एकता दुवै पार्टीलाई चाहिएको थियो र अब पनि आवश्यकता छ

नेकपा विवादको मूल जरो सैद्धान्तिक–राजनीतिक नै भए पनि सतहमा त्यस्तो देखिँदैन। पद, सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति, साधन र स्रोतसँग सम्बन्धित विवादजस्तो मात्र देखिन्छ। तर नेकपाभित्रको विवाद सैद्धान्तिक नै हो। अहिलेको सन्दर्भ बुझ्ने, भोलिको दिशा पहिल्याउने र संविधानले तोकेका हाम्रा कतिपय सीमा तथा वाधाहरूलाई हामीले कसरी सामना गर्दै जान्छौं भन्ने कुरामा नै पार्टीमा मूख्य विवाद हो। सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयलाई प्रारम्भदेखि नै उठाइएको भए नेकपा एकीकरणको राम्रो जग बस्न सक्थ्यो।

तर त्यसो नभएको हुनाले पार्टीभित्रको झगडा व्यक्तिगत विषयझैं देखिन्छ। त्यसमा अलिअलि दम पनि छ। तर मुख्यत: आजको विवाद सैद्धान्तिक र राजनीतिक नै हो। लुप्त व्यक्तिगत एजेण्डा, महत्वाकांक्षा र कतिपय सवालमा कलुषित, अवैधानिक, गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक कुराहरू पनि भएक हुनाले त्यस्तो हो। र, अहिलेका विवाद र समस्याहरू छन्, तिनलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक जगमा उभ्याउने जिम्मा आजको परिवर्तनकामी शक्तिहरूको मूख्य एजेण्डा र जिम्मा पनि हो।

दोस्रो र तेस्रो वर्षमा जनविरोधी हर्कत
प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले चालेका कतिपय कदम ठिकै थिए। तर पछिल्लो कालखण्डमा सरकार जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ अघि बढेको देखिएन। सरकारको ५ वर्षे कार्यकालभित्र पहिलो वर्ष ऐन कानुनहरू बनाउने, संस्थाहरू एकिकृत गर्ने, आफ्ना नयाँ जनशक्ति जस्तै: कर्मचारी, प्राविधिक र प्रशासनदेखि लिएर राज्यका अन्य अवयवहरूदेखि आफ्ना सहयोगीहरूलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मान्यता राखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो वर्षचाहिँ आफूले चाहेका सम्पूर्ण कामहरू गर्ने मान्यता राखिन्छ। अलोकप्रियै काम भए पनि फत्ते गर्ने भन्ने हुन्छ। अलोकप्रिय कामहरू पनि कालान्तरमा जनहितकारी नै हुन्छन् भन्ने अर्थमा त्यस्तो काम गर्ने हो। चौथो वर्ष निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने र पाँचौं वर्ष निर्वाचनमा जाने चलन हुन्छ।

प्रारम्भिक चरणमा ठीकै ढंगबाट काम भइरहेको थियो। दोस्रो र तेस्रो वर्ष यो सरकार जनविरोधी काममा उद्धत भयो। संस्थागत भ्रष्टाचार र जनअपेक्षाको सामान्य ढंगबाट पनि सम्बोधन नगरेका कारण सरकार क्रमश जनताबाट टाढिँदै गयो।

प्रारम्भिक चरणमा ठीकै ढंगबाट काम भइरहेको थियो। दोस्रो र तेस्रो वर्ष यो सरकार जनविरोधी काममा उद्धत भयो। संस्थागत भ्रष्टाचार र जनअपेक्षाको सामान्य ढंगबाट पनि सम्बोधन नगरेका कारण सरकार क्रमश जनताबाट टाढिँदै गयो। पार्टीका निश्चित मान्छेहरू दलाल र पूँजीपतिहरूको निकट हुने प्रवृत्ति देखियो। जसले गर्दा स्वयं जनता निरास भए। त्यो वस्तुतः हाम्रै पार्टी र सरकारको गतिविधिले हो।

संरचनागत त्रुटी पनि जिम्मेवार
र, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पार्टीका तर्फबाट पनि पहलकदमी गरिनुपर्‍थ्यो। त्यसो गरिएन, त्यस मानेमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। पार्टी र सरकारको जुन यान्त्रिक सम्बन्ध हो, त्यो पनि विच्छेद भएर गयो। सरकार आफ्नो ढंगले जाने र पार्टी आफ्नो ढंगले जाने अवस्था सिर्जना भयो। नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा गुमाएका हुनाले जनअपेक्षित कामहरू हुन सकेनन्।

मान्छेमा लोभ, पाप, कामुक र अल्छिपन हुन्छ। त्यसलाई संरचनाले नै नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो भनेको पार्टीको संरचना हो। पार्टीको संरचनाले तोकिएका व्यक्तिहरूलाई घोषित जिम्मेवारी दिने र कामहरू सम्पादन गर्न लगाउने हो।

पार्टीमा देखिने समस्यामा कतिपय व्यक्तिका स्वभावजन्य कारण पनि जिम्मेवार हुन्छन्। कतिपय संरचनाका कुराहरू पनि हुन्छन्। व्यक्तिका महत्वकांक्षा र दुराग्रहलाई संरचनाले नियन्त्रण गर्ने हो। मान्छेमा लोभ, पाप, कामुक र अल्छिपन हुन्छ। त्यसलाई संरचनाले नै नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो भनेको पार्टीको संरचना हो। पार्टीको संरचनाले तोकिएका व्यक्तिहरूलाई घोषित जिम्मेवारी दिने र कामहरू सम्पादन गर्न लगाउने हो। र, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा प्रश्न गर्ने हो। तपाईंलाई किन कामबाट नफर्काउने हो भन्दै उसको गतीलाई रोक्ने हो। त्यो हिसाबले हाम्रो संरचनामा पनि त्रुटी देखियो। संसदीय प्रणालीमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको एक खालको सर्वोच्चता कायम रहला र जनताप्रति उत्तरदायी संसदमार्फत सो व्यक्त होला। तर यो श्रमिकहरुको पार्टी हो, श्रमिक आन्दोलनका संसदीय व्यवस्थाबारे ऐतिहासिक बुझाइ छन्। यसमा पार्टीको निर्देशन र सहयोग हुनुपर्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। पार्टीकै नेतृत्वपनि सामुहिक हो। त्यही सामुहिकताले सरकार र पार्टीलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो। त्यो हुन सकेन।

अध्यादेश नै अस्त्र !
ओलीले दोस्रो पटक फेरि अध्यादेशको अस्त्र फ्याँक्नुभयो। सामान्यतया: अध्यादेशले संवैधानिक रूपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नपर्छ। जनता र राजनैतिक परिधिको तर्फबाट स्विकार्यता पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। अघिल्लो पटकजस्तै यसपटक संवैधानिक परिषदबारेको अध्यादेश उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। एकैछिनमा त्यो राष्ट्रपतिबाट स्विकृत पनि भयो। अघिल्लो पटक आम जनता र दलहरूको दबाबको कारणले अध्यादेश फिर्ता गर्ने स्थिति बन्यो।

साँढे सात महिना नबित्दै, राजनीतिक परिवर्तन यथास्थानमा रहँदै दुईटा मध्ये एउटालाई छाडेर अर्को अध्यादेश किन ल्याउनुभयो? त्यसले के देखिन्छ भने सुसुप्त अवस्थामा रहेको सत्ताको महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको छ। अध्यादेश ल्याउनुपूर्व कमसेकम उहाँले मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अनुमति लिनुपर्थ्यो। उहाँसँगै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूले अध्यादेशबारे जानकार नरहेको बताएका छन्। त्यो पनि नगरी किन ल्याइयो अध्यादेश?

विवादित संस्था
अझ यस पटक त राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले अध्यादेश सदरका लागि पहिले नै आइसकेको भनेर बताए। राष्ट्रपतिको च्याम्बरमा पहिल्यै आइसकेको थियो भने राष्ट्रपतिले आफ्ना नागरिकलाई आफ्ना प्रवक्ताहरूमार्फत जनतालाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्थ्यो। हामीले यी–यी कामहरू गरेका छौं भनेर बताउनुपर्थ्‍यो। तर सो विषय प्रेस नोटमा आएन। गुमराहमा पार्ने काम भयो।

अध्यादेशको विषय संवैधानिक हिसाबले त्रुटीपूर्ण छ किनभने यसमा नेपालको संविधानले खडा गरेको संसदीय समितिलाई समेत छलेको छ। अर्कातिर हिउँदे अधिवेशन दुई हप्तापछि नै बसाउनै पर्ने वाध्यता छ। उता, विशेष अधिवेशन माग गर्दै गएका सांसदहरूको सुनुवाई हुँदैन। राष्ट्रपतिका सचिवले जुन काम गरे त्यो राष्ट्रसेवकको कर्तव्य पुरा गरेनन्। यो जारी भएको अध्यादेश  फेरि पनि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रिले स्थायी समितिको बैठकमा कवोल गरेका छन्। यसर्थ फिर्ता होला।

