धर्मेन्द्र झा । भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्चाको विषय बनेको छ। यद्यपि, यो समस्याको समाधान एक अर्काप्रतिको विष वमनले नभई आपसी वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

हो, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाउ हो। नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन्। यसै आधारमा दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादहरु छन्, जो दुवै देशमा स्वीकारिएको छ। एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको दुवै देशबीचको अधिकांश सीमा निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएकाले पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ।

नदीनालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारण सीमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्ट्रको सिमानाको कुरा हो। त्यसैले द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।

नवलपरासीको सुस्ता, सप्तरीको कुनौली तिलाठीलगायत अनेकौं ठाउँमा सीमा विवाद छ। यससँगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो– सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोस चासो नदेखाउनु।

अहिले जनस्तरबाट लिपुलेकबारे आवाज उठेपछि सरकार गम्भीर देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘लेटरप्याड’ मा बेनामी हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यो। समस्या समाधानका दिशामा तदारुकता अपनाउने संकेत देखिएन।

भारतको राजनीतिक नक्साका आधारमा नेपालभित्र भइरहेको विरोधलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। तर यसअघि आमनेपालीले नेपालकै नक्सा विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नुपर्छ।

भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्चाको विषय बनेको छ। यद्यपि, यो समस्याको समाधान एक अर्काप्रतिको विष वमनले नभई आपसी वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

हो, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाउ हो। नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन्। यसै आधारमा दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादहरु छन्, जो दुवै देशमा स्वीकारिएको छ। एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको दुवै देशबीचको अधिकांश सीमा निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएकाले पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ।

नदीनालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारण सीमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्ट्रको सिमानाको कुरा हो। त्यसैले द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।

नवलपरासीको सुस्ता, सप्तरीको कुनौली तिलाठीलगायत अनेकौं ठाउँमा सीमा विवाद छ। यससँगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो– सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोस चासो नदेखाउनु।

अहिले जनस्तरबाट लिपुलेकबारे आवाज उठेपछि सरकार गम्भीर देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘लेटरप्याड’ मा बेनामी हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यो। समस्या समाधानका दिशामा तदारुकता अपनाउने संकेत देखिएन।

भारतको राजनीतिक नक्साका आधारमा नेपालभित्र भइरहेको विरोधलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। तर यसअघि आमनेपालीले नेपालकै नक्सा विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल समय

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया