भिन्न थियो त्रिभुवनको गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र र पुष्पलालको गणतान्त्रिक जनवाद

वि. स. २००७ को प्रजातन्त्रस्थापना पछि राजा त्रिभुवनले दिल्लीबाटै घोषणा गरे ‘राष्ट्रिय सभाद्वारा गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको सम्विधान जनताले निर्माण गर्नेछ ।’ उक्त घोषणालाई धेरैले विशेषतः नेपाली काँग्रेसले  उच्च मूल्यांकनसहित वि.स. २००७ को क्रान्तिको ठूलो उपलव्धि गरेको श्रेय ‘राजा र काँग्रेस’ लाई दिने/लिने गरेको पाइन्छ।

तर , मेरो बुझाईमा दुइटा कुरा माथि घात भएको देख्छु-
१. वि.स. २००७ सम्म खवासको नेतृत्वको जनमुक्ति सेनाको जन्म एकिकृत नेपाली काँग्रेसको जन्मपूर्व स्वतन्त्र राजनैतिक संगठनको रूपमा भएको थियो। जनमुक्ति सेनाले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि सशस्त्र संघर्षको उद्घोष गरेको थियो र आफ्नो संगठन र हतियार सहित संघर्षमा उत्रिसकेको संगठन थियो। पछि सुवर्ण शमसेर र विपी कोइरालाको दुई काँग्रेस वीच कलकत्ता स्थित सुवर्ण शमसेरको सिनेमा हलमा मर्ज भई नेपाली काँग्रेस बन्यो। यस काममा भारतको प्र.म. नेहरू र गृहमन्त्री पटेलको जोडबलमा भएथ्यो। किनकि, उहाँहरू लगायत नेता-कार्यकर्ता गान्धी, नेहरू, पटेलहरूसँग अंग्रेज विरूध्द’ भारत छोडो’ आन्दोलनमा सहभागी र प्रभावित थिए।

तर, त्यो भारत छोडो’ आन्दोलनमा जनमुक्ति सेना र त्यसका प्रजातन्त्र सेनानीहरू सहभागी भएका  थिएनन्। बरू उहाँहरू नेता सुवासचन्द्र बोस र उहाँको दाजुबाट प्रभावित थिए। त्यसैले भारतबाट मात्र नभई, एशियाबाटै साम्राज्यवादी वेलायतलाई सशस्त्र युध्दबाट परास्त गरी दण्ड दिन चाहन्थे। यस काममा यी नेपाली सेनानीहरू नेता बोसको दाजु-भाइसँगै समर्थन र सहयोग लिन जापानी सम्राट र सरकारी अधिकारीहरूसँग वार्तामा समेत सामेल भएका थिए। नेता बोसको ‘आजाद हिन्द फौज’ को खवास र केही नेपाली नेताहरू सँस्थापक भई नेपाली, वंगाली, पंजावी, पूर्वोत्तर राज्यका नेता तथा बर्मा, थाईलैण्ड र मलाया आदिबाट यस संगठनमा आवध्द थिए। सुवासचन्द्र बोस पछिको ‘जनमुक्ति सेना’ को दोश्रो हाईकमाण्डमा एकजना नेपाली रहेका थिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, काँग्रेस र जनमुक्ति सेनाको पृष्ठभूमि र प्रभाव फरक थियो। तर, नेपालस्थित राणातन्त्रलाई परास्त गरी दण्डित गर्न जनताको प्रजातान्त्रिक शासन स्थापना गर्न ‘सशस्त्र संगठन र संघर्ष’ को विकल्प थिएन। बस् ! यहींनेर नेपाली काँग्रेस र जनमुक्ति सेनाको उद्देश्य र रणनीतिक स्वार्थ समान भएकोले दुवै पार्टीको ‘संयुक्त प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ बन्नगयो।

जनमुक्ति सेनाले पूर्वी पहाड र समुच्चा तराईमा सशस्त्र संघर्षद्वारा विजय हासिल गर्दै नारदमुनी थुलुङ, जिवी याक्थुम्बा, रामप्रसाद राईको कमाण्डमा राजधानी विजय गर्न बनेपा आइपुगेको अवस्थामा अचानक ‘दिल्ली सम्झौता’ भएको समाचार भारतीय रेडियोले प्रशारण गरेपछि विपी/मातृका कोइरालाहरू मात्र रेलयात्राबाट दिल्ली पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले पठाएको देहरादुन निर्वासित वंशियारलाई प्रतिनिधि र दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवन वीचमा नेहरू बसी श्री ५ राजेन्द्रले जंगबहादुर कुँवरलाई गरिदिएको ‘पंजापत्र’ राणाबाट लिएर राजालाई फिर्ता गरे। त्याँहा लिखित सम्झौता थिएन तर ‘दिल्ली सम्झौता’ नाम पायो। बाँकी सत्ता साझेदारीका कुरा प्रम नेहरूको निर्देशनमा सम्पन्न भएथ्यो। माथि उल्लेख राजा त्रिभुवनको वक्तव्य सन्देश दिल्लीले तयार गरिदिएको तल चर्चा हुनेछ।

यसरी जनमुक्ति सेनाका प्रजातान्त्र सेनानीहरूले राजधानी काठमाडौं आक्रमणको अन्तिम लडाईव्दारा राणाशाहीलाई समाप्त पार्नलाग्दा उनीहरूलाई धोका दिंदै दिल्ली सम्झौता मात्र गरेन, अपितु राणा मोहन समसेरको नेतृत्व र विपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको मन्त्रीमण्डल नै दिल्लीबाट घोषणा गरियो। यस धोकाले जनमुक्ति सेनाका प्रजातन्त्र सेनानीहरूको रगतपसिना र बलिदानी र विजयलाई दिल्ली सम्झौताले अवमुल्यन गर्दै धोका दियो। उनीहरूको दिल्ली सम्झौतामा सहभागीताको त के कुरा सल्लाह समेत गरिएन। जस्को प्रमाण मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि नराखिनुबाट स्पष्ट हुन्छ। भरत शमसेर, विपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको नागपोखरी नक्साल स्थित काँग्रेस कार्यालयमा भएको जनमुक्ति सेनाको वार्तामा कुरा नमिले पछि जनमुक्तिका नेता खवासले नेपाल छाडी देहरादुन बसे। रामप्रसाद राईसहित केही नेताहरूलाई वेपत्ता पारियो। बाँकी रहेका जनमुक्तिका सेनालाई ‘नेपाल पुलिस’ मा सामेल गरियो ।

यस्तो स्थिति आउँनुमा दुई प्रमुख कारण थिए :
क. जनमुक्ति सेना राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवध्द थियो। जसलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरिंदा भारतले चाहेनुसारको सम्विधान निर्माण हुनेमा वाधक बन्नसक्थ्यो।

ख. जनमुक्ति सेनामा ९०% प्रतिशत बढी नेतृत्व तहसम्म आदिवासी-जनजाति र मधेसी जेपाली थिए। यसले हिन्दुराष्ट्र , हिन्दु राजतन्त्र र शासकीय स्वरूपमा वाधक बन्ने खतरा रहनसक्थ्यो। जवकि, जनमुक्ति सेनाले राजतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनद्वारा बन्ने सरकारको पक्षमा प्रतिवध्द थियो। यसकारण तत्काल ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्यो।

२. राजा त्रिभुवनको उपरोक्त घोषणा सन्देशले मुख्य दुई कुरालाई जोड दिएकोछ  राष्ट्रिय सभा र गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक संविधान। राष्ट्रिय सभा सानो संख्याको बनाउने र गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक सम्विधान कस्तो हुने? भन्नेमा राजा त्रिभुवन, काँग्रेसवीच विवाद बढ्न थालेको थियो। साथसाथै सडकबाट नेपाल का्युनिष्ट पार्टी र यसको विद्यार्थी  र किसान-मजदुर संगठन सडकमा आदोलित थियो। राज्यबाट हत्या, निर्मम दमन र जेल कोच्ने श्रृङ्खला जारी थियो। यस्तोमा सम्विधान निर्माण गर्ने ‘सभा’ को निर्वाचन र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक सम्विधान बन्ने अपेक्षा क्षीण बनिरहेको थियो।

एक्कासी भारतले आइजन आवरद्वारा तयार पारिएको अन्तरिम सम्विधानलाई मान्न दवाव भएपछि बबाल भयो। किनकि, त्यसमा सम्विधान बनाउँने ‘सभा’ र यसको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन। राजा त्रिभुवनको पनि बोली फेरियो।

