संसद विघटन र प्रायोजित भ्रम

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद भंग गरिएपछि मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बहस शुरु भएको छ। यो बहस सामान्यभन्दा बढी गम्भीर किन पनि छ भने यसले सत्तारुढ नेकपा दुई चीरा भएको छ। अझ, सडकमा राजा बोलाउँदै पश्चगमनका पक्षमा लाग्ने र हिंसात्मक विद्रोह गर्ने शक्तिलाई यो कदमले टेवा दिन थालेपछि बहस अझ घनीभूत हुन पुगेको छ। यसर्थ पनि यो बिषय एउटा सरकार, एउटा पार्टी वा सत्ताको मात्र नभएर दशकौंदेखि लडेर नेपालीले ल्याएको लोकतन्त्रको पद्दतिको अपव्याख्याको जीवनको मुद्दा हो।

प्रधानमन्त्री डेभीड क्यामरुनले सन् २०११ मा ‘फिक्स्ड् टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ पास गरे। यो कानून पास गरेपछि संसदको आयु पूरा ५ बर्षको हुने झन् प्रष्ट भएको हो।

अहिले यस बिषयमा नेपालमा भएको बहसमा सहभागी प्रवुद्ध वर्ग, नागरिक समूह, बुद्विजीवी, वकिल आदिले मिडियामार्फत् आफ्ना विचार जनतामाझ ल्याइरहेका छन्। एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा २२ असारमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा गरेको विश्लेषण यति बेला ठ्याक्कै मिलेको छ। झण्डै दुई तिहाइको सरकार संचालन गरेर पार्टी भित्र अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्।

यो बिषय एउटा सरकार, एउटा पार्टी वा सत्ताको मात्र नभएर दशकौंदेखि लडेर नेपालीले ल्याएको लोकतन्त्रको पद्दतिको अपव्याख्याको जीवनको मुद्दा हो।

संसदबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने बिभिन्न विकल्प रहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका बारेमा जनता र कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न थालेपछि ओलीले झुटको सहारा लिन थालेका हुन्। त्यो झुटलाई गोयबल्स शैलीमा प्रचार गर्नका लागि केही थान जागिरे बुद्धिजीवीहरु तम्तयार छन्। त्यसैको असरले आम जनतामा थोरै भ्रम पर्न गएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ।

नेपालमा यस पटक बहुमत रहँदा-रहँदैको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन सदर गरियो। संसदमा आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै गरिएको संसदको हत्याको यो बिषयको हरेक कोणबाट यसर्थ पनि चर्चा पाइरहेको छ। अदालत र निर्वाचन आयोग मात्र नभएर राज्यका धेरै अंग र मुलुकको भविष्यसँग पनि अब यो बलपूर्वक अघि बढाइएको घटना जोडिन पुगेको छ। यो बिषय र यससँग जोडिएका घटनाक्रमका बिषयमा राजनीतिक, कानूनी र नैतिक कोणका बहस बढी घनीभूत भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा नै वकालत गर्नेहरुले पनि टेकेको आधार भनेको बेलायती प्रणाली हाे। जुन सर्वथा हाँस्यास्पद र कुतर्कमा आधारित देखिन्छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको पकडमा रहेको राज्य संयन्त्र र बाहिर रहेका उनका समर्थकहरुले संसद विघटनलाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’का रुपमा ब्याख्या गरेका छन्। यो सर्वथा झुठो प्रचार हो। जुन संयुक्त अधिराज्यको हवाला दिँदै यो कोणको ब्याख्या गरिएको छ, त्यहाँको अभ्यास र निकट विगत हेर्न जरुरी हुन्छ। संयुक्त अधिराज्य (युके) मा पूरै ५ बर्ष संसद भंग गर्न पाइँदैन। यहाँको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदको २ तिहाई बहुमतबाट पास गरेर मात्र रानीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि निकट विगतमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) जस्तो गम्भीर र ऐतिहासिक बिषयका उतारचढावलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले र २०१९ मा अर्का प्रधानमन्त्री बोरीस जोनसनले विपक्षी लेबर पार्टी समेतको समर्थनमा मात्र मध्यावधी गर्न सकेका थिए।

संयुक्त अधिराज्य (युके) मा पूरै ५ बर्ष संसद भंग गर्न पाइँदैन। यहाँको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदको २ तिहाई बहुमतबाट पास गरेर मात्र रानीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ।

बेलायतमा लिखित संविधान नभएपनि यहाँ संसद आवधिक निर्वाचनका बेलाबाहेक बहुमतको सरकार पाँच बर्षसम्म भंग गर्न पाइँदैन। बेलायतमा संविधान छैन तर यो देश विश्वमा सबैभन्दा बढी कानून भएको देश हो यो। हरेक जनताले यो देशमा कानूनले रक्षा गर्ने अनुभूति गरेका छन्। त्यसैले ‘सिस्टमको देश’ भनिन्छ बेलायतलाई। संसद विघटनका बिषयमा यहाँ पनि निकट विगतसम्म यस्ता बहस हुने गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री डेभीड क्यामरुनले सन् २०११ मा ‘फिक्स्ड् टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ पास गरे। यो कानून पास गरेपछि संसदको आयु पूरा ५ बर्षको हुने यो बिषय झन् प्रष्ट भएको हो।

अहिले नेपालमा भइरहेका बहसहरुमा नेपालभित्रका बिभिन्न कालखण्डका उदाहरण दिन नसक्ने अवस्था देखेपछि प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका विश्वमा प्रभावशाली मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकारको झुटो व्याख्या गर्न थालेका छन्। यसै साता प्रधामन्त्री ओलीले अर्काे टेलिभिजनमा दिएको एक अन्तरवार्तामा लज्जास्पद किसिमले सफेद झुट बोलेका छन्। आन्तरिक खिचातानीले नेपालमा संसद विघटनको औचित्य सावित गर्न बेलायती प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा त्यहाँको संसद विघटन भएको दृष्टान्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए।

बेलायतमा लिखित संविधान नभएपनि यहाँ संसद आवधिक निर्वाचनका बेलाबाहेक बहुमतको सरकार पाँच बर्षसम्म भंग गर्न पाइँदैन। बेलायतमा संविधान छैन तर यो देश विश्वमा सबैभन्दा बढी कानून भएको देश हो यो।

प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकले झुटो बोल्ने र त्यही अनुसारको हल्ला समाजमा स्थापित गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा सुनियोजित तरिकाले अघि बढाएका छन्। नागरिक समाज वा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा हिँड्न चाहने हरेकले सबैभन्दा पहिले त्यो भ्रम र कुतर्कलाई चिर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रको आदर्श के हो र त्यसको अपब्याख्याले कसरी व्यवस्थाको प्राण हरण गर्छ भन्ने बिषयमा मिडियाले पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ। बेलायत वा अमेरिकाका कानूनी प्रावधानका बिषयमा जो कोही नेताहरुले उदाहरण पेश गर्दा सञ्चारकर्मीले समेत त्यहाँका बारेमा थप अध्ययन गर्न वा क्रस चेक गर्न अहिले इन्टरनेट पनि सजिलो माध्यम हुन सक्छ।

बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बेलायतका संसद विघटन गरेकाे बारे उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमको खेती गरेको स्पष्ट देखिन्छ। कतिपय व्यक्तिहरुले विश्वभर संसद विघटनका सन्दर्भमा राखिएका कानुनी प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीका पछि दगुर्नेहरुले त्यो यथार्थ भन्दा उनले जे बोल्यो त्यही ठिक ढंगले व्याख्या गरी भ्रमको खेती गर्न थालेका छन्। बेलायती संसद विघटनमा ऐनको सारांशलाई हेर्ने हो भने फिक्स्ड टर्म संसद ऐन, २०११ ले साधारण चुनाव बीचको बर्षको अन्तराल पाँच बर्ष तोकेको छ। ऐनमा दुई संसद विघटनका लागि दुई प्रावधान राखिएका छन्।

पहिलो संसद विघटनका लागि कम्तीमा संसदमा रहेका दुई तिहाई संख्या सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेर अर्काे सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्र संसद विघटन हुनसक्छ। यी दुई बिकल्प बाहेक बेलायतमा संसद विघटन हुन सक्दैन । दुवै प्रावधान अनुसार ओलीले कदम चालेका छैनन्। नयाँ सरकार बन्ने बिकल्प हुँदाहुँदै उनले संसद विघटन सिफारिस गरेर बेलायतकाे उदाहरण पेश गर्नु भ्रम छर्न खोज्नु हाे।

संसद विघटनका लागि कम्तीमा संसदमा रहेका दुई तिहाई संख्या सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेर अर्काे सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्र संसद विघटन हुनसक्छ।

अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालले विदेशी उदाहरण नदिइकन आफ्नै संविधानको प्रावधान र प्रस्तावनालाई मात्रै पछ्याए पनि कुनै समस्या हुँदैन। तर, हरेक बिषय र समस्यामा गलत ब्याख्या गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउँदै विदेशको उदाहरण दिने नेपाली बहसमा देखिएको एउटा रोग नै भएको छ। कतिसम्म भने विगतमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ काे प्रयोगमा पटकपटक देखिएको विवादपछि संविधानमा प्रष्टसँग अहिले बेलायतमा भएको जस्तै प्रावधान जस्तै राखियो। नेपाली समाज र राजनीतिको मुख्य बिडम्बना! त्यही प्रावधानका लागि त्यतिबेला अग्रणी भूमिका खेल्ने एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ यति बेला आफ्नो विगतको भूमिका, अडान र विचारबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउका पक्षमा उभिएका छन्। यो प्रवृत्तिकाविरुद्ध पनि नेपाली समाजले पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

(बेलायती कानून र अभ्यासका बिषयमा रहेको यथार्थ यो लिंक क्लिक गरेर मेटाउन सकिन्छ)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया