समाजमा महिला विरुद्ध विभेद मात्र होइन, हिंसाको अवस्था पनि डरलाग्दो थियो। यसको एउटा उदाहरण पोखरा घुम्न गएका नमिता र सुनिताको हत्या हुनु र अपराधी पत्ता नलाग्नुलाई लिन सकिन्छ। काठमाडौं घर भएका तत्कालीन सहसचिवका दुई छोरी नमिता रसुनिता एसएलसी परीक्षापछि २०३८ जेठ १८ गते पोखरा घुम्न गएका थिए।
तर, अफसोस् १ जेठ २४ गतेबाट बेपत्ता भएका दिदीबहिनीको लास सेती नदीको किनारमा भेटिएको थियो। त्यस घटनाका अपराधीमाथि कारबाही र महिला सुरक्षाको माग गर्दै असार १७ गते काठमाडौं र क्रमशः पोखरा, विराटनगर, हेटौडा लगायत सहरहरूमा जुलुस निस्किए। त्यो घटनापछि न्याय माग गर्दै महिलाहरू सङ्गठित रूपमा सडकमा आर्लिए। त्यतिखेर महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको विषय महिला आन्दोलनको मात्र होइन, विद्यार्थी आन्दोलनको पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठान गरिन्थ्यो ।
हिंसा विरुद्ध जनपक्षीय नेता
२०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा देशभरिबाट तत्कालीन नेकपा (माले)का ३२ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेद्वारका नाममा भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये काठमाडौंका पद्मरत्न तुलाधर, कास्कीका सोमनाथ अधिकारी प्यासी, चितवनका जागृतप्रसाद भेटुवाल, झापाका द्रोणप्रसाद आचार्य र इलामका नोवल केमी राई निर्वाचित भए। अहिले कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि सर्वत्र उठेझै नमिता–सुनिता समेतको घटनालाई लिएर महिलाविरुद्ध हिंसाको विषय राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि उठ्न थाल्यो।
२०४५ सालमा कास्की, भुर्जुङ खोलामा एकजना पाटीकै महिलामाथि सामूहिक बलात्कारको घटना भयो। राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको उक्त घटनाका पीडितलाई काठमाडौं ल्याएर न्यायका लागि पहल गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विरोध कार्यक्रमको अगुवाइ अनेमसंको खुला रूप ‘महिला मुक्ति परिवार’ र ’अनेरास्ववियु’ ले गरेको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा सो विषय महत्वका साथ उठ्यो। कास्कीकै घटना भएकाले सोमनाथ प्यासीको भूमिका अरूको भन्दा बढी हुनु स्वाभाविक थियो ।
त्यतिखेर मेरो साङ्गठनिक जिम्मेवारी काठमाडौं र बसाइ कोटेश्वर थियो। पोखराका पीडित पक्षको बसाइ जडीबुटी क्षेत्रमा रहेको सोमनाथ प्यासीको डेरामा भएकाले पनि उहाँलाई सुरक्षित रूपमा विभिन्न ठाउँमा लैजाने, कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउने र वासस्थानसम्म पुयाउने काममा मेरो संलग्नता अरूको भन्दा बढी हुन्थ्यो।
त्यो संलग्नताले महिलामाथि हुने हिंसाबारे वकिलदेखि पत्रकार र राजनीतिज्ञदेखि मानव अधिकारकर्मीसम्मको सोचाइ एवं व्यवहार बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो। जबरजस्ती करणीमा परेका पीडित पक्षको पीडालाई अस्मितासँग जोडेर समाजले गर्ने टिप्पणी र पत्रकारहरूका संवेदनहीन प्रश्नहरू सम्झदा मलाई कहाली लाग्थ्यो।
त्यो घटनापछि महिला विरुद्ध हिसाका पीडित र प्रभावितहरूप्रतिको मेरो सोच नै बदलियो। अपराधीमाथि दोषको भार बोकाउनुभन्दा पीडित पक्षको जीवनशैली, चरित्र, अस्मिता लगायत पक्षसँग जोडेर सोधिने प्रश्न र गरिने टिप्पणी मेरा लागि असह्य हुन्थे। थाहा छैन, पीडितले कुन शक्तिले त्यस्ता संवेदनहीन, अमर्यादित र अमानवीय प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्थ्यो !
