नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै विधिको शासनको कुरा गरेको छ। कानुनका अगाडि सबै समान हुन्। त्यसमा राष्ट्रपति पनि हो र प्रधानमन्त्री पनि। राष्ट्रपतिबारेमा धारा ६१ को २ मा ‘यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ’ लेखिएको छ।
म राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति हेर्दै छु। मैले यस इजलासमा भर्खरै राखेको विधिको शासन र धारा ६१ को २ का आधारमा बहस केन्द्रित गर्न गइरहेको छु। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले जे आधार प्रकट गर्नुभएको थियो, त्यसका आधारमा संसद विघटन गर्न सकिन्छ त?
विशेष अधिकारका कुरा छैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानबमोजिम चयन भएका हुन्। संवैधानिक संस्थाले संविधानमाथि नै प्रहार गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा विघटनका बेला नै दिइसकेको छ।
संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी मुद्दामा संविधानलाई निस्तेज गर्ने काम संवैधानिक पदले गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधानअन्तर्गतका पद हुन्। संविधानलाई निस्तेज हुने गरी उहाँहरूबाट कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा मिनार्भाविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा कार्यपालिकालाई संवैधानिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर असीमित शक्ति उपभोग गर्ने छुट छैन।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा अग्रजहरूले धेरै बहस गरिसक्नुभएको छ। म भने विघटन गर्न लिइएका आधारबारे केही कुरा राख्छु।
विघटन गर्न लिइएका आधारबारे
पहिलो आधार: संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता।
दोस्रो आधार: हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम।
यी दुईवटा आधार ग्रहण गरिएको छ, विघटनका लागि। म यहाँ यी दुई आधारबारे आफ्नो बहस राख्नेछु र त्यसपछि राजनीतिक प्रश्न र संविधान निर्माताको भनाइमा जानेछु।
विघटन गर्न लिइएका आधारको खण्डन
- संवैधानिक मूल्य मान्यताभन्दा माथि कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन
सर्वप्रथम श्रीमान्, संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यस विषयमा मैले तीनवटा तर्क प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
पहिलो, जसरी कानुनहरूको सोपान हुन्छ संविधान, ऐन र नियम। त्यसैगरी मूल्य मान्यताहरूको पनि सोपान हुन्छ।
मूल्य मान्यताहरूको सोपानबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको मुद्दामा बोलिसकेको छ। र, हाम्रो संवैधानिक इजलासबाट पनि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वामदेव गौतमको मुद्दामा फरक मत लेख्नुभएको छ। संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य मान्यता अरु सबै मूल्य मान्यताभन्दा माथि हुन्छन् भनेर त्यसमा लेखिएको छ, श्रीमान्।
मूल्य मान्यताको पनि सोपान हुन्छ र संवैधानिक मूल्य मान्यताभन्दा माथि अरु कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन। चाहे त्यो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता नै किन नहोस्, संविधानभन्दा माथि हुँदैन, श्रीमान्।
दोस्रो, मूल्य मान्यता त जति पनि होलान् श्रीमान्। तर, आज हामीसँग लिखित संविधान छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार लिखित संविधानलाई केहीले पनि मेट्न सक्दैन। संसदीय मूल्य प्रणालीको दुहाई दिएर लिखित संविधानका व्यवस्थालाई निरस्त गर्न मिल्दैन, श्रीमान्। यसैले जब लिखित संविधानले आधार दिँदैन भने मूल्य मान्यताका आधारमा मात्र संसद विघटन गर्न मिल्दैन।
- यसअघिका कानुनमा ग्रहण लागिसक्यो
भारतीय सर्वोच्च अदालतले पटकपटक प्रयोग गरेको अवधारणा हो, यो। यसमा के भनिएको छ भने संविधान जारीपछि बनेका कानुनहरू त बाझिए भने स्वतः बदर हुन्छन्। तर, संविधान बन्नुभन्दा पहिले बनेका कानुनहरू त बदर हुँदैनन्। बाझिइरहन्छन्।
