विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार
निर्वाचन आयोगले यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ। चैत ०७४ मा भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई पनि भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ।’ सर्वोच्च अदालत, २०७४।
आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ।’
बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई देशभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई संवैधानिक अधिकारबाट अलग नगर्न भनको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकबाट जम्मा भएको रेमिट्यान्सले मुलुकको ढुकुटी भरिने तर त्यसरी ढुकुटी भर्न योगदान दिनेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुने ठहर सर्वोच्चको थियो।
‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ।’
नेपालको इतिहासमा पनि यस्तो प्रयोग भएको दृष्टान्त छ। पहिलोपटक ०३७ मा भएको जनमतसंग्रहमा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हालेका थिए। २० वैशाख ०३७ मा भएको जनमत संग्रहमा विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार जनमतसंग्रहमा ‘विदेशमा नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र’ राखेर मतदान गराइएको थियो।
चार दशक अगाडि नै मतदानको अधिकार पाएका प्रवासी नेपाली त्यसपछि भने त्यस्तो अधिकारबाट संधै बञ्चित रहँदै आएका छन्। जनमतसंग्रहमा विदेशबाट कति मत खस्यो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन। त्यसैगरी अहिले पनि कति नेपाली नेपाल बाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन। सरकारकै विभिन्न निकायसँग फरक–फरक तथ्यांक छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
मलेशियाका श्रमिक: २०८४ मा भोट हाल्न पाउनेमा आशावादी
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७८ मा प्रकाशित गरेको जनगणना विवरण अनुसार करिब २२ लाख नेपाली नेपाल बाहिर छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना नेपाली नेपाल बाहिर रहेका छन्।
फागुन ०७८ मा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भने भारत बाहेकका अन्य देशमा ४० लाख नेपाली छन्। आयोगका अनुसार कुल मतदाताको करिब २५ प्रतिशत नेपाल बाहिर छन्।
निर्वाचन आयोगले ०७२ मा विदेशबाट पनि भोट हाल्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा एउटा टोली बनाएको थियो। यो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा गएर यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। यो अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट भोट हाल्ने अधिकार दिलाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।
यति ठूलो संख्यामा देश बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानबाट छुटाउनु हुँदैन भनेर यस अघि नै बारम्बार प्रयास भएको थियो। सरकारले पनि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले ०७२ मा विदेशबाट पनि भोट हाल्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा एउटा टोली बनाएको थियो। यो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा गएर यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। यो अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट भोट हाल्ने अधिकार दिलाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले ०७३ मै कानून बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। ०७२ मा विदेशबाट पनि भोट हाल्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा आयोगले टोली बनाएको थियो। यो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा गएर यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। यो अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट भोट हाल्ने अधिकार दिलाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।
यही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले ०७३ मंसिरमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो।
विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्काचर्की भएपछि २६ मंसिर ०७३ मा राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनायो। त्यो उपसमितिले तत्काल विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न इच्छा देखाएन।
आयोगको सुझावमा तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा समेत पुग्यो। समितिमा ८ मंसिर ०७३ मा भएको छलफलमा यस विषयमा चर्को बहस भयो। विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्काचर्की भएपछि २६ मंसिर ०७३ मा राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनायो।
विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्काचर्की भएपछि २६ मंसिर ०७३ मा राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनायो। त्यो उपसमितिले तत्काल विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न इच्छा देखाएन।
त्यो उप समितिले तत्काल विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न इच्छा देखाएन। त्यसपछि ०७५ मा पनि आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको थियो। तर, सरकार र संसदले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। विदेशबाट मतदान गराउन अव्यवहारिक र खर्चिलो हुने भन्दै सरकार यो विषयबाट पन्छियो।
सरकार बारम्बार पन्छिएपनि पछिल्लो पटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ।
आयोगका अनुसार विदेशको डीभी, पीआर नलिएका र नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका नेपालीहरुले विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाउनेछन्। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्ने काम कूटनीतिक नियोगको कार्यालयबाट गरिनेछ।
मतदाता नामावलीमा नाम समोवश भएपनि हालका लागि भने विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक भोट मात्र हाल्न पाउनेछन्।
मतदाता नामावलीमा नाम समोवश भएपनि हालका लागि भने विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक भोट मात्र हाल्न पाउनेछन्। ‘अहिले हाम्रो योजना आउँदो २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाउनेगरी अघि बढाउन खोजिएको हो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।
आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मतदान गर्ने विकल्प सहित सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको छ। आयोगले अग्रिम मतदान, कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राख्ने र अनलाइनबाट मतदान गर्न सकिने विकल्प सुझाएको छ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले ०७४ मै विदेशबाट गरिने मतदानका तरिकाहरूसमेत बताइदिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले विदेशबाट मतदान गराउन सकिने चार विकल्प सुझाएको थियो।
दूतावासमा मतदान केन्द्र
राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गर्न सकिने उपाय सर्वोच्चले सुझाएको थियो। अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले यसरी नै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको सर्वोच्चले बताएको थियो।
हुलाक
यस विधिअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले आफूले इच्छा गरेको उम्मेदवारलाई छनोट गरी उक्त मतलाई हुलाकबाट स्वदेशमा पठाउन सक्ने उपाय दिएको थियो सर्वोच्चले। क्यानडा, नर्बे, मेक्सिको, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका देशले यस विधिको प्रयोग गर्ने गरेको समेत सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय मतदान
सर्वोच्चले सरकारलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङको माध्यमबाट प्रवासी नेपालीलाई मत खसाल्ने विकल्प सबैभन्दा सजिलो र कम खर्चिलो हुने सुझाएको छ।
नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने
विदेशमा रहेका नागरिकले नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधि राखेर मतदान गर्ने। यस विधिमा विदेशमा रहेका हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छ। त्यसरी छानिएको प्रतिनिधिले मतदानको दिन मतदाताको इच्छाबमोजिम मत हाल्छ। मौरिसस, नायरू, टोगोलगायतका देशले यस्तो अभ्यास गर्ने गरेको सर्वोच्चले भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले भने विद्युतीय र अनलाईन भोटिङ् सहज हुने ठानेको छ। आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘अनलाइन र विद्युतीय मतदान अरु विकल्प भन्दा सुरक्षित र सजिलो हुने देखिन्छ। त्यसैले हामीले यसमा बढी जोड दिएका छौं।’
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गरिसकेपछि पहिलो चरणमा मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने योजना निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। भारतपछि सबैभन्दा धेरै नेपाली मध्यपूर्वका देशमा छन्। ‘सुरुमा मध्यपूर्वका देशमा अभ्यास गर्ने र त्यसपछि अन्यत्र गर्ने हाम्रो योजना छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्यविधि तयार
यससँगै निर्वाचन आयोगले ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदा समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
‘कतार, साउदी अरब जस्ता चुनाव नगर्ने देशहरुले आफ्नो देशमा मतदान केन्द्र राख्न दिन्छन कि दिदैंनन्,’ ‘यस्ता देशलाई मनाउनै मुस्किल छ।’
सार्वजनिक कार्यविधि अनुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली राजदुतावास, महावाणिज्य दुतावास, वाणिज्य दुतावास र स्थायी नियोगमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
दोलख बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त
आयोगका सहसचिव प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली फारम भरेर जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा जान सक्नेछन्।
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित देशको भिसा, श्रम स्वीकृति र स्वघोषणा पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
आयोगको एक्लो प्रयासले निर्वाचनमा सुधार हुँदैन
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भए पनि सहज भने छैन। चुनाव नहुने देशमा मतदान गराउन कठिन हुने बताउँछन् पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ। ‘कतार, साउदी अरब जस्ता चुनाव नगर्ने देशहरुले आफ्नो देशमा मतदान केन्द्र राख्न दिन्छन कि दिदैंनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता देशलाई मनाउनै मुस्किल छ।’
