हाम्रो राजनीतिमा एउटा वामपन्थ, अर्को दक्षिणपन्थ पक्ष तथा वाम र दक्षिणपन्थीबीचको अर्को पक्ष छ। समाजलाई प्रगतिशील बनाउनका लागि फरक शक्तिहरूबीच द्वन्द्व हुन आवश्यक हुन्छ। यी ध्रुवीकृत शक्तिहरूका बीच द्वन्द्व हुनुपर्छ। अनि आम जनताले कुन बढी प्रगतिशील हो र कुनचाहिँ दक्षिणपन्थी हो भन्ने कुरा आफैं छुट्याउँछन्। यदि जनतालाई दक्षिणपन्थी ठीक लागे त्यसैलाई छान्छन्। पछि फेरि वामपन्थतर्फ नै फर्किन पनि सक्छन्। जनता परिवर्तनशील हुन्छन्। जनताले अघिल्लो चुनावमा एउटा छान्न सक्छन् भने अर्को चुनावमा अर्कै पार्टी रोज्न सक्छन्। तर यहाँ कुन शक्ति दक्षिणपन्थी हो या कुन वामपन्थी हो भन्ने छुट्याउन कठिन छ।
जस्तैः कांग्रेस भनेको के हो भनेर सोध्दा यसको सिद्धान्त, चरित्र र गुणहरू बताउन सकिन्छ। वामपन्थी दलका पनि गुण र चरित्र बताउन सकिएला। तर के वामपन्थीहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक फ्रेममा बसेर काम गरेका छन् त? कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूबीच के फरक छ त भन्ने प्रश्नमा केही फरक देखिँदैन। अहिले जनतालाई गुण, चरित्र र सिद्धान्तका आधारमा पार्टी छुट्याउन सक्ने सुविधा लगभग छैन।
निर्णयको जिम्मा जनतालाई
आम रुपमा सबै दलको चरित्र एउटै भयो। वैचारिक हिसाबले हेर्दा एमालेले संघीयता, राज्य पूनरसंरचनालगायतलाई स्वीकारिसकेको देखिन्छ। तर, एमालेकै शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संघीयता तथा राज्य पूनर्संरचनाको विरोधमा बोलेको सुनिन्छ। कांग्रेस पनि संघीयता र राज्य पूनर्संरचनाको समर्थनमा रहेजस्तो देखिन्छ। माओवादीले त यी सबै उपलब्धिहरू आफ्नै कारणले प्राप्त भएको दावी नै गर्छ। प्रगतिशील र क्रान्तिकारी रुपान्तरणको संवाहक आफू नै भएको भन्दै यसको ‘अनरसिप’ पनि लिइरहेको देखिन्छ। तर पनि प्रगतिशील एजेण्डालाई अघि बढाउन माओवादी नसकेको देखिन्छ।
अहिलेको चुनावको सन्दर्भमा गठबन्धन गरेर कहाँ कुन उम्मेद्वार उठाउने भन्ने विषयमा पनि एकखालको सिण्डिकेट नै छ। म त यसलाई म्याच फिक्सिङ भन्ने गर्छु। अहिले जुन तरिका अपनाइएको छ, यो बाहुबलीदेखि साम, दाम, दण्ड र भेदलगायतका सबै किसिमका कृत्यहरूबाट आफूहरू शक्तिमा आउनुपर्छ भन्ने खालको जिद्धिपन हो। यसरी चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित रहँदा लोकतन्त्रको सौन्दर्य र चार्म नै नष्ट हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा कसैले मनन नगरेको देखिन्छ।
नेताहरूले केही समय पर्खिएर हेर्ने, धैर्य गर्ने, आफूलाई परिक्षण हुन दिने र जनताको बीचमा जाने काम गर्नुपर्छ। मानौं, भोलि फेरि प्रतिगमन भयो भने जनताले त्यो प्रतिगमन नै हो भन्ने कुरा आफैं महशुस गरुन् र अर्कोपटकको चुनावमा प्रतिगमनकारीलाई भोट दिँदा दुःख हुने रहेछ भन्ने बुझेर यिनीहरूलाई भोट दिंदैनौ भन्ने कुरा जनताले नै निर्णय गरुन्।
