ञानको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तथा हरेक वडामा एक– एकजना मध्यमस्तरको कृषि (बालीविज्ञान) तथा पशुपन्छी विज्ञानको कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गरी कृषि विकासमा अग्रगामी बाटो निर्देश गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमूलक कार्यलाई कम्तीमा पनि सबै प्रदेशमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।स्थानीय तहको कृषि विशेषमा कार्यदक्षता आवश्यक छ । सङ्घीय ढाँचाका तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने र कृषि विकासका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
साना तथा मझौला किसानलाई कृषि सामग्री तथा सहुलियत दरको कृषि ऋण सहज र निजले उत्पादन गरेको पारिवारिक उपभोगभन्दा अधिक उत्पादनका लागि उपयुक्त बजारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो हुन नसकेमा उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सरकारले नै किन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी तथा कृषि पेशालाई मर्यादित बनाएर देशका सिर्जनशील युवा जनशक्तिलाई कृषिपेशामा आकर्षित गर्ने र जनशक्तिको अभाव तथा कृषिमा घट्दो आकर्षणका कारण क्रमशः बाँझो हुँदै गएका खेतबारीलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने यो एक उपयुक्त अवसर पनि हो । विदेशबाट फर्कने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ ।
कृषिलाई सामूहिकीकरण-सहकारीकरण गर्ने, भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने र अनावश्यक रूपमा कृषि भूमिको खण्डीकरण र अन्य प्रयोजन रोक्नुपर्ने हुन्छ । कृषिमा सम्भावित जोखिम कम गर्न मुख्य बालीनाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन प्रतिफलमा आधारित बीमाको व्यवस्था सर्वसुलभ रूपमा लागु गर्दा कृषि पेशामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने हानिबाट केही हदसम्म भए पनि संरक्षण पुग्छ ।
यी सुझावहरू यथोचित समयमा अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरेमा कृषिक्षेत्रले नवजीवन प्राप्त गर्ने र यसले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।-गोरखापत्र
