‘रवी लामिछानेबारे सर्बोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं गैर आवासीय नेपालीलाइ झस्काएको छ ।’ ‘सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनए निरास ।’ यी दुइ भनाइ क्रमश: गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापा र अध्यक्ष डा बद्री केसीका हुन् ।
यस्तै शिर्षक भएका समाचार अहिले गैर आवासीय नेपालीहरुले हेर्ने अनलाइनहरुमा छयाप छ्याप्ती छन् किनकि यी लाइनहरु गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय अध्यक्षहरुले बोलेका हुन् । अध्यक्षहरुकै मुखारबिन्दुबाट यस्ता बाक्य आएपछि गैर आवासीय नेपाली झस्कने त होइनन, सोच्न चाहिँ बाध्य छन् । संघका अध्यक्ष बद्री केसीले रवी लामिछानेको मुद्दाका विषयममा भएको अदालती फैसलाले आफूहरु निराश बनेको बताए भने कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले नेपालको संबिधान यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तत्काल बनाई नागरिकता बंशजको आधारमा हुनुपर्छ भनि अपुरो स्टाटस नै जारि गरिन् ।
यसै प्रसंगमा आफ्ना धारणा राख्न गैर आवासीय नेपाली संघका बर्तमान उपाध्यक्ष डा हेम राज शर्माले रवी लामिछानेको मुद्दाले एनआरएनलाई आत्तिनुपर्ने बनाएकै हो ? भनेर एक लेख मार्फत थोरैनै भए पनि प्रस्ट्याउने जमर्को गरे । उनले लेखे, अहिले उठेको प्रश्न नागरिकता पुन:प्राप्ती गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने हो । अदालतले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने फैसला गर्यौ । विदेशको नागरिकता नत्यागेका वा विदेशमा नै बसेका नेपालीहरुका लागि यो फैसलाले सरोकार राख्दैन, विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किनेहरुका लागि मात्र सम्बन्धित छ ।
आजसम्म बिदेशी नागरिकता वा राहदानी बोक्ने अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरुले के गरेका छन् त ? अर्थात् बास्तबिकतामा के भइराखेको छ त ? के के सम्म पेलेर गरिएको छ वा प्रशासनले के के कुरा देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरिरहेको छ त ? बास्तबिकता हेरौं-
बिदेशी राहदानीबाहक नेपाली जसले आफ्नो नेपालको पुरानै बैंक खाता प्रयोग गरिराखेका छन्, जसमा प्रत्येक पटक केवाईसी भर्दा उसले नेपाली सरहनै भर्छ । यातायात कार्यालय गई आफ्नो सवारीचालक अनुमति प्रमाण पत्रको नबिकरण गर्छ । मालपोत कार्यालयमा गएर नयाँ किनेको घर, जग्गाको दर्ता तथा अंशको बाँडफाँड गरी आफ्नो नाममा ल्याउँछ । यति गर्दासमेत उसले आफू बिदेशी राहदानीबाहक भएको घोषणा कहिँ गर्दैन । राति जब क्यासिनो छिर्छ त्यतिखेर सगौरव बिदेशी राहदानी देखाउँछ । स्यालुट खान्छ । यहि हो वास्तबिकता ।
उपाध्यक्ष शर्माको लेखमा पनि एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ता सुर्य तामाङको यसैसँग मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया आयो । उनले लेखे ” हामी धरैले नेपालमा जे गरेपनि हुन्छ, पैसा दिए भै हाल्छ नी भनेर हेपाहा प्रवृतिबाट विदेशी नागरिकताधारी व्यक्तिले पुरानों नागरिकताको आधारमा निरन्तर कारोबार गरिरहने, आफ्ना नेपाली बोल्न नजान्ने, पढ़न नजान्ने बाबू नानीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँने, नेपालको क़ानूनले वर्जित गरेको क्रियाकलापमा सलग्न हुने ग़ैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्कालीन कानुन त लाग्ने नै भयो, अब ग़ैर आवासीय संघको नेतृत्व आम ग़ैर आवासीय नेपालीको साझा समस्यालाई समाधान गर्न गराउन लबीङ गर्छ कि आफ्नो व्यावसायहरुलाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाऊँन लाग्छ समयले बताउला ।”
क़ानून सबैलाई समान हुन्छ । समय, देश, काल, परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्न गराउन पहल गरौं । तर बिद्यमान कानुनलाई मिच्ने काम ग़ैर कानुनी हो । यसले आफ्नो लय समातीहाल्छ ।” उनले गैर आवासीय नेपालीहरुले गरेका गैर कानुनी कार्य र नेताहरु आफ्नो ब्यवशायको रक्षाको निम्ति मात्र नेता बनेको, आम गैर आवासीयहरुको समस्या तर्फ ध्यान नदिएको तर्फ इंगित गरे ।
विदेश बसुन्जेल एक एक कानुन मान्ने हामी नेपालको बिमानस्थलमा पाइला टेक्नासाथ फुक्का साँढे जस्तो ब्यवहार गर्दै सबै नियम कानुन हातमा लिएर हिंडेका छौं । सोको प्रमाण गत अधिबेशनमा हामीले बिमानस्थलमा गरेको ब्यवहारले नै प्रस्ट पारेको छ । ‘नेपालमा आउने वित्तिकै म नेपाली हुँ, मेरो बिदेशी पासपोर्ट अब पुन उड्दा र क्यासिनो छिर्दा देखाउने हो, मेरो पुरानो नागरिकता नै निरन्तर हुन्छ भनेर जुन ब्यवहार गरिरहेका छौं त्यो गलत हो भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाले अर्को मुलुकको नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरु कुनै पनि बेला कानुनी झण्झटमा पर्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । यसै विषयमा पंक्तिकारले गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक नेता देखि धेरै बर्तमान पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा सबैले बास्तबिकतामा प्रयोग भैराखेको स्वीकार गरे । र अहिले सरकार वा राज्यले व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने आशय ब्यक्त गरे ।
यसै मामिलालाइ प्रस्ट्याउँदै बर्तमान गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्रि केसीले त एउटा जुम छलफल कार्यक्रममा निरास हुँदै भने “हामीले अर्थात् गैर आवासीय नेपालीहरुले खारेज भैसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर जोडेको, खरिद गरेको सम्पत्ति के हुने ? हिजोको फैसलाले जन्माएको मूल प्रश्न हो यो ।
त्यसबाहेक नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति, अंश, अपुताली, दान एवं बकसबाट प्राप्त सम्पत्ती पनि नेपाली नागरिक सरह भोगचलन नै गरिआएका छन् । यी र यस्ता कुराको जानकारी एनआरएनएले गृहमन्त्रि, प्रधानमन्त्रीसम्मलाइ दिएको छ र सबैजसो पार्टीका सभापति र पटक पटक प्रधानमन्त्रिलाइ समेत अवगत गराईसकेको दाबी एनआरएनएले गरेको छ । यस्ता कुराको व्यवस्थापन कानुन बनाएर नै गर्न उनले माग गरे।
संवैधानिक इजलासको फैसलापछी अन्य देशको राहदानी बोकेका नेपालीमुलका बिदेशी नागरिकहरुले नेपालको नागरिकता देखाएर हवाई टिकट काट्ने देखि लिएर बैंक खाता खोल्ने, घर जग्गा किन्ने सहित सेयरमा लगानी गर्नेसम्मको ब्यवहार रोक्नुपर्ने हुन्छ । यी सब कार्य गर्नकोलागि बिदेशी भैसकेका नेपालीहरुले सबैभन्दा पहिले आफू बसेको देशको राजदुताबास गई आफ्नो पुरानो नेपाली राहदानी र नागरिकता बुझाएर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको एनआरएन कार्ड लिनु पर्दछ । सोहि एनआरएन कार्डको आधारमा आफूले पाइने सुबिधा कानुन अनुसार प्रयोग गर्दा अन्य झन्झट नआउने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको एनआरएन कार्ड लिसकेपछि नेपाल गएर नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति, अंश, अपुताली, दान एवं बकसबाट प्राप्त सम्पत्ती समेतलाइ एनआरएन कार्ड मार्फत नेपाली मुलको बिदेशीले पाउने सुबिधा अनुसार परिवर्तन गरि राख्नुपर्दछ र आफूले चाहेको बखत सोको कारोबार, बेचबिखन तथा भोगचलन गर्न झन्झट मुक्त भइ बस्नुपर्दछ । यदि नेपाली मुलका बिदेशी नागरिकले नेपालमा गइ काम गर्ने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिबार्य रुपमा श्रम स्वीकृति पनि लिनुपर्दछ । यो सरकारको भनाइ हो । तर काठमाडौंका केहि अड्डा अदालत बाहेक देशका अधिकांश ठाउँहरुमा यसले काम नगर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेत यसबारे जानकारी नै नभएको अनुभव गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिब गौरी राज जोशी सुनाउँछन ।
समाचारमा आएका विभिन्न तर्कहरुको निस्कर्ष निकाल्दै उपाध्क्ष डा। हेम राज शर्मा आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन “सर्वोच्च फैसलाले नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले दिएको सम्पत्तिको सुरक्षा, लगानी लगायतका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई कुनै असर गर्दैन । अर्थात नेपालको पैत्रिक सम्पत्ती र कानूनी किसिमले नेपालमा जोडेको सम्पत्ती माथि कसैले धावा बोल्न सक्दैन ।
