जनआन्दोलन २०६२\०६३ लाई ‘कोसेढुङ्गा’ मान्दा तराईमधेसको विषयमा धेरै बहस, आन्दोलन भएका कारण उपलब्धि भएको चर्चा मधेस अझै भइरहेकै छ । उपत्यका केन्द्रित राज्यबाट तराई मधेसलाई गरिएको विभेदको चर्चा हुनु सकारात्मकै हो । तर, ८३ प्रतिशत भूभाग भएको हिमालपहाडको वेदनामा भने खासै विमर्श भएको पाइँदैन ।
नेपाल विश्वमानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत भूभाग भएको सानो देश भए पनि भौगोलिक विविधतायुक्त छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा समुदाय, जातिलाई मात्रै हैन भौगोलिक समावेशीकरणलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । भौगोलिक समावेशीकरण महत्त्वमा नपर्दा जैविक विविधता, हावापानी, पर्यावरण आदिको कारणले स्वर्गतुल्य हिमालपहाडको भूखण्ड अर्थात् समग्रमा देशको ८३ प्रतिशत क्षेत्र निर्जन बन्दै गएकोछ ।
बसाइँ सराइ
बसाँइ सराइले हिमालपहाडका गाउँबस्ती रित्तिँदै छ । गाउँघरमा मलामी जाने मान्छे पाउन कठिन हुँदै गएकोछ । संघीयतासँगै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को भाष्य निर्माण भए पनि पहाडका गाउँघरले मान्छेलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । बसाइँ सराइको निरन्तर छ । सबै घटना पंजीकरणमा आउन सम्भव छैन । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनको भएको वर्ष २०७४ देखि २०७७ सालको अवधिमा पहाड हिमालबाट मधेसमा १ लाख २७हजार ८७५ र उपत्यकामा १७ हजार ८८४ बसाइँ सराइका घटना दर्ता भएको देखिन्छ । विगत ३० वर्षको जनगणनाको आधारमा बसाइँ सराइको तथ्याङ्क तालिकामा –
तथ्याङ्कअनुसार हिमालपहाड रितिँदै जाने क्रम निरन्तर छ । बसाइँ सराइले अभिशप्त हिमाल-पहाडका जनता सहरमा घरबार बसाएका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि मान्न विवश छन् । वास्तविकमा धेरै जनप्रतिनिधिको स्थायी बसोवास मधेस वा उपत्यकामा दुवैतिर भेटिन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण वा धारा ८४ र २८६
राजनीतिक प्राथमिकता कुनै पनि क्षेत्रको उन्नतिको/आकर्षणको पहिलो आधार हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संसद र प्रदेश सभामा (६०प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जातीय/लैङ्गिक समावेशीकरणमा योगदान गर्छ । तर, यस प्रणालीले मतदाताको संख्यालाई महत्त्व दिने भएकोले भौगोलिक समावेशीकरणको व्यवस्था नभएसम्म कम जनसंङ्ख्या भएको भूभाग विभेदमा पर्छ ।
तथ्याङ्कअनुसार ८३ प्रतिशत भूभाग भएको हिमाल पहाडमा ४९.७३ प्रतिशतमात्रै जनसंख्याको बसोवास छ भने १७ प्रतिशत भूभाग भएको तराईमा ५०.२७ प्रतिशत जनसंङख्याको बसोवास छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि धारा ८४/२८६ अनुसार भूगोल र जनसंख्यालाई समान आधार मान्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मधेस आन्दोलनको बलमा भएको संविधानको पहिलो संशोधनले जनसंख्यालाई पहिलो आधार मान्ने व्यवस्था गर्यो । फलत: ८३ प्रतिशत भूखण्ड भएको पहाडबाट प्रत्यक्षतर्फ ६० र १७ प्रतिशत भूखण्ड भएको मधेसमा ९० *निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो । जनसंख्या वृध्दिदर हिमाल पहाडको तुलनामा तराइमा धेरै हुनु एवं तराईतर्फ बसाइँ सराइ निरन्तर हुनुले संविधान अनुसार २० वर्ष (बाँकी १५) वर्षपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचना गर्दा पहाडतर्फको निर्वाचन क्षेत्र घट्ने निश्चित देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको संख्या र दबाबको आधारमा राज्यको स्रोत भागबण्डा गर्ने प्रणाली भएको देशमा पहाडको दयनीय हालतको अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशहरूको राजधानी निर्धारण: पहाडको उपहास
