(ह्विप कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा विवाद छ । लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकहरुले अन्तिम विकल्पका रुपमा यसलाई राखेका छन् तर हतपत्ति प्रयोग गर्दैनन्। तर हाम्रो छिमेकी मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यास उदाहरणीय हुन सकेन । दलहरु ओहरदोहर गर्ने प्रचलनमा भारतमा ‘आया राम गया राम ” को कहावत नै बन्यो। यस कारण दल बदल्ने कृत्यलाई रोक्न ह्वीपलाई कडाइ गर्न कानून नै व्यवस्था गरियो । यसैको सिको गरेर दलत्यागबारे नेपालमा त संविधानमा नै राखियो।
तर केही समयअघिको अमेरिकाको सिनेटमा ह्वीप नलाग्ने अभ्यास भएको देखियो। गत जुलाईमा अमेरिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकै कारण अमेरिकामा हिंसा भड्किएपछि उनलाई विपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टीले महाअभियोग औपचारिक रूपमै लगाउन चाह्यो । यसमा ट्रम्पकै पार्टी रिपव्लिकनका १० जना सिनेटरहरू ; लिज चेनी, जोन काट्को, आदम किन्जिन्जर, फ्रेड अप्टन, जैम हेरेरा बिट्लर, दान न्युहाउस, एन्थोनी गोन्जालेज, पिटर माइजर, टम राइस, डेभड भालादाओले डोनल्डले ट्रम्पका विरुद्ध को महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
जबकि अघिल्लो पटक २०१९ मा डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव हुँदा कुनै पनि सिनेटरहरूले ट्रम्पविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। पछिल्लो पटक ट्रम्पको कारण कानुनी व्यवस्था नै खल्बलिएको हुँदा, घटनाको गम्भिरता बुझेर नै ट्रम्पविरुद्ध नै उनकै पार्टीका सिनेटरहरू लागेका थिए। उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘मन थामेरै भए पनि संविधान र कानुनीको रक्षाका निम्ति ट्रम्पलाई महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा लागेको’ बताएका थिए। त्यसो हुँदा पनि दस सिनेटरहरूमाथि ह्विप लगाइएन र उनीहरुलाई कुनै कारवाही भएन।
ह्वीप हाम्रा जस्ता मुलुकका निरंकुश नेतृत्व र तिनीहरुबाट टिपिएका सांसदका लागि आवश्यक ठानिन सक्छ । अर्को पार्टीमा कम्मर मर्काउदै गरेका र राजनीतिमा सिन्का नभाचीकन मोलाहिजामा आएकाको उछलकुद देख्दा ह्वीप लगाउनु पर्छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला । तर सक्षम र योग्य संसदका लागि ह्वीप अनावश्यक हो । नेतृत्व निरंकुश हुँदा ह्वीपको दुरुपयोग भएका अनेकन प्रमाण छन्।
नेपालमा अघि र हालका संघीय र प्रदेशमा गरिएका ह्वीप उल्लङ्घनले यस्तै उदाहरणहरु दिएका छन्। महाकाली सन्धीमा लगाइएको पार्टी- ह्वीप गलत थियो भन्ने पुष्टि भइसक्यो। यसको उदाहरण महाकाली सन्धीमा ह्वीप नलागेका एमालेका चिह्नधारी स्व . पद्म रत्न तुलाधरको अडानले स्पष्ट गरेको छ । हालैपनि दुईदुई पटक गैरसंवैधानिक ढंगले सदनको कोपाजन गर्न एमालेका अध्यक्षले दुस्प्रयास गरे- यस्तो अवस्थामा ह्वीप लाग्ने हुनुहुँदैनथ्यो । त्यसमाथि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (५) को अभ्यासमा त ह्वीप नलाग्ने स्पष्टतः थियो तर हाल नेपालमा उधुम मचाइरहेको ओलीटिक्सले सन्देह उठाइ दियो। जसको गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । पढ्नु होस् – सर्वोच्च अदालतको सो अंश र धारा ७६ (५) को व्याख्या । –सम्पादकीय टिप्पणी)
दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन भन्ने प्रश्नसमेत प्रत्यार्थीहरूका तर्फबाट उठाइएको देखिन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा समेत दलीय अनुशासनको सन्दर्भहरू उल्लेख गरिएको पाइयो। निसन्देहः सबैले अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ। दल त्यागको कुरा कतिपय सन्दर्भमा जनताको अभिमतको अपमान, गैरलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट र राजनैतिक नैतिकताका दृष्टिले अनुचित किसिमको कार्य मानिन्छ। ‘आयाराम, गयाराम’ भन्ने प्रवृत्तिले राजनीति दुषित र अस्थिर नै बन्दछ। यस हदसम्म असहमत हुनुपर्ने कारण देखिँदैन।
त्यसैले नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा दल त्यागसम्बन्धी विषयलाई निरुत्साहित गर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माण गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ। दलीय अनुशासन पालन भए–नभएको कुराको मुल्यांकन र निरुपण गर्ने निश्चित विधि र पद्धति निर्धारित छन्। यसरी निर्धारित विधि र पद्धति प्रतिकूल अनुशासन पालना गरे या नगरेको कुराको निरुपण हुन सक्दैन। कुनै सांसदले अनुशासनको पालना गरेको छ वा छैन र नगरेको अवस्थामा निज उपर के कस्तो कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनद्वारा निर्धारित भएका विषय हुन्।
तर रिट निवेदनमा अहिले सुनुवाई हुँदाको अवस्थासम्म पनि रिट निवेदकहरूमध्येका कुनै व्यक्ति उपर दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको भनी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सांसद पदबाट हटाइएको देखिँदैन। यसका अतिरिक्त कुनै सांसदले अनुशासनको दायरा नाघेको छ भने पनि त्यस कुराको जवाफदेहिता निजै व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सांसदबाट यदि कुनै अनुशासनहीन कार्य वा व्यवहार भएको छ भने पनि त्यस कुराको दुष्परिणाम वा सजायस्वरुप स्वयंम प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गर्नु शोभनीय र विवेकपूर्ण कार्य हुँदैन। यसप्रकारको विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैले पनि आफ्नो स्वविवेक वा तजबिज प्रयोग गरी कुनै कानुनी परीणाममा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिँदैन।
माथिका बिभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचित आधार र कारणहरुबाट संविधानको धारा ७६ (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्न सक्ने देखिँदैन। सम्बन्धित राजनीतिक दलको तर्फबाट कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कुनै प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई पदबाट हटाउने कार्य भएको पनि पाइएन। ह्वीप जारी भएपछि गरिएको मतदानमा सो ह्वीपको उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि दिएको मत बदर हुने वा अमान्य घोषित हुने व्यवस्था रहेको देखिँदैन।
त्यसका अतिरिक्त कुनै ह्वीप नै जारी नगरिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा कुनै सदस्यप्रति समर्थन वा विश्वास जाहेर गरेको कुरालाई लिएर अनुमानित रूपमा दल त्याग गरेको भनी अर्थ लगाउनु र निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण हुने देखिन्छ। यस अवस्थामा रिट निवेदकमध्येका श्री शेरबहादुर देउवा प्रतीको समर्थन जनाई हस्ताक्षर गर्ने मध्येका नेकपा एमालेका २६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना गरी कुल ३८ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने व्यहोरा खुलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भने मिति २०७८–२–७ मा भएको निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन।
उक्त निर्णयमा संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटी रहेको र राष्ट्रपतीय अधिकारक्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ। यस अर्थमा हेर्दा विवादित विघटनसम्बन्धी निर्णय बदरभागी तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र प्रभावशून्य प्रकृतिको देखिन आयो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