तर यस घटनाले हामीलाई शिक्षा मिलेको छ। संवैधानिक रिक्तताको विषय समाधान गर्ने काम सरकारको विशेषधिकार हो भन्ने व्याख्याले संवैधानिक रूपमा पनि त्रुटी गर्दै, अभिभावक र संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्याउँदै जाने हो भने संकट झनै बढ्दै जान्छ। त्यसो हुँदा प्रतिपक्षको भावना तथा संविधानको मर्मलाई पालना गर्न हामी सक्दैनौं।

अलि जिम्मेवार ढंगले नै समस्याको समाधान गनुपर्छ। अझैपनि सबैलाई विश्वस्त तुल्याएर सहमतिमा जानुपर्छ।अहिलेको पार्टीभित्रको अर्को पक्षले ‘सख्याकै हिसाब गरेर दण्ड नचलाउँ’ भन्ने  असल मनसाय राखेको छ।

थप उदण्ड हुनु समाधान होइन
इतिहासका कतिपय पात्र खराब हुँदैमा त्यसको प्रतिउत्तर दिने नाममा झनै उदण्ड हुनु समस्याको समाधान होइन। अलि जिम्मेवार ढंगले नै समस्याको समाधान गनुपर्छ। अझैपनि सबैलाई विश्वस्त तुल्याएर सहमतिमा जानुपर्छ।अहिलेको पार्टीभित्रको अर्को पक्षले ‘सख्याकै हिसाब गरेर दण्ड नचलाउँ’ भन्ने  असल मनसाय राखेको छ। त्यो असल मनसायलाई कमजोरीका रुपमा केपी ओली समूहले अब बुझ्न छाड्नु पर्ने कुरा केही दिन यताका रस्साकस्सीले संकेत दिदैंछन्।

सत्ता भनेको त शक्ति हो। सत्तासिनहरू त विनयशील हुनुपर्ने हो। सत्तामा रहेका मान्छेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। सत्तावाल जिम्मेवार भएन भन्दैमा स्थायी समिति र सचिवालयमा बस्नेहरू उदण्ड हुन पाइन्छ र ? प्रधानमन्त्रीलाई थप उत्तरदायी बनाउन थप विनयशीलताको खोजी गरिएको हो। विनम्रतालाई बारम्बार कमजोर ठान्दै जाने हो भने अर्को पक्षले अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

जे जसरी हुन्तछ सिघ्र विवादको हल गरिनुपर्छ 
संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमत र बहुमत भएर निर्णय गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। पार्टीले दिएका सुझाव र निर्देशनहरू अवज्ञा गरिएको सन्दर्भमा अरू थप वैधानिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने हक पार्टीलाई छ। संसदीय दलको नेता चुनिएर आउने जुन प्रक्रिया छ, त्यो सेकन्डरी प्रक्रिया हो। तर प्रारम्भिक प्रक्रिया त दलबाटै सुरू हुने हो। यही चाला रहिरहने हो भने पार्टीले अप्रिय निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ।

विवादहरू छिनोफानो गर्दै अगाडि बढ्दा यो तहसम्म विवाद आउँदैनथ्यो। शक्ति सन्तुलनका लागि पार्टीले पर्ख र हेरको रणनीति पनि अख्तियार गर्दा पनि यो हदसम्म पार्टीको विवाद बाहिर आएको हो। यस्तो खालको विवाद सधै राखिराख्नु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन। पार्टीका नेताहरूका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न पाइने भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीले राख्ने र पार्टीका नेताहरूलाई पनि दुई तिहाई निकटको सरकारले डेलिभरी गर्न सकेन सकेन भन्ने गुनासो रहने। यसर्थ, सिघ्र विवादको हल गरिनुपर्छ। कार्यकर्ता व्यवस्थापनका कुरा छन् भने त्यही तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक कुराहरू माथिल्ला कमिटीहरूमा छलफल गर्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गिभ एण्ड टेक गरौं भन्ने हो भने त्यहाँ लगेर विवादको छिनोफानो गर्दा पनि भयो।

विवादहरू छिनोफानो गर्दै अगाडि बढ्दा यो तहसम्म विवाद आउँदैनथ्यो। शक्ति सन्तुलनका लागि पार्टीले पर्ख र हेरको रणनीति पनि अख्तियार गर्दा पनि यो हदसम्म पार्टीको विवाद बाहिर आएको हो।