तर विदेशको नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकताको आधारमा जम्मा गरेको सम्पत्ती गैरकानूनी हुन्छ भन्ने कुरालाई फैसलाले पुनः स्मरण गराएको छ । रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्नुभन्दा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रयोग गरेमा कानूनी झंझट आउने छैन । यदपी परिचयपत्रलाई नेपालको अड्डा अदालत र प्रशासनले सजिलै मान्यता नदिने व्यवहारिक समस्या छन्। सर्वोच्चको फैसलाले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको प्रयोगलाई सहज बनाउने छ ।”
उनले यो लेखेर गैरआबासीय नेपालीलाई ढुक्क बनाउन खोजे पनि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको प्रयोगमा केहिदिन देखि सामाजिक संजालमा निकै बहस चलेपछि यस पंक्तिकारलाइ गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रयोग गरेका ब्यक्तिहरुले यसलाई सरकारले नै दिए पनि अड्डा, अदालत र विमानस्थलले समेत मान्यता नदिएको बताए ।
यसबारे अमेरिकाका नेपाली ब्यवशायी रुद्र पाण्डे आफ्नो ट्वीटरमा लेख्छन् “एनआरएन कार्ड कागजको खोस्टा जस्तो भयो, कुनै पनि सरकारी निकायले आइडिको रुपमा यो कार्डलाई स्विकार्दैनन्, न बैंक एकाउण्ट खोल्न मिल्छ न कम्पनि दर्ता गर्न मिल्छ । नेपालमा छिर्न समेत यो कार्डले मिल्दैन, अर्को भिसा लिन पर्छ । अनी ५०० डलर लिएर यो कार्ड दिएको चाहि किन ? न पत्रकार बोल्छन न नेता ।” यो उनको ब्यवहारिक अनुभव बोलेको हो । उनको आक्रोस हो ।
के यो एनआरएन कार्ड बादरको पुच्छर लौरो न हतियार नै हो त ?
कानुनी रुपमा यस्ता झन्झटहरु आइलागे पछि नेपालमा गरिएका लगानी तथा जोडिएको सम्पतिमा चिन्तित हुँदै अहिले गैर आवासीय नेपालीहरुका फेसबुक रंगिएका छन् । “धेरै नबोलौं है, काग बाठो भयो भने के हुन्छ रे ? बरु चुप लाग्नू मै बेस हुन्छ, ल घरनजिकको छिमेकीले मुद्दा हालिदेला” भन्दै लामोसमय देखि डेनमार्कमा बसिरहेका सुमन थापाले फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस राखे पछि “चुप चुप” भनेर धेरैले कमेन्ट गरेका छन् ।
बिदेशी राहदानी लिएपछि कतिपय नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली प्रमाणपत्र लिने समयमा नेपालको नागरिकता बुझाउनु पर्छ। धेरैजसोले यो बुझाएपछि सरकारी निकायमा रेकर्ड रहन्छ भनेर गैरआवासीय नेपाली प्रमाण पत्रनै लिँदैनन । त्यसैले यो प्रमाण पत्र लिनेको संख्या पनि निकै कम छ । बिदेशी नागरिकता बाहक नेपाली जसले गैर आवासीय नेपाली प्रमाणपत्र अर्थात् एनआरएन कार्ड बनाएको छ उसले नेपाल भित्र सम्पत्ती खरिद गर्न पाउने अधिकार भित्रको सम्पत्ती किन्दा नीलो पूर्जा बनाउनुपर्छ । कुनै एनआरएनले नीलो पूर्जा बनाएको छैन भने त्यसमा हक पुग्दैन (गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम ११ (८) । यस नियमावली बमोजिम अचल सम्पत्तिको जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नीलो रङको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ । यो विषयमा धेरैलाइ जानकारीनै छैन । अब यो गल्तीको व्यवथापन कसरी हुन्छ ?
गैर आवासीय नेपालीले बसोबास प्रयोजनको लागि नेपालमा कति जग्गा खरिद गर्न सकिन्छ भनेर समेत सरकारले नियमावली ल्याएको छ जसअनुसार नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको बसोबास प्रयोजनको लागि देहायको कुनै एक क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी, तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ कट्ठा, अन्य जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा चार रोपनी, तराईका जिल्लाका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा एक विगाहा, वा यी बाहेकको अन्य क्षेत्रमा बढीमा दश रोपनी ।
त्यसैले भोलि हुने संकटबाट बच्न आजै बिदेशी राहदानी लिएका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली प्रमाण पत्र एनआरएन कार्ड लिऔं र सो अनुसारको सुबिधा उपयोग गरौं । अन्यथा अर्को मुलुकको नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरु पनि कुनै बेला कानुनी झण्झटमा पर्ने प्रष्ट छ ।
रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता भन्दा यही परिचयपत्र प्रयोग गरौं । बरु परिआएका कानूनी झंझटबारे जानकारी गराउँदै सुधार गर्न लबिङ्ग गरौं । परिचयपत्रलाई नेपालको अड्डा अदालत र प्रशासनले सजिलै मान्यता दिने गरि दबाब सिर्जना गरौं । अहिले तत्कालका लागि यो भन्दा अर्को उपयुक्त बिकल्प देखिएन । – नेपाल प्लस
