निर्वाचन आयोगले २०८४ सालको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले आफूले काम गर्ने मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल सुरू गरेपछि प्रवासी नेपाली मजदुरहरू आशावादी भएका छन्। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार, वैदेशिक रोजगारका क्रममा अन्य मुलुक पुगेका नेपाली मतदाताले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले पहल गरिरहेको छ। यसका लागि आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी विदेशबाटै मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउन पहल लिएपछि नेपाल रिडर्सले मलेशियामा रहेका केही प्रवासी श्रमिकहरूसँग यसबारे कुरा गरेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश आउने निर्वाचनमा आफू रहेको मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउनेमा आशावादी छन्।
जिफन्ट मलेशियाका संयोजक समेत रहेका विराटनगर-१का वेदकुमार खतिवडाले भने, ‘हामीले वर्षौंदेखि यो माग उठाइरहेका छौं, अहिले निर्वाचन आयोगले पनि पहलकदमी लिएपछि भने अब कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ।‘
उनी मलेशीया गएको ठीक २० वर्ष भयो। यो बीचमा नेपालमा गणतन्त्र आयो, दुई पटक संविधान सभाको र दुई पटक संसदको निर्वाचन भयो। यी कुनै पनि निर्वाचनमा उनले मतदान गर्न पाएनन्।
आज नेपाल सरकारको ढुकुटी प्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर तिनै श्रमिकलाई मुलुकको निर्णय प्रक्रियामा बाहिर राखिनु अन्यायपूर्ण भएको खतिवडाको धारणा छ।
‘मलेशियामा मात्रै हामी ४ लाख भन्दा धेरै नेपाली छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावमा यहाँबाट छुट्टी लिएर गएर भोट हाल्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले जसरी भए पनि सरकारले यो कानुन बनाउन पर्यो र हामीले यहिँबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यो।’
जनकपुरका अनोद कुमार महरा सन् २०१२मा कतार गएका थिए। कतारबाट फर्किएर सन् २०१७मा मलेशिया गए। ३० वर्ष पुगेका महराले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भोट हाल्न पाएका छैनन्।
‘सरकारले यहीँबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्यो भने आउने चुनावमा भोट हाल्न पाइएला,’ उनी आशावादी देखिए। आज गाउँ-ठाउँका अलि जान्नेबुझ्ने र भविष्यप्रति चिन्ता भएका धेरै युवाहरू विदेश भएकाले पनि उनीहरूलाई भोट हाल्ने अवसर दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘आज गाउँका जान्नेबुझ्ने युवाजति विदेशमा छन्,’ महरा भन्छन्, ‘उनीहरूले नै भोट नहाले पछि त्यो चुनावको के अर्थ ?’
जनकपुरकै सितेश कुमार काफर पनि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मलेशिया पुगेका छन्। ‘हामी पनि नेपाली नागरिक हो, हामी पनि नेपालको मतदाता हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले भोट हाल्न किन नपाउने ?’
विदेशबाट हुने मतदान नेपालमा हुने भन्दा पनि स्वच्छ र निष्पक्ष हुने उनको बुझाइ छ। ‘गाउँमा रक्सी र मासुमा भोट किन्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, यहाँ त त्यस्तो हुँदैन नि। हामी मान्छे र पार्टी हेरेर निर्णय गर्छौं।’
काफर भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँको प्रायजसो युवाहरु विदेशमै छ। हामीले हालेको भोटले अर्थ राख्छ। हामीले आफ्नो मनले हेर्छौं। त्यसैले, सही ठाउँमा भोट हाल्छौं।’
काठमाडौं गोकर्णका रोनक थापा अहिले २९ वर्षका भए। १९ वर्षको हुँदा मलेशिया पुगेका उनले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका छैनन्। ‘
‘नेपाल हुँदा चुनाव भए पनि उमेर पुगेको थिएन,’ नेपाल रिडर्ससँग उनले भने, ‘उमेर पुग्ने बित्तिकै विदेश हिड्नु पर्यो। अहिलेसम्म भोट हालेको अनुभव गर्न पाएको छैन।‘
सरकारले यसपटक मलेशीयाबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाइदिए पहिलो पटक मतदानको अनुभव लिने आशामा छन् उनी।
यो पनि पढ्नुहोस्- आयोगको एक्लो प्रयासले निर्वाचनमा सुधार हुँदैन
मलेशियामै भएका दाङका मनकुमार राना पनि अरू साथीहरू जस्तै आशावादी छन्। ‘यो राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यान्वयन नगर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन। सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाएर प्रकृया सुरू गर्नु पर्यो र आउने चुनावमा हामीले भोट हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्यो।’
समानुपातिक मात्रै किन ?
मलेशियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरू निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै मतदान गर्न दिने कुरा उठाएकोमा भने सन्तुष्ट छैनन्। आफूले प्रत्यक्षमा पनि भोट हाल्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल रिडर्सले कुरा गरेका सबै श्रमिकहरूले प्रत्यक्षमा भोट हाल्न पाउनु पर्ने बताए।
अनोद कुमार भन्छन्, ‘पार्टीलाई मात्रै भोट दिन पाउने कुरा ठिक भएन, हामीले हाम्रो ठाउँको मान्छे पनि त छान्न पाउनु पर्यो।’ उनीसँग सहमति जनाउँदै सितेश कुमार भन्छन्, ‘हाम्रो ठाउँको त धेरै मान्छे विदेशमा छ, गाह्रो साह्रो पर्दा पनि सहयोग गर्ने सांसद हामीलाई चाहिन्छ। अनि हामीले भोट हालेर आफ्नो क्षेत्रको सांसद छान्न किन नपाउने ?’