तर,जबरजस्ती रुपमा ‘प्रतिगमन आउँछ, त्यसैले फलानालाई भोट देउ वा नदेउ’ भन्दै जुन किसिमले म्याच फिक्सिङ गरिएको छ, त्यसले लोकतन्त्रको सौन्दर्य क्षय हुने काम भइरहेको छ। समाजलाई गतिशील बनाउन अब राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुविकरण आवश्यक छ।
संसदीय अभ्यासका कमजोरीहरू
भारत, नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा करीव–करीव एकैखालको संसदीय अभ्यास देखिन्छ। तर युरोप तथा अमेरिकाको व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक छ। हामीले संसदीय अभ्यास राम्रोसँग गर्न सकेनौ भन्नुको अर्थ संसदीय राजनीति नै असफल हो भन्ने चाहिँ होइन। तर, हाम्रा आधारभूत कमजोरीहरू के के भए र हामीले कसरी काम गरिरहेका छौं भनेर हेर्नुपर्छ।
मैले देखेका आधारभूत कमजोरीहरू मध्ये एउटा हो– हामीले दलाल पूँजीवादलाई खुल्ला हातले स्वागत गरिरहेका छौँ। दलाल पूँजीवादका लागि हाम्रो देशको चुनाव एउटा ठूलो प्रयोगशाला भइरहेको छ। जस्तैः जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसैलाई उम्मेद्वार बनाइन्छ। पार्टीहरू आफैं कर्पोरेट हाउस जस्ता भइसकेका छन्। एउटा शब्द छः चुनाव शास्त्र, यसलाई अंग्रेजीमा सेफोलजी भनिन्छ। मैले भर्खरै एकजना भारतीय टिप्पणीकारको टिप्पणी सुनेकी थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘सबै पार्टीहरू सेफोक्रेटिक भएर गए।’ यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि मिल्न जान्छ। यहाँ पनि सबै पार्टी पूरै चुनाव केन्द्रित मात्रै भएर गए। अबको ५ वर्षपछि चुनाव जित्ने विषयमा हामी अहिलेदेखि चिन्ता गर्ने भयौं।
राजनीतिलाई सम्यक दृष्टिबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्नमा तपाईं हामी जस्ता मान्छे पनि चुकिरहेका छौं। राजनीतिक दलहरू त भोलि कसरी धेरै भोट ल्याउने र धेरै सिट ल्याउने अथवा आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्नेमा लागेका छन्।
पछिल्लो परिदृश्यलाई हेर्दा एकिकृत समाजवादीलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने कुराकै चिन्ता छ। माओवादीमा न्यूनतम कति सिट ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ भने कांग्रेसलाई हिजो आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परिबन्ध मिलाउने दलहरू अर्थात् गठबन्धनका दललाई कसरी सुरक्षित गर्ने र आफ्नो सिटलाई कसरी जोगाउने भन्ने नै छ। एमाले त धार्मिक एजेण्डा निकालेर हुन्छ कि वा कुनैपनि पपुलिस्ट आइडोलोजीलाई समातेर हुन्छ, जसरी पनि आफूलाई अहिलेको राजनीतिमा फिट गराउने दौडाहामा छ।
यो सबै हेर्दा प्रष्ट छ, राजनीति पूरै चुनाव लक्षित भयो। लोकतन्त्र सम्बर्द्धन गर्ने तथा यसलाई ज्यूँदो राख्ने र यसभित्रको सौन्दर्यको रक्षा गर्नेतिर होइन, बरु कसरी आफू टिकिरहन सकिन्छ वा कसरी आफ्नो अस्तित्व कायम गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामै राजनीति बढी केन्द्रित भयो। यदि त्यस्तो हुन्न थियो भने राजनीतिक दलहरूले चुनाव अघि नै आफ्ना दलका मान्छेलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिइरहनुपर्ने हो, हरेक वडा र टोलटोलमा पुगेर संगठन निर्माण गरेको हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो गरेको देखिँदैन।
