निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले प्रचारप्रसारका विभिन्न शैलीहरू अपनाएका छन्। प्रचारप्रसारका केही परम्परागत शैलीका साथै केही नयाँपन पनि देखिन थालेका छन्। यसमा सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर मूलरुपमा हेर्दा विगतको निर्वाचनमा जस्तो अहिले, खासगरी सहरी क्षेत्र निर्वाचनमय देखिएको छैन। विगतमा जसरी नागरिक तहमा निर्वाचनको रौनक देखिन्थ्यो, त्यो अहिले सहरी क्षेत्रमा नभएको अनुभूत हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका विगतका भूमिका र तिनका क्रियाकलापबाट आम मतदातामा छाएको असन्तुष्टिका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ।
मतदाताले सोचौँ
निर्वाचनको संघारमा अहिले दलहरूको अर्जुनदृष्टि खास मुद्दा, नीति, सिद्धान्त र आदर्शमाभन्दा पनि सत्ताप्राप्तिमामात्रै सीमित भएको देखिन्छ।
त्यसका लागि दलहरू जस्तोसुकै सपना बाँड्न पनि तयार देखिन्छन्। जबकि निर्वाचनले त्यस्तो खोजेको हुँदैन। निर्वाचन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसले जनतालाई लोकतन्त्रको विषयमा सुसूचित गराउँछ र जनतालाई सशक्तिकरण गर्छ। जनताले दलहरूका कार्यक्रमहरूको विविध पाटोलाई हेरेर समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको बहस गौण भए, तर सत्ताप्राप्ति महत्वपूर्ण भयो। त्यसले गर्दा पनि जनतामा वितृष्णा आएको हुनसक्छ।
निर्वाचनमा जहिले पनि दलहरूले आश्वासन दिने र सपना बाँड्ने काम मात्रै गरे। तर ती सपना पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा मतदातालाई हेर्ने समय नै पाएनन्। निर्वाचनको समय एउटा यस्तो मौका हो, जतिबेला नेताहरूले बाँडेका सपना सही हो कि होइन, यसले संविधानको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन र उसले बोलेका कुरालाई पूरा गर्न सक्ने साधन स्रोत वा क्षमता उसँग छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्ने, पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार मतदाताले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्। यो मौकालाई मतदाताले भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ।
हामी मतदाता ठूल्ठूला असहमतिका कुरा गछौं, मतदान गरेको केही समयपछि आफ्ना प्रतिनिधिको व्यवहार देखेर पश्चाताप गर्छौं,तर मतदान गर्ने बेलामा पितापुर्खादेखि मान्दै आएको दललाई नै छाप लगाउँछौं। दिइएका आश्वासन वा प्रलोभनमा परेर मतदान गर्न पछि पर्दैनौं। आफ्नो नेताले गलत बोलेको छ भने त्यसलाई गलत भन्ने आँट सबैले गर्नुपर्छ।जबसम्म मतदाताले नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदैनन् तबसम्म जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा हुन्छ। मूलतः लोकतन्त्रमा जति धेरै प्रश्न गर्न सक्यो त्यसले प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउँछ र अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
आचारसंहिता र कानुन
निर्वाचन आयोगको कर्तव्य भनेको स्वतन्त्रपूर्वक र सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउनु हो। आयोगले यति मात्रै गरेर नहुने रहेछ। निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि सही पात्र हुनुपर्छ, त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नका लागि आयोगले पनि सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। आयोगका आफ्ना केही सीमाहरू छन्। उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। दल, नेतृत्व, आयोग, सरकार, नागरिक समाज, मतदाता लगायत सबैको आ– आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट नै निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन सकिन्छ। होइन भने एउटा क्षेत्रले मात्रै गरेर अहिलेको मुलुकको बिग्रिरहेको वातावरणलाई सुधार्न त्यति सहज छैन।
