२०५४ सालमा प्रकाशित उक्त ‘छानिएका रचना भाग– २’ मा प्रकाशित उहाँको अर्को लेख ‘पौष १ गतेको घटनासम्बन्धी व्याख्या’ भन्ने लेखमा आफुले प्रखर रुपमा दरभङ्गा प्लेनममा उठाएको’ उही खोसिएका संसदको पुनःस्र्थापनाको नाराको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै भनिएकोछ– ‘अब रह्यो खोसिएको संसदको पुनःस्थापनाको नाराको सम्बन्धमा… यस कुरालाई हामीले कम आँकेर हेर्नु हुँदैन… किन कि यसको सम्भावना एकहोरो राजाको अहमपनामाथि मात्र निर्भर गर्दैन, मुख्य गरेर संघर्षशील प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको आपसी असहयोगात्मक चरित्रले नै काम गरेको छ।’ ‘जब यस्तो स्थिति छ भने तब पार्टीहरूले किन किटेर नयाँ संसदको निर्वाचनको माग नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछन्’ भनी लेख्नु भएको छ र निष्कर्षमा सोही पारामा लेख्नु हुन्छ ‘यसैकारण आज सुहाउँदो नारा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको नारा अघि बढाउनु परेको छ।’ (पेज २९ छानिएका रचना भाग– २)’।
पुष्पलालप्रति शंका
यही नै का. पुष्पलालको समझदारी रहेको भए दरभङ्गा प्लेनममा उनको भिन्न मत केवल पार्टीमा विभाजन ल्याउन बाहेक केही रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन ? पार्टीको केन्द्रिय समितिको तत्कालिन राजनीतिक नारा वस्तुगत तथ्यमा आधारित तर्कसंगत एकमात्र वैज्ञानिक नारा थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । किनकि ‘उही संसदको स्थापनाको नारा’ को कार्यान्वयनको आधार नेपाली काँग्रेसले पनि भारतीय सहयोगमा संगठित र सञ्चालित गरिने हतियार बन्द कारवाइलाई बनाउन खोजेको थियो। जुन कुरा चीन र भारतबीच बढ्दो विवादको परिप्रेक्षमा सम्भव नै थिएन। त्यसमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट मात्र चलाउन चाहन्थियो र हामी कम्युनिष्टलाई भारतले हतियारबन्दमा सहयोग गर्ने प्रश्न पनि थिएन। साथै नेपालको तत्कालिन राजनीतिक अवस्था राणाकालिन २००६/०७ सालको अवस्थाजस्तो पनि थिएन।
फेरिपनि प्रश्न उठ्छ, देशमा राजाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खिलाफ ‘कू’ गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रश्न त्यस ‘कू’ र सैनिक शासनको खिलाफ व्यापक जनप्रतिरोध संगठित गर्न पार्टीलाई संगठित र एकताबद्ध गर्नुपर्ने बेला किन पार्टी नेतृत्व विरुद्ध विवाद गरेर पार्टी संगठनलाई झन् छिन्नभिन्न गर्ने नीति पुष्पलालले लिनु भयो ? घटनाक्रमले के देखियो भने का. पुष्पलालले उठाउनु भएको नाराको विवाद उहाँकै आफ्नै लेख अनुसार र उनले त्यसमा प्रकट गरेको विश्वास अनुसार निरर्थक रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छन्। यतिमात्र होइन, नेपाली काँग्रेससँग त्यस्तो राष्ट्रिय संकटको बेला पनि आपसी सहकार्यको कारण हुन नसक्नुको अरु केही नभएर नेपाली काँग्रेसको गलत नारा र असहयोगात्मक चरित्र नै रहेको हो भन्ने पुष्पलालजीले आफै पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको माथिको उद्धहरणले नै स्पष्ट गर्दछ।
अझ हामीले त्यस अवधिको पुष्पलालजीका साथै अन्य २ पोलिटव्युरो सदस्यको क्रियाकलापमाथि गम्भीर रुपमा विचार गरेको खण्डमा के देखा पर्दछ भने आफैले भोट दिएर नियुक्त गरेको सेक्रेटारियट बैठकले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने र जिल्ला जिल्लामा गएर पार्टी केन्द्रसँग असम्बन्ध अलग संगठनहरू खडा गर्ने र त्यसलाई पार्टी केन्द्रको सामानान्तर संगठनको रुप दिने र त्यसबाट अलग पार्टी खडा गर्ने काममा उनीहरू तीनजना सक्रिय रहेको खुला रुपमा देखा पर्न थाल्यो। किन कि तत्कालिन अवस्थामा पार्टी संगठनहरूको क्रियाशीलताको लागि दरभङ्गा प्लेनममा नै संगठनको क्षेत्रलाई पाँच जोन कायम गरी एक एक जना पी.वी. सदस्यलाई इन्चार्ज बनाई जोनल समितिहरू बनाउने निर्णय भएको थियो।
त्यस अनुसार विधिवत सबै जोनल समिति बनेका थिएनन्। बनेका समितिहरूले पनि पूर्णता पाएका थिएनन्। यिनै जोन क्षेत्रहरूबाट आफुलाई अनुकुल हुने साथीहरूलाई च्यापी पुष्पलालजीहरूले अन्तरजोनल समिति बनाई त्यसैको नेतृत्वको आधारमा पार्टी केन्द्रमाथि महाधिवेशनको लागि प्रथम दवाव राजनीति सुरु गर्नुभयो भने त्यसपछि सोही अन्तरजोनल समितिले महाधिवेशनको तिथि समेत निर्धारण गरी सहभागिताको लागि पार्टी केन्द्रलाई आमन्त्रण समेत गर्न थाले । अर्थात् देशको तत्कालिन गम्भीरस्थिति भन्दा उनीहरूको लागि पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन नै प्रमुख हुन पुग्यो । भनाईको तात्पर्य कुन रणनीतिको आधारमा नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्व र आफुलाई सुहाउँदो नेतृत्वदायी समितिको गठन मात्र उनीहरूको आकांक्षा यसमा देखिन्छ।
