डोनाल्ड ट्रम्पले बुधवार ट्वीट गरे “हामीले भारत र चीन दुबैलाई सूचित गरिसकेका छौं, संयुक्त राज्य अमेरिका उनीहरूका वीचको हालैको सीमा विवादमा मध्यस्थता गर्न वा निश्पक्ष निर्णय गर्न तयार छ, इच्छुक छ र सक्षम छ।” तर, उनको यस्तो प्रस्ताव दुई एसियाली छिमेकीहरू बीचको सीमा अवरोधलाई हल गर्न कुनै सहयोगी हुन सक्दैन, त्यसमाथि उनीहरूलाई अमेरिकाको सहयोग चाहिएको पनि छैन। वास्तवमा, यो तर्क गर्न सकिन्छ कि यो उपकारको पातलो जामा पहिरिएको स्वार्थी संकेत मात्र हो। यो अमेरिकी भूरणनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन रचित चलाखी हो।
चीन र भारत फेरि एकपटक सीमा घटनामा फसेका छन्। यसले दुई वर्ष पहिला दोक्ल्याङ टाकुरा नजिकमा भएजस्तै घटनाहरूको सम्झना गराउँछ। त्यतिबेलाजस्तै हालको अवरोध भारतले चिनियाँ सेनासँग टक्कर लिन रचेको नाटकीय दृश्य मात्रै हो। यो दशकौंदेखि चिनको सिन्ज्याङ क्षेत्रको अक्साइ बेइजिङको ‘कब्जा”मा छ भन्ने नयाँ दिल्लीको आधिकारिक अडानबाट उत्प्रेरित भएको हो। यो स्थिति भारतले गत ग्रीष्मऋतुमा काश्मिर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लंघन गरी धारा ३७० लाई रद्द गरेपछि दोहोरिएको हो।
चीनले भारतलाई नियन्त्रित सीमा रेखा (एलएसी) भन्दा पर आफ्नो सेना सार्दै गरेको आरोप लगायो र यस्तै भारतले पनि चीन बिरूद्ध यस्तै भनेको छ। दक्षिण तथा मध्य एशियाई मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सले यस अडानलाई दक्षिण चीन सागरको अवस्थासँग तुलना गर्न खोजेकी थिइन्। तिनले हालसालै चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) को बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्लैगशिप परियोजनाको समेत आलोचना गरेकी थिइन्। उनले यस्ता कुरा चीनलाई आक्रामकको रूपमा चित्रण गर्ने उद्देश्यले गरेकी हुन्। उनका भनाइमा न त कुनै दम छ न त कुनै अर्थ लाग्छ।
अमेरिका र यसका केही सहयोगीहरूले दक्षिण चीन सागरको क्षेत्रमाथि चीनको वैध दावीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेदेखि यस क्षेत्रमा खतराका बादल मडराउन थालेका छन्। प्रशान्त महासागरको रणनीतिक समुद्री मार्गमा यस्तो संकट ल्याउन तथाकथित फ्रिडम अफ नेभिगेसन अपरेसन (एफओएनओपी) ले उक्साउने काम गर्दै आएको छ। भारतले काश्मिरको लाइन अफ कन्ट्रोलमा हालसालै यस्तै गतिविधि गर्न लागेको छ। यो संयोग होइन कि भारतले हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाको धेरै नजीक पुगेको छ, फेब्रुअरीमा ट्रम्पले गरेको यात्रापछि यी दुई “बृहत् विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदार” पनि बनेका छन्।
अझ, गत वर्ष यता भारत पेन्टागनको तथाकथित इन्डो-प्याशिफिक रणनीतिको प्रमुख कर्ताका रुपमा देखिदैंछ। चीनलाई अल्झ्याउन अमेरिका र भारत मिलेर चाल्ने कदमले दक्षिण एसियाली मुलुकहरु आफूमाथि पर्नसक्ने असरबारे चिन्ता गर्न लागेका छन्। तसर्थ, ट्रम्पको ट्वीटको अभिप्रायले कुनै आशावादीलाई प्रेरणा दिदैन किनकि उनको सदभाव भारततिर हुने स्वतः छ। ट्रम्पको मध्यस्थता प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनकि अमेरिका भारततर्फ राम्ररी नै ढल्किसकेको छ गाँठी कुरा यही हो।
संयुक्त राज्य अमेरिका हाल चीनको बिरूद्ध आक्रामक युद्धमा संलग्न छ। यसले चीनलाई अस्थिर बनाउन भएभरका साधन र उपाय प्रयोग गर्दै छ। यसमा व्यापार युद्ध, दक्षिण चीन सागरमा रहेको तथाकथित फ्रिडम अफ नेभिगेसन अपरेसन, कोभिड–१९सम्बन्धी सूचना युद्द, हङकङको हिंसात्मक आन्दोलनलाई समर्थन, र ताइवान अलगाववादीहरूलाई सैन्य सहयोग लगायत अन्य छन्। स्पष्टतः अमेरिकाको दिमागमा चीनप्रति कुनै असल भाव नै छैन र यो तटस्थ मध्यस्थकर्ता हुनेछैन।
अमेरिकाले चाहेको कुरा भारतको कश्मीर नियन्त्रणको मामलालाई ओझेलमा पार्न हो। र चीनलाई “आक्रामक” भनेर बदनाम गर्दै विश्वको ध्यान कास्मिरी मामलाबाट अन्यत्र मोड्नु हो। यसले भारत र चीनको मामलालाई उछालेर दुई छिमेकीहरू बीच गहिरो फाटो ल्याउन सक्छ र फलस्वरूप ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) र शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) व्लकलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने पनि आशा राखेको छ। जब कि यी व्लकका यी दुबै मुलुकहरु प्रमुख सदस्य हुन्। शान्तिको रट लगाउने क्रममा ट्रम्पको चालवाजी चिनियाँ विरोधी छ, जुन चिनियाँ छिमेकीसँग स्थिर सम्बन्ध कायम गर्ने भारतको भूरणनीतिक उद्देश्यको मनशायसँग मेल खाँदैन।
चीन र भारत दुवैलाई उनीहरूबीचका हालैको विवाद समाधान गर्न कुनै बाह्य मध्यस्थता को आवश्यकता पर्दैन किनकि वार्ताका लागि यीनिहरुका द्विपक्षीय च्यानलहरू नै पर्याप्त छन्। कथंकदाचित यिनीहरुलाई तेस्रो पक्षको सहयोग चाहिए पनि अमेरिका भन्दा उनीहरु दुवैले रूसी ब्रिक्स र संघाइ कोअपरेशनका साझेदारीका कूटनीतिक सेवाहरूबाट सहयोग लिन सहज हुनेछ। जहिले पनि, अमेरिकाले अरुको खर्चमा आफ्नै स्वार्थहितलाई महत्व दिने गरेको छ, यसैले चीन र भारत दुबै होशियार हुनुपर्दछ।