मन कुमार राना भन्छन्, ‘समानुपातिकमा भोट हाल्ने व्यवस्था गरिसकेपछि प्रत्यक्षमा गर्न कुनै गाह्रो छैन। सरकार र निर्वाचन आयोगले यसरी हाम्रो अधिकार खोस्न हुँदैन। हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद पनि चुन्न पाउनु पर्छ।’
कसलाई हाल्लान् विदेशका नेपालीले भोट?
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले पुराना पार्टीलाई भोट नहालेर नयाँ पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ भए पनि यो सही नभएको प्रवासी मजदुरहरू बताउँछन्।
‘विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले नयाँ आएका पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्छन् भन्ने किसिमको बुझाइ देखिन्छ,’ जिफन्ट मलेशियाका संयोजक खतिवडा भन्छन्, ‘तर यो बुझाइ गलत छ। यहाँ सबै पार्टीमा आस्था राख्नेहरू छौं। धेरै पार्टीका त आफ्नै संगठन पनि छन्।’
उनी थप्छन्, ‘विदेशमा भएका सबैले रवि, बालेन वा हर्क साङपाङलाई मात्रै भोट दिन्छन् भन्ने कुरा गलत हो। कसैले यस्तो बुझेको छ भने यो गलत छ।’
सितेश कुमार पनि उनीसँग सहमत छन्, ‘ सबैले रवि लामिछानेलाई भोट हाल्छ भन्न सकिन्न। यहाँ कांग्रेस, माओवादी, एमालेमा आस्था राख्ने पनि उत्तिकै छन्।’ दाङका मनकुमार राना पनि खतिवडा र काफरसँग सहमत छन्।
अनोद कुमार महराको बुझाइ भने अलि फरक छ, ‘नेपालमा जस्तै यहाँ पनि पुराना पार्टीसँगको निराशा धेरै छ। कुनै पार्टीले पनि हामीलाई हेरेन। त्यसैले, धेरैले नयाँ पार्टीलाई भोट हाल्न सक्छ।’
मतदाताले कसलाई भोट हाल्छन् भन्ने अनुमान गरेर मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गराउन भने नहुने खतिवडाको तर्क छ। ‘यो क्षणिक कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता कुराबाट सरकार, संसद र दलहरू प्रभावित हुनुहुँदैन। मतदान हाम्रो अधिकार हो, त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
‘मतदान सहज हुनुपर्छ’
मलेशिया भौगोलिक हिसाबले निकै ठूलो छ र विभिन्न प्रदेशमा बाँडिएको छ। क्वालालम्पुर बाहेक सेलाङगर, जोहरबारू लगायतका ठाउँमा पनि नेपालीहरू काम गर्छन्। ती सबैलाई क्वालालम्पुर आएर मतदान गर्न कठीन हुन्छ। त्यसैले, यसलाई सकेसम्म सहज बनाउनु पर्ने खतिवडा बताउँछन्।
‘मलेशीयामा चुनाव गराउन चुनौति छ, यहाँ पनि १३ प्रदेश छन्। क्वाललम्पुर दुतावाश आएर भोट हाल्न नपाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘छुट्टी चाहिने भए पनि यहाँको सरकारसँग कुरा गर्न पर्यो। कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा मतदान केन्द्र भयो भने सजिलो भयो। नत्र राजधानी आएर भोट हाल्न गाह्रो हुन्छ।’
मलेशियामा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सका पनि श्रमिकहरू काम गर्छन्। यी दुवै देशको निर्वाचनमा यहीँबाट मतदान हुने गरेको छ। त्यसैले, यी देशको अनुभवबाट पनि सिक्नु पर्ने खतिवडाको सुझाव छ।
दलगत विभाजन बढ्छ कि भन्ने चिन्ता
मतदान गर्न पाउने कुरामा आशावादी भए पनि मलेशियाका नेपालीलाई श्रमिकहरूबीच दलगत राजनीतिको विभाजन बढ्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। चुनाव हुने भएपछि पार्टीहरूको सक्रियता बढ्ने र मजदुरहरूमा दलगत प्रतिस्पर्धा बढ्ने हुँदा विभाजन बढ्नसक्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ।
अनोद कुमार भन्छन्, ‘यो धेरै राम्रो कुरा त हो तर यहाँ पनि पार्टी राजनीति बढ्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ।’
सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपालका साजन तामाङले भने फरक प्रश्न राखे, ‘भोट हालिसकेपछि चाहिँ मेरो अधिकार के हुन्छ ? संसदले गर्ने निर्णय प्रकृयामा मेरो सहभागिता कसरी हुन्छ? हामीले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ।’
यो पनि पढ्नुहोस्- विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार र नो भोटको प्रस्ताव