किनकि दरभङ्गा प्लेनममा उनीहरूले लिएको राजनीतिक सोचाइ पार्टीले स्वीकार गर्न सकेन र एक वर्ष भित्र नै केन्द्रको राजनीतिक सोच सही छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको देखिए पछि अब अधिवेशनले पारित गर्ने राजनीति के हो भन्ने उनीहरूले पार्टी सामु राख्नुपर्ने वा पार्टीमा त्यस प्रश्नमा बहस चलाउनु पर्ने थियो । तर त्यो केही नगरीकन उनीहरूले अन्तर जोनल समिति गठन गरी त्यसको सचिव का. तुलसीलाल अमात्यलाई बनाएका थिए । उक्त समितिमा का. तुलसीलालसमेत पुष्पलाल, हिक्मत सिंह, मोहनविक्रम सिंह, भरतमोहन अधिकारी, भरतराज जोशी, जयगोविन्द शाह, लालसिंह, सिद्धिलाल सिंह, रामजनम सिंहहरू सहित १७ जना उक्त समितिमा थिए। सचिवको हैसियतले का. तुलसीलालले पत्रद्वारा केन्द्रलाई सुचित गर्नुभयोः–
(१) २०१८ साल चैत्र भित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने तिथि निर्धारणगरी पार्टीका तमाम शाखालाई सूचित गरियोस्। र हामीलाई अविलम्ब सूचना गरियोस् होइन भने अन्तरजोनल समितिले पार्टी अधिवेशन आफै बोलाउने छ।
(२) पार्टीका तमाम शाखाहरूसँग यस जोनल समितिले सोझै आफै सम्पर्क कायम गर्नेछ।
(३) ५ गते माघ २०१८ सालमा हुने अन्तर जोनल समितिको बैठकमा सबै केन्द्रिय समिति सदस्यहरू सहभागी हुन उपस्थित हुनेछन्।
यसरी पार्टीको केन्द्रिय समितिको समानान्तरमा अन्तरजोनल समिति उनीहरूले खडा गरेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तर यसो किन गरे भन्ने बारेमा पुष्पलालजीले २०२२ सालमा लेख्नु भएको हाम्रो ‘मूल बाटो’ भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। तत्कालिन पार्टीको केन्द्रिय समिति र पोलिटव्यूरोमा उनीहरू अल्पमतमा भएकोले उक्त समितिहरूको बैठकमा उनीहरू सामेल हुन सक्दैनन् भन्ने उनीहरूको भनाइ रहेको र त्यसै कारण उनीहरूले अविलम्ब महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न तलबाट दवाव दिन यो बाटो अख्तियार गरेको र यसका लागि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अजयघोष र डागेंले पनि उनीहरूलाई सुझाएका थिए भन्ने नामका यो Requisition Congress अर्थात् केन्द्रिय नेतृत्वलाई तलबाट माग गरे दवाव दिई कँग्रेस गराउने बाटो अख्तियार गरेको भन्ने का. पुष्पलालका तर्कहरू रहेका थिए।
२०१६ साल देखिनै पार्टीको दस्तावेजहरूमा दोस्रो महाधिवेशनको विवादका प्रश्नलाई तथा संसदीय पद्धतिमा पार्टीको प्रवेशले उब्जाएका प्रश्नहरूमा नयाँ नीति लिने दृष्टिले पार्टी सम्मेलन गर्ने निर्णय हुँदै आएको हो। २०१७ साल आश्विनको केन्द्रिय समिति निर्णयअनुसार विश्वस्तरको कम्युनिष्ट तथा मजदुर पार्टीहरूको सम्मेलन पछि पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन हुने निश्चित प्रायः थियो र उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका ४ जना केन्द्रिय सदस्यहरू मास्को सम्मेलन समाप्त हुने वित्तिकै अधिवेशनकै निमित्त तुरुन्त स्वदेश फर्केका थिए। तर मुलुकमा पुगेको २–३ दिन भित्रै राजाको ‘कू’ भएकोले एक्कासी परिवर्तित अवस्थामा अधिवेशनको प्रश्न अन्योलमा परेको हो। तैपनि कँग्रेस गर्ने निर्णय दरभङ्गा प्लेनममा नै भएकै थियो।
तर नेतृत्व २–४ जनाको परिवर्तन गर्न महाधिवेशन गर्ने प्रश्न उठ्दैन। लामो अवधिको निमित्त कार्यक्रम, कार्यनीति र संगठनात्मक नीतिहरू निर्धारण गर्ने दायित्व पनि महाधिवशनको हुन्छ र त्यस्ता दस्तावेजहरूमा पार्टी भित्र व्यापक छलफल बहस चलाउनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रो तत्कालिन राजनीतिक स्थिति त्यसको लागि अनुकुल नरहेको र तत्कालिन राजनीतिक संकटको समाधानको लागि हामीले लिएको नीतिमा नेतृत्वको पूर्ण समर्थन देखिएकोले तत्कालिन कार्यक्रम र कार्यनीतिको लागि महाधिवेशनको आवश्यकता थिएन। फेरि पनि स्थितिमा केही होलोपना आएको अवस्थामा महाधिवेशन गरे पनि केही बित्ने थिएन।
तर प्रश्न के देखियो भने विना कुनै दस्तावेज, नीतिको पनि अविलम्ब संकटकालिन रुपमा महाधिवेशन उनीहरू किन गराउन चाहन्छन् ? त्यो प्रश्न पार्टीको तत्कालिन नेतृत्वले बुझ्न सक्ने कुरा थिएन। तर तत्कालिन राजनीतिक अवस्थामा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक गतिविधिहरू प्रतिवन्धित रहेको अवस्थामा साथै पार्टी जीवनमा आएको विछिन्नता, उदासीनताको अवस्थामा अनेक भ्रम र गलतफहमी फैलाएर कार्यकर्ताहरूबाट दिगभ्रमित गरेर पार्टीभित्र अन्योल खडा गरी त्यसको लाभ उठाउनु अलग कुरा हो।
