धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्नका लागि भन्दै भारत सरकार अहिले निजीकरणतर्फ गइरहेको छ। त्यसका पछाडि सरकारका २ तर्क छन् – पहिलो, अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दैनन् र विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्। यसकारण सरकारलाई लागिरहेको छ कि निजीकरणले यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेछ र यिनै उद्यमीसँग सरकारले करका रूपमा बढी आम्दानी गर्नेछ। यति मात्रै नभइ निजीकरण भएपछि कर्मचारीहरू पनि आजभन्दा बढी सीपमुलक हुनेछन्।
दोस्रो, सरकारले यी उपक्रममा लागेका मानव संसाधनको जिम्मेदारीमा अत्याधिक खर्च गर्नु पर्छ जसको कारण वञ्चित समाजका लागि बनाइने कोषहरूको पैसा कटौती गर्नुपर्छ। जसका कारण त्यस्ता योजनाहरू बन्नुपूर्व नै तुहिन्छन्। जसका कारण विकासको गति कमजोर भइरहेको छ। र, स्वतन्त्रता प्राप्तिको यति धेरै बितिसक्दा पनि देशको अधिकांश समाज अविकसित नै छ। सरकारको हिसाबले निजीकरणले यी सबै समस्याहरुको चुट्कीमै समाधान गर्नेछ र पुरै देश दुईचार वर्षमै सिंगापुर बन्नेछ।
एकछिनका लागि मानौँ कि कतिपय कर्मचारीहरू इमान्दारपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैनन् । फेरि पनि यो सत्य हो कि कुनै प्रणालीको असफलताको कारण तल्लो तहका कर्मचारी होइनन्, माथिल्लो तहका नै हुन्। जब कुनै विभागको प्रमुख बेइमान हुन्छ भने बेइमानी तल्लो तहसम्म सजिलै पुग्छ। प्रष्ट रूपमा भन्दा जिल्ला अधिकारी इमान्दार र सशक्त भए टाढाको कुनै गाउँमा खटिएको चपरासीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। यदि प्राध्यापक इमान्दार छ भने सबै शिक्षक आफैं सही किसिमले काम गर्न थाल्छन्। यदि प्रमुख प्रहरी अफिसर इमान्दार छ भने सबै पुलिसवालाले इमान्दारीसँग काम गर्छन्। उनीहरुलाई आफ्नो जागिरको डरले इमान्दार बन्न प्रेरित गर्छ।
अर्को सत्य कुरा हो कि बढी कमाउनकै लागि भन्दै सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले ९० प्रतिशत उच्चतहका ‘आफ्ना–आफ्ना’ कर्मचारीको सरुवा कमाइ हुने विभाग/स्थानमा गर्दै आएका छन्। र, आज त्यही असफलताको दोस साना तहका कर्मचारीको टाउको लाद्न खोजिँदैछ, यसो भनेर कि पछिल्ला दिनमा यिनका अनेकौँ माग, हड्ताल र बेइमानीले देश विकास हुन दिइरहेको छैन।
स्कुल होस् वा अस्पताल वा विद्युत विभाग, यदि हामीले अस्पतालको उदाहरण हेर्यौं भने सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स या प्राविधिक होस् वा सफाई कर्मचारी, ती सबैका लागि एक न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था हुन्छ। जसका आधारमा उनीहरूलाई तलब मिल्छ, चाहे त्यो कर्मचारी देशको जुनसुकै कुनामा होस्। एकरुपताका लागि, महंगाइका अनुसार तथा कर्मचारीको परिवार ध्यानमा राखेर यो न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिन्छ। तर हामीले एकै शहरका नजिकका दुई निजी अस्पतालमा हेर्यौँ भने पनि कर्मचारीको कुनै न्यूनतम पारिश्रमिकको सुविधा भएको पाइँदैन। शोषणको यो हद छ।
