गत साता दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा जेल चलान भए। यो घटनाले एउटा आधारभूत तथ्यलाई अगाडि सारेको छ। त्यो के हो भने लोकतन्त्रको जीवन निष्पक्ष न्यायपालिकामा निर्भर हुन्छ।
कानुनको बन्धनमा नबसी स्वेच्छाचारी शासन चलाउने आकांक्षा पालेका नेताहरुका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विकृत बनेको छ। यस्ता कठोर शासकहरु तानाशाही मुलुकमा मात्र सिमित छैनन्। स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने भारत, टर्की, ब्राजिल, इजरायल र आफूलाई ‘स्वतन्त्र विश्वको नेता’ भन्ने अमेरिकामा समेत यस्ता नेता पैदा भएका छन्।
कठोर शासक सत्तामा टिकिरहन सफल हुन्छ कि उसलाई कुर्सीबाट गलहत्याइन्छ भन्ने कुरा न्याय प्रणाली भरपर्दो छ कि छैन भन्नेले निर्धारण गर्छ। शासकले अदालतको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्न सक्यो भने लोकतन्त्रको विनाश, बेरोकटोक भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दमन गर्ने ढोका खुल्छ। तर, अदालतले दबाब थेग्न सक्यो भने राजनीतिक स्वतन्त्रता बाँच्ने सम्भावना रहन्छ।
ज्याकब जुमा शास्त्रीय किसिमका कठोर शासक थिए। उनको व्यक्तित्व चमत्कारी थियो, उनी भ्रष्ट थिए, संस्थाहरुप्रति उनलाई घृणा थियो। राष्ट्रपति छँदा उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेका थिए। जुमा ट्रम्पको भाषामा बोल्थे, जातमा आधारित षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरुलाई बढावा दिन्थे र न्यायाधीशहरुको कुरा काट्थे।
पपुलिस्ट नेताहरु आफूलाई असहज लाग्ने तथ्यलाई प्रायः झुटा खबर भनेर खारेज गर्ने गर्छन्। तर, अदालतमा भने सत्य र उत्तरदायित्वको महत्व अझै छ। जुमालाई सजायको फैसला गर्ने दक्षिण अफ्रिकाका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सिसी काम्पेपेले भनेका छन्, ‘कानुनको सार्वभौमिकताबाट कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति वा छुट पाउँदैन। र, जुमा पनि यसको अपवाद होइनन्।’
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्व कति छ, त्यो डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिनको भाग्यमा देखिएको अन्तरले पनि पुष्टि गर्छ। लोकतन्त्रलाई नाश गर्ने ट्रम्पको प्रयासलाई एकपछि अर्को अदालतले असफल तुल्यायो। आफैँले नियुक्त गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सहयोग गर्ने ट्रम्पको आशा थियो। तर, तिनले समेत कानुन पालनाको बाटो रोजे।
त्यसविपरीत जब पुटिनलाई चुनौती दिन अलेक्सेइ नाभाल्नी रुस फर्किए, उनलाई तुरुन्तै पक्राउ गरियो, मुद्दा चलाइयो र जेलमा कोचियो। पुटिनले चाहे भने रुसी अदालत जस्तोसुकै हास्यास्पद फैसला गर्न पनि हिच्किचाउँदैन।
न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदा आफूलाई कति खतरा हुन्छ, कठोर शासक तथा तानाशाह बन्न चाहनेहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। सी चिनफिङ सत्तामा आउनुअघि थुप्रै उदार चिनियाँहरुलाई विश्वास थियो– कुनै दिन चीनको न्यायप्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट स्वतन्त्र हुनसक्छ। तर, उनीहरुको त्यो आशा समाप्त भयो। चीनका प्रधानन्यायाधीश चाउ चियाङले २०१७ मा ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’ पश्चिमा अवधारणा भएको भन्दै त्यसले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमाथि खतरा पैदा गर्ने’ बताए।
तानाशाही व्यवस्था निर्माणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विध्वंस अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नै पोल्यान्ड र हंगेरीमा भइरहेको न्यायिक ‘सुधार’ प्रति युरोपेली संघ यति धेरै चिन्तित छ। टर्की, भारत, ब्राजिल र इजरायलजस्ता मुलुकहरुको राजनीतिक भविष्य पनि त्यहाँका नेताहरुको तानाशाही प्रवृत्तिलाई रोक्न अदालत सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर छ। यी चारै लोकतान्त्रिक मुलुकले त्यस्ता कठोर नेतालाई निर्वाचित गरेका छन्, जो लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनप्रति घृणा प्रकट गर्छन्।
इजरायलमा न्याय प्रणालीले सशक्त अडान लियो र बेन्यामिन नेतन्याहु प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा सुनुवाइ अघि बढ्यो। अहिले उनले पद गुमाएका छन्।
ब्राजिलमा पनि अदालतको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण देखिन्छ। किनभने अर्कोवर्ष राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले चुनावमा हार्दा पनि ट्रम्पले झैँ धाँधलीको आरोप लगाउने सम्भावना ज्यादा छ। भाग्यवश, ब्राजिलको न्यायप्रणाली बलियो र राजनीतिक रुपले स्वतन्त्र छ। पूर्वराष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई अदालतले पहिले भ्रष्टाचार आरोपमा जेल चलान ग¥यो र हालै मुक्त गरिदियो। दुवै फैसला विवादास्पद थिए। तर, बिनाकुनै राजनीतिक दबाब ती फैसला आएका थिए।
त्यसविपरीत टर्कीमा पछिल्ला वर्षहरुमा न्यायिक प्रणालीमाथिको आक्रमण बढ्दो छ। सन् २०१७ को असफल कूपछि हजारौँ न्यायाधीश र सरकारी वकिललाई या त जेल हालियो, या अपदस्थ गरियो। अहिले पनि स्वतन्त्र निर्वाचन त हुन्छ तर सफल विपक्षी नेता जेल पर्न सक्छ, नभए पनि उसले मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतिर, भारतीय अदालत मोदी सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिलाई रोक्न असफल भएको छ। गत साता ८८ वर्षीय मानवअधिकारवादी स्टान स्वामीको जेलमै मृत्यु भयो। उनलाई अविश्वसनीय रुपमा आतंकवादको आरोप लगाइएको थियो र अनेक पटक प्रयास गर्दा पनि जमानत दिइएको थिएन। यसले भारतीय न्यायप्रणालीको असफलतालाई उजागर गर्छ। कतिपय वरिष्ठ न्यायाधीश नै सत्तारुढ दलसँग नजिक रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गुम्यो भने नेताहरुलाई भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगमा उत्तरदायी ठहर्याउन असम्भव हुन जान्छ। जुमा नौ वर्ष सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारमा व्यापक वृद्धि भयो। शक्तिशालीहरुले ‘राज्य कब्जा’ गरे। जसको मूल्य दक्षिण अफ्रिकाले अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र साख गिराएर तिर्यो। जुमा जेल गएसँगै पुनर्निर्माण सुरु हुन सक्छ।
दक्षिण अफ्रिकाको लोकतन्त्र कलिलै छ। त्यसमाथि मुलुकमा गहिरो सामाजिक र आर्थिक विभाजन छ। त्यसैले जुमा र उनका समर्थकबाट हुने आक्रमण न्यायपालिकाले झेल्न सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ जुमा जेलमा हुनु भनेको मुलुकको न्यायप्रणालीको दृढताको परिचायक पनि हो। यो घटना कष्ट झेलिरहेका अन्य लोकतन्त्रका लागि पनि प्रेरणा बन्नुपर्छ।
– फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित गिडियन राकमनको लेख नेपालखबर डटकमबाट साभार।
