नेपाली परम्परागत कृषिको स्वभाव
नेपालको कृषि निर्वाहमुखी रहँदै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा शहरबजार र बाटोघाटो नजिकका केही क्षेत्रमा तरकारी खेती, तराईका केही क्षेत्रमा उखु खेती, सीमित क्षेत्रमा सुर्ती, चिया, कफी, सनपाट खेती, र व्यापक रूपमा विकासे कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, कतैकतै आधुनिक बाख्रा र मौरी पालन, यदाकदा जडिबुटी खेती र सङ्कलन जस्ता केही अपवादलाई छाडेर नेपाली अन्य विकल्पको अभावमा पेट पाल्नको लागि खेती गर्छन्,उत्पादन आफैँ खपत गर्छन्, नपुगे किन्छन् बढी भए बेच्छन्।
नेपाली जनता स्वभावैले किसान हुन्, जुन कुरा शहरीकरणको दबाबमा पनि उनीहरूले करेसाबारी र कौसी खेतीमा देखाएको रुचीमा झल्किन्छ।
बिना सिँचाई वा कम लागतका कुला पोखरी, प्रांगारिक मल र आफ्नै खेतीमा उब्जिएको मध्ये सबैभन्दा राम्रो फसललाई बिउ चयन जस्ता विधिसहित गरिने मौसमी खेतीले नेपालीको भोक मेट्दै आएको हो। आकासे खेतीलाई साना र मझौला नहरको माध्यमबाट बढी भरपर्दो बनाउने प्रयास नेपाली कृषिको लागि वरदान बन्दै आएको छ।
पछिल्ला दिनमा उत्पादन वृद्धिको नाममा प्रवेश पाएका विकासे मल, रासायनिक कीटनाशक औषधि र आयातित “उन्नत” बिउ झट्ट हेर्दा उपयोगी देखिए पनि तिनले माटोको उत्पादकत्व, उत्पादनमा पाइने पोषण, जनस्वास्थ्य र हाम्रो हावापानीमा सुहाउने, प्रतिकूल मौसममा पनि धेरथोर उब्जनी दिने स्वस्थ, पोषणयुक्त रैथाने बिउको अस्तित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।
खाद्य आत्मनिर्भरतामा आएको विचलन
यकिन तथ्याङ्कको अभावबीच पनि नेपाल सन् १९८० को दशकदेखि खाद्यान्न निर्यातकबाट आयातक देश बनेको देखिन्छ। यसको सबै दोष जनसंख्या वृद्धिलाई दिन मिल्दैन; भारत र चीनको जनसंख्या पनि बढिरहेकै थियो। छिमेकी मुलुकमा कृषकलाई दिइएको अनुदानले उनीहरूको उत्पादन सस्तो बनायो होला, तर नेपाली कृषिको अधोगतिमा हाम्रो परम्परागत पेशा र श्रम प्रति आस्था नजगाउने शिक्षा प्रणाली, “शिक्षित वर्ग” को दृष्टान्त, उत्ती फैसलको कारोबारमा समेत किसानले भन्दा व्यापारीले बढी नाफा पाउने अवस्था कम जिम्मेवार छैनन्।
यस सन्दर्भमा यहाँ केही मुलुकहरुको अनुभव उल्लेख गर्नु उचितै होला ।
याँ जनवाद लागू भएपछि चीनमा किसानले सरकारलाई करको रूपमा अन्न उपलब्ध गराउन पर्ने भयो, किसान ठगिएको महसूस गरी खेती छाडी शहरतिर मजदुरी गर्न थाले। यसबाट उब्जिएको खाद्य सङ्कट टार्न सरकारले किसानसित लिइने कर घटाउन थाल्यो, सन् २००६ मा आएर चीनले कृषिमा लाग्ने सबैखाले कर खारेज गर्यो। किसान अझै सन्तुष्ट भएनन्। अहिले आएर सरकार किसानलाई अनुदान दिन्छ, किसान खुसी छन्, चीन खाद्यमा झन्डै आत्मनिर्भर छ।
खाद्य सङ्कटको सामना गर्न क्युबाले सन् १९९३ मा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन बिना भाडा/कर किसानलाई दियो, सन् १९९४ मा किसानले आफ्नो उब्जनी कृषि बजारमा बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो, अहिले क्युबा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको छ। यो सफलतामा शहरी खेती र रैथाने बालीको पनि भूमिका रह्यो। क्युबा विस्तारै कृषिमा अनुदान घटाउने क्रममा छ।
भारतको कृषि अनुदान सरदर प्रति किसान प्रतिवर्ष २५० डलर अनुदान रहेको बताइन्छ। युरोपमा यो निकै बढी छ। जापानमा लामो समयदेखि किसानलाई सरकारी सहयोग रही आएको छ, पछिल्ला दिनमा यो अनुदान घटाइने प्रयास भएको देखिन्छ। सबैभन्दा कम प्रतिशत मानिस कृषिमा लागेर पनि खाद्य निर्यात गर्ने देश अमेरिकामा कृषि अनुदान नगन्य छ।
नेपालले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको होइन। प्रक्रियागत झन्झट पार लगाउन मुस्किल भएकोले उन्नत बिउ र रासायनिक मल जस्ता उपभोग्य साधनबाहेक वास्तविक किसानले कृषिका नाममा उपलब्ध सुविधा, ऋण, सहयोग खासै प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।
त्यस्तै, वितरणमुखी बजेटले उत्पादकत्व बढ्दैन। यसका लागि गरिबी निवारण, सामाजिक न्यायको लागि सार्वजनिक बजेट उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्ग उत्पादन/सेवामुखी रोजगारीमा संलग्न हुने कुरा निश्चित गर्नपर्छ । प्रगतिशील आय करले उत्पादकत्व मार्छ,अर्कालाई पाल्न कोही अतिरिक्त खट्दैन, उत्पादकत्व बढाउन कर प्रणाली सुधार गर्नै पर्छ।
पेट भरिनु मात्र खाद्यसुरक्षा होइन
उत्पादन बढाउने नाममा विदेशबाट आयातित र हाइब्रिड बिउमात्र होइन, आनुवंशिक रूपले परिमार्जित (जेनेटिक मोडिफाइड) खाद्य पनि हामीबीच आइपुगेको छ। जेनेटिक मोडिफाइड खाद्य मानव स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित छ भन्ने स्थापित भएको छैन, यस्ता खाद्यप्रति विश्वव्यापी विरोध छ, हामीले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौं। “ग्रोथ हर्मोन”को प्रयोगले गर्दा बजारबाट किनेर ल्याई भान्सामा राखिएका फलहरू भोलिपल्ट हेर्दा तनक्क तन्किएको हामीले देखेकै छौं। गाईको दूध बढाउन प्रयोग गरिएको अक्सिटोसिनले धेरै समस्या ल्याउँदै छ। कुखुरामा भएको प्रयोगले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा सूक्ष्मजीवको सङ्क्रमण विरुद्ध प्रयोग गरिने औषधि एन्टिमाइक्रोबियलले काम गर्न छाडेको कुरा पनि केही अध्ययनले देखाएका छन्।
नेपाली जनता स्वभावैले किसान हुन्, जुन कुरा शहरीकरणको दबाबमा पनि उनीहरूले करेसाबारी र कौसी खेतीमा देखाएको रुचीमा झल्किन्छ l
कीटनाशक औषधिको नाममा हामीले स्नायु प्रणालीलाई हानी गर्ने डीडीटीसम्म प्रयोग गरेकै हौँ। अहिले पनि तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने कीटनाशकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगारिरहेकै छ। खाद्य भण्डारणमा त्यत्तिकै मात्रामा विषादी प्रयोग भएका छन्। फाट्न नदिन सोडा मिसाइएको हानीकारक दूध नेपाली बजारमा भेटिएकै हो।
मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने कृत्रिम खाद्यबाट जोगिनको लागि अहिले “अर्गानिक” खेती र खाद्यको लहर आएको छ। विडम्बना, हामी सकी नसकी विकासे खेतीतिर लाग्दै छौं, दूरदराजका अर्गानिक खाद्य समकक्षी विकासे खाद्यको भाउमा पनि नबिकेको अवस्था छ। देशको लगानी किसान आफैँ अग्रसर हुने क्षेत्रमा होइन, जनस्वास्थ्यमा टेवा पुर्याउने कृषितर्फ सोझ्याउन पर्छ।
भू–उपयोग राष्ट्रिय नीतिको आधार
रूपमा, अघिपछि गर्दै विभिन्न नाममा ल्याइएका र परिमार्जन गरिएका ऐन र नीतिको चाङ् हेर्दा नेपालमा सोच्ने र योजना बनाउने काम केही बाँकी छैन जस्तो लाग्छ। सारमा, स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार र व्यवस्थापिकाले लगातार फेरिरहने यस्ता ऐन र नीति केटाकेटीका भाँडाकुटी खेलका नियम जस्तै रहेका छन्।
खेतीयोग्य जमिन मासिन नदिने प्रयासस्वरूप सरकारले बस्ती विकास, कृषि क्षेत्र निर्धारण जस्ता अनेकौं पहल शुरु गरेको लामो समय भैसक्यो। अन्त नसके पनि व्यक्तिगत स्वामित्वमा नरहेका वनक्षेत्र र मन्दिर गुठी आदिको नाममा रहेका कृषिभूमिलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, यस्तो जग्गामा खेती गरुन्जेल मात्र मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, साँच्चै मर्का परेका मोहीलाई राज्यले अरू प्रबन्ध गर्न सक्थ्यो, र खाद्य सुरक्षाको लागि कृषि जोगाउन सक्थ्यो। यसतर्फ हाम्रो सोच जान सकेन ।
भू-उपयोग नीति २०७२ ले जमिनलाई ११ वर्गमा बाँडेको छ भने पछिल्ला प्रयास स्थानीय निकायसम्मलाई भू-उपयोगका विशिष्ट व्यवस्था अपनाउन सघाउने खालका देखिन्छन्। आफ्ना ठाउँमा यी प्रयास राम्रै होलान्।
हामी लहैलहैमा लागेर धेरै खेतीयोग्य जमिन मास्दैछौं। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका खालि जग्गा मास्न ४ वटा “स्मार्ट सिटी” बनाउँदै छौं। आरुघाट, दर्बुङ्, बुङ्कोट घाट, हाँसे लगायत ऐतिहासिक बस्ती र मलिलो फाँट मासेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउँदै छौं। बाह्रबिसेसम्म डुबाएर कोशी उच्च बाँध बनाउँदै छौं। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। भू-उपयोग नीति नेपालीको लागि हो र नेपालको खाद्य सुरक्षाको निश्चिति गर्ने हो भने खेतीयोग्य जमिनलाई प्राथमिकतामा राख्नपर्छ। खेतीको लागि छुट्टयाइएको जमिनमा तिरो मिनाहा गर्नपर्छ। यो जमिन किसानको सहमतिबिना राष्ट्रिय महत्त्वकै योजनाको नाममा पनि कसैले हडप्न नमिल्ने गरिनुपर्छ।
जग्गा बाँझो राख्ने वा खेती गर्ने किसानको अधिकार हो। वर्षभरि श्रम गर्दा पेट पाल्न नपुग्ने खेती गर्न कसैलाई बाध्य तुल्याउनु उसको मानवाधिकार हनन हो। किसान खेती गर्न किन मान्दैनन् नहेरी “बाँझो राखे जरिवाना” को नीति अस्वस्थ अर्थनीतिको द्योतक हो। केही वर्ष बाँझो रहन पाए जमिनको उर्बरता पनि पुनस्थापन हुन्छ। हामी उत्पादन बढाउन चाहन्छौं? उसो भए साँच्चै खेती गर्ने किसानलाई आकर्षित गरौँ, फर्म दर्ता गर्न जानेका “सुकिला किसान” लाई मात्र हैन, फर्म दर्ता गर्न नजान्ने किसान अर्काको फर्ममा मजदूरी गरिरहेका पनि छन्। राज्यले कृषिमा दिने सुविधामा सरलता ल्याए यस्तो समस्या हल हुन्छ।
सुकुम्बासीको परिभाषा फेर्न पर्छ
नेपाली समाज फेरिएको छ। ग्रामीण साना किसान शहरिया मजदूरभन्दा कम कमाउँछन्, जीवनस्तरमा पछि परेका छन्। आज विकसित देशको अवस्थामा भोलि हामी पुग्छौं भन्ने मान्यता राख्ने हो भने जमिन उपलब्ध गराएर किसान सिर्जना गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। अब जमिन मात्र सम्पति रहेन; नगद, सेयर, सुनचाँदी, पत्थर, वेबसाइट, विभिन्न किसिमका कम्पनी वा फर्म, क्रिप्टोकरेन्सी, जागिर, पढाइ, सीप, कला, अनुसन्धान क्षमता – यी र यस्तै कैयौँ प्रकारका स्वामित्व सम्पत्तिका रुप बनेका छन् । सम्पतिका कतिपय रूप परिभाषित नै नभएका हुन सक्छन्।
यसैले, अब सुकुम्बासी भन्नाले त्यस्तो व्यक्ति बुझिनु पर्छ, जो ऊ रहेको भूगोल र समाजमा आफ्नो सामर्थ्यले भेट्ने उपलब्ध काम सामाजिक र पेशागत मर्यादाको इज्जतभित्र रहेसम्म गर्न तयार छ र दिइएको स्थानमा बस्न मान्दछ। यस्तो व्यवस्था उसका गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा सहायक हुनपर्छ। जमिन दिएर सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्षमा बन्द गरिनुपर्छ। यसरी कृषिभूमि मासिनबाट जोगाउन सकिन्छ।