अरुले नसके केन्द्रीय कमिटी
होइन, स्थायी कमिटीले पार्टी विवादको समाधान दिन सक्दैन भने सबै विवादको हल गर्ने निकाय त केन्द्रीय कमिटी नै हो। सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयसमेत केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमोदन नगर्ने हो भने ती निर्णयहरू अड्केर रहन्छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी १० गते बोलाइएको छ। र यस बीचमा अध्यादेश नयाँ एजेण्डाका रूपमा आएको छ।

होइन, ‘फाइट टु फिनिस’ भन्ने हो भने म्यानबाट निकालेको तरबारले अर्काको शीर छेदन गर्छ नै। कसले पहिले तरबार हान्ने र कसलाई हत्यारा सावित गर्ने भन्ने कुरा मात्रै नै हो।

स्थिति जतिसुकै तिक्ततापूर्ण भएपनि, अर्को पक्षलाई सक्याउन तरबारबाट म्यान निकालेकै भएपनि आखिर टेबलमा तरबार राखेर र संवाद गरेर, आफ्नो तरबार आफ्नै म्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । होइन, ‘फाइट टु फिनिस’ भन्ने हो भने म्यानबाट निकालेको तरबारले अर्काको शीर छेदन गर्छ नै। कसले पहिले तरबार हान्ने र कसलाई हत्यारा सावित गर्ने भन्ने कुरा मात्रै नै हो।

 

राडी र सातु
हिजो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरेर पार्टी एकता गरिएको हो। यो बहुमत दुवैको शक्तिहरुबाट आएको हो। यदि दुई पार्टीहरुबीच चुनावी कार्यगत एकता नभएको भए अर्को चुनावी समीकरण बन्थ्यो। स्मरण गरौं कि त्यो समीकरण एमालेका लागि अति नै प्रतिकुल हुन्थ्यो। तर खुशीको कुरा एमाओवादी र एमालेबीच समीकरण भयो। यो समीकरणमा एउटाको सातु थियो, अर्काको राडी। राडीमा सातु मुछिएको हो। राडीमा सातु मुछेपछि त राडी र सातु दुबैको उपयोगिता उति रहन्न। ‘तेरो राडी तँ लैजा, मेरो सातु म खान्छु’ भनेर हुन्न। राडीमा सातु मुछेपछि लाज नमानीकन, घिन नमानिकन खानुपर्छ। राडीका रौंहरू हटाउँदै खानुपर्छ। अहिलेको एकता पनि राडीमा मुछिएको सातुजस्तै हो। अरुचीपूर्वक पनि त्यसलाई खानुपर्छ। आम कार्यकर्ता, नागरिक र मुलुकको हित त्यसैमा छ।

दुई अध्यक्षको निर्णय क्षमता र परिस्थितिले दिएको एकाधिकारका कारणले नै पार्टी एकीकरण घोषणा भयो। आम रूपमा तल गएको भए उति सिघ्रतापूर्वक एकता घोषणा गर्न सहज थिएन। तर आम रूपमा जति छलफल हुनपर्ने थियो, त्यो नभएकै हो। अनेकौं विवादका वावजुद पनि पहिल्यै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर गएको भए नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराहरू प्रारम्भमै टुंगिन्थ्यो।

अहिलेको एकता पनि राडीमा मुछिएको सातुजस्तै हो। अरुचीपूर्वक पनि त्यसलाई खानुपर्छ। आम कार्यकर्ता, नागरिक र मुलुकको हित त्यसैमा छ।

तर एकता प्रक्रियालाई टुङ्गयाउन नेतृत्वले चाहेन। सरकार गुट मजवुत बनाउन व्यस्त रह्यो र अर्को पक्ष किनारामा पुगिएला भन्ने त्रासले शक्ति एकत्रित गर्न लागे। जसको परिणाम आजको विवाद एक मुठभेडमा आइपुगेको छ। नेतृत्वले सिर्जना गरेको यस विवादलाई साम्य गराउन स्थायी समितिले सक्छ कि, हेरिदैंछ। त्यसले नसके केन्द्रीय कमिटीमा विवाद सल्ट्याउने जिम्मेवारी स्वत आउँछ। तर स्पष्ट के छ भने एकता नेपालका सबै कम्युनिष्टहरुलाई चाहिएको थियो र अब पनि चाहिएको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राईसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया