सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एकतिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर, १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसको पुष्टि भने ४ मार्च, १८१६ भएको थियो।
यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्स थिए।
सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्यो। यसअघि नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा नेपालले एकतिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो।
यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज–नेपाल युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू छन्।
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो। सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो,जसलाई केही दशकसम्म नयाँ मुलुक भनिन्थ्यो।
नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए । उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ। हाल यहाँ भारत र ब्रिटिसका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को, सदाका निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर, १९२३ मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालबीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो।
सुगौली सन्धिअघि
सुगौली सन्धि हुनुअघि दार्जीलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो। परन्तु, वर्तमानकालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्दछन्। नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन।
१. ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा २ डिसेम्बर, १८१५ गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट् कर्नेल प्यारिस ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए, सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मञ्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन।
त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिँजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो । राजधानीमा आक्रमण हुने बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो।
२. सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो, राजा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाँहदैनथे तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई ४ मार्च, १८१६ का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। तिनीहरुले धाकधम्कीका साथै विभिन्न प्रलोभनले गर्दा अङ्ग्रेजले अघि सारेका सबै शर्तमा स्वीकार गरी हस्ताक्षार गरे।
३. नेपालले १५ दिने म्यादलाई लत्याएर ९३औं दिनमा हस्ताक्षर गर्यो, सन्धि सोही दिनदेखि लागू भएको बताइयो ।
सन्धिको वैधता
१. सन्धिको अनुच्छेद ९ मा राजाद्वारा सन्धि मञ्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो तर राजा गीर्वाणयुद्धविक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड देखिँदैन।
२. ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो यसकारण गभर्नर जनरल डेबिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पिए।
३. सीमबारे सो सन्धिमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकाले आज पनि विवाद कायम छ र सीमांकन गर्न समस्या परिरहेछ । लगभग ६० हजार हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। यी जमिनहरूमा दावी–प्रतिदावी, बहस आदि चलिरहेका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छन्। यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन्स कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, ठोरी आदि यस्ता क्षेत्र हुन्।
यस्तो छ सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ–
२० डिसेम्बर, १८१५
१. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ।
२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन्।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्–
– काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
– राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,
– गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,
– मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
– मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज–जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ। यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ। नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन्।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन्।
९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ। उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन्।
यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो। ८ डिसेम्बर, १८१६ मा भएको सो पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि
३१ जुलाई, १९५०
१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ। दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन्।
३. कर्मचारीवर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मञ्जुर गर्छन्।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मञ्जुर भएका सहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन्।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोवस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन्।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्।
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ।