यदि मौलिक हकसँग बाझिए भनेचाहिँ जतिबेलासम्म बाझिन्छन्, त्यतिबेलासम्म बाझिएका कानुनमा ग्रहण लागिरहन्छ। जुन दिनसम्म मौलिक हकलाई संशोधन गरेर हटाइँदैन, त्यतिञ्जेलसम्म ग्रहण लाग्छ। योचाहिँ संविधान बन्नुअघिका कानुनी मूल्य मान्यता र संविधान बनेपछिका मूल्य मान्यताका लागि पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ।
हामीले यो संविधान जारी हुनुअघि पाएको मूल्य मान्यता के हो त ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार। तर, यो लिखित संविधानअनुसार यो मूल्य मान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो, श्रीमान्। कहिलेसम्म ग्रहण लाग्छ? जबसम्म यो लिखित संविधानमा प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारबारे व्यवस्था हुँदैन। लिखित संविधानले जबसम्म संसद विघटनको अधिकार प्रदान गर्दैन, तबसम्म संसदीय मूल्य मान्यताको दुहाई दिएर विघटन गर्न पाइँदैन। त्यो मूल्य मान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो श्रीमान्।
यदि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेकै हो भने र यही आधारमा संसद विघटन हुन सक्छ भने श्रीमान्, म यसै अदालतको नजिरतर्फ प्रवेश गरेँ। रविराज भण्डारीको मुद्दामा प्रकरण नम्बर १०६ र ९९ मा लैजान चाहन्छु। यसमा संसदीय प्रणालीका दुईवटा मूल्य मान्यताका कुरा भएको छ। पहिलो, व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व र दोस्रो सरकार गठनका सम्बन्धमा। एकपछि अर्को विकल्प प्रयोगको खोजी हुनुपरेकाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा विघटन गर्नु संसदीय मूल्य मान्यतामा मिल्दैन भनिएको छ।
यहाँ त विकल्पको खोजी नै गरिएन। संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताबारे यो नजिरमा व्याख्या गरिएकोछ। संसदप्रति उत्तरदायी रहनु र सरकार गठनको विकल्पको खोजी गर्नु। यही हो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता भनेको। योबाहेक अन्य कुनै मूल्य मान्यता छैन। छ भने पनि मौलिक हकसम्बन्धी सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तले निस्तेज गरिसक्यो। लिखित संविधानका अगाडि ती आकर्षित हुँदैनन्।
- हाम्रोजस्तै प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासको खण्डन
त्यसपछि श्रीमान्, प्रेस विज्ञप्तिमा अर्को पनि आधार ग्रहण गरिएको छ, हाम्रोजस्तै प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास। संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था छ भने अर्को देशमा जानु पर्दैन। यसमा पनि हरिप्रसाद नेपालविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा अदालतले बोलेको छ। यसको प्रकरण नम्बर ३५ मा भनिएको छ, ‘जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था भएको छ, त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो।’
त्यसैगरी, सर्वज्ञरत्न तुलाधारको मुद्दामा पनि अन्य मुलुकहरूमा कसले कसको प्रभुत्व स्वीकार गर्यो भन्ने हेरी देखासिकी गर्ने संविधानले दिँदैन भन्यो। यदि संविधान स्पस्ट छैन भने हेरौँ । तर, संविधान स्पस्ट छ भने संविधानलाई निस्तेज पार्ने गरी अरु मुलुकका अभ्यास छन् भनेर विघटन गर्न मिल्दैन। अब राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त र संविधान निर्माताको मनसायबारे बहस गरौँ।
राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त र संविधान निर्माताको मनसाय
- राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन
राजनीतिक प्रश्नबारे कहीँ संविधानमा लेखिएको हुँदैन। कतै लिखित कानुनमा पनि छैन, हुँदैन। यो अदालत आफैँले बनाएको हो। आफ्नो हातमा छ। के भनिन्छ भने आफूसमानका सरकारका अन्य अंगहरूमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भनेर संयमित हुनका लागि अदालत आफैँले सिर्जना गरेको सिद्धान्त हो, राजनीतिक सिद्धान्त। के हो त राजनीतिक सिद्धान्त?
