बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा सी जिनपिङले धमाधम अनुदान दिन्छन् र नेपालको विकास हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरुको बुझाइ छ। चिनियाँहरू हामी त्यसरी अनुदान दिनेवाला छैनौं, ऋणको रुपमा दिनसक्छौं, र हामी यस्तो योजना बना‌औं कि त्यसले हामी दुवैको लगानी उठोस र दुबै पक्षलाई नाफा होस् भन्छन्।

हामीले चीनको सीमिततालाई बुझ्न जरुरी छ । चीनले सित्तैमा एक पैसा पनि दिनेवाला छैन । म मन्त्री भएर चीन जाँदाको एउटा अनुभव सुनाउँछु । चलन चल्तीअनुसार जानुभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री र विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिएँ। सल्लाहअनुसार नेपाललाई यो–यो चाहियो भनेर एक सय–दुई सय लामो सूची बोकेर गएँ ।

चीनमा वैदेशिक सहयोग पनि योजना मन्त्रालयले हेर्छ । त्यहाँका योजनामन्त्रीले मलाई भने– चीन तिमीहरूलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा बसेको छैन, तिमीहरू त पैसा माग्न आएजस्तो मात्रै कुरा गर्छौ। तिमीहरूको कुनै प्राथमिकता छैन र सयवटा योजना मागेर पनि कुनै प्राथमिकता हुन्छ ?

मेचीदेखि महाकालीको कुरा गर्नेलाई हामी वाह् क्या जान्ने भन्छौं । यसैगरि, रसुवागढी, हिल्सा, ताप्लेजुङ सबैतिरको योजना माग्नेलाई हामी वाह् हाम्रो नेता कस्तो जान्ने भनिरहेका हुन्छौं। यसरी सबै कुरा मागेर केही नपाउनु भन्दा मुख्य प्राथमिकता यो हो भनेर एउटा योजना भन्न सक्नु पर्‍यो नि। हो, चिनियाँहरूबाट सिक्नुपर्ने अर्को कुरा यही हो ।

कुनैबेला चीनको सेञ्जेनबाट मात्रै दैनिक छ हजार मान्छे समुद्रमा पौडी खेलेर हङकङ र मकाउतिर भाग्दा रहेछन् । चिनियाँ नेताहरूको निश्कर्ष के रहेछ भने– कम्युनिष्ट मन नपराउनेहरू भागे । अब उनीहरू फर्किंदा कम्युनिष्ट शासन ढाल्ने गरी आउँछन् । त्यसकारण सीमानामा सेना र प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर लागेछन् । तर, जति नै कडाइ गर्दा पनि जाने क्रम रोकिएन ।

त्यसपछि तेङ स्याओपिङ सेन्जेन गएछन् । उनले खान नपाएर मान्छेहरू यसरी भागेका हुन् भन्ने बुझेछन् । पारि भन्दा यताको आर्थिक अवस्था मजबुद भएन भने भाग्ने क्रम रोकिदैन भन्ने तेङले निचोड निकालेछन् । र, सन् १९७८ पछि चीनले चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरु गर्‍यो । आज त्यहाँबाट भाग्ने होइन कि सारा मान्छेहरू चीन जाने अवस्था छ । तेङको धारणा सही भयो । हाम्रो योजना हामीसँग हुनुपर्छ। चीनले गर्दिन्छ र हामी स्वतः माथि जान्छौं भनेर बस्यौं भने केही पनि हुनेवाला छैन ।

चिनियाँ युद्ध गर्ने नभएर व्यापार गर्ने जाति हुन्

चिनियाँ भनेको युद्ध गर्ने नभएर व्यापार गर्ने जाति हो भन्ने मान्यता छ। १२ औं शताब्दीमै चंगेज खाँ युरोपसम्म व्यापार गर्न जान्थे। उनीहरु नरम कुटनीतिका माध्यमबाट अगाडि आउँछन्। उनीहरु आर्थिक कुटनीति कै कारण अमेरिकालाई टक्कर दिने अवस्थामा आईपुगेका हुन्। चीनले सोयाबिन किन्दिन भनेपछि अमेरिकी किसानलाई समस्या पर्न थाल्यो। अहिले फेरि किन्न थालेको छ। अमेरिकी किसानसँग सोयाबिन किनेर अमेरिकालाई चीनसँग सम्बन्ध नबिगार्न दबाव दिईरहेको छ । सन् २०३५ सम्म चीनलाई ८ हजार ठुला जहाज बोईङ वा एयरबस चाहिने रहेछ। अब उसले त्यो जहाजका नाममा बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था बनाईरहेको छ।

चिनियाँहरु नयाँ कुरा पनि सिकिरहेका छन्। चीनबाट पढेर फर्केका एक विद्यार्थीले भन्दै थिए, तालिम सकिएपछि चिनियाँले वर्कशपमा पाँच देशका मेसिन देखायो । चार वटा मेसिनको राम्रो पक्ष समेटेर सस्तो र राम्रो मेसिन बनाएका रहेछन्, उनीहरुले अब नेपालले कति किन्छ भनेर सोधेका थिए रे । चीनियाहरुले विदेशी समान किनेर मात्रै बसेन, क्षमता पनि बढाएको छ। चीनमा अमेरिकीहरुले लगानी गरेर यस्तो भयो भन्नेहरु पनि छन्। त्यस्तो विल्कुलै होइन, हुवावेलाई नै हेर्नुस, छैठौं पुस्ताको टेलिकम बनाउँदैछ। फोर्थ इण्डष्ट्रियल रिभोलुसनको युग हो यो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण १० वर्षभित्र १७ हजार अर्ब डलरको बजार बन्दैछ  त्यसमा ७ हजार अर्ब डलरको बजार त चीनले मात्रै ओगट्दैछ। अब उपचार गराउँदा डाक्टरले नभएर रोबेटले गर्नेछ । त्यतिबेला डाक्टरको काम नर्सको जस्तो विरामीलाई आराम छ भनेर सोध्नेमै सिमित हुनसक्छ । हामीले पनि अब आफ्नो सन्दर्भमा लाभ लिने योजना बनाउनुपर्छ।

अमेरिका कोलम्बसले हैन, चिनियाँले पत्ता लगाएका हुन्

अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगाएको भनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । चिनियाँ बादशाहले अनुसन्धान गर्न पठाएको टोलीले कोलम्बसले भन्दा पहिला अमेरिका पत्ता लगाएका थिए । पिछडिएको क्षेत्र भएकाले चिनियाँ बादशाहले अमेरिका त्यसै छोडी दिए । पछि युरोपियनहरू गएर अमेरिका पत्ता लगाए। युरोपले आधुनिक विज्ञानमा विकास गर्‍यो। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञानमा प्रगति गर्दै गए। चीन पूर्वी दर्शनमै मख्ख परेर बस्यो। धेरै कुराको आविष्कार गरेको चीन पछिल्लो समयमा पछि पर्‍यो।

यो पनि पढ्नुहोस्:

कोलम्बस भन्दा करीव २५०० वर्ष अघि नै चीनियाँहरू अमेरिका पुगेका थिए

अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई ‘डोमिनेट’ गर्छ । सत्रौं शताब्दीसम्म विश्वको पहिलो नम्बर शक्ति चीन थियो । चिनियाँहरु विश्वको केन्द्रविन्दु हामी हौं, हामीलाई स्वर्गबाट देवताले पृथ्वीमा शासन गर्न पठाएका मानिस हौं भन्थे ।सत्रौं शताब्दीपछि बेलायत अर्थतन्त्रमा एक नम्बर भएर आयो । १८९० सम्म पुगेपछि अमेरिका नम्बर एक भएर आयो । अर्थतन्त्रमा बेलायतलाई अमेरिकाले पछि पार्‍यो । तर, त्यतिबेलासम्म पनि हतियार लगायत अरु कुरामा बेलायत नै पहिलो नम्बरमा थियो।

दोस्रो विश्व युद्धका बेलामा आएर मात्रै अमेरिका एक नम्बरमा आएको हो। एटोमिक हतियार बनाएपछि अमेरिका पहिलो नम्बरमा आएको हो । हवाइजहाज र एटोमिक हतियार बनाएपछि उसले सबैलाई सबै क्षेत्रमा पछि पार्‍यो ।आज पनि अमेरिका नै पहिलो नम्बरमा छ। चीनको उदयलाई यो सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ। चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलर भन्दा बढी छ, जबकि अमेरिकाको ६० हजार डलर छ । व्यक्तिगत जीवनस्तरको हिसाबले भन्दा अमेरिका भन्दा अझै पनि चीन धेरै पछाडि छ। अमेरिकाको २१ सय ३४ अर्ब डलर छ भने चीनको १४ सय २१ अर्ब डलर छ।

पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) का आधारमा हेर्दा फेरि चीन अगाडि छ । यो वर्षको जीडीपी चीनको २७.४३ ट्रिलियन डलर र अमेरिकाको जम्मा २१‍.४१ ट्रिलियन डलर छ। अर्थात पीपीपीका आधारमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। सन् २०५० सम्ममा विकसित समाजवादी मुलुक बन्ने चीनको लक्ष्य छ। उनीहरूको यो यात्रा सहज देखिन्छ। धनी राष्ट्रको सूचिमा पर्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलर कट्नु पर्छ। अहिलेको विकास हेर्दा उसले यो लक्ष्य सजिलै हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने हामीले १२ हजार डलर भनेका छौं। धनी राष्ट्रहरूको संस्थाको सदस्यता लिन भने २५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनुपर्दछ।

विश्व बैङ्क पश्चिमाको कब्जामा छ

चीन वा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) को चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) गठनको इतिहासलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि ‘लिग अफ नेसन्स’ बन्यो। ‘लिग अफ नेसन्स’ बने पनि दोेस्रो विश्व युद्ध भयो। अर्थात ‘लिग अफ नेसन्स’ले यृद्ध रोक्न सकेन। ‘लिग अफ नेसन्स’ मा सबै देशको अधिकार बराबर मताधिकार थियो। एक देश, एक भोटको नीतिकै कारण युद्ध रोक्न नसकेको हो भन्ने अमेरिकाको व्याख्या थियो।

दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा अमेरिकाले सन् १९४१ मा विश्व ‘पुलिसिङ’को अवधारणा ल्यायो। उसले युद्ध रोक्ने नै हो भने अब विश्वका केही शक्ति राष्ट्रले ‘बेसिक पावर’ लिनुपर्छ भन्यो। अमेरिका, रुस, चीन र बेलायतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्युरिटी काउन्सिल सदस्य बनाएर विशेष अधिकार दिने प्रस्ताव स्टालिनलाई पठाइयो। शुरुमा स्टालिनले अमेरिकाको यो प्रस्तावको जवाफ दिएनन्। दुई वर्षपछि १९४३ मा बनाउन उचित हुन्छ भनेर सहमति दियो। त्यसपछि बेलायतको प्रस्तावमा फ्रान्स पनि सदस्यका रुपमा थपियो।

अमेरिकाले फ्रान्सलाई राख्न चाहेको थिएन। बेलायतले आफ्नो स्वार्थ हेरेर फ्रान्सलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। फ्रान्समा पनि उपनीवेश भएकाले बेलायतले उसलाई लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। किनभने, अमेरिका उपनिवेशको अन्त्य चाहन्थ्यो। त्यसैले युएनको सदस्य बन्ने हो भने उपनिवेश अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने उसको भनाइ थियो। युएन गठन हुँदाको विश्व पुलिसिङको अवधारणा आज पनि जीवित छ। त्यही अवधारणाले आज पनि विश्व व्यवस्थामा शासन गरिरहेको छ। त्यसमा परिवर्तन नआएसम्म विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

युएन बन्नुभन्दा पहिला १९४४ मा ब्रिटेन एउटा सहमति बन्यो। त्यो सहमतिले अमेरिकालाई पहिलो नम्बरको देश बनाउने काम गर्‍यो। उक्त सहमतिअनुसार बनेको संविधान (चार्टर) मा के छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले विश्व बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिएको छ। अहिले पनि त्यही व्यवस्था छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको म्यानेजिङ डाइरेक्टर युरोपियनले नियुक्त गर्छ। र, डलरलाई विश्व विनिमय मान्ने भनिएको छ। विश्वको ८५ प्रतिशत कारोबार डलरमा हुन्छ।

सहमतिअनुसार विश्व बैंकको चार्टर परिवर्तन गर्नका लागि ८५ प्रतिशत शेयर भएका देशको समर्थन चाहिन्छ। साढे १६ प्रतिशत शेयर अमेरिकाको छ। अमेरिका विनाका देशहरुले यो चार्टर परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। किनभने, अमेरिका बाहेकका सबै देशको शेयर जम्मा साढे ८३ प्रतिशत हुन्छ। अर्थात अमेरिकाले चाहे मात्रै विश्व बैंकको चार्टर संशोधन हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्वको कारण यो हो।

यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर धेरै बहस भयो। राष्ट्रिय आम्दानीको आधारमा शेयर बढाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्यो। अन्य देश पनि विश्व बैंकको अध्यक्ष हुन पाउनु पर्‍यो भन्ने आवाज उठ्यो। यी दुवै कुरा अमेरिकाले मानिरहेको छैन। र, यही सन्दर्भमा पछिल्लो पटक रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूले ब्र्रिक्स बनाएका हुन्। त्यसैको पर्यायका रुपमा एआईबी बनाएका हुन्। भलै यो अहिलेसम्म त्यसको विकल्पको रुपमा आउन सकेको छैन ।

हुन त चीनलाई अरुको नक्कल नगर्ने देश पनि भनिन्छ। नक्कल गरेको पनि हो। तर, त्यसो गर्दा उनीहरुले धेरै धोका पनि पाइसकेका छन्। वास्तवमा चीन आफ्नै किसिमको सिर्जनशीलताबाट विकसित भएको देश हो।

विश्वको ८५ प्रतिशत व्यापार अमेरिकी डलरमा हुन्छ । यहि आधारमा अमेरिका टिकेको छ । र यो विश्व व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न अरु देश सक्षम भैसकेका छैनन् । किन भने वर्ल्ड बैंकको सेयरमा १६.५ प्रतिशत अमेरिकाको हिस्सा छ । अमेरिकाले समर्थन नजनाउँदासम्म विश्व बैंकको चार्टर(संविधान) संसोधन हुन्न  अर्थात अमेरिकाले चाहँदा मात्रै विश्व बैंकको संविधान संसोधन हुन्छ । त्यसैले आज पनि विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिकाको वर्चश्व छ।

विश्व बैंकको यहि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। भ्याईस टु द पार्टिसिपेशन भनेर विश्व बैंक्भित्र ठुलो आवाज उठिरहेको छ । भ्वाईस भनेको कुनै पनि देशले आफ्नो आम्दानी अनुसार विश्व बैंकको सेयर हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने हो, अमेरिकाको घट्नुपर्छ भन्ने हो । पार्टिसिपेशन भनेको जुनसुकै देशले आफुले चाहेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन पाउनु परो । विश्व अर्थ व्यवस्थामाथी अमेरिकाको यहि वर्चश्वका विरुद्ध रुस, चीन, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्स गठन गरेका छन् । चीनको अगुवाईमा विश्व बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक गठन गरिएको छ । यद्यपी यो अहिलेसम्म अमेरिका र विश्व बैंकको प्रतिष्पर्धी संस्थाका रुपमा आईसकेको छैन्।

मेरो भनाईको निष्कर्ष पुराना विश्वशक्तिका रुपमा रहेका पश्चिमाहरु आफ्नो हातबाट लगाम खुस्किरहेकाले बिआरआईको प्रतिरोध गरिरहेका छन्,  यस्तो सन्दर्भमा नै बिआरआईलाई बुझ्नु पर्छ।

(नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेद्वारा सी जिनपिङ विचारधारा र बीआरआईः के विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ ? शीर्षकको छलफल कार्यक्रममा बिषयसम्बन्धी मुख्य अंश) 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया