जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि, उनले ट्रम्पको एशिया-प्रशान्त नीति उल्ट्याउने र यूरोपलाई अमेरिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी मान्ने पारम्पारिक अमेरिकी नीति पुनर्जीवित गर्ने भनेर यूरोपलाई आश्वस्त गरेका थिए।
परन्तु, हालैका अमेरिकी कार्वाहीहरुले सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको आश्वासनलाई गलत सावित गरेको छ। अमेरिकाले भरखरै ब्रिटेन र अस्ट्रेलियासँग त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबन्धन, AUKUS गरेको घोषणा गरेको छ। यस गठवन्धनले गरेको पहिलो कार्वाहीले फ्रान्सलाई स्तव्ध पार्नेगरी विश्वासघात गरेको छ। अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग ४३ अरब डलर पर्ने परमाणु पनडुब्बी किन्ने सम्झौता रद्द गर्दैछ, र अब अमेरिकाले आफ्नो परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रविधि अस्ट्रेलियासँग साझा प्रयोग गर्नेछ। यसबारे पेरिसका वरिष्ठ अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् र अमेरिकामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाएका छन्।
यस्तो लाग्छ कि बिडेनले ट्रान्स-अटलान्टिक एलायन्सलाई घातक झट्का दिएका छन्। फ्रान्सका विदेश मन्त्री जीन-य्वेस ले–ड्रियनले भने कि यस्तो एकपक्षीय, क्रूर र अप्रत्याशित निर्णय विगतमा ट्रम्पले गरेका निर्णय जस्तै हो। यसले अमेरिकी नीति स्पष्ट गर्दछ कि उसले चीनसँगको वापवैरी साँध्न यूरोपलाई दरकिनार लगाई दिएको छ।अमेरिकाले यूरोपलाई न्यून कोटीमा राख्दै अब त्यसले एशिया-प्रशान्तलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेको छ। अमेरिकाको शक्ति र प्रभाव आमरुपमा खस्किदैं गएको महशुस गरिएका बेला आफ्नो गुमिरहेको महाशक्तिको दर्जा कायम राख्ने संघर्षमा अमेरिका छ। यस्तो बेला पनि यूरोपलाई अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रमुख सहयोगी भएको देखाउँदै यूरोपलाई धोका दिने काम जारी राख्दैछ।
अमेरिकाले ट्रान्स-अटलान्टिकबादको भावनामा बगाएर यूरोप र चीनसँग हुन लागेका आकर्षक सौदावाजी तोड्न कोशिस गरेको छ। यूरोपेली संघ र चीनले एक बृहत लगानी समझौतामा हस्ताक्षार गरेका थिए जसले यूरोपेली फर्मलाइ चीनका बजारहरुसम्म अमेरिकाको तुलनामा निर्विघ्न सुगम पहुँच पहुँच दिएको छ। तर, अमेरिकाले ट्रान्स-अटलान्टिक ऐक्यबद्धताको बारे सुमधुर गीत गायो। शिनजियाङ्गमा मानवाधिकार उल्लङ्घ भएको मुद्धा उरालेर अमेरिकाले यूरोपलाई साथ दिन मञ्जुर गरायो। यसले गर्दा चीन भड्कियो र अंततः यूरोपेली संघद्वारा भइसकेको समझदारी पनि अघि बढाइएन। यूरोपमा ग्यास अति नै कमी हुँदा पनि अमेरिकाले यूरोपमाथि पर नर्ड स्ट्रीम–२ पाइपलाइनलाई रद्द गर्न दवाव दिइरह्यो।
यदि रूसले यूरोपमा ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदियो भने, यूरोप त कठ्याङ्ग्रिन्छ। तरपनि, अमेरिका यस्तो निर्णय लिन्छ जुन उसको लागि हितमा हुन्छ र यूरोपेली हितहरुलाई पुरै वेवास्ता गर्छ। यूरोप हाल आएर अमेरिकाद्वारा ठगिएको, धमकाइएको, अपमानित भएको र विश्वासघातमा परेको महशुस गर्दैछ। यस्तो गठबन्धन कतिञ्जेसम्म टिक्न सक्छ? ढिलोचाडो यूरोपलाई यो वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्छ कि अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिको ध्यान एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा स्थानान्तण गर्दैछ र ट्रान्स-अटलान्टिक गठबन्धनलाई देखावटी बनाउँदैछ।
यूरोपले चीन र रूससँग आफ्नो सौदावाजी गर्नु आवश्यक छ र आफ्नो मुख्य हितहरुलाई रक्षा गर्ने प्रयाश गर्नु पर्छ। अमेरिका पहिला झैं अब शक्तिशाली महाशक्ति रहेन ।यस तथ्यलाई यूरोपले पनि स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। भरखरै अफगानिस्तानमा भएको बेइज्जतिपूर्ण हारले अमेरिका विक्षिप्त भएको छ। यसैबेला जो बिडेनले चीन र अमेरिका दुई बीच शीखर सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव शी जिनपिंगले बारबार अटेर गरेका कारण चीनप्रति द्वेश राख्दैछ। यूरोपले यस्ता तथ्यहरु प्रति ध्यान दिनु पर्छ कि अमेरिकी प्रभुत्वमा रहेको एकध्रुवीय विश्व अब बहुध्रुवीय भइसकेको छ।
केही व्यक्तिहरु उत्तर कोरिया र ईरान जस्ता देशहरुलाई परमाणु प्रविधि दिएको कारण चीनको आक्रामक उपायहरुबारेमा चिन्तित छन्, र यसबाट जापान, अस्ट्रेलिया र इजराइल जस्ता अमेरिकी सहयोगीहरुको सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुनसक्छ।
केही व्यक्तिहरु त यो कुराबाट पनि चिन्तित छन् कि चीन AUKUS लाई F**KUS का रूपमा गलत तरीकाबाट पढ्न सक्छ।
क्वाड शिखर सम्मेलनभन्दा केही दिन पहिला AUKUS गठबन्धनको घोषणा भयो । यसैबेला अमेरिकाले भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको चतुर्भुज गठबन्धनको महत्वलाई कम गरेको संकेत भारतलाई पनि मिलेको हुनु पर्छ। यसैगरी अमेरिकाले अफगानिस्तानमा भारतको हितहरुको पूरै मतलव नराखी तालिबानसँग समझौता गर्यो। यसले पनि भारत रुष्ट हुनु भएको हुनसक्छ।
यसकारण भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा गम्भिरताका साथ पुनर्विचार गर्नु पर्छ। भारतले असंलग्न नीतिलाई त्याग्यो र आफ्नो आपतकालको मित्र रूसको बदला अमेरिकातिर झुक्यो। अब समय आएको छ कि भारतले रूससँगको आफ्नो पुरानो मित्रतालाई पुनर्जीवित गर्नु पर्छ र यूरेशियाली समूहमा फर्किनु पर्छ।
प्राव्दाबाट साभार।