हिजोका दिनमा जस्तो वैचारिक तहमा काम गर्ने र प्रशिक्षणात्मक टिम बनाउने जस्ता कार्यहरू दलहरूले गरेको देखिँदैन। हिजो ०४८, ०५० र ०५२ साल सम्म पनि त्यो खालको परिदृश्य देखिन्थ्यो। हिजो जनताका बीच जाने, प्रशिक्षण गर्ने र प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले त्यो छैन। अहिले त कार्यकर्तालाई पेट्रोल हालिदिने र पैसा दिने मात्र काम हुन्छ। कसैका पनि कार्यकर्ता प्रशिक्षित, खारिएका र भोलि नेताको रुपमा उभार भएर आउन सक्ने व्यक्तित्व निर्माण गर्ने खालका देखिँदैनन्।
यसरी हेर्दा पूरै माहोल नै चुनावी भएर गएको छ। चुनाव आएका बेला मात्रै होइन, चुनाव भन्दा ५ वर्षअघि देखि नै हामी चुनावी भएर गइरहेका छौँ। त्यसैले सेफोक्रेटिक भन्ने शब्द हाम्रोमा पनि लागु हुन्छ।
यसरी हेर्दा राजनीतिको जुन सामर्थ्य हो र देशलाई चलाउने समग्र नीतिहरूको एउटा समुच्चय भएर राजनीति जसरी जनताको बीचमा पुग्नुपर्ने हो, त्यो नभईकन राजनीति भनेको सबैले आफ्नो भाग खाने, आफ्नो मान्छेलाई एउटा थान्कोमा राख्ने र आवश्यक पर्दा तिनै मान्छेलाई उपयोग गर्ने माध्यम जस्तो मात्रै भएको छ। नेताहरू जनतासँग जाने कुरामा उदासिन भए, किनभने त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई फाइदा छैन। जसरी पनि चुनावमा खर्च नै गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भयो।
त्यस्तै अर्को कमजोरी भनेको दलहरू कर्पोरेट सत्ता जस्ता भए र पार्टीले उठाउने उम्म्देवार ती कर्पोरेट सत्ताका गोटी जस्ता। आज चुनावमा खर्च गर्नका लागि क–कसले सहयोग गरेका छन्, भोलि तिनैलाई के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मै राजनीति केन्द्रित छ। र, ५ वर्षसम्म राजनीति यसै चक्रमा घुमिरहन्छ। यिनै कमजोरीहरूले गर्दा हामीले कल्पना गरेको जस्तो लोकतन्त्र वा अरु विकसित देशभएका जस्ता विकासहरू हामीले महशुस गर्न पाएनौ। हामीले अरु देशबाट लोकतन्त्रको अवधारणा ल्यायौं तर त्यसको सुन्दरता आयात गर्न सकेनौ। संस्कृति र व्यवहारमा भने हामी यथावत नै रह्यौं।
दलाल पूँजीवाद र सिमान्तकृत समूह
अब यहाँ एउटा मुख्य प्रश्न खडा हुन्छ, दलाल पूँजीवादको चालक शक्ति को हो त? यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको उम्म्देवारी धेरै घट्यो। निर्वाचन आयोगले सुरुमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिँदा पनि एकजना महिलालाई नै दिनुपर्छ भनेको थियो। तर पछि आयोग पनि यस निर्णयबाट पछाडि हट्यो। यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। तर अदालतले आदेश दिनै मानेन।
यसरी हेर्दा यो सम्पूर्ण प्रपञ्च एकप्रकारले यिनै दलहरूलाई सहयोग गर्नेखालको देखियो, खासगरी अहिलेको गठबन्धनलाई। धेरै ठाउँमा महिला उम्मेद्वारहरू अपेक्षा अनुसार आएनन्। अघिल्लो चुनावमा जस्तो देखिएन। त्यसमा पनि उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद मात्रै दिनेखालको देखियो।
दलाल पूँजीवादको शक्ति सम्बन्धले कसरी महिलालाई माथि आउन रोकिरहेको छ र कसरी दलित, उत्पीडित उम्मेद्वारलाई माथि आउन दिइरहेको छैन भन्ने कुरामा यो विषय पनि जोडिन पुग्छ। किनभने पूँजीप्रयोग गर्ने वा यससँग सम्बन्धित मान्छेलाई खेलाउने/घुमाउने कुरामा पछाडि पारिएकाहरू त्यति अनुभवी हुँदैनन्। महिला पनि कसैबाट परिचालित छन् वा थापनाका लागि मात्रै महिलालाई राखिएको छ भने उनीहरूले पूँजीको चलखेल गर्न सक्लान्। तर सामान्य अवस्थामा र आफ्नै विवेकको मालिक भएर काम गर्ने सुदृढ महिला उम्मेद्वार उठेको अवस्थामा उनीहरूले त्यो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसको पनि कारण छ।
महिलाहरूको हिजोदेखिको स्कुलिङ र उनीहरू जुन गतिविधिमा जसरी भिज्दै आएका हुन्छन् त्यसले महिलाहरूलाई राजनीति गर्न तथा पैसा र मान्छे परिचालन गर्ने कुरा सिकाएकै हुँदैन। दलाल वर्गसँगको संगत वा उठबस पुरुषको जति महिलाको हुँदैन। अथवा, उत्पीडित समूहबाट आएको व्यक्तिको कथित माथिल्लो वर्गबाट आएको व्यक्तिको तुलनामा पहुँच हुँदैन। त्यसकारणपनि उनीहरू पछाडि पर्ने सम्भावना आयो।
मैले समग्रमा भन्न खोजको कुरा, जसरी अहिले ‘मनि मेकिङ’लाई नै लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र भनेर बुझिएको छ, जनताले पनि आम रुपमा त्यसरी नै बुझेका छन्। जस्तैः मेरो कुनै नातेदार नेता छ भने यो मान्छेलाई मैले जिताउँदा यसले जागिर दिन्छ, अथवा यो काम गरिदिन्छ वा यस्ता कामहरूमा सहयोग गर्छ, अपराध नै गर्दा पनि यसले जोगाउँछ भन्नेमा जनता ढुक्क हुन्छन्। यसरी हामी जनता भ्रष्ट भइसकेका छौँ। यहाँ पैसा, सम्बन्ध र नेपोटिजमले काम गर्छ भन्ने तहमा हामी जनता पनि पुगिसकेका छौं। र, यसरी हामीले लोकतन्त्रलाई नष्ट गरिरहेका छौं।
लोकतन्त्र कसका लागि?
हामीले प्राप्त गरेको मुख्य उपलब्धिः लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्न र यस अभ्यासमा हामीबाट भइरहेका कमिकमजोरीलाई चिर्नका लागि एउटा प्रगतिशील शक्तिको आवश्यकता छ। त्यसका लागि म एउटा तथ्य राख्छु।
गएको चुनावताका उदार तानाशाह चाहियो भन्ने शब्द खुबै सुन्यौं। र, त्यतिबेला नै केपी ओलीको उदय हुँदैथियो। केपी ओलीको उदय कसरी भयो त ? उनी त हाम्रै हातबाट उदय भएका हुन्। उनलाई कसैले कहींबाट ल्याएर खसालेको होइन। त्यतिबेला उदार तानाशाह कुन वर्गलाई चाहिएको थियो ? मध्यम वर्ग, जसले लोकतन्त्रको संरचनागत लाभांश लिएको हुन्छ। उच्च वर्गले यो खालको लाभांश स्वभाविक रुपमा लिन्छ। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि उच्च वर्ग प्रायः घाटामा हुँदैन। विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्थामा उसलाई घाटा होला। होइन भने एउटा राज्यभित्र उ कुनै न कुनै रुपमा सत्ता वा राज्यको नजिक नै हुन्छ।
मध्यम वर्गमा भने लोकतन्त्र भएपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने मानसिकता देखियो। लोकतन्त्र आधारभूत रुपमा दलित, महिला, सिमान्तकृत वर्ग वा शक्तिको केन्द्रमा नरहेको समूहलाई चाहिएको हो। त्यसले लोकतन्त्र कुन वर्गलाई चाहिने हो, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र आधारभूत रुपमा सामाजिक परिवर्तनको एजेण्डाको रक्षाका लागि पनि त्यही वर्गले सोच्नुपर्छ। जोसँग पहिलेदेखि नै सबै कुरा छ उसले यो विषयमा सोच्दैन।
चारवर्ष अगाडि एकजना साहित्यकारले चितवनमा भएको भेटका क्रममा मसँग भन्नुभएको थियो, ‘अब त सबै लडाइँ सकियो, हामी किन लड्नुपर्यो नि?अब त लोकतन्त्रलाई इन्जोय पो गर्ने हो।’ उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो। तर, म महिला भएको हिसाबले मैले लोकतन्त्रको इन्जोय गर्ने अवस्था देख्दिन। समाजको त्यो तप्का जसले अहिले पनि लोकतन्त्रका संरचनागत लाभहरूसम्म पहूँच राख्न सकेको छैन, म र म जस्ताको दृष्टिबाट हेर्दा लोकतन्त्रलाई अझैपनि बहाल गर्न नसकिएको अवस्था छ। आज पनि यो तप्कालाई लोकतन्त्रको जरुरत छ।
लोकतन्त्रमा संरचनागत लाभांश पाएको मध्यम वर्गलाई अब केही पनि चाहिएको छैन। उ आफ्नो नियमित काममा जान्छ, उसको परिवार हुन्छ, छोराछोरी पढिरहेका हुन्छन्, बुवा आमाको वृद्ध जीवन आरामले व्यतित भइरहेको हुन्छ, इस्टमित्र, आफन्त, पूजा, चाडवाड, घुमघाम लगायतका कुरामा नै उसको जीवन चलिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई कुनै खालको विवाद तथा गडबढ चाहिएको छैन।
तर पछाडि पारिएको तप्कालाई भने गडबढ गर्ने मूल्यमा लोकतन्त्रको वास्ताविक अनुभूत गर्नुपरेको छ। देखाउने खालको वा कागजमा सीमित लोकतन्त्र होइन, वास्तविक लोकतन्त्र चाहिएको छ। त्यसका लागि अझै गडबढ हुनेवाला छ। यसका लागि सोच्नुपर्ने सर्कल भनेकै दलित, महिला, उत्पीडित, सिमान्तकृत र पेरिफेरीका सबै समुदाय हो। त्यो बाहेक यी सबै कुरालाई आभ्यन्तरीकरण गर्न सक्ने र तल्लो तहको वर्गले पनि लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ भनेर सोच्न सक्ने बौद्धिक वर्गहरूः लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक र वकिलहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट लडाइँ लड्न जरुरी छ।
युवा आउनुपर्छ
सबै दलका मुख्य नेताको उमेर समूह हेर्ने हो भने उहाँहरू लगभग ७० को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो वा त्यो तरिकाले सत्ताको उपभोग गरिरहनुभएको छ। आफू सत्तामा नभएपनि भोलि सत्तामा पुग्छु भन्ने नै उहाँहरूको एजेण्डा छ। हिजो केपी ओली सत्तामा भएका बेला अरु नेतालाई पनिओली सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै हामी नै सत्तामा जाने हो भन्ने थाहा छ। अथवा, अरु सत्तामा हुँदा विपक्षी दलले उही आशा राखेका हुन्छन्।
कोभिडका बेलामा एमालेको सरकारले के गरेको थियो भन्ने त हामीले देखेका थियौं। आज पनि महंगीको दर भयावह छ। तपाइँ एक हजार रुपैयाँ लिएर तरकारी किन्न जानुभयो भने तीन दिनलाई पुग्ने तरकारी ल्याउन सक्नुहुन्न। तर यो कुरामा सत्तामा हुनेहरूको ध्यान नै छैन। त्यसैले जसले यी समस्याको अनुभूति गर्छ उसले नै नयाँ के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। शीर्ष भनिएका नेताहरू त अब ‘एक्पायर्ड’ हुनुभयो, किनभने उहाँहरूलाई आजको ज्वलन्त मुद्दाहरूको बारेमा सोच्न जरुरी नै छैन।
त्यसैले प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग मिलेर एउटा नयाँ एलाइन्स वा नयाँ मुभमेन्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर यिनै राजनीतिक दलका यिनै नेताहरू वा दोस्रो पुस्ताका प्रगतिशील भनिएका नेताहरूले यो मुभमेन्ट बनाउनुहुन्न। किनभने उहाँहरू शासक बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ र सम्झौताकै बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ।
नयाँ एलाइन्स वा नयाँ मुभमेन्टका लागि दोस्रो पुस्ताका प्रगतिशील आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर पार्टी पंक्ति, यो वा त्यो तरिकाको लाभ लिइरहेका अथवा कुनै कार्यकाल मन्त्री भइसकेका वा सांसद भएका व्यक्तिहरू उलट फेर्ने गरी समुदाय बनाउछु, यसरी सोच्ने मान्छेको पंक्ति बनाउँछु वा बनाउछौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धतासहित आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
बरु समाजका फेनामोनाहरूले एकखालको बौद्धिक तप्का निर्माण गर्दै गइरहेको अवस्था छ। जस्तो कि तपाइँ हामी नै यो चिज भएन है भनेर सोचिरहेका छौं। अब तपाईं हाम्रै बीचबाट, तपाईं हामी जस्तै सत्ताको स्वाद नचाखेका मान्छेका बीचबाट र यो सबै परिस्थितिलाई निर्मम रुपले आलोचना गर्न सक्ने, आफैंलाई पनि निर्मम आलोचना गर्न सक्ने मान्छेहरूको पंक्तिबाट नै अबको एउटा जुझारु पंक्ति निस्कन सक्छ। यो पंक्ति निस्कनलाई ५/१० वर्ष लाग्ला। कति समय लाग्छ भनेर अहिले नै घोषणा गर्न सकिँदैन। तरपनि आलोचनात्मक पंक्ति हामी बीच नै छ।
भोलि गएर त्यो पंक्ति‘ प्यारालाइज्ड’ भएर नबस्ला। तपाइँ हामी नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएर बस्दैनौँ, हामी यो तहसम्म कुरा गरिरहेका छौँ भने निदाएर बस्नेवाला छैनौ। त्यसैले यही पंक्तिबाट त्यो खालको शक्ति निस्कन सक्ने सम्भावना देख्छु, जो अहिलेको सत्ता संरचनाबाट बिटुलिएको छैन। मैले सुनेको, एकचोटी मान्छेको स्वाद थाहापाएको बाघ सितिमिति अर्को जनावरको मासु खान जाँदैन। यसको एउटा उदाहरण छ, एमालेबाट विभाजन भएर एकिकृत समाजवादी बन्ने बेलामा देखिएका भर्भराउँदा र अब नयाँ खालको माहोल बनाउने भए भन्ने आशा गरिएका मान्छे फेरि फर्किएर सत्तामै गए।
त्यसैले म सत्ता वा पदको स्वाद लिइसकेकाहरूसँग आशावादी छैन। बरु तपाईं हामी जस्तै मान्छेको पंक्तिले नै केही गर्न सक्ला भन्नेमा विश्वास छ। जस्तैः यो सम्भावना म आफैंभित्र पनि देख्छु, मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। त्यसको मतलव आज भोलि नै केही गर्न सक्छु भन्ने होइन। २५ देखि ३० वर्षको आयुका युवादेखि लिएर ४०/४५ वा ५० वर्ष उमेरका मान्छेको बीचबाट नै यो पंक्ति निस्कन्छ।
अघि पनि मैले भनेँ, पटक पटक परीक्षण भइसकेका, बौद्धिकता तथा सामर्थ्यको परीक्षण भइसकेका र पटकपटक सम्झौता गरिकसकेका वर्गले आएर यो राजनीतिलाई सङलो बनाउँछ र नयाँ खालको उभार ल्याउँछ भन्नेमा चाहिँ मलाई एक रति पनि विश्वास छैन। तर एउटा प्रगतिशील वृत्त, जुन सानो होइन, ठूलो वृत्त, जुन राष्ट्रव्यापी हुनसक्छ। उसले यहाँ बसेर काम गरेपनि अथवा चितवन, विराटनगर वा बुटवल, नेपालगंज वा ताप्लेजुङ्गमै बसेर काम गरेपनि त्यसको सार एउटै हुन्छ। त्यो तरिकाले काम गर्ने मान्छेको पंक्ति निर्माण गर्नका लागि २/३ वटा कुराका चुनौती देख्छु। असम्भव होइन, सम्भव छ। त्यो विचार समूहका रुपमा वा पार्टीको रुपमा पनि हुनसक्छ। त्यो आफ्नो पाटो भयो।
चुनौतीहरू
तर यो प्रगतिशीलहरूको पंक्ति बनाउने र यसबाट नयाँ केही गर्नमा पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफूलाई प्रगतिशील भन्ने शक्तिहरूको कम्युनिष्ट शुद्धतावाद। त्यो शुद्धतावादको एउटा यस्तो सीमारेखा छ, जसबाट दायाँबाँया हुने बित्तिकै खत्तमै हुन्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि छ। अहिले पनि स–साना छलफल समूहहरू जुन छन्, जो विभिन्न फोरमबाट छलफल चलाउँछन्, म ती छलफल कहिलेकाहीँ हेर्छु, ती साथीहरूका कुरा पनि सुन्छु। त्यहाँ यति चर्को शुद्धतावाद छ कि त्यो वादले एकले अर्कोलाई निषेध नै गर्ने गर्छ।
उहाँहरूले आफैं अभ्यास गरेका ठाउँमा पनि उहाँहरू फुटिरहनुभएको छ, ती स–साना समूहरू पनि आफैं फुटेर २-३ वटा भइसकेको देखिन्छ। यदि एकले अर्काको विचार नै निषेध गरिदिने र एकले अर्कोलाई शुद्धताको मापनबाट हेरिदिने चरित्र हावी भयो भने यो खालको विचार समूह बन्ने सम्भावना छैन।
कतिपय यो व्यवस्था नै सम्पूर्ण रुपले गलत छ र यो व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छन्। यो व्यवस्था नै गलत छ भन्नेले कार्यक्रमिक रुपले वा १,२,३ …गरेर चरणबद्ध रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रस्ताव ल्याएको पनि मैले देखेको छैन। अथवा, ल्याएको भएपनि त्यसको प्रचारप्रसार भएको छैन।
विद्यमान व्यवस्थालाई प्रगतिशील बनाउनका लागि के गर्ने, आधारभूत रुपमा अहिले नै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकखालको मापदण्ड बनाउन सक्ने समूह चाहियो। र, त्यसले दीर्घकालिन रुपमा के गर्छ वा अबको पाँच वा दश वर्षपछि के गर्न सकिन्छभन्ने हिसाबले पनि कार्यक्रम ल्याउने खालको वृत्त निर्माण गर्न सकियो भने यो समूह निर्माण गर्न र योजना बनाउन सकिन्छ।
शुद्धतावादको घेरोबाट लेभल लगाउने नगरीकन, कहाँसम्म जान सकिन्छ सँगै जाऔ, त्यसपछि भोलि जे पर्ला त्यहीअनुसार चलौं भन्ने हिसाबले आधारभूत रुपमा आजको दिनमा के गर्ने भनेर सोच्ने वृत्त तपाइँ हामीले नै बनाउनुपर्छ। र, त्यसको लागि फेरि, हामी को कहाँबाट कसरी तयार हुने भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती नै देख्छु।
लेखक तथा विश्लेषक तिवारीसँगको कुराकानीमा आधारित।