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउनु अपरिहार्य रहेको ठान्छन् समाजशास्त्री तथा वैदेशिक रोजगारी मामिलाका जानकारी डा. गणेश गुरुङ। नेपालको युवा शक्ति र देश चलाउन आवश्यक रकम पठाउने जनशक्तिलाई लामो समयसम्म मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराइराख्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘मताधिकारबाट लामो समय वञ्चित हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा देशप्रति एकप्रकारको वितृष्णा छाउँछ, उनीहरु आफूलाई वहिष्कृत गरिएको ठान्छन्,’ जसले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलेको छ उसैलाई लामो समय मुलुकको महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर गराइराख्नु त अन्याय हो।’
‘मताधिकारबाट लामो समय वञ्चित हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा देशप्रति एकप्रकारको वितृष्णा छाउँछ, उनीहरु आफूलाई वहिष्कृत गरिएको ठान्छन् डा. गुरुङ।
‘जसले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलेको छ। उसैलाई लामो समय मुलुकको महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर गराइराख्नु त अन्याय हो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको योगदानले देश चल्ने। तर, देश चलाउनेहरु छान्दा भने उनीहरुलाई समावेश नगर्नु त सरासर बद्माशी हो।’
नो भोटको व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’ र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास अगाडि बढाएको छ। यी दुई व्यवस्था समेटेर तयार पारिएको कानूनको मस्यौदा आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रस्तवित मस्यौदाले संसदको स्वीकृति पाएमा मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन्न भनेर मत हाल्न पाइने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसैगरी विदेशमा रहेका मतदाताले निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ मत हाल्न पाउने छन्।
निर्वाचन आयोगले सरकार समक्ष पठाएको कानूनी मस्यौदाको दफा ९५ को उपदफा ४ (घ)मा मतपत्रमा ‘कुनै पनि मतदातालाई मतदान नगर्ने निर्वाचन चिह्न’ राखिने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् उम्मेद्वारको चुनावचिह्नसँगै मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न भनेर समेत छाप लगाउन पाइने चिह्न हुनेछ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प (नो भोट) पनि मतपत्रमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं।’ ‘नो भोट’को चिह्न कस्तो हुने भनेर आयोगले निर्क्यौल गरिसकेको छैन।
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको सदर मत मध्ये आधाभन्दा बढी मत ‘नो भोट’मा परेमा त्यस्तो चुनाव रद्ध गरेर नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। ‘नो भोट’मा आधा भन्दा बढी मत खसेपछि फेरि हुने चुनावमा पुराना उम्मेद्वार सहभागी हुन पाउने छैनन्।
‘कुल खसेको मतको आधाभन्दा बढी यस्तो मत व्यक्त भए निर्वाचन रद्द हुनेछ। अनि त्यतिबेलाका उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने।
सर्वोच्चले ‘नो भोट’ लाई नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न हिस्सा भएको व्याख्या गरेको छ। ‘नो भोट’को अधिकारलाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने तर्क सर्वोच्चको छ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको कानूनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले २ महिना पहिले नै गृहमन्त्रालयमा कानूनको मस्यौदा पठाइसकेको हो। गृहमन्त्रालयले उक्त मस्यौदा कानून मन्त्रालमा पठाइसकेपछि यो प्रस्ताव विधेयकका रुपमा संसदमा पेश हुनेछ।
तर, ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न भने सजिलो छैन्। प्रमुख आयुक्त नै यो व्यवस्थाका लागि दलहरुलाई मनाउन मुस्किल हुने देख्छन्। ‘यो अलि बढी नौलो व्यवस्था हो। नौलो कुरा कन्भिन्स गर्न अलि कठिन पनि हुन्छ। तर, यदि यो राम्रो हो भने यसमा थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने।
थपलियाले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गराउन कठिन देख्नुको कारण हो दलहरुको तिव्र अनिच्छा। निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन।
‘नो भोट’ मा दलहरुको ‘नो’
आयोगले ०७४ कै चुनावमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न खोजेको थियो। त्यतिखेर आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक’ मस्यौदाको बुँदा ३१ र निर्वाचन विधेयक मस्यौदाका बुँदा ७६’ मा यस्तो व्यवस्था राखेर सरकारलाई बुझाएको थियो।
त्यतिखेर दलहरुले आयोगले लागू गर्न खोजेको ‘नो भोट’को चर्को विरोध गरे। भदौ ०७४ मा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ‘नो भोट’को व्यवस्थाबारे छलफलमा दलहरुले यसप्रति असहमती खुलेर प्रकट भएको थियो। त्यो छलफलमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू ‘नो भोट’ को विपक्षमा उभिएका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गरेमा भोट नहाल्ने मतदाताको संख्या बढी भएमा के गर्ने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि सान्दर्भिक छैन। यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने बढी भए के गर्ने ?’
