वर्ण व्यवस्थाले निर्माण गरेको जातीय विभेद दक्षिण एसियामा आज पनि कहालिलाग्दो अवस्थामा छ। २१औं शताब्दिमा पुग्दासमेत वर्ण व्यवस्थाले एक मानवले अर्को मानवलाई तल्लो दर्जाको मानव ठह-याउने क्रम अन्त्य हुन सकेको छैन। जातको नाममा दमन, शोषण र अन्याय जारी छ। मुलतः वर्णव्यवस्था करिब ३५०० बर्ष अगाडि भारतबाट सुरु भएतापनि कालान्तरमा यसले नेपाली समाजलाई पनि प्रभावित पार्न पुग्यो। जात व्यवस्था नेपाल र भारतमा मात्र सीमित नभएर श्रीलंका, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका केहि भु–भागमा समेत फैलिएको छ। जात व्यवस्थाको समाजमा बसेका मान्छेहरू जहाँजहाँ फैलेका छन्, त्यहाँ त्यहाँसम्म यो विभेद फैलिएको छ।
वैदिककाल देखि नै समाजलाई वर्ण व्यवस्थामा विभाजन गरेको पाईन्छ। सम्भवतः तत्कालिन् आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वर्णव्यवस्थाको प्रारम्भ भएको समाजशास्त्रीहरूको सामूहिक निष्कर्ष भेटिन्छ। जसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था एवम् संगठनहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने थियो। केही भारतीय समाजशास्त्रीहरू समाजमा वर्ण विभाजन पाषण युगमा समेत विद्यमान रहेको जिकिर गर्दछन् भने केही भारतीय देशका मूल निवासी द्रविडहरूको समय देखि नै चलि आएको बताउँछन्।
प्रारम्भिक रूपमा हिन्दू धार्मिक ग्रन्थमा वर्णलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो। सांस्कृतिक भिन्नताका आधारमा छुट्टाइएका दुई वर्ण हुन् : आर्य वर्ण र दास वर्ण। समाजको कार्य व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको विभाजनले पछि आएर वर्ण व्यवस्थाको वृहत् रूप लिँदा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्र वर्णमा विभाजन गरिएको हिन्दू धर्मको सबै भन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदमा उल्लेख छ।
ऋग्वेदमा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, छातिबाट क्षेत्री, घुडाबाट वैश्य र पैतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको उल्लेख गरिएको छ। ऋग्वेद ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको यो भनाईलाई समाजशास्त्रीहरू अस्विकार गर्छन्। ऋग्वेदमा मात्र नभएर मनुस्मृतिमा समेत वर्ण व्यवस्था प्रष्टसँग लिपिवद्ध गरिएको छ।
तत्कालिन् समाजमा मालिक वर्गभित्रका लेखपढ गर्न जान्ने, अरुलाई दिक्षित गर्न सक्ने र पुरेत्याईँ गर्नेहरूलाई ब्राह्मण बनाईयो। शासन गर्न सक्ने र प्रशासनिक कामकारवाही तथा शैन्य गतिविधिको बागडोर सम्हाल्न सक्नेहरूलाई क्षेत्रीय जातिमा समावेश गरेको पाईन्छ। त्यसपछि खेतिपाति र समान्य व्यापर गर्नेहरूलाई वैश्य जात नामाकिंत गरिएको पाईन्छ। र, शिल्पी, प्राविधिक तथा सेवामूलक काम गर्नेहरूलाई शुद्र जातको ट्याग लगाईयो। यो सर्वमान्य तथ्यका रुपमा पाउन सकिन्छ।
वर्ण व्यवस्था भित्र विभेद/छुवाछुत
समाजमा कार्य विभाजनको अभ्यास दक्षिण एशियामा मात्र नभएर पुरै विश्वभरी नै रहेको विभिन्न अध्ययन तथा समाजशास्त्रिहरूको भनाईले पुष्टि गर्दछ। तर दक्षिण एशियाली समाजमा भने कार्यविभाजन अपरिवर्तनीय अर्थात् तोकिएको कामबाहेक अरु काम गर्ने नपाउने व्यवस्था थियो। जस्तै ः ब्राह्मणले अरुलाई दिक्षित बनाउने र कर्मकाण्ड गर्नेजस्ता तोकिएका काम मात्र गर्न पाउँथे। सोही अनुसार क्षेत्री, वैश्य र शुद्रहरूलाई पनि उनिहरूका लागि निर्धारण गरिएका काममा मात्र सिमित गरिएको थियो। कुनै एउटा निश्चित जातलाई जुन कार्यको जिम्मा दिइएको छ, त्यस जातका व्यक्तिहरूले त्यही काम गर्नुपथ्र्यो। उसले आफ्नो काम परिवर्तन गर्न पाउँदैन थियो।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले गर्ने कामभन्दा वैश्य र शुद्रहरूले गर्ने काम एकदमै कठिन थियो। उनिहरूमाथि शारीरिक शोषण समेत गर्ने गरिन्थ्यो। ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले गर्ने काम वैश्य र शुद्रहरूका लागि वञ्चित गरिएको थियो। केही समयपछि शासकहरूले गरेको निश्चित कार्यविभाजनले वर्ण व्यवस्थाभित्र विद्रोह उत्पन्न भयो। शुद्रहरूले ब्राह्मण क्षेत्रीका विरुद्ध भिषण संघर्ष गरेको समेत पाईन्छ। तर त्यस्ता लडाइँमा शुद्रहरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरूसँग पराजित भएपछि राज्यले उनिहरूलाई अछुत बनाएको पाईन्छ।
पराजयपश्चात अछुत बनाइएका ती जातहरूलाई ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको समाजबाट अलग्गै राखियो। पानी पँधेरोलगायत समाजका बिभिन्न स्थानबाट उनिहरूलाई भिन्नै राखियो। चुलोचौका देखि मन्दिरसम्म उनिहरूलाई रोक लगाईयो। एकदमै भिरालो, खेति गर्न अयोग्य जमिन भएको ठाउँमा उनिहरूको वस्तिसमेत स्थापना गरिएको थियो। अन्ततोगत्वाः उनीहरूलाई राज्यका सबै अङ्गबाट टाढा राखियो।
नेपालमा जात व्यवस्थाको सुरुवात
नेपालमा छुवाछुतसहितको जात व्यवस्था तीन ठाउँबाट फरक–फरक समयमा प्रवेश गरेको पाईन्छ। अहिलेको काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र त्यतिबेला ‘नेपाल’ भन्ने गरिन्थ्यो। बाग्मती उपत्यकामा राज गर्ने राजाहरूले वर्तमान अन्य ठाउँमा भुरेटाकुरे राजाहरू चुनेर शासन गर्न लगाउँथे। त्यसको केही समयपछि भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट लिच्छविहरू आएर काठमाडौं उपत्यकामा राज गरिरहेका किँरातीहरूमाथि विजय हासिल गर्दै लिच्छविकालको सुरुवात भएको देखिन्छ। लिच्छविहरूले भारतबाटै वर्ण व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा राज गर्न थालेपछि उनिहरूले वर्ण व्यवस्थालाई ४ वर्ण र १८ जातमा परिमार्जित गरेको विभिन्न लिच्छविकालिन अभिलेखहरूमा भेट्टाउन सकिन्छ।
काठमाडौं उपत्यका नजिकका केही स्थानमा ढुङ्गामा कोरिएका अभिलेख हेर्दा पनि लिच्छविकालदेखि नै नेपालमा जातीय छुवाछुतको अभ्यास गरिएको प्रमाणित हुन जान्छ। राजाको सवारी हुँदा पानी चल्ने एकातिर र पानी नचल्नेहरू अर्कोतिर उभिनु भनेर ढुङ्गामा अभिलेखन गरिएको भेटिएबाट सो कुराको पुष्टि हुन्छ।
नेपालको तराई भेगमा भने छुट्टै तरिकाले वर्ण व्यवस्था भित्रिएको पाईन्छ। दक्षिण भारतबाट उर्वर भुमि खोज्दै केहि वर्ण व्यवस्थामा प्रशिक्षित समुह नेपालको तराई क्षेत्रमा वसोबास गर्न आएको पाईन्छ। अवधि, मैथली र भोजपुरी भाषा बोल्ने समुदायहरू त्यतिबेला नेपाल प्रवेश गरेको समाजशास्त्रीहरूको जिकिर छ। इसापुर्व १०३२ अगाडि राजा जनकले जातको पञ्जिकरण गर्ने अर्थात् जातको अभिलेख राख्ने क्रममा ब्रह्मसभाको आयोजना गरेको विभिन्न अभिलेखालयहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
पश्चिम नेपालमा जात व्यवस्थाको सुरुवात एकदमै पृथक तरिकाले भएको छ। युरोपबाट मध्य एशियाको ककेसस पहाड हुँदै हिमालहरू पार गरेर आएको आर्य समूह अहिलेको पश्चिम नेपालको जुम्लास्थित सिन्जा भन्ने ठाउँमा आएर बसोबास गरेको पाईन्छ।
ककेससबाट आएको हुँदा ककेस भन्ने गरिएतापनि पछि गएर उनिहरूलाई खस भन्न थालिएको हो। त्यतिबेला उनिहरू हिन्दु धर्म मान्दैन थिए। खसहरूले १३ भाई मस्टोको पुजा गर्थे। इसापुर्वको छैटौँ शताब्दितिर भारतबाट हिन्दू मल्ल राजाहरू जुम्लाको सिन्जामा प्रवेश गरेसँगै मल्लहरूले त्यहाँका खसहरूलाई हिन्दूकरण गरेको पाईन्छ।
मल्ल राजाहरूले खसहरूलाई जबर्जस्ति हिन्दुकरण गर्दै ब्राह्मण क्षेत्री लगायतका बिभिन्न जातमा विभाजन गरिदिए। १२ आंै शताब्दितिर भारतमा मुसलमानसँग पराजय भोगेका केही शासकहरू पनि सेनासहित पश्चिम नेपालका अरु ठाउँमा आएका थिए। नेपालमा आएर उनिहरूले विभिन्न ठाउँमा राज्य स्थापना गरेको पाईन्छ। ति राजाहरू जात व्यवस्थासँगै नेपाल प्रवेश गरेको कारण उनिहरूले पनि आफ्नो राज्यमा जातीय व्यवस्था स्थापित हुन पुगेका थिए। छैटौँ र बाह्रौ शताब्दिमा पश्चिम नेपाल प्रवेश गरेका वैदिक हिन्दू र खसबाट हिन्दूमा परिमार्जित गरिएका हिन्दूहरू जात व्यवस्था सहित उत्तरतर्फ गोर्खा र दक्षिणतर्फ मकवानपुरसम्म आफ्नो राज्य विस्तार गर्न सफल भए।
१७ औँ शताब्दीमा गोर्खा राज्यका तत्कालिन राजा राम शाहले समेत जात व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने काम गरे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरेपछि जात व्यवस्था बाहिर रहेका राई, लिम्बु, मगर र गुरुङ्ग समुदायलाई समेत जात व्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्थामा समावेश गराइयो।
त्यति मात्र नभएर माथि उल्लेखित सबै समुदायलाई पनि छुवाछुत प्रथा मान्न बाध्य पारियो। वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा अहिलेको दलित समुदाय मात्र नभै सबै जातजतिका ‘हक, अधिकार, कर्तव्य र सजाय’लगायतका विभिन्न बिषयहरू समावेश गरिएका छन्। दलितहरू माथि गरिने विभिन्न प्रकारका भेदभाव र छुवाछुतलाई मुलुकी ऐनले प्रष्टसँग वैधानिकता दिएको छ। वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आउनु अघि दलितहरूलाई पढ्न/लेख्न वञ्चित गरिएको थियो। वैदिक कालमा त शुद्रहरूले पढे/लेखेको पाइएमा उनिहरूको कानमा फलाम पगालेर सजाय दिईन्थ्यो।
दलित आन्दोलन
भारतमा सन् १९५६ मा भिमराव रामजी अम्बेडकर र नेपालमा सन् १९४७ मा बाग्लुङ्ग जिल्लामा सर्वजित बिश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनको उठान भएको देखिन्छ। नेपालमा राणा शासनकालमै दलित आन्दोलनको झिल्को बलिसकेको थियो।
सर्वप्रथम दलित भन्ने शब्द भने भारतको महाराष्ट्र राज्यका एकजना अभियन्ता ज्योतिराव फुलेले सन् १९३० तिर प्रयोगमा ल्याएका थिए। संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, अंग्रेजी लगायतका भाषामा दलित शब्दको अर्थ दलन, उत्पीडन र विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायलाई जनाउँछ। त्यसअघि तल्लो जाति भनिएकाहरूलाई डुम, चमार, अछुत लगायतका विभिन्न नाम दिईन्थ्यो।
जातिय विभेद मात्र नभइ अन्य प्रकारका विभेदमा परेका समूहले पनि विस्तारै दलित शब्दको प्रयोग गर्न थाले। नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै जातीय भेदभावविरुद्धका आन्दोलनबाट दलित शब्दको विकास भएको पाईन्छ। तर प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अघि नै टेलर युनियन, नेपाल समाज सुधार संघ, नेपाल हरिजन संघ जस्ता थुप्रै संस्थाहरू ‘दलित आन्दोलन’का नाममा स्थापना भएको पाईन्छ।
प्रजातन्त्रको आगमनसँगै दलित आन्दोलनले झनै फैलियो। विपि कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारले दलितका हक अधिकारका लागि प्रयत्न गरेपनि पञ्चायत स्थापना भएपछि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानुन पारित गरे तर हिन्दू धर्मले संरक्षण र स्थापित गरेको वर्ण व्यवस्थाका कारण व्यवहारमा छुवाछुत अघोषित रूपमा समाजमा चलिरह्यो।
२०४६/४७ सालको जन आन्दोलमा दलित समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि पनि दलितका मुद्दाहरू उचित रूपमा सम्बोधन गरिएन। दश बर्षे जनयुद्ध र ६२/६३ को जनआन्दोलनमा दलित समुदायको भूमिका महत्वपुर्ण छ। जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीले मुद्दाहरू जबर्जस्त रूपमा उठान गरेको थियो। दलित समुदायका दुई सय जनाले माओवादी जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गरेको तथ्यांक सरकार सँग छ।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले पनि दलितका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा उल्लेख गरेको छ। राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा दलितहरूको सहभागिता लागि समानुपातिक समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ।
सदियौंदेखि व्याप्त रहेको दलितहरूको समस्या दक्षिण एशियासहित विश्वभरका २० करोड दलितहरूले भोगिरहनुपरेको छ। यो समस्या दलितहरूको मात्रै होइन, मानव समाजकै समस्या हो। हजारौँ वर्षदेखि पिल्सिएर बसेको दलित समुदायले अझै पनि पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सकेको छैन। आजका दिनमा पनि कथित उपल्लो जातको पानी पँधेरो र चुलाचौका छोएकै कारण दलितहरूमाथि कुटपिट हुन्छ, उनीहरूले ज्यानै गुमाउनुपरेको अवस्था छ।
आजको युगमा पनि छुवाछुतजस्तो अपराधलाई नै प्रश्रय दिने रुढीवादी परम्पराले मानव सभ्यतालाई जिस्क्यारहेको छ। दक्षिण एशियाको हिन्दू समाजमा यसले गहिरो जरा गाडेर बसेको छ। मुख्यतः हिन्दू ग्रन्थमा सुद्र (उत्पीडित समुदाय)का बारेमा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूले पनि जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई प्रश्रय दिएको प्रष्ट छ।
कथित उपल्लो जातका मानिससँग प्रेम गरेकै निहुँमा आज अजित मिजार र नवराज विकजस्ता युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। दलित हक अधिकारका पक्षमा थुप्रै नियम कानुन बनेपनि दलितलाई ‘अछुत’ सम्झिने सोच मानिसमा दिमागबाट हट्न सकेको देखिन्न। भएका कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न र समाजमा चेतनाको विकास गर्नमा राज्यमा पनि चुकेको देखिन्छ।
जातको डेरा
जातीय विभेदका घटना गाउँमा र अशिक्षित समाजमा मात्रै सीमित छैन। शिक्षित र सभ्य मानिस बस्ने भनिएको शहरमा पनि यो समस्या व्याप्त छ। आफूलाई विद्वान भन्नेहरू पनि यस प्रथाबाट अछुतो बन्न सकेका छैनन्। अहिलेको समयमा पनि दलित समुदायका मानिसले कथित उपल्लो जातका मानिसको घरमा कोठा भाडामा पाउन मुस्किल छ। जातकै कारण शहरमा कोठा भाडामा नपाएका गुनासोहरू बेला बेलामा आउने गर्छन्।
जब दलित समुदायबाट यस्ता गुनासाहरू आउने गर्छन्, तब शिक्षित भनिएकाहरूकै एउटा समूह दलितमाथि भेदभाव गर्नेहरूकै बचाउमा उत्रिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पछिल्लो समय देखिएको छ। आजको युगमा पनि मानिसहरूलाई जातका आधारमा वर्गिकरण गर्नु अमानवीय र अन्यायपूर्ण व्यवहार हो। जातकै आधारमा सानो र ठूलो निर्धारण गर्ने घृणित छ। जातीय भेदभाव मानव समाजकै कलंकका रुपमा परिचित छ। उपल्लो जाति भनिएका ब्राह्मण क्षेत्री बीचमा छुवाछुतको परम्परा नभएपनि जातीय विभेद भने कायम नै छ।
जात व्यवस्थाले चुलोचौकादेखि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ। जातीय विभेदकै कारण मानव विकास सुचकांकलाई पनि असर परेको छ। आजको आवश्यकता पूर्ण रूपमा जातीय विभेदको अन्त्य हो। मानव–मानवबीच कुनै पनि किसिमका जातीय विभेदहरू अब स्वीकार्य छैन। राज्यले दलितका हक अधिकारका लागि व्यवस्था गरिएका प्रावधान र कानुनहरूलाई दृढ भएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय जातीय विभेदविरुद्ध केही गैर दलित समुदाय सक्रिय देखिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यस आन्दोलनमा गैर दलित समुदायको ठुलो हिस्सा संलग्न नभई न्यायको यो आन्दोलन सफल हुँदैन।
पुर्खाहरूले चलाएको चलन भन्दै विभेदलाई निरन्तरता दिनेहरू अपराधी हुन्। जातीय विभेद गर्नेहरूलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा फैलाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। जातीय विभेद गर्नेहरूलाई वैचारिक रूपले सामाजिक बहिस्कार गर्दै कानूनको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ। जनचेतनासँगै प्रभावकारी रुपमा कानुन कार्यान्वयन भएमा सबै प्रकारका जातीय भेदभावहरू निकट भबिष्यमै अन्त्य हुने छन्।