दानवी प्रवृत्तिसँगको डर
२०४३ सालमा कोटेश्वरमा घर बनाएपछि हामी डेरा छाडेर घरमै बस्न थालेका थियौं। एक वर्षको शिक्षणपछि नुवाकोटबाट फर्किएर २०४४ कात्तिकमा स्नातक तहको छात्रवृत्तिको पढाइका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पस र त्रिचन्द्र कलेज (दुई ठाउँ) मा भर्ना भएकी थिएँ। त्यसैले त्रिचन्द्रको बिहानी सत्रमा पढ्न बिहान ६ः०० बजे घरबाट निस्किएपछि दिउसो महेन्द्ररत्न जान्थें कक्षा लिन।
साङ्गठनिक रूपमा अखिलको काम पनि छदै थियो। क्याम्पस सुरु भएपछि अखिलको काठमाडौं जिल्ला कमिटीको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। पढाइ र कामको व्यस्ततासँगै घर पुग्दा साँझ सात–आठ बजिसक्थ्यो ।
त्यतिखेर काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस चल्थ्यो बेलुका अबेरसम्म। त्यसैले अलि ढिलै हुँदा पनि माइतीघरसम्म हिंडेर ट्रली बसमा घर जान सकिन्थ्यो। तर, कोटेश्वर चोकबाट हाम्रो घर जाने बाटो डरलाग्दो थियो। चोकबाट घर पुग्दा कैयौं पटक स्याल र वनबिरालाले बाटो काटेका थिए।
अहिलेको घना बस्ती हेर्दा तीन दशकअगाडि त्यस्तो अवस्था अनुमानसम्म गर्न गाह्रो छ। त्यो बाटोबाट घर जाँदा ती जनावरसँग भन्दा पनि मानिससंग डर लाग्थ्यो। राति बाटोमा एक्लै हिंड्दा नमिता–सुनिताको याद र भुर्जुङ खोलाको घटनाले झस्काउँथ्यो।
एक पटक राति ९ बजेतिर फोन गरेर क्याम्पस पढ्न हामीसँग बसेको भदालाई ‘कोटेश्वर चोकसम्म लिन आउ त’ भनेकी थिएँ। उसले पनि मौकामा जबाफ दियो, ‘अनि घरमा सधैं समानता भन्नुहुन्छ त, त्यति चोकबाट आउन पनि सक्नु हुन्न र म लिन आउनुपर्ने ?’ मलाई पनि झनक्क रिस उठ्यो र भनें, ‘मलाई जङ्गली जनावर वा मजस्ता महिलासँग डर लागेर होइन, तिमीहरूजस्तै केही मान्छेभित्र रहेको राक्षसीपनसँग डर लाग्छ। त्यो राक्षसीपनसँग जोगिन तिमीहरूको उपस्थितिले सहज बनाउँछ।’
त्यसपछि उसले त्यस किसिमको कुरा कहिल्यै गरेन। त्यस बेला पनि मलाई लाग्थ्यो– महिला विरुद्ध हिंसाको कारक पक्ष पुरुष हो भने यस्ता मुद्दामा उनीहरू बोल्नुपर्ने होइन ? महिला मात्र बोलेर यो समस्याका समाधान कसरी हुन सक्छ? तर, आजसम्म पनि यो प्रश्नको व्यावहारिक रूपमा सही र आवश्यक मात्रामा सम्बोधन हुन सकेको छैन।
महिला सुरक्षा दबाब समूह
राजनीतिक रूपमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भए पनि महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउनुको सट्टा वृद्धि हुँदै थियो। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिला अधिकारका लागि काम गर्ने अभियन्ताहरूबाट हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माण गर्न निरन्तर माग भइ नै रह्यो।
२०४८ सालमा म अनेमसंको केन्द्रीय कोषाध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए। ठमेलको एउटा गेस्ट हाउसमा सात वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको समाचार आएपछि महासचिव अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित गेस्ट हाउस र प्रहरी कार्यालय गएर घटनाबारे बुझ्यौं। त्यसपछि कारबाहीको माग गर्दै सडक र संसद्मा आवाज उठाउने तयारी गर्दै थियौ।
डिल्लीबजारमा १२ वर्षीया बालिकामाथि अर्को घटना घटेको समाचार आयो। एकपछि अर्को यस्ता घटना हुन थालेपछि अपराधी पत्ता लाउन सरकार थप क्रियाशील हुन र कडा कानुन माग गर्न हामी गृहमन्त्रीसमक्ष गयौं। हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष गृहमन्त्रीले संवेदनहीन रूपमा प्रस्तुत हुंदै आफ्नो सुरक्षाका लागि महिलाहरूले नङ पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोक्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि महिलाहरू आक्रोशित भए।
त्यसपछि अनेमसंले नाराजुलुससहित घट्टेकुलो पिपलको बोटमा विरोध सभा ग¥यो। त्यही क्रममा जबरजस्ती करणी र यौन दुराचार लगायत महिला विरुद्ध हिंसाका विषयमा महिला आन्दोलनबिच वृहत् एकताको आवश्यकता अनुभूति हुन थाल्यो।
राजनीतिक आन्दोलन, सबै जनसङ्गठन र महिलाको विषयमा काम गर्ने गैरसरकारी एवं पेसागत संस्थाहरूसहितको भेला अनेमसंको केन्द्रीय कार्यालय भीमसेनस्थानमा बोलाइयो। सबैको सहभागितामा अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा अनेमसकी तत्कालीन अध्यक्ष सहाना प्रधानको नेतृत्वमा महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन भयो। त्यसपछि महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको अभियानका लागि संयुक्त पहलहरू हुन थाले।
तर दुखको कुरा, महिला सरोकारका विषयमा काम गर्ने राजनीतिक, सामाजिक र सामुदायिक रूपमा क्रियाशील महिला आन्दोलनको स्वतन्त्र र साझा मञ्चका रूपमा सञ्चालन गर्ने सोचका साथ गठन गरिएको यो समूह दातृसंस्थाको चङ्गुलमा फस्यो। पछि परियोजना ल्याउने आसमा समूह आफै गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता हुन पुग्यो। क्रमशः राजनीतिक सङ्गठनहरू त्यसबाट बाहिरिंदै गए। अन्तमा महिला सुरक्षा दबाब समूह महिलासम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्र सञ्जालमा रूपान्तरण भयो।
(विन्दा पाण्डेको पुस्तक ‘धर्तीमाथिको दाबी’ को छोटो अंश।)
