भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको मागलाई लिएर नेपाल र बेलायतबीच बुधबार वार्ता हुँदैछ। बेलायतको रक्षामन्त्रालयमा हुने वार्तामा बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्र्यु मोरिसन सहभागी हुनेछन् भने नेपालको प्रतिनिधित्व राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गर्नेछन्। यस्तै आन्दोलनमा रहेका भूतपूर्व सैनिकको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का उपसभापति धर्मबाबु तामाङ, संयुक्त सत्याग्रह समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई र अवकासप्राप्त मेजर जुद्ध गुरूङ सहभागी हुँदैछन्।
आन्दोलनरत भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले बेलायतले गरेको विभेदविरूद्व सन् १९९० यता निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्। भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको कतिपय माग पुरा भए पनि कतिपय माग पुरा गर्न बेलायत अझै पनि अनकनाइरहेको गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई बताउँछन्। अहिले लन्डनमा रहेका राईले नेपाल रिडर्ससँग भने, ‘हाम्रो धेरै मागहरू पुरा हुन बाँकी छ। पूर्वगोर्खा सैनिकहरूमाथि अझै पनि विभेद छ। अहिले हामीले १३ वटा मागहरू अघि सारेका छौं। यो वार्तामा त्यही मागहरूमाथि छलफल हुन्छ।’
यी मागमा ध्यानाकर्षण गराउन गेसोले गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद लगायतसँग अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो। यही कार्यक्रममा आफ्नो ठूलोबुवा बेलायती सेनामा रहेको सम्झना गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पनि ब्रिटिस गोर्खाकै सन्तान भएको बताएका थिए। त्यसैले, सकेसम्म गोर्खाहरूको सबै माग पुरा गराउन आफूले प्रयास गर्ने आश्वासन उनले दिएका थिए।
गेसोसहितका भूतपूर्व सैनिकका संगठनहरूले सन् २०१८मा १३ बुँदे मागपत्र दुवै देशका सरकारलाई बुझाएका थिए। यही मागहरूमाथि भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि सहित बेलायत र नेपालले छलफल गर्न लागेका हुन्। यसमा मुख्य रूपमा सबैले समान पेन्सन पाउनु पर्ने माग रहेको गेसोका सभापति राईले बताए। ‘१३ वटा मागहरू मध्ये सबैले समान पेन्सन पाउनु पर्ने हाम्रो मुख्य माग हो।’ योसँगै कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र समान पेन्सन दिनुपर्ने अर्को मुख्य माग रहेको छ। यस्तै, गोर्खा सैनिकहरूमाथि ऐतिहासिक रूपमा अन्याय भएकाले दर्जा र सेवाअवधि अनुसार ‘सदभावना पेमेन्ट’ पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको रहेको छ।
१३ बुँदे मागपत्रमा ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका बेलायती सैनिकका सन्तानलाई पनि बेलायतमा आवासीय भिसा दिनुपर्ने अर्को मागरहेको छ। यसअघि ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानलाई आवासीय भिसा दिन बेलायत सहमत भए पनि त्यो भन्दा माथिको उमेर भएकालाई भने आवासीय भिसा दिन असहमत रहेको छ।
सन् १८१५-१६मा भएको गोर्खा साम्राज्य र भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको युद्धपछि नेपालीहरू बेलायती सेनामा काम गर्न थालेका थिए। उनीहरूले भारतमा बेलायती साम्राज्यको शासनलाई लामो समय सघाएका थिए। विभिन्न भूभाग कब्जा गर्न र १८५७मा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
यसपछि २०औं शताब्दीमा भएका दुईवटा ठूला महायुद्धमा पनि नेपालीहरू बेलायतको तर्फबाट सहभागी भएका थिए। बेलायतका लागि लडेका गोर्खाहरूमध्ये १३ जनाले प्रतिष्ठित भिक्टोरीया क्रस पदक समेत प्राप्त गरेका थिए। तर, यी युद्ध लडेका अधिकांश गोर्खालीहरूलाई खाली हात नेपाल फर्काइएको थियो। युद्धमा घाइते भएका कतिपयको उपचार समेत नपाइ मृत्यु भएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशको युग अन्त्य भयो। भारत पनि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो। यसपछि गोर्खाहरूलाई भने भारत र बेलायती सेनाले बाँडेर राख्ने सहमति गरे। यसका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
यसपछि त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गर्ने भन्दै बेलायतले आफ्ना सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकलाई फरक र विभेदकारी व्यवहार गर्न थाल्यो। त्रिपक्षीय सम्झौतामा बेलायती र भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकहरूको सेवा-सुविधा समान हुनुपर्ने उल्लेख भएको बेलायतको तर्क छ। तर, आन्दोलनमा रहेका अवकासप्राप्त सैनिकहरू भने उक्त सम्झौतामा बेलायत र भारत दुवै मुलुकले गोरखा सैनिकहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा व्यवहार गर्न नपाउने र आफ्ना सैनिक सरह सेवासुविधा दिनुपर्ने उल्लेख भएको दाबी गर्छन्। भारतीय सेनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई भने बिना विभेद भारतीय नागरिकले पाउने सरह सेवा सुविधा दिने गरिएको छ।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएको समान सेवासुविधालाई बेलायत र गोर्खा सैनिकहरूले फरक-फरक व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सम्झौताको गलत व्याख्या गरी गोर्खा सैनिकहरूमाथि विभेद र शोषण गरेको भन्दै २०४६ सालमा पदम बहादुर गुरुङले गेसो गठन गरी आन्दोलन सुरू गरेका थिए। अहिलेका सभापति कृष्णकुमार राई भने सन् २०५० सालतिर गेसोमा जोडिएका थिए।
‘पदम बहादुर गुरूङको अग्रसरतामा २०४६ असार २७ गते ललितपुर जिल्लामा गेसो दर्ता भएको थियो,’ भदौ अन्तिम साताको एउटा घमाइलो बिहानीमा ताल्छिखेलको एउटा पूर्वेली रेस्टुरेन्टमा बसेर कुरा गर्दै जाँदा उनले पुराना दिन सम्झिए, ‘यतिबेला हामी सर्भिस मै थियौं। हामी १९९३ मा आयौं। यतिबेला गेसो गठन भएको ३ वर्ष भइसकेको थियो। पदमबहादुर गुरूङ सभापति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई साथ दिने धेरै मान्छे थिएनन्। हामी सर्भिसबाट आइसकेपछि उहाँले सबै कुरा यस्तो यस्तो हो-यसमा संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भयो। हामी माथि भएको विभेदको विषय बुझाउनु भयो र यसका विरूद्ध संघर्ष गर्न कन्भिन्स गर्नुभयो। यसपछि हामी पनि संगठित भयौं।’
‘पहिले गेसोका चारवटा माग थिए,’ राई सुनाउँदै गए, ‘समान पेन्सन, लडाईं सकिएपछि बिना क्षतिपूर्ति नेपाल फर्काइएकाहरूलाई क्षतिपुर्ति र पेन्सन दिनुपर्ने, बेलायती सेनामा काम गरेपछिका गोर्खाका छोराछोरीलाई बेलायतमै बस्न दिनुपर्ने, आवासीय भिषासँगै बेलायतमा काम गर्न पाउनु पर्ने माग थियो।’
यो माग पहिलोपटक संस्थापक पदमबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा काठमाडौंस्थित बेलायती दुतावासमा पेश गरिएको थियो। कर्णेल के फोर्डले यी मागहरू सीधै अस्वीकार गरेर जवाफ फर्काएका थिए।
२०५३ कात्तिक १ गते पदम बहादुर गुरूङकै अध्यक्षतामा केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन भयो। राईले सचिवको जिम्मा पाए। यसैबेला आफ्ना माग पुरा गराउन आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय भयो। पहिले उनीहरूले संगठन बनाउनमा ध्यान दिए। नेपालका ५२ जिल्लामा जिल्ला समिति र विभिन्न क्षेत्रिय समिति गठन गरे। सन् २००५मा बेलायतमा पनि ढुंडीराज खापुङको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो।
सन् २००८मा गेसोले आवासीय भिषाको मुद्धा जितेपछि अधिकांश भूतपूर्व सैनिकहरू परिवारसहित बेलायतमै छन्। त्यसैले, त्यहाँ पनि गेसोको संगठन बिस्तार भएको छ। राईका अनुसार अहिले बेलायतमा केन्द्रीय समिति र १३ वटा जिल्लास्तरीय समिति छन्। यसैगरी अहिले बेलायतमा ९ हजार भन्दा धेरै गेसोमा आबद्ध पूर्वसैनिकहरू छन् भने जम्मा गरेर १८ हजार जति यो संगठनमा आबद्ध छन्।
२०५३ साल फागुन १ गते गेसोको आव्हानमा पहिलोपटक भूतपूर्व गोर्खाहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे। २७ वर्षअघिको त्यो दिन सम्झिँदै राई भन्छन्, ‘हामीलाई दयाको भिख होइन, रगत र पसिनाको मूल्य चाहिन्छ, काठमाडौं टुँडिखेल जाऔं अधिकारका लागि लडौं भनेर ब्यानरमा हामीले आव्हान गर्यौं। यो प्रदर्शन व्यापक ठूलो भयो।’
त्यसयता भूतपूर्व बेलायती गोर्खाहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यो आन्दोलन धेरैजसो कानुनी संघर्षमा केन्द्रीत छ भने उनीहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेका छन्।
यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको समान पेन्सन नै हो। अहिले सन् १९९७ यता अवकास भएका गोर्खाहरूको पेन्सन बेलायती नागरिक सरह छ। तर, यसअघि नै अवकास पाएकाहरूले भने समान पेनसनको सुविधा पाएका छैनन्। ‘हाम्रो पेन्सन बेलायती नागरिकले पाउनेभन्दा झन्डै ३ सय प्रतिशत कम छ,’ राई भन्छन्, ‘ अहिलेको हाम्रो मुख्य लडाईं यसैमा हो।’
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्ध बन्दि बनाएका बेलायती नागरिकहरूले १० हजार पाउण्ड क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर, युद्धबन्दी बनाइएका गोर्खाहरूले यो क्षतिपुर्ति पाएका थिएनन्। सन् २००२ मेमा बेलायतको अदालतमा मुद्धा हालेपछि अदालतले गोर्खाहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। यसपछि लगभग ४ हजार जति गोर्खाहरूले यो क्षतिपूर्ति पाएको सभापति राई बताउँछन्। यसबेला एक जनाले १३ लाख ६५ हजार नेपाली रूपैंया पाएका थिए।
गोर्खाहरूले लामो संघर्ष मार्फत आवासीय भिषाको अधिकार पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। सन् २००७मा बेलायती अदालतले गोर्खाहरूलाई आवासीय भिषा र बेलायतमा काम गर्न पाउने अधिकार दिन आदेश दिएको थियो। तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेपछि गोर्खाहरू आन्दोलनमा उत्रिकाएका थिए। यो आन्दोलनमा चर्चित अभिनेत्री जुआना लुम्ले पनि सहभागी भए पछि सरकारमाथि थप दबाव पर्यो।
बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरकी श्रीमती चेरी ब्लेयरले पनि सहयोग गरिन्। र, २००८मा यो विषयमा संसदमा छलफल र मतदान भयो। ‘प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनकै लेबर पार्टीका २१ जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर हाम्रो पक्षमा मतदान गरे र संसदले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्यो। यसपछि सन् २००९बाट भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आवासीय भिषा पाउन थाले र परिवारसहित जान पाउने अवस्था बन्यो। अहिले हामीले चाहने हो भने त्यहाँको नागरिकता पनि लिन सक्ने अधिकार छ।’
झन्डै साढे ३ दशकको संघर्षको भरमा यी उपलब्धि हासिल गरेका गोर्खाहरू अब १९९७ अघि अवसकास पाएकाहरूको समान पेन्सन, कटौतिमा परेकाहरूको क्षतिपुर्तिसहित पेन्सन सुविधा र ३० वर्ष उमेर नाघेका सन्तानको आवासीय भिषाजस्ता माग पुरा गराउन कम्मर कसेर लागि परिरहेका छन्। यसका लागि बुधबारको बैठकले के निष्कर्ष दिन्छ भन्ने प्रतिक्षा उनीहरूको छ।
पढ्नुहुोस् ‘गोर्खाको कथा’ श्रृंखला
गोर्खाको कथा-१: अग्निपथले तुहाएको लाहुरे सपना
गोर्खाको कथा-२: अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पणसँगै सुरू भएको गोर्खा भर्ती
गोर्खाको कथा-३: ‘मार्सल रेस’को व्याख्या र मार्खेजका भ्रम
गोर्खाको कथा-४: राष्ट्रियतामा भरथेग कि भारतीय हस्तक्षेपको माध्यम?
गोर्खाको कथा-५: गोर्खा भर्तीबारे वामपन्थी: सत्ताबाहिर हुँदा सधैं विरोध