वि.स. २०१३ मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात महेन्द्र राजा भए र यिनी कुटनीतिक दूरदर्शीता राख्ने विवेकशील भएकाले र नेपालमा राजसंस्थालाई स्थायित्व दिनलाई पनि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र अपरिहार्य हुने हुनाले भारतको हरेक स्वार्थ र नेपालमा उस्को भूमिका माथि सचेत रहन्थ्यो। जनतामा लोकप्रिय रहेको काँग्रेस र विपी कोइराला र राजा त्रिभुवनले’राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र जन निर्वाचित प्रजातन्त्र सरकार’ प्रतिको प्रतिवध्दता र घोषणालाई कृयान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन। काँग्रेसलाई जनताको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न र विपी स्वयम जननेताको रूपमा पहिचान बनाउँनकै लागि पनि लोकप्रिय जनमत निर्वाचनद्वारा हासिल गर्नु थियो। अर्थात राजा महेन्द्र र विपीको ‘निर्वाचन’ गर्ने स्वार्थ मिल्यो र ‘सम्विधान सभा’ लाई खारेज गर्दै संसदको लागि आमनिर्वाचन वि.स. २०१५ सालमा सम्पन्न गर्‍यो र काँग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्यायो। नेकपाले चार सिट जित्यो।

यदि राजा त्रिभुवन बाँचेको भए ‘नेपाल’ को अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुनसक्ने थियो। किनकि, भारतको स्वार्थ सामु लम्पसार त्रिभुवन दिल्ली नियन्त्रित रहेको धेरै लेखक, ईतिहासकार र विश्लेषकहरूले लेखेका छन्, बताएका छन्।

सरदार वल्लभ भाइ पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा राजी भएका त्रिभुवनले सानो संख्याको ‘सम्विधान सभा’को निर्वाचन गर्ने भनेको दिल्लीको योजना, नियन्त्रण र सुरक्षा निगरानीमा गर्ने अनुमान थियो। जो पछि उनले परित्याग गरे र छोरा महेन्द्र र विपीले पनि अस्वीकार गरे।

यदि भारतले चाहेनुसारको ‘गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक सम्विधान’ बनेको भए, भारतको समर्थनमा चुनिएका सानो संसदले सर्वसम्मत वा दुइतिहाई बहुमतव्दारा ‘नेपाल’ लाई विधिवत भारतमा विलय गर्ने योजना सफल हुनेथ्यो। राजा त्रिभुवनले ‘गणतन्त्रात्मक’ को अर्थ नबुझे पनि उनमा छोरा महेन्द्र लाटोबुङ्गो र वेवकुफ थिएन। न त विपी कोइराला नै। स्वतन्त्र राष्ट्रको राजा र प्रधानमन्त्री हुनुको महत्व र संवाद लिएका राजा र विपीले भारतको नियत सफल हुन दिएनन्। यसकारण पनि राजा त्रिभुवनको ‘राष्ट्रिय सभा र गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक सम्विधान’ को आवरणमा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय विप्लव लुकेको थियो। जुन ठ्याक्कै त्यही मोडेलमा नेहरूकी छोरी एवम प्रम ईन्दिरा गान्धीले सन १९७२ मा सार्वभौम स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइन्। जो ‘नेहरू डक्ट्रिन’ आत्मा थियो।

तर, वि.स. २००६ मा कामरेड पुष्पलाल प्रधान सहित छ जना सँस्थापकहरूको सफल प्रयासमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको ‘गणतन्त्र र नौलो जनवाद’ को उद्देश्य राजा त्रिभुवनको जस्तो भारतमा विलय गराउने वा भारतको ‘सुरक्षा छाता’मूनि रहने थिएन।

सामन्ति राज्यसत्ताका संरक्षक राजतन्त्र हो। यसले देश र जनताको स्वामी आफुलाई ठान्दछ। आफू ईश्वरका अवतार भएकोले जनता माथि ” दण्ड, पुरस्कार र शासन गर्ने दैवी शक्ति अन्तरनिहित छ। राजाज्ञाको पालना गर्नु रैतीका अनिवार्य कर्तव्य हो । जस्ले अवज्ञा गर्छ या राजाको विरूध्द राजद्रोह गर्छ , त्यो महापापी हो । र यस्ता पापीलाई जेल हाल्ने, शिरीखुरी समाप्त पार्ने, देश निकाला गर्ने र मृत्युदण्ड सम्म दिने दैविक हक राजामा रहन्छ” भन्ने प्रचार गर्दछ। तर सच्चाइ के हो भने राजतन्त्रले देशलाई पराधिनता र जनतालाई दास-गुलाम बनाई शोषण, विभेद र दमन गर्ने भएकोले ‘राजतन्त्रको विरूध्द’ गणतन्त्र’ प्रस्तावलाई जनहितमा जनतासामु अघि सारेको हो। देशमा घना आवादीमा रहेको श्रमिक- श्रमजीवी वर्गहरू माथि न्यूनसंख्यक शोषक सामन्ति राजतन्त्र-दलाल पूँजिपतिहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्तिलाई सुरक्षित राख्न मनपरी शोषण र शासन गर्दै आएकोले यसको समूल अन्त्य हुनुपर्छ र सामुहिकतामा आधारित श्रम र यसको मूल्य स्थापित गर्न, सामाजिक उत्पीडन विरूध्द सामाजिक मूल्य , न्याय र खधिकारलाई स्थापित गर्न ‘नौलो जनवाद’ को सिध्दान्त र पध्दतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। जस्मा आम जनता र समुदायको बिना भेदभाव र त्राशदीबाट सहभागीताव्दारा सामुसहिक जिम्मेवारीबाट देशको शासनभार संचालन हुनेछ, भन्ने मान्यता राष्ट्र र जनहित रहेकोले यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रम र समुदायमा आधारित सामुहिक शासन पध्दति नै ‘नौलो जनवाद’ हो भन्ने नेकपा र यसका सँस्थापक पुष्पलालको एकमना ठम्याई हो। तसर्थ यहाँ राजा त्रिभुवन र कामरेड पुष्पलाल वीचको असमान र तात्विक भिन्नता र मूल्य/मान्यतामा फरक रहेको भनिएको हो।

तर, आजको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र यिनका नेता-कार्यकर्ताको दर्शन, सिध्दान्त, राजनीति, जीवनशैली, आचरण कामरेड पुष्पलाल र उनको पार्टीले लिएको दर्शन, सिध्दान्त , राजनीतिक कार्यादेश र आचारणमा आकाश- जमीन फरक पाइन्छ। जुन उचाई र सम्मानले पक्ष-विपक्षमा मत राख्ने जनताले पुष्पलालहरूलाई सम्झने गर्छन्, आजका कम्युनिष्ट पार्टीहरू र तिनका नेताकार्यकर्ताहरू माथि धारेहात देखाउँनेहरूको संख्या हुवात्तै बढेको देख्न सकिन्छ। हिजो कम्युनिष्ट मोर्चामा जीवनका उर्जावान उमेरहरू निछावर गरेकाहरू अहिले उक्त मोर्चाबाट पाखा बसेका र लगाइएका छन्। हिजो जुन वुर्जुवा, देश र जनता विरोधी सत्ता, शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय  साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरू विरूध्द ‘मालेमावाद’ आविष्कार भयो, संगठन बन्यो, जनसंघर्ष उत्कर्शमा पुर्‍यायो र अपार जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल पनि भयो। आज तिनीहरूको चेतना, स्वार्थ र ठुलो संख्याले कम्युनिष्ट पार्टी सन्चालनमा रहेको आरोप छ। अर्थात् हिजो जुन वर्ग र सीमान्तकृत समुदायको आवाज बनेर कम्युनिष्ट पार्टी र उस्को संघर्षले उत्कर्श लिएको थियो ्, आज तिनै वर्ग र समुदाय माथि कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतृत्वको राज्यसत्ताले पटक पटक घात-प्रतिघात गर्दै उनीहरूको विश्वास , न्यायको अपेक्षा, अभिमत र अधिकारको हत्या भएको घनिभूत आवाज चर्किन थालेको छ। समग्रमा पुष्पलाल र उनले गठन गरेको पार्टी र उनकै विरासत माथि दावी राख्दै आएका आजका नेता र कम्युनिष्ट पार्टी, वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्यायको अवस्था र आचरणमा पनि आकाश-जमीन फरक रहेको छ- राजा त्रिभुवन र पुष्पलालको ‘गणतन्त्र’ मा जस्तै।

लालसलाम छ – कामरेड पुष्पलाल र नौलो जनवाद प्रति ।

(पाख्रिन मणी लामाको फेसबुकबाट)