मताधिकार नागरिकको अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशिल अधिकार हो। राज्यका प्रत्येक बालिग नागरिकले आफ्नो मतदानको अधिकार सुरक्षितरुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार सुरक्षितरूप प्रयोग गर्न नपाएसम्म लोकतन्त्रले पूर्णता पाएको हुँदैन।
नेपालबाट २०८० असार मसान्त सम्म ७५ लाख नेपालीहरुले विदेशमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार २१,९०,५९२ नेपालीहरु विदेशमा बसोबास गरिरहेका देखिन्छन्, जसमध्ये १७,९९,६७५ पुरुष र ३,९०,९१७ महिला रहेका छन्। गत आ.व. २०७९÷०८० ४०३६४१ (पुरुष–३६६९३९, महिला–३६७०२) नेपालीले श्रम स्वीकृति र १,१०,२१७ विद्यार्थीले NOC लिएका थिए। यति ठुलो जनसंख्याले मताधिकार नपाउनुले एकातिर प्रजातान्त्रिक प्रणाली पूर्ण हुन्न भने अर्को तिर यो नेपाली आप्रवासीहरुको मानव अधिकारको विषय पनि हो। नेपालको संविधानको धारा ८४ ले सवै वालिग नेपालीहरुलाई मताधिकार प्रदान गरेको छ। सबै आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी १९९० को धारा ४१ अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो उत्पतिको राष्ट्रमा मतदानको अधिकार हुनेछ।
आप्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न सर्वप्रथम तत्सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्नु पर्नेहुन्छ। मतदाता नामवली संकलन गराउन के उपाए अबलम्बन गर्ने भन्ने अर्को विषय हो। कहाँ, कहिले, कसरी कुन विधि प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकको रुपमा रहेको अप्रवासीहरुलाई मतदाताको रुपमा दर्ता गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो नलागी मताधिकारको कुरा मात्र निरर्थक हुन्छ।
मताधिकारका प्रकृया र प्रविधिहरु
रोजगारी, पढाई वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मताधिकार दिने सिलसिलामा विभिन्न प्रकृया र प्रविधिहरु अपनाइएको पाइन्छ। देशको कानून र प्रचलन अनुसार यस्तो पद्धतिलाई विभिन्न नामहरु दिइएको पनि छ। जस्तै कुनै मुलुकहरुमा विदेशमा/बाह्य मतदान (Overseas/ External Voting) भनिएको छ भने पश्चिमी मुलुकहरुमा अनुपस्थित मतदान (Absentee Voting) नाम दिइएको छ। विभिन्न देशहरुले मतदानका लागि हालसम्म अपनाइएका प्रचलित केही मुलभुत पद्धति र प्रविधिहरु देहायअनुसार छन्।
– मतदाता उपस्थित भइ आफैंले गर्ने मतदान (In-person voting)
– प्रतिनिधि मार्फत मतदान (Proxy Voting)
– अनलाइन वा इन्टरनेटबाट मतदान (Online / internet voting)
-फ्याक्सबाट मतदान (Fax voting)
-हुलाक प्रणाली मार्फत मतदान (Postal Voting)
प्रविधिको विकाससँगै विदेशस्थित दूतावासहरुमा व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित भई गरिने मतदानको साथसाथै हुलाक फ्याक्स वा इन्टरनेटबाट गरिने मतदान तथा प्रोक्सी भोटिङ जस्ता प्रविधिहरुमा पनि मुलुकहरुको प्रचलन बढदै गएको पाइन्छ। बालिग मताधिकार (Universal suffrage) को अधिकार बढी प्रत्याभुति गरिएका पश्चिमी मुलुकहरुबाट अन्य विकासोन्मुख देशहरुले पनि यस्ता विधि र प्रणाली उपयोग गरि मताधिकार उपलव्ध गराउने प्रयत्न गरेका छन्।
आप्रवासीलाई मतदान सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु
विश्वका करिव ११५ राष्ट्रहरुमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान (Overseas Voting) सुविधा उपलव्ध गएका छन्। ती देशहरुमध्ये २८ अफ्रिकामा, १६ अमेरिकामा, ४१ यूरोपमा, १० ओसियानियामा र २० एशियामा पर्दछन्। दक्षिण एसियामा अफगानिसतान, भुटान र माल्दिभ्समा मात्र सिमित मात्रमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
विदेशमा बस्ने नागरिकहरु म्तदानको वेला स्वदेशमा आई मतदान गर्ने र मतदाता नामावलीमा दर्ता रहेको अवस्थामा मात्र मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था प्राय सवै मुलुकहरुले अवलम्बन गरेका छन्। विदेशमै मतदाता नामावली संकलन गरी त्यहीँ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा दक्षिण एसिया आफ्ना अफ्रिकी वा प्रशान्त क्षेत्रका समकक्षी देशहरुको तुलनामा पछाडि रहेका छन्। माल्दिभ्सको अनलाइन अभ्यास र भुटानको सीमित हुलाकी मतदान अभ्यास बाहेक अन्य दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुले पनि विगतमा छिटपुट रुपमा यसको अभ्यास गरेको पाइएको छ।
नेपालका प्रयासहरु
नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म प्रवासी नेपालीहरुका लागि विदेशमै मतदान गर्ने गरी कानून निर्माण र सो अनुरुप पुर्वाधारहरु तयार गरिएको पनि छैन। वि.सं. २०३६ को जनमत संग्रहमा भारतको नयाँ दिल्ली र कोलकता, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क र वाशिंटन डि. सि., यस्तै संयुक्त अधिराज्यको लण्डन लगायत विदेशस्थित अन्य नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालमा निर्वाचन आयोगले आप्रवासीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्न विभिन्न प्रयासहरु गरि आएको छ। निर्वाचन आयोगको मिति २०७१ असार १९ को निर्णयबाट आयुक्त डा. रामभक्त पी. बी. ठाकुरको संयोजकत्वमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरुको नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी नीति अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन भई समितिले कार्य आरम्भ गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको मिति २०७१ असार २१ को निर्णयानुसार समितिलाई दिइएको कार्यादेश बमोजिम ठूलो संख्यामा नेपालीहरुको उपस्थिति रहेका मध्यपूर्वका विभिन्न पाँच देशहरु साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा अध्ययन भ्रमण सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। त्यस्तै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतादानको अधिकार दिलाउन निर्वाचन आयोगले मस्यौदा विधयक तयार गरेको छ। हाल सालै निर्वाचन आयोगले विदेशमा मतदाता नामावली संकलनका लागि कार्यविधि बनाएको छ। आप्रवासी कामदारलाई मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले (रिट नं. ०७३–WO–११४९) निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
भोटको शंकाको राजनीति
आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकारवारे सबै जसो दलहरुले चर्चा गरे पनि मतदानको अधिकार दिलाउन दलहरु ईच्छुक छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरुलाई विदेशमा रहेका आप्रवासी कामदारले आफूहरुलाई मतदान गर्दैनन् भन्ने भयको राजनिति व्याप्त रहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले मनोविज्ञान र सवै समस्या पुराना दलले सृजना गरेका हुन् भन्ने भाष्य (Narrative) हेर्दा यो वास्तविकताको नजिक पनि देखिन्छ। ढिलो चाँडो मतदानको अधिकार दिलाउन रोक्न नसकिने पृष्ठभूमिमा दलहरु यो भयबाट बाहिर निस्केर आप्रवासीलाई मताधिकार दिलाउने विषयमा जागरुक हुन आवश्यक छ।
सुझावहरु
– विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको अधिकारका लागि सरकारले अविलम्ब कानून निर्माण गर्नु पर्दछ।
– विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले मताधिकार प्रयोग गर्दा शुरुवातमा समानुपातिक तथा राष्ट्रपतीय निर्वाचन भएमा मताधिकारको व्यवस्था गर्दै क्रमशः अन्य चुनावमा पनि प्रयोग गर्ने।
– विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिलाउन मतदाता नामावली संकलन गर्नु पर्दछ।
– विदेशबाटै मतदान गर्ने अधिकार नहुन्जेल सम्मका लागि नेपालमा हुने मतदानको लागि मतदाता नामावली अनलाईन रिजिष्ट्रेशनको व्यवथा हुनुपर्दछ।
सम्बन्धित यी सामग्रीहरु पनि पढ्नुहोस्-
विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार र नो भोटको प्रस्ताव
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
आयोगको एक्लो प्रयासले निर्वाचनमा सुधार हुँदैन
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
मलेशियाका श्रमिक: २०८४ मा भोट हाल्न पाउनेमा आशावादी
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