म यहाँ सबभन्दा पहिले एउटा कुरा भन्न जरुरी सम्झन्छु। दरभङ्गा प्लेनमबारे विचार गर्दा यसलाई एउटा समय सीमाभित्र राखेर हेर्नु पर्दछ भन्ने मेरो विचार हो। यसै आधारमा तत्कालिन पार्टी नेतृत्वको विवेचना गर्ने समयसीमा मैले देशमा निर्वाचित सरकार बनेपछिको अवधिदेखि ०१९ साल बैशाख ४ गते पुष्पलाल, तुलसीलालले गराउनु भएको पार्टी अधिवशनको अवधि अर्थात् १६–१७ महिनाको अवधिलाई मान्नु उचित भनेको हुँ। त्यस भित्र नेतृत्वको विगतको भूमिका र तत्काल उसले लिएको नीति तथा नेतृत्वको विपरित प्रतिरोधी शक्तिले लिएको नीतिका आधारमा नै नेतृत्वको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने हो।
त्यसकारण हामीले २०१० सालको प्रथम अधिवेशन वा ०१४ सालको दोस्रो अधिवेशन देखिको प्रश्न उठाएर भ्रम सिर्जना गर्नुभन्दा निकट विगतमा अर्थात् प्रथम निर्वाचित सदन भित्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिका, त्यसबीच उठेका राष्ट्रिय सवालमा सरकारका नीतिहरूको गुण दोषको आधारमा आम जनताबीच पार्टीले खेलेको भूमिका र तत्कालिन राजनीतिमा त्यसको प्रभावमाथि एक दृष्टि दिनु एउटा पक्ष थियो। अर्को पक्ष राजाको ‘कू’ ले उत्पन्न गरेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै भावि जनआन्दोलन त्यसका स्वरुप, स्थान र मागको आधारमा लिइने कार्यक्रम अर्को पक्ष थियो। दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विरुद्ध पार्टीभित्र प्रतिरोधी व्यक्तिहरूले उठाएका विरोध र राजाको कदमको विरोधमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमको तुलनात्मक विवेचना र त्यस प्रक्रियाले सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परेको गहिरो प्रभावको आंकलन गर्नुले हामीलाई स्थिति बुझ्न सघाउ पुराउने भएकोले माथिको प्रश्नलाई राम्ररी केलाउनु परेको छ।
कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव
यसै आधारमा हामीले हेर्ने कोशिस गरौँ। तर त्यो पनि यी सब सम्बन्धमा का. पुष्पलालजीकै शब्दबाट शुरु गरौँ। ०१५ सालको निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसको १८ महिने शासनकालको सम्बन्धमा का. पुष्पलालले का. तुलसीलाल अमात्यसँग विवादको क्रममा २०२२/०२३ सालतिर प्रकाशित ‘मूल बाटो’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा त्यस अवधिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वले खेलेको भूमिकाको यसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ। आफ्नो ‘मूल बाटो’ भन्ने पुस्तकमा यसरी लेख्नु हुन्छ– ‘ससदभित्र अथवा बाहिर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै यस्तो एउटा पार्टी भयो जसले वामपन्थी दृष्टिकोणले नेपाली काँग्रेसको सरकारको आलोचना गर्यो।
त्यसैको फलस्वरुप आम चुनावपछि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव क्रमशः बढ्दै थियो। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रको विस्तार गर्ने जनमत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति मोडिन लागेको थियो। सात सालमा नगण्य शक्ति भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आम चुनावमा भित्री पार्टी संघर्षले ग्रसित अवस्थामा पनि ७.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी नेपालको एक राजनीतिक शक्तिको रुपमा देखा परिसकेको थियो (‘मूल बाटो– पाना ३५)।’ त्यस अवधिमा यही कम्युनिष्ट पार्टीले यो भूमिका खेलेको थियो र त्यसका महासचिव डा. केशरजंग रायमाझी नै थिए र त्यसका केन्द्रिय नेताहरू पनि यिनै थिए। जसका ५ पोलिटव्यूरो सदस्य मध्ये का. पुष्पलाल एक हुनु हुन्थ्यो। त्यसकारण यसमा कुनै विवेचना गर्नुपर्ने देख्दिन, यो आफैँमा पूर्ण छ।
केवल यति यसमा जोड्नु पर्नेछ कि प्रमुख विरोधी दलमा गोरखा परिषद्लाई सरकारले घोषणा गरे पनि नेपाली काँग्रेसको ‘क’ विर्ता उन्मूलन तथा भू–स्वामित्वको सम्बन्धमा उसको प्रगतिशील कर नीतिको खुला रुपमा स्वागत तथा समर्थन गर्दै उसका राष्ट्रहित विरोधी डाल्डा आयात नीति र गण्डक सम्झौताको व्यापक विरोध गरेर डाल्डा आयात बन्द गराइ आफुलाई जिम्मेदार विरोधी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भएको थियो। आफ्नो संगठन, शक्ति र जनचेतनाको आधारमा पार्टी नेतृत्व सफल रहेको हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला।
अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा ‘ससदीय पद्धति’ नेपालको सरकार, नेपालका पार्टीहरू र आमजनताको लागि सर्वथा नवीन अनुभव थियो। समाजका सबै अंगले ती सरकारी अंग हुन्, पार्टी हुन् तीनका कार्यकर्ता र बौद्धिक समाज सबैले आफुलाई त्यस अनुकुल बनाउन सक्नु परेको थियो। अनिमात्र संसदीय पद्धतिले नेपाली समाजमा दिगो जरो हाल्न सक्ने थियो र विकासको बाटो खोल्न सक्ने थियो। २००७ सालको क्रान्तिपछि झण्डै ८ वर्षका निरन्तर नेपाली जनताको अथक संघर्षपछि आम निर्वाचनबाट स्थापित भएको यस पद्धतिमाथि ०१७ साल पुष १ गते राजाबाट भएको सांघातिक आक्रमणद्वारा यसको जरोको रुपमा रहेको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई मास्ने कदमले नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलका सामु ठूलो चुनौती खडा गरेको थियो।
अझ नेपाली काँग्रेस तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुवै प्रमुख राजनीतिक शक्तिका सामु ठूलो चुनौती खडा हुन पुगेको थियो। यस चुनौतीको मुकावला गर्न यी दुवै शक्तिले आपूmलाई सुसंगठित राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन तैयार गर्न आफ्नो सम्पूर्ण बल लाउनु परेको थियो। तर दुखको कुरा के थियो भने प्रथम निर्वाचनबाट २/३ जनमत प्राप्त गरी प्रथम निर्वाचित सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेको नेपाली काँग्रेसभित्रबाट नै एउटा प्रभावशाली अंग विद्रोह गरी राजालाई मद्दत पु¥याउन लागे र स्वयम् नेपाली काँगे्रस चाहिँ हतियारबन्द आन्दोलनबाट उही संसदको स्थापना गर्ने योजना साथ भारतीय सक्रिय सहयोगको प्रतिक्षामा बस्न पुगेको थियो।
उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा राजाको यस कदमको विरोधका कार्यक्रममा मतभिन्नता देखा पर्न गयो। कोही नेपाली काँग्रेसको ‘खोसिएको संसदको स्थापना’ को समर्थन गर्न पुगे भने कोही आफ्ना परम्परागत रुढीवादी नारा ‘संविधान सभाको चुनाव’ को नीतिका पक्षमा खडा हुन पुगे। तर केन्द्रिय नेतृत्वका बहुमत उही संसद होइन कि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता कायम गरी नेपाली भूमिमा नै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन खडा गरेर पुनः संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गराउने नीतिको दृढ पक्षपाती रहेकोले सोही नीति पार्टीले पारित गरेको थियो।
सुरुमा मतभिन्नता प्रकट गर्ने पार्टीका साथीहरूले केन्द्रिय समितिको बहुमतको निर्णयको आधारमा लिइएका नीति र कार्यक्रमको समर्थन मात्र गरेनन् कि खुला रुपमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको नारा ‘एकमात्र सुहाँउदो आजको नारा हो भन्न पुगे। यति मात्र होइन ‘खोसिएको संसदको पुनःस्थापनाको मागलाई’ अव्यवहारिकसम्म भन्न पुगेको देखियो। उनीहरूकै कथनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको वर्तमान स्थितिमा पनि उसका नीतिहरू तर्कसंगत व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रहेको नै देखापरेका प्रमाणित भएको छ।
तेस्रो प्रश्न
अब तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। यस प्रश्नमा विचार गर्दा धेरै विस्तारमा नगई मूल प्रश्नहरूमा मात्र विचार गर्ने कोशिस गरौँ। दरभङ्गा को केन्द्रिय प्लेनमले २ वटा प्रमुख निर्णय गरेको थियो। एउटा मुलुकमा राजाको कदमले उत्पन्न अवस्थाको निकासको लागि राजनीतिक निर्णयको रुपमा संसदिय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको लागि व्यापक एकतामा आधारित राजनीतिक आन्दोलन गर्ने थियो भने पार्टीमा अल्पमत पक्षले आउँदो नौ महिनाभित्र पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनको आयोजना गर्ने । एउटा निर्णय देशको राष्ट्रिय संकटसँग जोडिएको थियो। पुष १ गते पछि देशमा खडा भएको सैनिक शासनको छत्रछाया जनताका तमाम अधिकारीहरू नियन्त्रित गरी निर्दलीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न भइरहेको निरंकुश राजनीतिको प्रतिरोधमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन उठाउने प्रश्न राष्ट्रिय प्रश्न भएकोले निश्चय नै यो प्रमुख प्रश्न थियो। अर्को प्रश्न पार्टीभित्रका अनेक किसिमका विवाद र असन्तोषहरूका आधारको आक्रोशको समाधानका लागि नेतृत्वमा परिवर्तन।
पार्टीभित्र एकताको वातावरण उत्पन्न गर्ने दृष्टिले यसलाई गौण राखी राष्ट्रिय प्रश्नकै आधारमा पार्टीभित्र एकता कायम गरी केही सहज स्थितिमा पार्टी अधिवेशन पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर के देखियो भने पार्टीभित्र ४ जना केन्द्रिय सदस्यहरूले सिंगो राष्ट्रसँग जोडिएको यस राजनीतिक प्रश्नलाई गौण बनाई सर्वप्रथम पार्टी महाधिवेशनलाई नै प्रमुख प्रश्न बनाउन पुगे। जसले गर्दा भइरहेको केन्द्रिय समितिको कुनै बैठकमा पनि सहभागी हुन इन्कार गरे, आफैले महासचिव पद खारेज गराई गठन गरेको सेक्रेटारियटको निर्देशन मान्न इन्कार गरे र गोपनियताको दृष्टिले ५ जोन बनाउने निर्णयको आधारमा हरेक जोनबाट आफुले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिहरूलाई जोन प्रतिनिधि मानी ४ जना पोलिटव्यूरो र केन्द्रिय समितिसमेत भई १७ जनाको समिति बनाई समानान्तर केन्द्रिय समिति गठन गर्न पुगे।
साथै २०१८ साल चैत्र मसान्त भित्र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर हामीलाई सूचना नगरे त्यसपछि हामी आफै अधिवेशन आह्वान गर्नेछौँ भन्ने निर्णयको सूचना सेक्रेटारियटलाई दिए। उनका यस्ता कामहरू रोक्ने दृष्टिले पार्टी केन्द्रले चालेको कुनै कदम पनि उनीहरू मान्न तैयार भएनन्। यसरी पार्टीमा दुई स्पष्ट धार कायम हुन पुग्यो । केन्द्रिय समितिको बहुमतले राष्ट्रिय आधारमा त्यसबेला खडा हुन पुगेको प्रमुख राष्ट्रिय सवाल अविलम्ब मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको निमित्त राष्ट्रिय आधारमा जनआन्दोलनको प्रश्नलाई प्रमुख मानेर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति त्यसैमा लाउन पर्नेमा केन्द्रिय नेतृत्वका का. पुष्पलाल, तुलसीलाल, हिक्मत सिंहहरूले जसरी भए पनि पार्टीको महाधिवेशन गराएर नेतृत्व परिवर्तन गराउनु नै त्यस बेलाको प्रमुख प्रश्न बनाउन पुगे र यसका लागि पार्टीभित्र केन्द्रिय नेतृत्वप्रति भ्रम, गलतफहमी झुठको प्रचार गरी पार्टीका तमाम साधारण नियमसम्म भंग गरी ती भ्रमित साथीहरूलाई जम्मा गरेर अधिवेशन गर्नुलाई नै प्रमुख कार्य बनाउन पुगे।
यसरी समानान्तर पार्टी केन्द्र खडा गरेर अनुशासनहिनता खडा गर्नेसँग पार्टीको अनुशासनहिनताको प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ थिएन। त्यसतर्फ उनीहरूले गरेका विभिन्न प्रकारका कामबारे प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यसकारण यहाँ हामीले आफ्ना ध्यान यिनले अधिवेशनलाई प्रंमुख बनाएको कुरामा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । किनकि अधिवेशनको परिणामले नै उनको सोचाइ कति सही रहेछ भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । यसैक्रममा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीहरूको नाम जोडेर गरेका केही घटनाहरूको बारेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी सम्झेर दुइटा प्रश्न माथि विचार गर्नु आवश्यक देख्दछु।
का. पुष्पलाल तथा का. तुलसीलालले धेरै प्रचारमा ल्याएर पार्टीभित्र भ्रम र गलत फहमी उत्पन्न गरी पार्टी नेतृत्वप्रति अविश्वास उत्पन्न गर्ने प्रयासको क्रममा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा पत्रको निकै व्यापक प्रचार गरेका थिए । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी नीतिको कटु आलोचना गरेर पठाएको पत्रलाई डा. रायमाझीले दवाएर कसैलाई थाहा नदिई सिंगो पार्टीलाई भ्रममा राखे भनेर निकै व्यापक प्रचार गरेका थिए। यस्ता पत्र आएको कुराको जानकारी उनीहरूलाई भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्राप्त भएको थियो र त्यसै क्रममा भारतीय नेताहरूबाट पार्टी केन्द्रिय समितिले समयमा अधिवेशन गरेन भने तलबाट माग गरेर पनि Requisiton congress गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा भनेका थिए। त्यसैले उनीहरूले भारतीय पार्टीको पूर्ण समर्थन हामीलाई छ भन्ने प्रचार गराएर पार्टी नेतृत्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीको कुनै समर्थन नरहेको पनि प्रचार गरेका थिए। कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित गराउन अनेक प्रयास गर्दै आफ्नो महत्व थप्ने प्रयास गरेका थिए।
यस सम्बन्धमा अगाडि केही लेख्नु भन्दा पहिले यसैसँग सम्बन्धित हुन सक्ने एउटा चर्चा गर्न चाहन्छु। मास्कोको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकै क्रममा हामीले मूलत ३ मुलुकका पार्टी नेताहरूसँग भेट्न चाहेका थियौँ। त्यस सम्मेलनमा आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो विचार सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको समर्थनमा देखिएपछि हामीले लिऊ साओ चीसँग भेट्ने कार्यक्रमको ठाउँमा पेंग चेङ्सँग मात्र भेट भयो। सोभियत पार्टी र चीनी पार्टी दुवैसँग कुराको सिलसिलामा हामीले एउटा कुरामा विशेष जोड दिएका थियौँ। त्यो के थियो भने एसियाको सबभन्दा कान्छो पार्टी भए पनि हाम्रा पार्टी १९४९ मा स्थापना भएपछिको १९५१ मा पार्टी प्रतिवन्धित भएको थियो।
५ वर्षपछि पार्टीलाई कानुनी गराउने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वानबाट हामीले १९५६ अप्रिल १४ मा पार्टीलाई कानुनी गराउन सकेका थियौँ। यो ठीक हो, यसमा हामीलाई प्रजापरिषद्सँग १९५१ मा भएको पार्टीको संयुक्त मोर्चा भंग भएको तितो अनुभव पछि पनि प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको सहानुभूति र सहयोग पाएका हौँ। १९६० सालसम्ममा पार्टीले दुइटा राष्ट्रिय आधारका सम्मेलन दुईटा महाधिवेशन गर्न सकेको थियो र सन् १९५९ को प्रथम निर्वाचनबाट ७.५ मत प्राप्त गरेर आफुलाई संसदीय पार्टीको दर्जा पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। आफ्ना नीतिहरूको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूको राष्ट्रिय आधारका सम्मेलनहरूमा कानुनी रुपमा सहभागी हुने पनि अवसर प्राप्त गरेका थियौं।
अहिले पनि मस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा ५ जना प्रतिनिधिमण्डलका साथ सहभागी हुन पाउने सम्मान पाएका हौँ । त्यस कारण अब हामी भाइचारा प्रमुख पार्टीहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध सोझो रुपमा राख्न चाहन्छौँ । हामीसँग राखिने सम्बन्धको निक्र्यौल अरु कसैको सिफारिसबाट नगरियोस् भन्ने आफ्नो प्रस्ताव राखेका थियौँ । जुन कुरा पछि भारतीय प्रतिनिधि मण्डलका नेता क.अजय घोषसँग कुरा हुँदा रुचिकर नमानेको हामीले महसुस गरेका थियौँ । भारतीय कम्युनिष्ट नेतृत्वहरूसँग कुरा हुँदा भारत सरकारका कतिपय नीतिहरूमा हामी दुवै पार्टीका विचारमा देखिन आउने विरोधाभाषहरूको समाधान र नेपाली हितका प्रश्नमा भारत सरकारको तर्फबाट हुन आउने राजनीतिक आर्थिक थिचोमिचोमा भाइचारा अन्तर्राष्ट्रियवादको आधारमा तपाईहरूबाट हामीले पाउनु पर्ने सहयोग नपाए जस्तो देखिन आउने हुँदा यस सम्बन्धमा हाम्रा व्यवहारका आधारबारे हामीमा स्पष्टता हुनु पर्ने प्रश्न हामीले उठाएका थियौँ।
उदाहरणको रुपमा मैले नै कोशी सम्झौतामा रहेका असमानताको चर्चा गर्ने क्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय नेता सांसद ए.के. गोपालनको नेतृत्वमा आएको भारतीय स्वयंसेवक जत्था र मेरै नेतृत्वमा उक्त बाँधको विरोधमा गएको प्रदर्शन जत्था एकै दिन परेको थियो। दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्नो राष्ट्रिय हितकोलागि एक दोस्रोको विरोधमा खडा हुन पुगेको देखिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको दृष्टिले यस्ता अप्ठ्यारा स्थिति आइरहने प्रश्न भएकोले यसको समाधानको मैत्रीपूर्ण बाटोको प्रश्न उठाएका थियौँ।
अप्ठेरो
यस प्रश्नमा पनि उनीहरूले केही अप्ठेरो महसुस गरेका थिए । दुवै मुलुक भारत र नेपाल सीमा जोडिएका मुलुक भएको र ब्रिटिस–भारतकाल देखि नै कुनै न कुनै दवाव भारतको नेपालमाथि रहिरहेको र १९५० का सन्धि पछि त्यस्ता दवावले सन्धि सम्झौतागत आधार पनि पाएकोले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासका आयामको विस्तारका साथै हाम्रा दुई देश बीच यस्ता समस्या आइरहन सक्ने स्वभाविक स्थिति थियो । राष्ट्रिय हितको दृष्टि हाम्रा बीच विवाद आउन सक्ने अवस्था भएकोले यस्ता विवादले हामीलाई प्रभावित गर्न नसकुन् भन्ने दृष्टिले यस पक्षमा हामी दुवै पार्टीले गम्भीर हुनु पर्ने प्रश्न थियो।
त्यसबेला भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव का. अजय घोषले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्दै भन्नुभएको थियो – तपाईहरूले भारत सरकारको तर्फबाट भएका त्यस्ता प्रश्नहरूलाई खुला रुपमा सञ्चार माध्यममा या सदनमा नउठाउञ्जेल त्यो प्रश्न हामीले आफ्नो तर्फबाट सोझो उठाउन मिल्दैन। तर तपाईहरूले आफ्नो सदनमा उठाएपछि हामीले त्यस प्रश्नलाई आफ्नो सदनमा प्रश्न उठाउन सक्छौँ। त्यसकारण तपाईहरू यसबारे सचेत रहनुहोस् र हामी हाम्रो तरफबाट तपाईहरूका हक हितमा बोल्न पछि पर्नेछैनौँ भनी जवाफ दिएका थिए।
कोशी नदीमा हाम्रो समेत हित संरक्षण गरी त्यसको नियन्त्रणका सम्बन्धी पछि पनि भा.क.पा. सांसद भोगेन्द्र झा सक्रिय रहेका हुन्। तर भारत सरकारको विदेश नीतिको सम्बन्धमा भारतका सबैजसो प्रमुख पार्टीहरू यहाँसम्म कि भा.ज.पा. समेतको दृष्टिकोण एक समान नै रहेकोले भविष्यमा छिमेकी मुलुकबीच विवादका सम्भावना प्रशस्त थिए अहिले पनि छन्। किन कि यी कुराहरू मैले विस्तारमा लेख्नु पर्ने कारण के थियो भने भारत र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा हुन सक्ने टकराउको सम्भावनाहरू प्रसस्त रहेकाले त्यस बेलादेखि पार्टी निकै सजग रहेको हो । जुन कुरा हामीले पछि पनि देख्न सक्ने छौँ ।