एमाले सांसद मानप्रसाद खत्रीले त ‘नो भोट’को व्यवस्थालाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउमा भनेझैँ यो किन लागू गर्नुपर्यो ? बैठकमा उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘अहिले यसबारे छलफल गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन।’
ठूला दलको विरोधपछि आयोगले पठाएको कानूनी मस्यौदाबाट ‘नो भोट’को प्रस्ताव हटाइयो। दलहरुको अनिच्छाकै कारण ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको बताउँछन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव।
आयोगले पहिलोपटक ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका यादव भन्छन्, ‘त्यतिखेर सरकार र दलहरुकै कारण ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न सकिएन्।’
आयोगले भने ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गराउन बारम्बार दलहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ। यसपटक पनि आयोगले संसदका प्रमुख दलहरुका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेरै ‘नो भोट’को व्यवस्था सहिततको कानूनी मस्यौदा तयार पारेको हो।
‘नो भोट’ लागू गर्न सर्वोच्चको ताकेता
मतदातालाई ‘नो भोट’को अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष अगाडि नै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।
१० कात्तिक ०७० मा ‘राइट टु नो भोट’ को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास लकाई खड्काले रिट हाले। ‘नो भोट’को व्यवस्था किन लागु नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई प्रश्न गर्यो।
जवाफमा निर्वाचन आयोगले २४ कात्तिक ०७० मा संविधानसभा चुनावका लागि मतपत्र छापिइसकेको हुँदा तत्काल ‘राइट टु नो भोट’ राख्न नसकिने तर, ‘नो भोट’को कानूनी व्यवस्था भएमा आउँदा चुनावमा भने राख्न सकिने जवाफ पठायो।
यता सरकारले भने ‘उम्मेदवार मन नपरेमा जनता भोट नहाल्न स्वतन्त्र रहेकाले मत पत्रमा नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नु नपर्ने जवाफ दियो।
त्यसपछि २१ पुस ०७० मा प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसदका नाममा आगामी चुनावमा कानून बनाएरै ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो।
सर्वोच्चले ‘नो भोट’ लाई नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न हिस्सा भएको व्याख्या गरेको छ। ‘नो भोट’को अधिकारलाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने तर्क सर्वोच्चको छ।
‘निर्वाचन आयोगले यस विषयमा हामीसँग छलफल गर्दै आएको छ। तर, यो विषय अहिले नै लागू गरिहाल्न कति उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ ‘राइट टु नो भोट’ले कसरी काम गर्छ र यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर हामीले सोचविचार गर्नुपर्छ, रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, नेपाली काँग्रेस।
चुनावमा सीमित विकल्पबाट मात्र प्रतिनिधि छान्न बाध्य बनाउँदा भविष्यमा लोकतन्त्र कमजोर हुने र जनता पनि सार्वभौम नरहने सर्वोच्चको निचोड छ। उम्मेदवार मन नपरेर जनताले मतदान नै बहिष्कार गरे लोकतन्त्रमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षार्थ पनि मतदातालाई ‘नो भोट’को अधिकार दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
‘प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोली दिन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा जनता सार्वभौम हुन गाह्रो हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
उम्मेद्वार अस्विकार गर्ने अधिकार जनतामा निहित नहुँदासम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न नसकिने बताउँदै यसरी बनेको सरकारलाई साँचो अर्थमा वैधानिक सरकार समेत भन्न नमिल्ने व्यख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
‘कायम भएका उम्मेद्वारहरुप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हुँदैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्दै ‘र यस्तो सरकार साँचो अर्थमा वैधानिक सरकारको रूपमा अस्तित्ववान भएको नमानिने’ उल्लेख गरेको छ। ‘राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा नीहित हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
राजनीतिक दललाई चुनावमा उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने दबाब दिन पनि नागरिकलाई ‘नो भोट’को अधिकार दिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘यो विषय सरकारले संसदमा कसरी ल्याउँछ, त्यही अनुसार एमालेले धारणा बनाउँछ,’ – पदम गिरी, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
