संसद बिघटनलाई कानूनी, राजनीतिक र संवैधानिक रूपले ठीक भन्ने आधार छैन । यो अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो । नेपाली जनताले ५ वर्षे स्थिर सरकारका लागि जनताले दिएको जनमतप्रतिको धोका हो । जनताप्रतिको अपमान हो । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पार्टीलाई आफ्नो छायाँका रूपमा देख्न खोज्ने, संस्थागत मूल्य मान्यतालाई, परिपाटीलाई भत्काउने अभ्यास गरेका थिए खड्गप्रसाद ओलीले ।
आफूलाई पार्टी, विधान र संविधानभन्दा माथि रहेको ठान्ने यो तरिका कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन । कोही पनि विधी विधान र संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । सबै पार्टीका नेताहरू पार्टीका अधिनस्थ हुनुपर्दछ र त्यो कुरालाई सबैले स्विकानुपर्छ । दोस्रो कुरा, यदि पार्टीलाई आफ्नो कन्फिडेन्स र आफ्नो साथमा लिएर काम गर्न सकिएन भने पद छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । बिघटनको बाटोमा पार्टीलाई लैजाने होइन, तर ओलीले त्यसो गरिसके ।
यदि पार्टीलाई आफ्नो कन्फिडेन्स र आफ्नो साथमा लिएर काम गर्न सकिएन भने पद छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । बिघटनको बाटोमा पार्टीलाई लैजाने होइन, तर ओलीले त्यसो गरिसके।
नेकपाको नवौं महाधिवेशनमा खड्गप्रसाद ओली निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका थिए । हामीले त्यसलाई सहर्स स्वीकार गरेका थियौं । बिघटित पार्टीहरूको हैसियतमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले उहाँहरू दुइ जनालाई अध्यक्ष बनायो र दुई अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गर्यौं । तर त्यसको अर्थ अध्यक्षहरु विधानभन्दा माथि हुने निर्णय गरिएको थिएन र अध्यक्षहरु पार्टीका अधिनस्थ हुने कुरा नै गरिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टी संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ, पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्छ ।
नेकपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो । त्यसैअनुसार चल्छ र सरकारलाई पार्टीको नीति बमोजिम चलाउने, पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यी कामहरु गर्दा पार्टीलाई साथमा लिएर गर्नुपर्दछ । यौ सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा सबै हिसाबले गर्नुपर्ने हो । यसरी चल्नुपर्ने ठाउँमा ओलीले यी सबै कुरालाई लत्याएर ‘पार्टी र सरकार मैँ हुँ र म पार्टीको विधान र विधिपद्धतिभन्दा पनि माथि हुँ’ भनेर चल्ने जुन तरिकाले उनी चले, त्यसले गर्दा पार्टीमा संकट आएको हो । समयमा बैठक आयोजना नगर्ने, बैठक भइहालेपनि बैठकले गरेका निर्णय लागु नगर्ने तरिका पार्टीमा मान्य हुन सक्दैन ।
ओलीले आफूलाई पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई पार्टीको असहयोग भए कहाँ जाने ? संसद विघटन गर्ने कि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ? अर्को नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा ? एउटा लोकतान्त्रिक व्यक्तिले, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मानेर आएको व्यक्तिले आफ्नो पद गुम्दाखेरी पार्टी सक्याएर, मुलुकको सम्प्रभुतामाथि लात मारेर हिँड्ने कि अर्को नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने ? स्वभाविक रुपले नेतृत्व हस्तान्तरण गनुपर्ने ठाउँमा संसद नै विघटन गरेर जाने तरिका मान्य हुनसक्दैन ।
यो संविधान बनाउँदाखेरी संविधानसभाको आठ वर्षको दौरानमा सबैभन्दा बढी बहस भएको बिषय नै ‘प्रधानमन्त्रीको लहडमा संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ’ भन्ने हो । त्यसका लागि संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरालाई संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, पटक–पटक दल विभाजन हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटि दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमात्रै ससंदीय दल विघटन गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । एक सय दिन पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने र सरकार ढाल्ने र ढलाउने प्रक्रिया सुरु हुने विगतको तितो यथार्थलाई अन्त्य गर्नका लागि दुइ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने, दुई बर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको समेत नाम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति बनाइएको हो ।
यो संविधान बनाउँदाखेरी संविधानसभाको आठ वर्षको दौरानमा सबैभन्दा बढी बहस भएको बिषय नै ‘प्रधानमन्त्रीको लहडमा संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ’ भन्ने हो । त्यसका लागि संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरालाई संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो मान्यतालाई अगिंकार गरेर संविधान बनाउने नेतृत्व गरेको व्यक्तिबाट संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध संविधानको कुनैपनि धारा कोट नगरीकन, कुनै संवैधानिक प्रणालीलाई अवलम्बन नगरीकन संसद विघटन गर्ने काम स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक, असंवैधानिक हो । पार्टीले एउटा विधि प्रक्रियाबाट यी सबै गतिविधिलाई मूल्यांकन गरेर र अनुशासनको उल्लघंन भएका कामहरूलाई कारवाहीको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र त्यसलाई स्वीकार गरेर नेकपालाई एकताबद्ध राख्नका लागि भूमिका खेल्ने मौका सबैलाई बाँकी छ ।
यो असंवैधानिक कदमको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतको माध्यमबाट यसको उपचार खोजिनेछ । त्यहाँबाट संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर हुने र संसद पूनस्र्थापित भएर बाँकी दुई बर्षमा यसले सरकार बनाएर काम अघि बढाउनेछ । त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक कदमहरुलाई सच्याएर मूलुकलाई सहि बाटोमा हिँडाएर नै हामीले देशप्रति जनताप्रति सहि योगदान गर्न सक्छौँ ।
गत निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई जुन विश्वासका साथ मत प्रदान गर्नुभएको हो, त्यसको दुईवटा मूल उद्धेश्य थियो, एउटा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध गरेर एउटै पार्टी निर्माण गर्ने, अरु सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गरेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने । अर्को पाँच बर्षका लागि स्थायी सरकार प्रदान गर्ने जनताको जनमत थियो । त्यो जनमतप्रति अपमान र धोका भएको छ । हामी त्यसबाट सच्चिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।
आशा छ, संवैधानिक इजलासले स्वतन्त्रता र निस्पक्षतापूर्वक हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्नेछ । यसो गर्दा यो समस्याको समाधान दिन्छ । संसदको विघटन गर्ने काम अक्षम्य अपराध हो ।
२०४७ सालको संविधानमा, प्रधानमन्त्रीले केही कारणहरु देखाएर संसद विघटनको प्रस्ताव गर्दा विघटनको प्रावधान प्रशस्त थियो । तर, अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधानलाई हटाएर, संसद विघटन गर्न नपाउने कुरालाई उल्लेख गराएका छौँ । आशा छ, संवैधानिक इजलासले स्वतन्त्रता र निस्पक्षतापूर्वक हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्नेछ । यसो गर्दा यो समस्याको समाधान दिन्छ । संसदको विघटन गर्ने काम अक्षम्य अपराध हो । पार्टी केन्द्रीय कमिटि बैठकले समग्र मूलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा मूल्यांकन गरेर यसमा उचित निर्णय गरिसकेको छ ।
खड्प्रसाद ओली अब हाम्रो नेता रहेनन् । खड्ग्रप्रसाद ओलीले कम्युनिष्ट गौरव र इतिहासमाथि नै अपमान हुनेगरि निर्णय गरेपछि उनलाई पार्टी अध्यक्ष स्विकार्ने वाध्यता हामीमा रहेन । गल्ती गर्ने मान्छेले कारवाही भोग्नुपर्छ, भोगेका छन् । जनमतको अपमान गर्नेलाई इतिहासले माफी दिँदैन । तर अझैपनि आम कार्यकर्ता पंक्ति एकताकै पक्षमा छ । पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता होइन । त्यसको औचित्य पनि छैन । म सबैलाई विभाजनको पक्षमा नलाग्नका लागि अपिल पनि गर्छु ।
भिडियो
(नेपाल रिडर्ससँगको कुराकानीमा आधारित)