केन्द्रिय समितिमा अल्पमतमा भएको, केन्द्रिय समितिको स्तरको बैठकमा सहभागी नहुने र ती बैठकहरूमा आफ्नो सहभागिता नभएकोले त्यसका निर्णय पनि नमान्ने भएकाले उनीहरूले अन्तर जोनल समिति बनाई केन्द्रिय समितिको समानान्तर नेतृत्व खडा गरेका थिए। केन्द्रलाई चैत मसान्त भित्र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर उनीहरूलाई नै सूचित नगरेर उनीहरूले नै पार्टीको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरी पार्टीलाई सूचित गरेका थिए। तर वास्तविकता के थियो भने उनीहरूले २०१९ साल बैशाख ४ गते बनारसमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए।
तर का. तुलसीलालको पत्रको – जवाव २०१८ साल फागुन २८ गते देखि माघ १० सम्म भएको केन्द्रिय समिति बैठकबाट निर्णय गरी सामान्तार गतिविधि बन्द गरी अन्तर जोनल समिति भंग गर्न तथा पार्टीको अखण्डता कायम राखी पार्टीका नियम अनुसार अन्तसंघर्षको बाटो लिन केन्द्रिय समितिले अपील गरेको थियो। यसका साथै पार्टीलाई सक्रिय तुल्याउन महाधिवेशन तत्काल सम्भव नहुने भएकोले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यि सब निर्णयहरू जे भए पनि उनीहरू दरभङ्गा प्लेनमभन्दा पूर्वदेखि नै पार्टीलाई विभाजित गरी अर्को पार्टी बनाउने कुरामा पुष्पलाल तुलसीलाल दृढ रहेकाले सो काम उक्त दरभङ्गा प्लेनममा सफल हुन नसकेकाले हरेक बहानामा अधिवेशनको नारा दिन पुगे र जोनल समिति गठन गर्ने निर्णयलाई आधार बनाई आफ्ना मानिसहरूबाट प्रतिनिधित्व गराई अन्तर जोनल समिति बनाई Requisiton Congress को नाममा अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्न पुगेका थिए। त्यसकारण कुनै पनि अरु निर्णयले उनलाई प्रभावित गर्ने प्रश्न थिएन।
त्यसका कारण कि सब कुराको विस्तारमा नगई उनको भाइचारा पार्टीहरूलाई लेखेको पत्रमा उठाएका एक दुई कुरालाई म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भाइचारा पार्टीको बारेमा कुरा गर्दा पुष्पलालजी आफु अगाडि सर्नु हुन्न ? किन कि उनको राजनैतिक सोच र अडान बारे ठूला सबै पार्टीहरूलाई थाहा थियो र भारतीय पार्टी त झन बढी जानकार थियो । किनकि १९५१ अक्टुवरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम सम्मेलन भएकै लगत्तै केही समय पछि उही महिनामा कलकत्ता मै भारतीय पार्टीको विशेष सम्मेलन भएको थियो र त्यस सम्मेलनले बी. टी. रणदिवेको नीतिलाई खारेज गर्नका साथै राजेश्वर रावको नीतिलाई पनि खारेज गरेर भारतको क्रान्तिको अवस्था आज पनि जनतान्त्रिक चरणको अवस्थामा छ भन्ने पास गरेका थियो।
तर का. पुष्पलालले चीनी मार्काको राजेश्वर रावको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै नेपाली क्रान्तिको बाटो हो भन्ने प्रस्ताव सम्मेलनमा पास गराउनु भएको थियो। यसरी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको यस परिवर्तनलाई वास्तै नगरी आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय कलकत्ताबाट हटाएर उनीहरूसँग सम्बन्ध तोड्नु भएको थियो। जसले गर्दा उनीहरू त्यसबेला देखि रुष्ट थिए। त्यस कारण पुष्पलालजीका राजनैतिक सोचबारे प्रमुख पार्टी सबैलाई थाहा थियो। त्यसैले पत्राचारको सबै काम तुलसीलालबाट नै पुष्पलालजीले गराउनु हुन्थ्यो।
‘तेस्रो महाधिवशनको संध्यामा’
‘तेस्रो महाधिवशनको संध्यामा’ भन्ने शिर्षकमा क. तुलसीलालले भाइचारा पार्टीहरूलाई पठाउनु भएको पत्रका केही अंशहरू पुष्पलालले का. तुलसीलालसँगको विवादको सिलसिलामा लेखिएको ‘मूल बाटो’ भन्ने पुस्तकमा पार्टीको विरुद्ध उनले लेखेका कुराहरूबाट पुष्पलालले उपयुक्त ठानेका अंशहरू उद्धृत गर्नुभएको थियो त्यसैको उल्लेख मैले यहाँ गरेको हुँ। तुलसीलालले आफ्नो पत्रमा (उनको पत्र अंग्रेजीमा छ जसको अनुवाद पुष्पलालले नेपालीमा गर्नु भएको छ। यहाँ उनले लेखेका नेपाली भाषालाई नै उद्धृत म गर्दछु) लेखेका छन्– ‘उनीहरूले (माझीहरूले) सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिको पत्र र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका विजयवाडा महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावलाई ध्यान दिएनन्। (मूल बाटो– पाना ७५)’ एक एक गरेर दुवै कुरा के हुन् हामी हेरुँ। पहिले सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको उनले प्रस्तुत गरेको पत्र हेरुँ।