एक निजी अस्पतालमा नर्सलाई ८ हजार भारतीय रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिकमा राखिन्छ भने अर्कोमा १२ हजारमा राखिन्छ। कुनै निजी अस्पतालमा सफाइ कर्मचारीले केबल ५ हजार पाउँछन् भने कतिमा ४ हजार मात्रै। भन्नुको अर्थ यो हो कि निजी संस्थान कहिल्यै कुनै कमर्चारीलाई एक समान तलब सुविधा दिँदैनन् र त्यहाँ कामको घण्टा पनि असामान्य रहनेगर्छ। सरकारी जागिरमा लाखौँ मानिसहरू संलग्न छन्। आउने समयमा उनीहरूको संख्या निजीमा रुपान्तरण हुनेछ। त्यसो हुँदा निजी कम्पनीहरूले उनीहरूको तलबमान अझै कम बनाउने खतरा हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा, जीवन जीउन उपयुक्त तलब नमिलेपछि पक्कै पनि भ्रष्टाचार र शोषण पनि बढ्नेछ। त्यसले लाखौं परिवारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न गर्नेछ। भारतको एचडीआई इंडेक्स अर्थात् मानव विकास सुचांकको श्रेणीको अवस्था त्यसै पनि राम्रो छैन। निजीकरणले भारतको मानव विकास सुचांकको यो श्रेणीलाई अभैm तल धकेल्नेछ। तब आजभन्दा बढी मानिसहरू त्यो रेखाको तल देखिनेछन्। जागिर गर्दागर्दा पनि जागिरको आम्दानीले जागरिवालको घरमा फेरी पनि आर्थिक अँध्यारो नै रहनेछ।
भारतमा आजका दिनमा १ सय ३५ करोड जनसंख्यालाई रोजगारीको आवश्यकता छ। निजीकरणका कारण मानव श्रमको संख्यामा पनि कटौती हुनेछ किनकि निजीकरण भएपछि त मान्छेलाई काममा जोताइनेछ। थोरै श्रमिकले मात्रै काम चलाइनेछ। यसले रोजगार बढाउने भन्दा पनि जनशंख्याको एक ठूलो हिस्सा बेरोजगार हुनजान्छ। सरकारी संस्थानमा जुन ‘आरक्षण व्यवस्था’ अन्तर्गत सामाजिक र आर्थिक रुपमा वञ्चित वर्गका लागि रोजगारको व्यवस्था गरिएको छ, निजीकरणले यो व्यवस्थालाई पनि सिध्याउने छ। निजीकरण भएपछि त केबल ठाडो उत्पादकत्व र ठाडो नाफा खोजिनेछ, त्यसो भएपछि वञ्चित वर्गले पाउने अवसरहरू पनि खोसिने नै भए। यसले वञ्चित समाजको विकास पनि रोकिनेछ। र, मजदुर वर्गको संख्यामा भयंकर बृद्वि हुन्छ।
अन्धाधुन्ध निजीकरणले हाम्रो देशका लागि केही कर बढी उठ्ला तर त्यसो हुँदा आफ्नै घरमा कम कमाइका मजदुरहरू थपिने खतरा छ। यस्ता बेरोजगार तथा मजदुरहरूसँग जागिर त होला तर जीवनस्तर राम्रो बनाउनका लागि आवश्यक आर्थिक सुरक्षा हुनेछैन। र, त्यसो भएपछि भारतमा गरीबीको एक नयाँ रेखा तयार हुनेछ, जसको तल ७० प्रतिशत भारतीय रहनेछन्। तब, के हामी वास्तवमा यस्तै विकसित राष्ट्रको सपना देखिरहेका छौँ, जो बाहिरबाट समृद्व र भित्रबाट खोक्रो हुनेछ?
अक्टोवर ११, २०२१ मा सवलोगडटइनमा प्रकाशित मंजीत सिंह पटेलको लेखको नेपाली रुपान्तरण। अनुवाद: महेश पाण्डेय