हाम्रोमा जे भए पनि राजनीतिक सिद्धान्तको दुहाई आउने गर्छ। के एउटा राजनीति गर्ने नेता वा व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठ्दैमा त्यो राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र? यस विषयमा यसै अदालतका दुईवटा नजिर प्रस्तुत गर्छु, जसका आधारमा राजनीतिक प्रश्नको निर्क्योल हुनेछ। मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछिको मुद्दामा ‘कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक, कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरुपणका लागि यी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण हुन आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणा अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन’ भनेको छ।
अर्को नजिर, बालकृष्ण नेउपानेविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयको मुद्दालाई हेरौँ। यो नजिर २०६८ को नेपाल कानुन पत्रिकामा छापिएको छ।
प्रकरण नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहित संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानुनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने।’
विपक्षीबाट अहिले पनि राजनीतिक प्रश्नको जिकिर आईरहेको छ। यो नजिरमा राजनीतिक प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद भनियो। दुई किसिमका संविधानवाद हुन्छन् भनियो। हो, केही राजनीतिक संविधानवादका, केही कानुनी संविधानवादका कुरा हुन्छन्। यहाँ अर्को के सर्त आयो भने राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न मिसिएको छ। अर्को संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ को व्याख्या गरिसक्दा त विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने राजनीतिक प्रश्नमा पनि असर पर्छ। संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ भने राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिएर यो अदालत पछि हट्न नसक्ने नमिल्ने यो नजिरमा स्पस्ट छ।
विघटन रोक्ने संविधान निर्माताको मनसाय
म संविधानसभा संवैधानिक- राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७२ प्रति ध्यानाकर्षण गराउँछु। यो प्रतिवेदन २८ जेठ ०७२ मा तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनको धारा ७६ मा उपधारा १, २ र ३ को व्यवस्था छ। (बहुमतको, दुई पार्टी मिलेर र सबभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने)। अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था प्रतिवेदनमा छैन। उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार नबने सिधै विघटनको प्रस्ताव छ। यसको अर्थ हो, त्यतिञ्जेल उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न सक्छ भन्ने कल्पनै गरेको छैन।
यसको १७ दिनपछि १५ असार २०७२ मा आएको संविधानको मस्यौदामा चाहिँ उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरियो।ब (यो उपधारामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जोकोही सदस्यले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाएर सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।) यसले पुष्टि गर्छ, संविधानसभा सकेसम्म संसद विघटन चाहँदैन, श्रीमान्।
बहुमत, गठबन्धन, सबैभन्दा ठूलो दल र विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रनिनिधिसभा सदस्यको सरकार बनेन भने मात्र विघटनको परिकल्पना संविधानसभाले गर्यो। २८ जेठ २०७२ सम्म तीन किसिमका प्रधानमन्त्रीपछि संसद विघटनको परिकल्पना गरिरहेको संविधानसभा १५ असार २०७२ मा पुग्दा चार किसिमका प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयो। त्यतिले पनि सरकार बनेन भनेमात्र विघटन गर, भन्छ। यसरी पनि संविधानसभाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ, श्रीमान्।
नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ र अहिलेको संविधानको धारा ८९ मा भिन्नता किन?
नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ पनि हेरी पाउँ। धारा ८९ मा ‘अगावै विघटन भएमा’ मात्रै छ। तर, अहिलेको संविधानको धारा ८९ मा ‘संविधान बमोजिमअगावै विघटन भएमा’ भन्छ। जेठभन्दा असारमा विघटन गर्ने तगारो थपिँदै छ श्रीमान्। संविधान बन्दा यो झनै प्रस्ट भयो। मस्यौदामा ‘अगावै विघटन’ भनिएकोमा संविधान आउँदा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ भनियो। विधायिकाको मनसाय यसरी हेर्नुपर्छ श्रीमान्।
समितिको प्रतिवेदन, मस्यौदा र हालको संविधान हेर्दा संविधान निर्माणकर्ताको मनसाय प्रस्ट बुझिन्छ। संविधान निर्माणकर्ता यसरी विघटन रोक्न खोजिरहेका छन्। सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता मिचेर संसद विघटन गरिरहेको छ।
इजलासले खरेललाई आफ्ना बहसका बुँदा लिपिबद्ध गरेर दिन भनेको छ।
(प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बिहीबार खरेलले गरेको बहसको सम्पादित अंश।)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ८, २०७७, १८:४६:०० शिलापत्रबाट साभार।