‘हाम्रो विचारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिको हालै बसेको प्लेनमले लिएको फैसला सही छ। त्यसले निर्धारित गरेको कामहरू जस्तो मौलिक अधिकारको स्थापना र राजनीतिक पार्टीहरू र अन्य जन संगठनहरू माथिका प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा संघर्ष गर्ने कार्ययोजना नेपालमा हालै सिर्जना भएको स्थिति सुहाउँदो छ। यसको साथै हामीलाई के लाग्दछ भने यी मागहरूलाई कार्यान्वित गराउने संघर्ष केवल राजालाई अपील गरेर मात्र सम्भव छैन।’ यस सम्बन्धमा का. तुलसीलालको टिप्पणीलाई उद्धृत गर्दै त्यसको अनुवाद का. पुष्पलालले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ– ‘यो हाम्रो निम्ति मुल्यवान सल्लाह र निर्देशन हो। तर माझीले हामीलाई यसको खबर नै गरेनन्। यदि माझीले यस पत्रलाई आदर गरेको भए हाम्रो पार्टी संयुक्त नै रहने थियो। यो हाम्रा पार्टी र पार्टी महाधिवेशनको निम्ति मुल्यवान निर्देशन हुने थियो। यो पत्रको मिति अप्रील १९६२ थियो’ (मूल बाटो– पाना ७४)।’
यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि यति नै हामीले विचार गरौँ कि केन्द्रिय समितिको बहुमतको प्रस्तावलाई सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन गरेको छ। न कि उही संसदको स्थापना या विधान सभाको चुनावको समर्थन गरेका छन्। दोस्रो कुरा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई यो सिकाइ रहने कुरा होइन कि यस्ता मागहरू केवल अपील गरेर आफै प्राप्त हुँदैन।
त्यसैकारण केन्द्रिय समितिले कँग्रेस सहित व्यापक राष्ट्रिय मोर्चा बनाउने प्रश्न उठाएको थियो र यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हुनेछ र यस आन्दोलनको थलो नेपाली भूमि नै हुनुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट गरेको थियो। किनकि त्यसबेला नेपाली काँग्रेसको प्रयास यस आन्दोलनबाट उही संसदको स्थापना र माध्यम सशस्त्र संघर्ष, र भेनू भारतलाई बनाउने चर्चा प्रशस्त थियो।
त्यसकारण पत्रमा हाम्रो निर्णयलाई उनीहरूले उचित माने भन्ने बाहेक केही नयाँ थिएन। का. अजय घोष र का. डाँगेको नामबाट उनले त्यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको उद्धहरणमा हामी प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस भन्दा पछि पर्नु हुन्न वा कसैको व्यक्तिगत तानाशाहीहरूलाई मान्ने भन्ने किसिमका कथनको प्रश्न छ पार्टीको निर्णयमा त्यसको लागि कुनै ठाउँ छैन। यो सबै उनले लेखेका पत्रमा केन्द्रिय समिति प्राय व्यक्त गरेको विचारको विरोध मात्र हो। किन कि हाम्रा निर्णयहरू नै यसका साक्षी छन्।
हो, एउटा कुरा चाहिँ विचारणीय छ, त्यो के भने केन्द्रिय समितिको निर्णय सही छ भन्ने सोभियत पार्टीको कथन पहिले थाहा पाएको भए उनिहरूले पार्टीलाई फोड्ने थिएनन् भन्ने कुरा। किनकि सन् १९६१ अप्रिलमा केन्द्रिय प्लेनम भएको थियो र हाम्रो मिटिङका निर्णयहरूबारे भाइचारा पार्टीलाई खबर गएको थियो। त्यस अवधिमा रायमाझी आफ्नो विमारीको सिलसिलामा जेलबाट छुटने वित्तिकै एक वर्ष भित्र दुई पटक मास्को गएका थिए, सोभियत पार्टीलाई थाहा नहुने कुरा नै भएन।
पुष्पलालले आफ्नो पुस्तकमा संसदीय पद्धतिका पुनःस्थापना भन्ने निर्णय कति सही छ भन्ने कुरा स्वयं पुष्पलालले आफै लेखेका छन् । अनि सोभियत पार्टीले सही भने मात्र सही हुने त होइन नि। सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको यो पत्र उनीहरूले एक वर्ष पछि १९६२ अप्रिलमा अधिवेशन गरी आफ्नो मन चाहा पार्टी बनाइ सकेपछि मात्र आएको हो। अझ अर्को हास्यास्पद कुरा के छ भने का. पुष्पलालले तुलसीलालजीको पत्रका उद्धहरणबारे आफ्नो उही पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ भने– ‘यो उद्धहरण सबै टी. एनले अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूको नाममा नोबेम्बर १२ ता. १९६२ मा पठाउनु भएको पत्रबाट लिइएको हो।
त्यसको शीर्षक तेस्रो महाधिवेशनको सन्ध्यामा (On The Eve ) या Third Party congress पाना ७४)’ थियो। तर उनीहरूको महाधिवेशन १९६२ अप्रिल १६ ता. मा सुरु भएको थियो । अर्थात् अधिवेशन भएको ७ महिना पछाडि यो पत्र भाइचारा पार्टीहरूबाट पठाउनु भएको देखिन्छ । यी सब कुराको चर्चाको उद्देश्य उनीहरूका सोचाइमा प्रभाव पार्ने भन्दा पनि पार्टी नेतृत्व विरुद्ध पार्टीमा गलतफहमी उत्पन्न गर्न कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मात्र हो। क्रमश :
यो पनि –
स्पष्टिकरणः प्रस्तुत इतिहास लेखेकले ठाकुर गैरं र निरज आचार्यले अन्य प्रयोजनका लागि लेख्न अनुरोध गरेबमोजिम लेख्नु भएको हो। तर कारणवश प्रकाशन गर्न नसक्नु भएकाले गैरे र आचार्यजीको स्वीकृतिमा यहाँ प्रथम पटक प्रकाशन गरिएको छ। यसलाई पठनयोग्य बनाउन उपशिर्षक नेपालरिडर्स डेस्कले गरेको हो। (सम्पादक)