चुनावका बखत प्राय गरेर दलहरूले आचारसंहिता पालना नगरेको र त्यसमा आयोगले कारवाही गर्न नसकेको विषय उठ्ने गर्छ। यसमा आशिंक सत्यता पनि छ। यस सन्दर्भमा पहिलेबाटै हामीले एउटा आधारभूत विषयमा गल्ति गर्यौं । त्यसमा म पनि एउटा जिम्मेवार पात्र हुँ। भित्तामा लेख्नुहुँदैन, ठूल्ठूला व्यानर राख्नुहुँदैन, पोस्टर पम्प्लेट सानो र सादा हुनुपपर्ने लगायतका विषय समेटिएको यो व्यापक आचारसंहिता हामीले २०६४ मै ल्यायौं। निर्वाचन अपराध र सजायका कुरालाई यसैमा समेटेर यसलाई नैतिक वन्धन भन्दा कानूनी दस्तावेजका रुपमा बनायौं। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेद्वारी खारेजीदेखि लाखसम्म जरिवाना आयोगले गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान पनि राखिए। त्यतिखेर भर्खरै द्वन्द्वबाट आएको दल पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको थियो। दलहरूका बीच अविश्वासको खाडल ठूलो थियो। यो लगायत अन्य विभिन्न कारणले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा आचारसंहितालाई अलि व्यापक र कडा बनाइयो। आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि विशेष व्यवस्था गरियो।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उपर ट्राफिक प्रहरीले झैं ठाउँको ठाउँमै सजाय गर्ने अधिकार अनुगमनकर्तादेखि मतदान केन्द्रसम्म दिइयो, जुन विषयहरूलाई पछिल्ला संहिताले निरन्तरता दिएकै छन्। अहिले मलाई महशुस हुन्छ, आचारसंहिता भनेको नैतिक बन्धन हो, पालना गर्ने नगर्ने विषय व्यक्तिको स्वविवेकमा निर्भर रहन्छ। अहिलेको हाम्रो आचारसंहितामा निर्वाचन अपराध सजाय सम्बन्धी ऐनमा भएका कुराहरू राखिएका छन् भने यसमा केही भोलियन्टर कुरा पनि राख्यौँ। एकातिर आचारसंहिता एउटा नैतिक बन्धन भनियो, अर्कोतिर यो पालना नगरे सजाय र जरिवाना हुनसक्ने कुरा पनि राख्यौँ। यसको मतलव हामीले आचारसंहितामा कानुन र नैतिक बन्धनका कुरालाई छासमिस गर्यौँ। यसले गर्दा के आचारसंहिता र के कानुन भन्ने कुरामा अलमल भयो।
यस विषयमा मेरो परिस्किृत भनाइ छः निर्वाचन भनेको एउटा खेल हो, त्यो खेलका नियमहरू हुन्छन्, ती नियमभित्र खेलाडीहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खेलको नियम खेलाडीले नै बनाउने हो र पालना पनि खेलाडीले नै गर्ने हो। त्यो पालना भयो कि भएन भनेर अम्पायर बस्ने काम आयोगको हो। त्यो क्रममा कानुनमा रहनुपर्ने कुरालाई कानुनमै राखौँ र आचारसंहितामा नमिसाऔँ। अर्थात्, आचारसंहितालाई दण्डनीय बनाउने र त्यो काम आयोगले गर्ने गरिगरिएका प्रावधान पुनर्विचार गरी दण्ड–जरिवाना गर्ने विषय न्यायिक निकायको जिम्मामा दिनु उपयुक्त हुनेछ।
दलहरू राजनीतिक रुपले त्यो खेल कसरी खेल्छन् र त्यसमा उनीहरू कस्तो आचारमा बस्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो। र, त्यसको मनिटरिङ्ग गर्ने काम पनि उनीहरूले नै गरुन्। त्यसमा कसैले गल्ति गर्यो भने उनीहरूलाई गर्नुपर्ने उपयुक्त व्यवहार पनि उनीहरूले नै गरुन्। अहिले त दलहरू आफू नियमभित्र बस्दैनन् अनि तिनै दलहरू आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गराएन भनेर गाली गर्ने गर्छन्। धेरै मुलुकहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी मात्रै काम गर्ने अदालतहरू बनेका छन्। आयोगका लागि दलहरू भनेको सँगै रहेर काम गर्ने वा सहयात्रा गर्ने स्टेकहोल्डरहरू हुन्, उनीहरूलाई कठोर कारवाही गर्नका लागि उसलाई पनि धेरै नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा दण्ड सजाय गर्ने कुरा अदालतको पाटोमा राखौँ। आयोग भने निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा केन्द्रीत होस्।
खर्च कहाँबाट आउँछ?
