प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धका मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुबाट धेरै सोधिएको प्रश्न हो ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ कि पाउंदैन ?’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरु इजलासले बारम्बार सोधेको उक्त प्रश्नले हैरान भएका थिए । संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दै उनीहरुले संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जवाफ पटक पटक दोहोर्याए । त्यसका लागि सरकार गठन हुनसक्ने सबै विकल्पको अभ्यास संसदभित्रै हुनुपर्ने धारा ७६ को व्यवस्था सुनाएका थिए ।
गत सोमबारदेखि न्यायाधीशहरुको प्रश्नको रुप फेरिएको छ । जवाफ दिने ठाउँमा सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायी उभिएका छन् । सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७४ मा केन्द्रीत रहेर बहस गर्न थालेपछि न्यायाधीशहरुको प्रश्न पनि फेरिएको हो । सरकारी वकिलहरुले धारा ७४ को सहारामा प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न थालेपछि इजलासमा शासकीय स्वरुपको बहसले प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षाको नेतृत्व गरेका सरकारका कानूनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तसम्मले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘अद्भुत् अधिकार’ हुने र त्यहि अधिकारले विघटन गर्नसक्ने जिकिर गरेपछि धारा ७६ को बहस धारा ७४ तर्फ मोडिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले आफ्नो बहसको अधिकांश समय धारा ७४ को व्याख्यामै खर्चिनुभयो । त्यही धारालाई देखाउँदै पन्तले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा उल्लेख नभएका विशेष अधिकार हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय शासन प्रणाली भएका बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, भारतलगायतका देशको उदाहरण दिँदै उहाँले संविधानमा विघटनको अधिकार लेख्न नपर्ने बरु प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार धारा ७४ ले स्वतः प्रदान गर्ने दाबी गर्नुभयो । पाण्डेले नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनको लम्बेतान व्याख्या गर्न थालेपछि इजलासले ‘अब नेपालमा आउनुस्’ भनेर व्यङ्यसमेत गर्नुपरेको थियो ।
पाण्डेले भने संसदीय प्रणाली अपनाएका अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने र त्यसको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुने जिकिर गरिरहनुभयो । पाण्डेपछि बहस गर्न आउनुभएका अर्का सरकारी वकिल नारायण पौडेलले पनि धारा ७४ कै वरिपरी व्याख्या गर्नुभयो ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई असिमित अलिखित अधिकार हुने पौडेलको जिकिर थियो । पौडेलले संविधानको धारा उल्लेख नगरी पटक पटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर गरेपछि इजलासले परम्परा र अभ्यासका कुरा गर्दा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनि प्रश्न गरेको थियो । पाण्डेले ०४७ सालको संविधानको ५३ (४) कै जिकिर दोहोर्याइरहेपछि इजलासले ‘पटक पटक दुर्घटना भयो, अब फेरी हुनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो’ भनेर व्यङ्ग्य गरेको थियो। अर्का सरकारी वकिल संजिवराज रेग्मीले पनि संसदीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै व्याख्या गर्नुभयो । संसदीय सिद्धान्तले संसद विघटनलाई स्वीकार गर्ने र त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने उहाँको जिकिर थियो ।
संविधानको धारा ७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र त्यस्तो विघटन धारा ८५ मार्फत् प्रयोग हुने रेग्मीको भनाई थियो । यसअघि बहस गरेका सरकारपक्षीय वकिललेझैँ उहाँले पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने र त्यस्तो अधिकार संविधानमा नलेखिए पनि प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई सायद चित्त नबुझेको छनक पाइएको थियो । सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरुको बहसमा खासै प्रश्न नगर्नुभएका राणालाई सायद लगातार धारा ७४ को व्याख्या चित बुझेन । त्यसैले उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अहिलेको संविधानमा संसदीय प्रणालीकोबारे जति लेखिएको छ, त्यत्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले अधिकार उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर छ । तर, तपाईंहरू चाँहि नलेखिएका कुरा पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र प्रणालीलाई देखाएर गर्न पाउने भन्दै हुनुहुन्छ ।’ राणाले थप प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्था मानेको तर हाम्रोजस्तै विघटनको अधिकार नराखेको कुनै उदाहरण छ ?’ रेग्मीले गोलमटोल भाषामा ‘संविधानमा नलेखिए पनि अधिकार छैन पनि नभनिएको’ जवाफ दिएपछि राणाले धारा ७४ को बहसको औचित्य खोजेको भन्नुभयो । ‘धारा ७६ को कुरा होइन, धारा ७४ को कुरा धेरै उठ्यो, मेरो प्रश्न त्यता हो ।’ राणाले पूरक प्रश्न गर्नुभयो, ‘नेपालको जस्तो व्यवस्थाको संविधान भएको तर, विघटनको अधिकार नभए पनि विघटन भएको दुई सय चानचुन देशमा यस्तो उदाहरण छ कि तपाईंसँग, मैले सोध्न खोजेको ?’ रेग्मीले आफूले त्यस्तो नबुझेको भन्दै निरीहता देखाउनुभयो। रेग्मीले जवाफ दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मेरो प्रश्न नै यहि हो, निवेदक र तपाईंहरुको विवादको चुरो पनि यहि हो ।’ सं
संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपको व्याख्या गरिएको छ । उक्त धारामा ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनिएको छ । संविधान निर्माणका बेला शासकीय स्वरुपका बारेमा दलहरुबीच लामो छलफल भएको थियो । तत्कालीन माओवादी र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थिए भने नेपाली काँग्रेस बेलायती पद्धतिकै संसदीय प्रणालीको पक्षमा थियो । लामो विवाद, बहस र छलफलपछि दलहरु आआफ्ना अडानबाट पछि हट्दै केही निश्चित प्रावधान थपेर संसदीय प्रणाली अपनाउन सहमत भएका थिए । यस्तो प्रावधान राख्नु उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता भनिएको थियो ।
०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई परम्परागत संसदीय प्रणालीमा जस्तै विशेष अधिकार दिँदा पटक पटक संसद विघटन हुन पुगेको र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको नकारात्मक अनुभवले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न दलहरु सहमत भएको कुरा त्यतिबेलै सभासदहरुले बताएका थिए । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जस्ता प्रावधान संसदीय प्रणालीका मान्यता होइनन् । यस्तो प्रावधान नेपालले आफ्नै आवश्यकताअनुसार अङ्गीकार गरेको हो । यसैलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको हो । अहिले अदालतमा बहसका क्रममा उठेका प्रश्न पनि यिनै हुन् ।-जनआस्था
