नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्मा संकटकाललाई थप ६ महिना लम्ब्याउने प्रस्ताव दर्ता गरायो जसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई झनै छताछुल्ल बनायो। २०५९ जेठ ८ गते दिउँसो बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति कोइरालाले देउवालाई दुई विकल्प दिए- संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने। देउवाले भने तेस्रो विकल्प प्रयोग गरे- संसद विघटन।
जेठ ८ गते साँझ संसदीय दलको बैठक बसेर देउवा दरबार पुगेका थिए। संसद् विघटनको कुनै संकेत थिएन। बरु देउवाले त भोलिपल्ट बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संकटकाल फिर्ता लिने निर्णय गराउने बताएका थिए। तर, खालि ‘लेटरप्याड’ बोकेर दरबार पुगेका देउवाले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छापसमेत मगाए। र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सिफारिस गरे। सिफारिसअघि राजा ज्ञानेन्द्रसँग उनले लामो भलाकुसारी गरेका थिए।
विघटन सिफारिस हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि राजाले देउवालाई उकासिरहेका थिए। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहमत हुनेगरी राजाले देउवालाई कस्तो आश्वासन दिए, त्यो स्पष्ट छैन। तर, सोही वर्ष असोज १८ मा देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी राजाले पदमुक्त गरेपछि देउवाले आफूलाई धोका भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसले उनीहरुबीच केही सहमति भएको वा देउवाले केही आश्वासन पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यतिबेला देउवाले राजाको षडयन्त्रको आकलन गर्न सकेनन्। जनताको प्रतिनिधिमूलक सभाको आडमा सरकार बन्ने संविधानको बाटो र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई आफ्नो कदमले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने उनले विश्लेषण गर्न सकेनन्। राजाले आफूलाई किन उत्प्रेरित गरिरहेका छन्, त्यसको भेउ पाएनन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा कात्तिकका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। अन्योलपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन सम्भव हुन्छ वा कि हुँदैन, त्यति सामान्य राजनीतिक दृष्टि पनि उनले पहिल्याउन सकेनन्।
अपेक्षा अनुसार नै देउवालाई पार्टीले कारबाही गर्यो। उनको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो। तर त्यतिबेलासम्म राजनीतिको बल दरवारमा पुगिसकेको थियो। परिणामतः उनलाई राजाले अपमानजनक ढंगले पदमुक्त गरिदिए। जतिबेला उनका लागि बलियो भर हुनसक्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा जिवित थिएन।
देउवालाई पदमुक्त गरेसँगै राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई क्रमशः प्रधानमन्त्री बनाए। तर, राजनीतिको गति राजाले सोचे अनुसार पनि अघि बढिरहेको थिएन। उनी आन्दोलनरत दलहरुसँग संवाद गरेजस्तो गर्ने र आफ्नै ढंगले चल्ने गरिरहेका थिए। मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका पाँच दलहरु कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, सद्भावना आनन्दीदेवी र नेमकिपा तथा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई पनि राजाले दृष्टि दिइरहेकै थिए। पाँच दलमा किचलो उत्पन्न भइरहेकै बेलामा राजाले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइदिए, २०६१ जेठमा।
‘गोर्खाली राजाले न्याय गरेको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्री देउवाको साथ लाग्न आइपुग्यो, एमाले। उसको तर्क भने ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने थियो। यसरी राजाले सडकको दबाबलाई सजिलै व्यवस्थापन गरिदिए। त्यसको मोहरा बन्न पुगे देउवा। संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धति मिचेर शक्तिको केन्द्रमा रहेका राजाले आफूलाई किन रोजे, देउवाले वास्ता गरेनन्। उनी ‘न्याय’ पाएको भ्रममा रुमल्लिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि दरवारप्रति देउवाको झुकाव अत्यधिक बढेको मन्त्रिपरिद्मा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘संसददेखि संविधानसभासम्म’ मा पटक-पटक उल्लेख गरेका छन्। २०६१ माघ १९ मा राजाले गरेको ‘कु’ बारे अधिकारीको भनाइ छ- ‘प्रधानमन्त्री देउवाको उदासिनता, हेलचेक्राई र दरबारसँग बढ्दो हिमचिमका कारण राजाले २०१७ सालमा झैं ‘कू’ गर्ने मौका पाए।’
उनले लेखे अनुसार, राजाले ‘कू’ गर्छन् भन्ने बारे पटकपटक सूचना आएको थियो। र, मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर राजामा सिफारिस पठाउन सके उनले ‘कू’ गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिने लगायतका विकल्पबारे उनीहरुले सुझाव दिएका थिए। तर, देउवा गम्भीर भएनन्।
‘देउवाले हाम्रो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। उता, राजा संयुक्त सरकार फाल्ने योजना बनाइरहेका छन् भन्ने सूचना मैले आफ्नो सूत्रबाट पाइसकेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यसबारेमा पनि अवगत गराएँ। ‘त्यस्तो हुँदैन। तपाईंको मनको बाघले खाएको मात्र हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले हाम्रो कुरालाई हल्का रुपले लिनुभयो‘, अधिकारीले लेखेका छन्।
२०५९ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिलाई राजाको पोल्टामा सुम्पिदिएका देउवाकै कारण मुलुकले अलोकतान्त्रिक बाटोबाट गुज्रिनुपर्यो। जनताले निरंकुश शासन व्यहोर्नुपर्यो। २०६२/६३ सालको आन्दोलन सँगै मुलुक लोकतान्त्रिक बाटोतिर त फर्कियो तर तत्कालीन संविधान भने खारेज भयो।
२०५९ सालमा विभाजित कांग्रेस २०६४ मा पुनः एकीकृत भयो। त्यसपछिका लामो समय उनी राजनीतिको केन्द्रमा रहन पाएनन्। २०७२ सालमा भने पार्टी सभापति बने। लामो समय सत्ताबाट बाहिर बस्नुपरेका देउवामा सभापति बनेसँगै प्रधानमन्त्रीको चाह बढ्न थालिहाल्यो। उनले तत्कालीन एमाले र माओवादी गठ बन्धनमा उत्पन्न दरारमा फेसो छिराउने मौका पाए। सो गठबन्धन भत्कियो। र कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो। परिणामतः २०७३ साउनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र २०७४ जेठमा देउवा प्रधानमन्त्री बने।
कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन यति घनिष्ठ भयो कि उनीहरुले स्थानीय तहको चुनावमा पनि धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरे। कतिपय ठाउँमा रुख र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाको चिह्न भएको एउटै झन्डा उचालेर उत्सव पनि मनाए। तर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको चार महिनामै अनौठो घटना देखापर्यो। कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरिरहेको माओवादीले मंसिरमा हुने चुनावका लागि असोजमा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो। भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्यो।
देउवाले प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भएको अनुमान नै गर्न सकेनन्। यो विषय कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताले थाहा पाएर एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई रोक्नका लागि प्रयास गर्न देउवालाई सुझाव दिए। तर उनले बेवास्ता गरिदिए। ‘एमालेले दिए जति सिट हामीले पनि दिनुपर्छ भनेर देउवालाई प्रस्ताव गर्यौं। तर उहाँले एमाले-माओवादी गठबन्धन हुनसक्छ भन्नेमा नै विश्वास गर्नुभएन’, त्यतिबेला देउवासँग यो विषयमा सम्वाद गरेका एक नेता सम्झिन्छन्।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेदवार संख्या तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो। प्रचण्डले यो अनुपातको तालमेलबारे देउवालाई अगाडि नै सुनाइसकेका थिए। तर एमाले-माओवादी गठबन्धन बन्ने सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदासम्म देउवाले विश्वास नै गरेनन्। कतिपय कांग्रेस नेताहरुले देउवालाई माओवादीलाई त्यसभन्दा बढी अनुपात प्रस्ताव गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। तर, उनी गम्भीर भएनन्।
‘उहाँ (देउवा) ले एमाले र माओवादीलाई सहजै मिल्न दिँदा प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा कांग्रेसको अवस्था कस्तो बन्न सक्छ र राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै ठम्याउन सक्नुभएन’, ती नेता भन्छन्।
प्रचण्डको सरकारबाट देउवाले पाउने जति लाभ पाइरहेकै थिए। सोही सरकारलाई केही महिना अझै लम्बिन दिएको भए एमाले-माओवादी गठबन्धन सम्भव हुने थिएन भन्ने कतिपय कांग्रेसका नेताहरु अहिले पनि बताउँछन्। तर, सत्तामा जान आतुर देउवाले त्यतिबेला असम्भवप्रायः देखिएको गठबन्धनको आकलन गर्न सक्ने कुरै थिएन।
एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन चुनावअघि नै विजयी जस्तो भयो। एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका, समृद्धिको नारा लगाएका र कालान्तरमा पार्टी एकता पनि गर्छौं भन्ने उनीहरुको वाचाले जनमत आकर्षित भयो। कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चियो।
फेरि पनि ‘असफल’ देउवा
सत्तामा जाने-आउने र गठबन्धन जोगाउने-नजोगाउने विषयमा मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने विषयसँग जोडिएका परिदृश्यको आकलन गर्ने सवालमा पनि देउवाको कमजोर क्षमता पुष्टि भएको छ, पछिल्लो दुई महिनाको घटनाक्रमले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने सवालमा देउवा उसैगरी कमजोर साबित भए, जसरी विगतका कैयौं महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भएका थिए।
यो प्रकरणमा देउवा दुई कारणले चुके। पहिलो, उनले चुनावलाई बढ्तै जोड दिए। दोस्रो, लोकतन्त्र र संविधानको लागि लड्ने पार्टीको विगतको छविलाई वास्ता गरेनन्।
सुरुदेखि नै उनले चुनावलाई जोड दिए। जुन अन्तिमसम्म कायम रह्यो। कतिसम्म भने अदालतको फैसला आफ्नो विपक्षमा आउने प्रधानमन्त्री ओली समेतले आकलन गरिसकेका थिए। उनले विराटनगर, कञ्चनपुर तथा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमहरुबाट समेत त्यसको संकेत गरिरहेका थिए। तर, देउवा भने चुनाव-चुनाव भनिरहेका थिए।
चुनावका सन्दर्भमा देउवाका केही स्वार्थजन्य बुझाइ थिए वा कसैबाट आश्वस्त भएका थिए भन्ने प्रष्ट छैन। ‘वैशाखमा चुनाव नगराए मुलुक संवैधानिक रिक्ततातिर जान्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा ओलीले चुनाव गराउँछन्। त्यस्तै वैशाखमा चुनाव भएमा मात्रै नेकपा विभाजन हुन्छ। चुनाव सरेको वा अन्य परिस्थिति आएमा नेकपा फेरि पनि मिल्न सक्छ’, उनको बुझाइ यस्तो थियो।
‘निर्वाचन आयोगले नेकपा ‘फ्रिज’ गर्ने, ओलीले उदाउँदो सूर्यवाला एमालेबाट चुनाव लड्ने र प्रचण्ड-माधव नेपाल सडकमा पुग्ने स्थितिबाट चुनाव हुन्छ भन्ने देउवाको विश्वास थियो’, उनी निकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्। प्रचण्ड-माधव नेपाल, वैद्यजस्तो नभएकाले अन्तिममा चुनावमा भाग लिने उनको तर्क रहन्थ्यो।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्छ भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि उनले कांग्रेसको ‘फेस सेभिङ’ गराउने उपाय निकालेनन्। के हुनसक्थ्यो त्यस्तो उपाय? एक नेता भन्छन्- ‘फैसला आउने अघिल्लो दिन कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बोलाएर निर्वाचन आयोगले सन्तोषजनक ढंगले निर्वाचनको तयारी नगरेकाले मुलुक अँध्यारो बाटोतिर धकेलिएको विश्लेषण गर्दै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसले निर्णय गर्न सक्थ्यो।’
अर्कोतिर, कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि सशक्त रुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन। देउवाले अदालतको फैसला जस्तो आए पनि स्वीकार गर्ने चलाखीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। ओलीको कदमलाई संविधानका शब्द र मर्मले के भन्छ, त्यसप्रति आफ्नो बुझाइ के हो, पार्टीको दायित्व के हो भन्ने उनले ख्याल राखेनन्। बरु सर्वोच्चमा हुने सुनुवाइको प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर परिणामको आकलन गरे।
‘अदालतले सुरुमै स्टे-अर्डर देला भन्ने ठानेको थिएँ। तर दिएन। क्या हो, क्या हो भन्ने मलाई पनि शंका लागेकै हो। स्टे-अर्डर दिएको भए भंग गरिएको भए पनि ‘पार्लियामेन्ट’ रहन्थ्यो। तर स्टे-अर्डर नदिएर सुनुवाइ गरेको हुनाले हामीलाई शंका थियो। त्यसैले दुवैतिर भनेको हो, पार्लियामेन्ट भयो भने पनि हाम्रो समर्थन छ, चुनाव भयो भने पनि हाम्रो समर्थन छ। स्टे-अर्डर नदिएको कारण हो, अरु कारणले होइन’, महेन्द्र नारायण निधिको ९९औं जन्मजयन्तीको अवसरमा फागुन १२ गते आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए।
देउवाको अभिव्यक्तिले उनले वास्तवमै अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा पालना गर्ने अभिप्रायले होइन, कमजोर बुझाइका आधारमा सिंगो कांग्रेसलाई ‘कन्फ्युजन’मा राखेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। परिणाम के भयो त? प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको पक्षका उठेका सबै पक्षको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर कांग्रेसले गुमायो। बरु प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भई ‘नहुने’ चुनावमा जाँदा कति फाइदा हुन्छ, संसद् पुनःस्थापित भएपछि कति फाइदा हुन्छ भनेर दंग भयो। परिणामतः यो समयमा कांग्रेसको भूमिका के थियो भनेर इतिहासले गर्ने मूल्यांकनमा उसको उत्तर भने लाचार छ- कुन हातको लड्डु ठूलो भन्ने लेखाजोखा।
– किशोर दहाल/नेपाल लाइभ
