देश अहिले पनि गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। इतिहासदेखि थेग्रिएर बसेका राजनीतिक, भू–राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याहरु झन्झन्गम्भीर बन्दै गइरहेका छन्। राजनीतिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएर दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थीर सरकार बन्न सकिरहेको छैन र समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन। भू–राजनीतिक हिसाबले उदाउँदा विश्व शक्ति चीन र भारत तथा पुराना महाशक्तिहरुको यस हिमाली क्षेत्रमा आगामी दशकमा झन् गम्भीर ढंगले मडारिने सामरिक द्वन्दको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेछन्। आर्थिक रुपमा देश अझैअतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन र गरीबी, वेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानताको दुष्चक्रमा फसिरहेछ। सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा एकातिर जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताबीच दिगो एकता कायम हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर लैंगिक तथा जातपातजन्य विभेद र रुढिवाद तथा छाडावादको खच्चड संस्कृतिको विगविगीले समाज आक्रान्त छ। पर्यावरणीय हिसाबले अनियन्त्रित डोजरे विकास, अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो कार्वन उत्सर्जन, प्राकृतिक श्रोतको मनपरी दोहन आदिले गम्भीर वातावरणीय संकट चुलिँदै गएको छ।
यी सबै अन्तरसम्बन्धित समस्याहरुको हल सही राजनीतिले मात्र गर्न सक्छ। यी गम्भीर संरचनात्मक र प्रणालीगत समस्याको हल पुरानैसम्बर्धनवादी, यथास्थितिवादी र दाहिने वा देब्रे लोकरिझ्याइँको राजनीतिले गर्नै सक्दैन। यसै सन्दर्भमा अहिले युग सुहाउँदो, देशको धरातलीय यथार्थ सुहाउँदो अग्रगामी राजनीतिक विचार, शक्ति र दलको निर्माण, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको प्रश्न प्रखर बनेर आएको छ। सन्१९९० अघिको विश्व मूलतः पुँजिवादी र साम्यवादी विचारधारामा विभक्त थियो। नेपालमा पनि तिनै दुई प्रमुख विचारधाराबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्व रहँदै आएको छ ।
परन्तु अठारौं, उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा भएका वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष, राज्य तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनका अनुभव र ज्ञानविज्ञानको विकासले त्यस्तो वैचारिक संश्लेषण आजको युगमा पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भैसकेको छ।
त्यसै आधारमा एकातिर आज विश्वभर राजनीतिक रुपमा निजी स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा बजार अर्थतन्त्रलाई प्रधानता दिने परम्परागत पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टीहरु राजनीतिमा समूहगत अधिकार/स्वतन्त्रता तथा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका स्वीकार गर्दै ‘समाजवाद’तर्फ ढल्कँदैछन्। अर्कोतिर, राजनीतिक रुपमा वर्गीय अधिकार/स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा राज्यको स्वामित्व/नियन्त्रणलाई प्रधानता दिने कम्युनिष्ट पार्टीहरु राजनीतिमा वर्गेतर अधिकार/स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रमा बजारको समेत भूमिका स्वीकार गर्दै परम्परागत साम्यवादी ढाँचालाई परित्याग गर्दैछन्। नेपालमा पनि पुराना कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा यो प्रवृत्ति बढ्दैछ ।
यो स्थितिमा हामीले आजको युग र नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडेल विकास गर्नैपर्दछ। त्यसका मुख्य ५ वटा आयाम हुनेछन्ः १.दार्शनिक २. राजनीतिक ३. अर्थशास्त्रीय ४. समाजशास्त्रीय र ५.साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक ।
नयाँ समुन्नत समाजवाद दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रुप सर्वांगिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुनेछ । यसले सबै प्रकारका रुढी, जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्यतथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । मानवजातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै अझ परिकृष्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।
राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो। निरंकुह राजतन्त्र, जहाँनिया शासन, एकदलीय प्रणाली, सैनिक तानाशाही वा अन्य कुनै प्रकारका अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यस सिद्धान्तले समर्थन गर्दैन । तर, लोकतन्त्रको अर्थ केवल ‘उदार लोकतन्त्र’ वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अवधारणा हो । यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ का साथसाथै, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रसमेत समाविष्ट हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, सब्घात्मकता आदि यस्तो लोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुनेछन्। विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रुपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबिच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक बृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामुलक समृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुसी यस्तो आर्थिक ढाँचाका मुख्य विशेषता हुनेछन्।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैब्गिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । देशका सबै उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको पहिचानको मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुलतायुक्त राज्य निर्माण गर्दछ ।
प्रादेशिक स्वशासन र सब्घस्तरमा साझेदारी शासन हुनेछ । प्रादेशिक पहिचानमा नसमेटिएका अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु निर्माण गरिनेछन्। पार्टी र राज्य संगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ ।
उपरोक्त मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न हामीले जनस्तरबाटै नयाँ साँस्कृतिक प्रचलन स्थापित गर्नुपर्ने छ। समावेशी लोकतन्त्र अनुकूल आम मनोविज्ञानको निर्माण गर्न त्यही अनुरुपको वैचारिक पैरवी र पार्टी जीवन हुनु पर्दछ । नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति, सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिनु पर्दछ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी, संकिर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउनु पर्दछ ।
नयाँ समुन्नत समाजवादका यी मूलभूत मान्यताहरुको वरिपरि रहेर हामीले देशमा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसनिम्ति विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुसँग योजनावद्ध ढंगले सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्नुपर्दछ।
