सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाममा रहेको विवादलाई लिएर गरेको आइतबारको फैसलाले ‘अब के होला’ भन्ने चिन्ता नेकपाका दुबै पक्षमा परेको छ। नेकपाको नामको विषय केबल नामको मात्र विवाद थियो। प्रचण्ड–ओली–माधवहरूको कम्युनिष्ट पार्टी पार्टीबीचको एकताको विषय र ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको विषय बिल्कुलै फरक थियो। तर आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधिस कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नाम विवादमा गरेको फैसलाले गम्भीर संकटहरू निम्त्याउने देखिएको छ।
अदालतले फैसला गर्नुपर्ने विषय केबल पार्टीको नामको थियो । यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकृत हुने क्रममा मात्र थिएनन्, एकिकृत भइसकेकै अभ्यास गरेका थिए । नेकपाकै नाममा अनेक अनेकौं संवैधानिक निर्णयहरू भएका थिए र छन्। एकिकृत पार्टीकै रूपमा, ‘नेकपा’कै रूपमा सूर्य चिन्ह लिएर विभिन्न तहमा ४६ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका थिए।
अस्ति भर्खर संसद ब्युँताउने फैसला गर्दा सर्वोच्चले नेकपालाई चिनेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले यो सरकारलाई ‘संविधानको धारा ७६ को १ बा बनेको’ ठहर गरेको थियो । उक्त धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ‘पाँच न्यायाधीशको इजलासले एकीकरणपछिको नेकपालाई एउटा दलको मान्यता दिएर केपी ओलीलाई उक्त दलको नेताको हैसियतले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री मानेको छ। तर आजको फैसलाले अहिलेको एकिकृत भएर पनि फुट्दै गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण हुनु अघिको अवस्थामा फर्काइदियो। कुमार रेग्मी र बमबहादुर श्रेष्ठको फैसलाले नेकपालाई एकिकृत भएको अवस्थामा चिनेन । यसो हुँदा यो फैसला आफैंमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
ऋषिकुमार कट्टेलले नेकपा आफ्नो नाममा रहेको दावीमात्र गरेका थिए । तर अदालतले उनलाई नेकपा नाममात्र दिलाईदिएर पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीको नेकपालाई अर्कै नामको पार्टी आयोगमा दर्ता गरेर फेरि फुट्ने या जुट्ने सल्लाह दिन पनि सक्थ्यो। अहिले फुट्दै गरेको ओली–माधव–प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीलाई उसले पूर्ववतः नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रमा नपु¥याउन पनि सक्थ्यो ।
किनकि त्यसो गर्दा नेकपाका नाममा अहिलेसम्म जति पनि काम कारवाही भए, तिनको वैधानिकता संकटमा पर्ने थिएन । सरकारले गराएको चुनाव वा अन्य प्रक्रियामा भाग लिएर नेकपाकै नाममा जनप्रतिनिधि भएकाहरू अब के हुने भन्ने विषय चानचुने विषय होइन। त्यसले अर्को संकट खडा गर्नेछ ।
उनीहरूले पनि भोलि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउलान् ।त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? नेकपा नाम ओली र प्रचण्डका नाममा दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई त्यस कसुरमा कस्तो दण्ड गर्ने ? अनि जनप्रतिनिधि भएर अहिले काम गरिरहेकाहरू यदि भोलि जनप्रतिनिधि नै नरहने हो भने उनीहरूले कहाँबाट कस्तो क्षतिपुर्ति पाउने? यसर्थ, सर्वोच्चको आजको फैसला अत्यन्त गम्भीर असर पार्ने खालको र त्रुटीपूर्ण छ ।