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। प्राणवायु जति स्वच्छ भयो निर्वाचन त्यति नै बलियो हुन्छ। धेरै पैसा खर्च गरेर प्राणवायुलाई दुषित गरेपछि प्रणाली नै खत्तम हुन्छ। निर्वाचनमा जुन हिसाबले अवैध पैसा र शक्तिको खेला भएको हुन्छ, यसले निर्वाचनलाई नै दुषित बनाउछ र त्यसको परिणामस्वरुप प्रणालीलाई घात पर्छ।
त्यसैले यो विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषय हो। किनभने जब निर्वाचनमा शक्ति र पैसाको खेल हुन्छ, ईमान्दार तर पैसा नभएका राजनीतिज्ञहरू विस्थापित हुंदै जान्छन्। अनि, त्यसको ठाउँ पैसा र पहुँच भएकाहरूले लिन्छन्। निर्वाचित निकायहरू चाहिँ गलत प्रतिनिधिको कब्जामा पुग्ने डर हुन्छ। जुन निकायबाट हामीले सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हो तिनै निकायहरू अपराधिक प्रवृत्तिका र पैसाको बाहुल्यता भएका स्वार्थी व्यक्ति वा समूहहरूको कब्जामा गयो भने तिनले सुशासन कसरी दिन सक्लान ? गम्भीर प्रश्न रहन्छ।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने पैसा कहाँबाट आयो? कुन स्रोतबाट आयो? त्यो कालो वा सेतो कस्तो धन हो? स्वदेश भित्रको हो वा विदेशबाट आयो? लगानी गर्नेको स्वार्थ के छ? उसको स्वार्थ यो प्रणालीलाई उत्तम बनाउँ, राम्रो प्रतिनिधि पठाउँ र यो मुलुकलाई सुशासनमय बनाउँ भन्ने हो वा आफ्नो निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्वाचित व्यक्ति र निकायलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि जाने हो? यी प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले निर्वाचन खर्चको मात्रै होइन, आम्दानी कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा पनि हामीले मनिटरिङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले फन्डिङ गर्ने कि!
निर्वाचनमा आयोगले तोकेको भन्दा धेरै नै खर्च भएको विभिन्न तथ्य र अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसलाई थप व्याख्या गरिरहनुपर्दैन जस्तो लाग्छ। यो अत्याधिक खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउन के गर्ने?
यसका विभिन्न विकल्पहरू छन्। यसमा दलहरूलाई सरकारले नै फन्डिङ गर्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ। दलहरूलाई स्वभाविक रुपमा खर्च चाहिन्छ। अहिले दलहरूले चन्दा उठाएर चलाइरहेका छन्। दाताले एउटा दल वा उम्मेद्वारलाई उसको वैधानिक आम्दानीबाट कतिसम्म सहयोग गर्न सक्ने त्यसको सीमा निर्धारण पनि भएको छैन। चन्दा उठाएर खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले स्वभाविक रुपमा दाताको प्रभाव दल र प्रतिनिधिहरूमा पर्ने नै भयो।
पोलिटिकल फन्डिङ्का नाममा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड पनि सुन्नमा आउँछन, जसमा सत्यता पनि छ। तर, यस्तोमा कारवाही हुन सकेको देखिन्न। किनकि मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णयको नाममा यस्तो निर्णय गराइन्छन्, जुन अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर राखिएको छ। त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत रुपमा गरिने यस्ता निर्णयहरू, जसले भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गर्छन्, तिनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ।
दलहरूलाई राज्यले नै फन्डिङ गर्दा खासगरी तीनवटा फाइदा हुन्छन्।
पहिलो, दलहरूले कहाँबाट खर्च ल्याए र के मा खर्च गरे भन्ने कुरा अहिले पारदर्शी छैन। औपचारिकता पुर्याउनका लागि मात्रै विवरण दिन्छन्, तर यो सत्य विवरण हुँदैन। सरकारले फन्डिङ् गर्दाको पहिलो फाइदा भनेको यसलाई महालेखाले अडिट गर्छ, त्यसो गरेपछि भित्रका कुरा बाहिर आउँछन् र त्यो पब्लिक विषय हुन्छ।
दोस्रो, सरकारले नै अनुदान दिएपछि चन्दादातालाई पैसा दिनैपर्ने दबाब कम हुन्छ। सहयोग माग्नेसँग उसले प्रश्न गर्छ सक्छ कि तिमीले सरकारबाट अनुदान लिएका छौ, हामीले किन दिनुपर्ने?
तेस्रो, दलहरूको नियमित आम्दानीको व्यवस्थाबाट उनीहरूले जो संगपनि सहयोग माग्ने वा नीतिगत लगायतका भ्रष्टाचारका विषयमा शिथिलता आउन सक्छ। हामीले व्यक्ति विशेषले वा अरु कुनै संस्थाले चन्दा दिने कुरालाई पनि पारदर्शी बनाउन अनिवार्य गर्न सकिन्छ। कर तिरेको आफ्नो वैध आम्दानीबाट के कतिसम्म दिनसक्ने भन्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ। साथै कसले कसलाई कति दियो अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यदि भोलि चन्दादाताले गलत विवरण दिएको रहेछ भने उसलाई पनि कारवाही भागिदारी बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने दलको र उम्मेद्वारको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। किनभने लगानी गर्नेले निस्वार्थ लगानी गरेको हुँदैन। यदि उसको स्वार्थ मुलुकलाई बनाउने सुशासन बढाउन सहयोगी हुने हो भने राम्रै हो तर आफ्नो पक्षको मान्छेलाई जिताउने र निर्वाचित निकायलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग नियत हो भने त्यो देश र प्रणालीकै लागि खतरनाक हुन्छ। त्यसैले यो सर्कललाई ब्रेक गर्नु जरुरी छ।
विकेन्द्रीकरण
अहिले उम्मेद्वारको छनौट प्रणाली असाध्यै ठूलो मुद्दा भएको छ। दलहरूले मनोमानी ढंगले उम्मेद्वार मनोनयन गर्दापनि निर्वाचन खर्चिलो भएको छ। दलहरूले जनताको चाहनाअनुसार भन्दा पनि टीके प्रथाबाट उम्मेद्वारको टिकट दिएका छन्। यसले गर्दा जनता र उम्मेद्वार तथा दलको बीचमा ग्याप भयो। त्यसबाट राजनीतिक दलले नै घाटा भोग्नुपर्छ। एकातिर निर्वाचन खर्चिलो हुने र अर्कोतिर त्यसबाट दललाई नै नकरात्मक असर पर्ने भएकाले अब नेतृत्वले टीका लगाएकालाई होइन, आफ्ना मतदाताले रोजेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ। यसका लागि प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेद्वार छनौट गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा दलको मात्रै होइन, उम्मेद्वार र मतदाताको जित हुन्छ। यसरी ‘विन-विन पोलिसी’ मा दलहरू जानुपर्छ।
यसैगरी दलहरूले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी अप्रत्याशीत रुपमा छोटो समय दिई निर्वाचन मिति तोक्दा पनि निर्वाचन खर्च बढ्छ। त्यसको लागि निर्वाचन मिति अब कानुन मै तोक्नुपर्छ। संसदको अवधि सकिने वर्षको कुन महिना र कति गते हुने हो सो मिति कानुनबाटै तोकिनुपर्छ, जसले गर्दा सबै क्षेत्र राम्रोसँग तयारी गर्न सक्छन्।
हाम्रो निर्वाचन केन्द्रिकृत छ। दलबाट उम्मेद्वारी दिने विषय होस्, वा निर्वाचन व्यवस्थापनको विषय, या निर्वाचन सुरक्षा यी सबै केन्द्रिकृत छ। निर्वाचन सुरक्षा, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली, कर्मचारी व्यवस्थापन आदि सबै काम केन्द्रबाट गर्ने भएपछि यो खर्चिलो हुन्छ। अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। विकेन्द्रीत निर्वाचन व्यवस्थापनमा हामी जानुपर्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनका धेरै पाटोका कामहरू, खासगरी स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने काम स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। जस्तैः मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली, कर्मचारीको व्यवस्था, सामाग्रीको व्यवस्था, मतपत्र छपाइ लगायतका काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ। मतपत्र छपाइमा समय लाग्छ भनेर अगाडि नै उम्मेद्वारी दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यसैले यसरी निर्वाचन व्यवस्थापनको काम विकेन्द्रिकृत गर्यौँ भने निर्वाचन खर्च कम गर्न सकिन्छ र व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ। मतपत्र छपाइका कारणबाट लम्बिएको प्रचार समय घटाएर दुई हप्तामा सीमित गर्दा प्रचारप्रसार खर्चमा ठूलो कमी आउनसक्छ।
उम्मेद्वार छनौटमा विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्राइमरी इलेक्सनमा गएर उम्मेद्वार छनौट गरौँ। यसले गर्दा दलभित्र विवाद कम हुन्छ। त्यसरी आएको उम्म्दवारलाई सबै पक्षले सहयोग गर्छन्। अहिले त टीका लगाएको उम्मेद्वार हुन्छ, अनि त्यस्ता उम्मेद्वारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन्छ। कतिले विद्रोह गर्छन् भने दलभित्रै अन्तरघातको समस्या पनि हुन्छ। त्यसैले यसो हुन नदिन प्राइमरी इलेक्सनमा जानुपर्छ।
म सधैँ भन्ने गर्छुः व्यालेटको सुरक्षा बुलेटले गर्ने होइन। व्यालेटको सुरक्षा भनेको प्रजातान्त्रिक दलहरूले गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ। उनीहरू गलत काम गर्छन्, खेलको नियममा बस्दैनन्, लोकतन्त्रको मर्ममा उनीहरू नै प्रहार गर्छन् र त्यसको सुरक्षाको काममा करको ठूलो हिस्सा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाउने र यसको स्वामित्व उनीहरूले लिने गरी वातावरण बनाउने हिसाबले मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचन व्यवस्था, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा हुने ठूलो खर्च मुलुकले धान्न सक्दैन।
कस्तो निर्वाचन प्रणाली?
निर्वाचनका मुख्य तीनवटा प्रणाली छन्, अरु उपप्रणाली छन्। कुनैपनि प्रणाली अति उत्तम र कुनै खराब भन्ने हुँदैन। प्रणाली सबै उस्तै हुन्। यो कुरा त्यसको प्रयोगकर्ता वा ‘चालक’ ले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। हामीकहाँ बहुमतीय प्रणाली अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा धेरै खर्च भयो भन्ने कुरा आइरहेका छन्। यो सत्य हो।
बहुमतीय प्रणाली भनेको व्यक्ति–व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हो। यो बढी खर्चिलो, प्रतिस्पर्धी र झगडिया पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले यदाकदा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने कुरा उठिरहेको छ। यो प्रणालीमा खर्च र झगडा कम हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा अहिले नै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था देखिन्न। यो कुरा धेरैले सुन्नै चाहँदैनन्। किनभने जो सञ्चालक छ, उसले यो समानुपातिक प्रणालीको मर्म, भावना र स्पिरिट अनुसार सञ्चालन नगर्दा यो प्रणाली सबैभन्दा बढी बद्नाम भयो। जहाँ पैसा, पहुँच भएका र आफन्तलाई ल्याउने प्रणाली पो रहेछ भन्ने आम धारणा बन्यो। जबकि समानुपातिक भनौं वा बहुमतीय प्रणाली अंगाल्ने विश्वका कतिपय देशले सयौं वर्षदेखि ती प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आएका छन्। निर्वाचन प्रणाली बारम्बार परिवर्तन गरिरहने कुरा होइन। सधैँ ‘एरर एण्ड ट्रायल’ गरिरहने विषय बनाउनुहुन्न।
हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको प्रयोग गरेको ३० वर्ष भन्दा बढी भयो। यसमा धेरै किसिमका कमीकमजोरीहरू देखिएका छन्। हामी त्यसलाई सुधार गर्नमा केन्द्रित हुनसक्छौँ। त्यस्तै, नेतृत्व तयार भयो भने समानुपातिक तर्फ देखिएका विकृतिलाई हटाउन सक्छौं। तर, यसरी सुधार गर्दा पनि हुन सकेन र यही कारणले देशले हासील गरेका समुच्च उपलब्धि नै गुम्ने स्थितिमा भने हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरामा दलहरू तयार हुने नै छन्।
तर जबसम्म नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, उनीहरू सुधारउन्मुख हुँदैनन्, चालकले राम्रो र सुरक्षित रुपले गाडी हाँक्दैन तबसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याएपनि हामीसँग उत्तर छैन। यदि दलहरू सबैको सहमतिमा अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरौँ भन्छन् भने हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्। एउटा पूर्ण समानुपातिक हुनसक्छ। त्यसभित्रका खराबीहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भने पनि सोच्न सकिन्छ। मुलुकलाई क्षति नहुनेगरी कुन प्रणालीमा जाने भन्नेमा धेरै विकल्पहरू छन्। अर्को विकल्प भनेको बहुमतीय प्रणालीमै जाने र त्यसै निर्वाचन प्रणालीबाट नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि गराउन सकिन्छ। यी लगायत यावत विकल्पहरू हुनसक्छन्, तर यी विकल्पहरूको छलफल त्यतिखेर मात्रै गर्न सकिन्छ जब राजनीतिक शक्तिहरू प्रणाली परिवर्तन गर्न तयार हुन्छन्।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)
भिडियो –