प्रदेशको राजधानी तोक्दा पहाडी भूखण्डमात्रै भएको गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशको राजधानी मधेस/भित्री मधेसमा तोकिएको छ । स्थायी राजधानी तोक्न बाँकी २ नम्बर प्रदेश तराईको भूखण्ड मात्रै भएकोले मधेसनै राजधानी हुने भइहाल्यो । संघीयताको सौन्दर्यविपरीत बाँकी प्रदेशको राजधानी तराई/भित्रीमधेसको समथर भूभागमा तोकिएको छ ।
किमाथाङ्कावासीलाई १ नम्बर प्रदेशको विराटनगर, हुम्लीलाई कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, रसुवाको नागरिकलाई वाग्मती प्रदेशको हेटौँडा वा दार्चुलाका बासिन्दालाई सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई राजधानी तोक्दा भौगोलिक/मनोवैज्ञानिकरूपमा कति पायक पर्छ भन्ने हेरिएको छैन । गुनासा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश राजधानीहरू स्वीकार्य हुनुको मुख्यकारण सहर/मधेस केन्द्रित बसाइँ सराइ हो ।
राजधानीहरूको निर्णय गर्दा केन्द्रीकृत मानसिकतालाई रूपान्तरण गर्ने अवसर गुमेकोछ । निराश बन्दै गएको पहाडी भूभागमा नयाँ भरोसा सिर्जना नगरी समथर भूखण्डमा भिड बटुलेर कस्तो संघीय नेपाल निर्माण गर्न खोजिएको हो ?
शहर केन्द्रित शिक्षा र स्वास्थ्य नीति
नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य बजारबाट निर्देशित देखिन्छ । विद्यार्थी कम भएको कारण देखाएर पहाडको आधारभूत तहका स्कूल गाभ्ने (मर्जर) को नाममा हटाइँदैछ । सरकारले दिने अनुदानमा पीसीएफ विधिको नाममा विद्यार्थी संख्याको आधारमा उपलब्ध गराउने प्रयोग गरेको देखिन्छ । सरकारी/मानक, उच्च शिक्षाको वाहक मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४२ वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये पहाडमा १३ वटा क्याम्पसमात्रै रहेको देखिन्छ । हिमाल पहाडमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दयनीय छ ।
जिल्लागतरूपमा स्थापना गरिएको जनशक्ति र पूर्वाधारविनाको जिल्ला अस्पतालबाहेक ११ वटा अंचल अस्पताल रहेकोमा धौलागिरी अंचल अस्पताल बागलुङबाहेक बाँकी अंचल अस्पतालहरु मधेसमा छन् । क्षेत्रीय अस्पताल पनि सहर केन्द्रित छन् ।
स्वास्थ्य उपचारको समग्र मानक ठानिने मेडिकल कलेजको कुल संङ्ख्या २६ मध्ये पोखरामा ३ वटा कलेज र जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक सबै उपत्यका र मधेसको भूभागमा छन् । पहाडका बासिन्दा स्वास्थ्य आपतमा भगवान भरोसा वा संभव भए ‘हेली एम्बुलेन्स’ प्रयोग गर्न विवश छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइ, नागरिकता र सार्वजनिक नभएको हर्क गुरुङ समूहको प्रतिवेदन
डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनसंङख्या आयोगद्वारा गठित बसाइँ सराइ अध्ययन कार्य समूहले २०४० साउनमा पेसगरेको हालसम्म औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नगरिएको नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइ प्रतिवेदन सर्वाधिक विवादित हुन गयो ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा विवाद हुनसक्ला तर प्रतिवेदनले औँल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइको तथ्य सानो देशको लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तराईमा रहेको जनसंङख्याको ६.९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइ आएको र त्यसमध्ये ९४.३प्रतिशत भारत, २.३ प्रतिशत बङ्गलादेश र बाँकी अन्य देशबाट आएर बसोवास गरेको देखिन्छ । तिनमा ८ प्रतिशत आप्रवासीले नेपाली नागरिकता लिएको, गत २५ वर्षमा आप्रवासीको वृध्दिदर १७७.८ प्रतिशत तथा वार्षिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
जुन तराईको तत्कालीन जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा बढी हो । यो प्रतिवेदनउप्रान्त यस्तो चुनौतीको खोज अनुसन्धान ठप्प प्रायः छ । हालसालै अदालतको आदेशले निष्क्रिय भएको नागरिकता अध्यादेश चर्चामा छ । नागरिकता हिमाल, पहाड, तराईको साझा समस्या भएकोले राष्ट्रिय सहमतिमा गैरनेपालीलाई नागरिकता जारी नहुनेगरी समाधान खोजिनुपर्छ । पहाडको आँखामा धारा ८४/२८६ को कारणले तराईको जनसंख्या/मतदाता/नागरिकताप्रति विशेष चासो हुनुलाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन ।
वजारकेन्द्रित अर्थनीति : राजस्व बाँडफाटमा ठगिएको पहाडी भूगोल
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वित्त आयोगले बनाएको समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको पहिलो सूचाङ्कमा जनसंङ्ख्याको भार छ । न्यून राजश्व क्षमता र जनसंख्याको सानो आकारको कारण पहाडका पालिकाहरूमा विनियोजन कम भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका भए पनि जनसंख्या/बजार ठूलो नभएकोले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले आव २०७७/२०७८ को लागि आन्तरिक राजस्व रु.४ लाख ५० हजारमात्र अनुमान गरेको छ । त्यहाँको पुँजीगततर्फ रु. ७ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको देखिन्छ ।
यसै अवधिमा २०७७/०७८ मा अनुमानित आन्तरिक राजस्व रु.२ करोड ८६ लाख भएको सुनसरीको गढी गाउँपालिकाको पुँजीगत तर्फ रु.२४ करोड २३ लाख ३४ हजार ७५० विनियोजन भएको देखिन्छ ।
सुनसरीमा प्रतिबोरा रु.९००/ मा पाइने सिमन्टको मोल नाम्खा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पेमा छिमेल लामाका अनुसार नाम्खामा रु.६ देखि ७ हजार पर्छ । क्रयशक्तिको आधारमा वास्तविक बजेट बनाउने हो भने सुनसरीमा रु.९००। विनियोजन हुँदा हुम्लामा रु.६ हजार विनियोजन हुनुपर्ने हो ।
अन्त्यमा
स्विटजरल्यान्ड नेपालजस्तै पहाडी/हिमाली देश हो । सार्क देशहरुको मानव विकास सूचाङ्कमा तेस्रो स्थानमा पर्ने भूटान पहाडी देश हो ।
युवापुस्तालाई पहाडी/हिमाली भूमिमा आकर्षण गर्दै जनसंख्या सन्तुलन कायम राख्न, जैविक विविधता, रैथाने संस्कृतिभाषा बचाउन तथा देशलाई जमिनहीन मानिसको भिड हुनबाट जोगाउन पहाड र तराईको विकास एवं प्रतिनिधित्वमा भौगोलिक समावेशीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
गीतकार दिनेश अधिकारीको शब्दमा पहाड र मधेसको सम्बन्ध :
पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ
आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ
-१६, असार २०७८ मा प्रकाश राई/बाह्रखरीमा प्रकाशित