‘राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेद्वारलाई ठूलो संख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उम्मेद्वार चयन गर्न निर्देशित गर्ने हुन्छ र राम्रो उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ।
उम्मेद्वार मन नपरेर मतदाता भोट हाल्न नजाने अवस्था आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ।’
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि ०७० मा संविधानसभाको, ०७४ र ०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका चुनाव भए। तर, ‘नो भोट’को व्यवस्था भने लागू भएन।
यो पनि पढ्नुहोस्:
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’को व्यवस्था किन लागू नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई बारम्बार प्रश्न गरिरह्यो। निर्वाचन आयोगले भने आफूले ‘नो भोट’को व्यवस्थालाई कानूनी रुप दिलाउन प्रस्ताव गरेपनि सरकार र दलहरुले अस्वीकार गरेको बताउँदै आएको छ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेर अवहेलना गरेको भन्दै स्वागत नेपाल फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। १ असोज ०७६ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भनेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न फेरि निर्देशनात्मक आदेश दियो।
सर्वोच्चको बारम्बारको ताकेतापछि आयोगले यसपटक फेरि ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ। तर, पनि दलहरु ‘नो भोट’को व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिदैनन्।
‘निर्वाचन आयोगले यस विषयमा हामीसँग छलफल गर्दै आएको छ। तर, यो विषय अहिले नै लागू गरिहाल्न कति उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ ‘राइट टु नो भोट’ले कसरी काम गर्छ र यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर हामीले सोचविचार गर्नुपर्छ, रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, नेपाली काँग्रेस।
‘यो विषय लागू गराउन र कानून बनाउन हामी सकारात्मक छौं। कसैले यो विषय लागू गराउन हुँदै भनेर विरोध गरेमा हामी नो भोटको पक्षमा उभिन्छौं।’ सन्तोष परियार प्रमुख सचेतक, रास्वपा
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ‘नो भोट’को विषयमा निकै पहिलेदेखि छलफल भएपनि यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न भने उचित नहुने बताउँछन्। ‘निर्वाचन आयोगले यस विषयमा हामीसँग छलफल गर्दै आएको छ। तर, यो विषय अहिले नै लागू गरिहाल्न कति उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। ‘राइट टु नो भोट’ले कसरी काम गर्छ र यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर हामीले सोचविचार गर्नुपर्छ,’ लेखक भन्छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने सरकारले ‘नो भोट’को प्रावधान सहित कानून संसदमा ल्याएपछि यस विषयमा थप बहस सिर्जना हुने ठान्छन्। ‘यो विषय सरकारले संसदमा कसरी ल्याउँछ, त्यही अनुसार एमालेले धारणा बनाउँछ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)भने ‘नो भोट’को पक्षमा उभिने बताउँछ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘यो विषय लागू गराउन र कानून बनाउन हामी सकारात्मक छौं। कसैले यो विषय लागू गराउन हुँदै भनेर विरोध गरेमा हामी नो भोटको पक्षमा उभिन्छौं।’
सकारात्मक पहल
यी दुवै व्यवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बढी सहभागितामूलक र उत्तरदायी बनाउने सहयोग पुग्छ। नेपालको सबैभन्दा उर्जाशील उमेर समूहको मतादताहरुको १० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा विदेशमा रहेको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता सुनिस्चित नगर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका प्रति अनुकूल नीति बनाउन दावाव पनि पुग्दैन। आर्थिक विकासले यो समस्यालाई सम्वोधन गर्नेगरी नीति बनाउन पनि वाध्य पार्दैन।
यसैगरि नो भोट अर्थात् कुनैपनि उमेद्वारलाई म मत दिन योग्य ठान्दिन भन्ने मतको व्यवस्थाले उमेद्वार छनौट गर्दा दलहरुलाई जनताप्रति फर्कन वाध्य पार्छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई जति बढि लोकतन्त्रमुखी र सहभागितामूलक बनाउन सक्यो उति नै जनउत्तरदायी शासनतिर जान मार्ग प्रसस्त हुन्छ। सरकार र संसद मार्फत राजनीतिक दलहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।
